संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताला सदस्यत्व न मिळण्यासाठी नेहरू जबाबदार आहेत का?

अरुणाचल प्रदेशात तवांग मधील यांगत्से भागात नऊ डिसेंबरला चीन आणि भारतीय सैनिकांमध्ये झटापट झाल्यानंतर दोन दिवस सरकारने मौन बाळगल्याबदद्ल विरोधी पक्ष आक्रमक झाला आहे.

सरकारने मौन का बाळगलं याबद्दल काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्ष प्रश्न विचारत आहेत.

मंगळवारी (13 डिसेंबर) ला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी संसदेत सरकारची बाजू मांडली, तर अमित शाह यांनी संपूर्ण प्रकरणात काँग्रेसवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित कलं.

अमित शाह यांनी चीनच्या प्रश्नावर काँग्रेसच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आणि भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनाही या वादात ओढलं.

नेहरूंच्या ‘प्रेमापोटी’ संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत भारताला जागा मिळाली नाही इथपर्यंत अमित शाहांची मजल गेली. मात्र संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत सदस्यत्व का मिळालं नाही?

सुरक्षा परिषदेत चीनने गेल्या अनेक वर्षांपासून भारताला व्हीटो दिला होता. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत चीन स्थायी सदस्य आहे.

भारताने चीनच्या या धोरणावर कायमच आक्षेप घेतला आहे. त्यासाठी काँग्रेस कायम मोदी सरकारवर टीका करत आहे.

भाजपने काँग्रेसच्या धोरणावर आक्षेप घेतला आहे.

माजी कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत 9 जानेवारी 2004 च्या द हिंदू ची एक बातमी दाखवत म्हणाले, की भारताचे पहिले पंतप्रधान नेहरू यांनी संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेची जागा घेण्यास नकार दिला. ती जागा चीनला दिली होती.

द हिंदूच्या बातमीत काँग्रेस नेते आणि संयुक्त राष्ट्रात प्रतिनिधी राहिलेल्या शशी थरूर यांचं पुस्तक ‘नेहरू- द इन्वहेंशन ऑफ इंडिया’ चा संदर्भ दिला होता.

या पुस्तकात शशी थरुरांनी लिहिलं आहे की 1953 च्या सुमारास भारताला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचं सदस्यत्व देण्याचा प्रस्तावा मिळाला होता मात्र तेव्हा ती चीनला दिली गेली.

ज्या फाईल मध्ये नेहरूच्या नकाराचा उल्लेख होता ती फाईल भारतीय राजदुतांनी पाहिली होती. थरूर यांच्या मते नेहरूंनी सुरक्षा परिषदेची जागा तैवान नंतर चीनला देण्याला दुजोरा दिला होता.

रविशंकर प्रसाद यांचं म्हणणं होतं की आज जर चीन सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य आहे तर ते नेहरूंमुळे आहे आणि त्याचा फटका भारताला भोगावा लागू शकतो

आता याच आरोपाचा पुनरुच्चार अमित शाह यांनी केला आहे.

यावरून नेहरूंवर टीका होते पण टीकाकार अन्य बाबींवर लक्ष देत नाहीय संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना 1945 मध्ये झाली होती. त्यावेळी त्यांच्याशी निगडीत संस्था आकार घेत होत्या.

1945 मध्ये सुरक्षा परिषदेत जेव्हा सदस्य झाल तेव्हा भारताला स्वातंत्र्य मिळालं नव्हतं.

27 सप्टेंबर 1955 ला नेहरूंनी संसदेत ही बाब अतिशय स्पष्टपणे खारिज केली होती. भारताला सदस्यत्व मिळण्याचा हा अनौपचारिक प्रस्ताव होता.

27 सप्टेंबर 1955 ला डॉ. जे.एन. पारेख यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना नेहरू संसदेत म्हणाले, “सुरक्षा परिषदेत सदस्य होण्यासाठी औपचारिक अथवा अनौपचारिकरित्या कोणताही प्रस्ताव नव्हता. काही शंकास्पद संदर्भ दिले जात आहेत. मात्र त्यात काहीही तथ्य नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेची स्थापना संयुक्त राष्ट्रांच्या जाहीरनाम्यानुसार करण्यात आली होती.

त्यात काही देशांना सदस्यत्व मिळालं होतं. जाहीरनाम्यात कोणताच बदल होऊ शकत नाही किंवा नवीन सदस्य होऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत भारताने नकार दिला किंवा भारताला का जागा मिळाली नाही असा प्रश्न कोणीही उपस्थित करू शकत नाही. संयुक्त राष्ट्रांत सदस्य होण्यासाठी जो देश योग्य आहे त्यांना सहभागी करून घेतलं जाईल हे आमचं धोरण आहे.”

माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी चीनला समर्थन देण्यावरून जवाहरलाल नेहरूंवर टीका केली होती.

नेहरूंनी भारताऐवजी चीनला पाठिंबा दिला होता. चीन आणि काश्मीर या विषयारवर एका माणसाने मोठी चूक केली. अरुण जेटली यांनी ट्वीट करून 2 ऑगस्ट 1955 ला नेहरूंनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिल्याचा संदर्भ दिला होता.

जेटली त्यांच्या ट्विट मध्ये लिहितात, “दोन ऑगस्ट 1955 ला नेहरूंनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं होतं. त्या पत्रात नेहरू म्हणाले, अमेरिकेने अनौपचारिकपणे चीनला संयुक्त राष्ट्रात घ्यायला हवं, पण सुरक्षा परिषदेत नको. सुरक्षा परिषदेत भारताला जागा मिळायला हवी. आम्ही त्याचा स्वीकार करत नाही. चीनचं सुरक्षा परिषदेत नसणं त्यांच्यासाठी अन्यायकारक होईल.”

इतिहास काय आहे?

1950 च्या दशकात चीनने सुरक्षा परिषदेत जावं यासाठी भारत आग्रही होता. तेव्हा ती जागा तैवानकडे होती.

1949 मध्ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीनच्या उदयानंतर चीनचं प्रतिनिधित्व च्यांग काई शेक यांच्या रिपब्लिक ऑफ चीनकडे म्हणजेच तैवानकडे होतं. संयुक्त राष्ट्रांनी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाला ही जागा देण्यास नकार दिला होता.

नेहरूंनी चीनला पाठिंबा का दिला होता?

1950 च्या सुमारास भारत आणि चीनमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर माओंनाा खूश करण्यासाठी नेहरूंनी चीनला पाठिंबा दिला होता असं काहींचं म्हणणं आहे.

काही लोकांच्या मते आशियाई देशांना एकत्र आणण्यासाठी नेहरूंनी अतिउत्साह दाखवला आणि चुकीचा डाव पडला. कारण दोन्ही देशांचा इतिहास पाहता असं कळतं की चीन आणि भारत या ऐतिहासिक प्रवासात एकमेकांबरोबर होते.

आदर्शवाद आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या बाबतीत नेहरूंची समज कमी होती, असं अनेकांना वाटतं. त्यांच्या मते ताकद महत्त्वाची असते आणि त्यासाठी समजुतीने काम करण्याची गरज असते.

द डिप्लोमॅट त्यांच्या एका लेखात लिहितात, “नेहरूंनी चीन ला पाठिंबा का दिला याची कारणं ज्यांना सापडली नाही त्यांना हे कळलं नाही की नेहरूंना इतिहासाविषयी बरंच वाचायचे. दोन राष्ट्रांमध्ये संतुलन असावं यासाठी ते फार आग्रही असायचे.”

द डिप्लोमॅटनुसार, “नेहरूंची भूमिका समजण्यासाठी विसाव्या शतकात जावं लागेल. त्यावेळी नेहरूंनी मानलं की बलाढ्य देशांना त्यांच्या मित्रांपासून दूर रहायला नको, उलट त्यांना आंतरराष्ट्रीय संघटनांमध्ये सामील करायला हवं.”

नेहरूंच्या मते पहिल्या जागतिक युद्धानंतर जर्मनीचा अपमान झाला. त्यामुळे तो एक असंतुष्ट देश म्हणून रशियाच्या जवळ गेला.

नेहरूंच्या मते चीन हे काही साधंसुधं प्रकरण नाही. त्यामुळे त्यांना संयुक्त राष्ट्रांच्या बाहेर ठेवणं हा मूर्खपणा आहे. चीनला संयुक्त राष्ट्रांच्या बाहेर ठेवलं तर संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्णयाचा त्यांच्यावर काहीही परिणाम होणार नाही.

भारताची इच्छा

एखाद्या देशाची ताकद वाढली की त्याची महत्त्वाकांक्षा वाढत जाते हे आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये नेहमीच बघायला मिळतं.

भारतही त्याला अपवाद नाही. गेल्या काही दिवसात भारताचं सैन्य आणि त्यांची शक्ती वाढली आहे. त्यामुळे जागतिक राजकारणात मोठी भूमिका निभावण्याची भारताची भूकही वाढली आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यत्व मिळावं म्हणून भारत सातत्याने मागणी करत आहे.

आपली योग्यता सिद्ध करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेसकट अनेक आंततराष्ट्रीय मंचावर भारताने प्रयत्न केले आहेत.

हे सगळेच प्रयत्न वाया गेलेले नाही. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रांस आणि रशिया यांच्यासारख्या शक्तिशाली देशांनी भारताला पाठिंबा दिला आहे.

चीनचा याला विरोध आहे. सध्याचा घटनाक्रम पाहता त्यात फारसं आश्चर्य वाटण्यासाखं काही नाही. कारण बऱ्याच वेळेला दोन देशात तणाव निर्माण झाला आहे.

दोन्ही देशांमध्ये एक सीमारेषा आहे आणि 2017 मध्ये डोकलाममध्ये युद्धविरामासारखी स्थिती निर्माण झाली होती.

भारत आणि चीन दक्षिण आशियाई आणि हिंद महासागराच्या क्षेत्रात पाय रोवण्यासाठी योग्य ठिकाणांच्या शोधात आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)