दीड वर्षाचं युद्ध आणि विध्वंस; आता इस्रायलची नाकेबंदी नरसंहारक ठरू शकते का?

इस्रायल - गाझा युद्धामुळे पॅलेस्टिनी लोकांना दुहेरी संकटाला तोंड द्यावं लागतं आहे. त्यामुळे या लोकांची परिस्थिती फार हृदयद्रावक आणि हादरवून टाकणारी आहे.

इस्रायलच्या हल्ल्यांमुळे गाझा पट्टी बेचिराख झालीय. तर दुसरीकडे पॅलेस्टिनी लोकांना अन्नपाणी, औषधं आणि इतर गोष्टींसाठी प्रचंड संघर्ष करावा लागत आहे.

पॅलेस्टिनींचा नरसंहार होण्याची भयावह स्थिती निर्माण झालीय.

संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि इतर मानवतावादी पातळीवर मदत पोहोचवणाऱ्या संस्थांकडून याबाबतीत धक्कादायक आकडेवारी समोर येतेय. सध्याच्या घडामोडींची सविस्तर माहिती देणारा हा लेख आहे.

तुम्ही दु:ख कसं मोजता? पत्रकारांबद्दल म्हणाल तर ते प्रत्यक्ष पाहून, अनुभवून त्याबद्दल जाणून घेता.

गाझातील कठीण परिस्थितीत असलेले पॅलेस्टिनी सहकारी पत्रकार ते करत आहेत. त्यांना प्रचंड धोका असतानादेखील ते अत्यंत मोलाचं वार्तांकन करत आहेत. हे काम करत असताना 200 हून अधिक पत्रकार मारले गेले आहेत.

इस्रायल आंतरराष्ट्रीय पत्रकारांना गाझामध्ये जाऊ देत नाही. गाझामध्ये काय घडतं आहे हे प्रत्यक्षात पाहून त्याचं वार्तांकन करण्यास मनाई करण्यात आलेली आहे.

पत्रकारितेत वास्तव समोर आणण्याच्या सर्वोत्तम साधनांपैकी एक बाब म्हणजे घटनास्थळी जाऊन वार्तांकन करणं.

गाझामध्ये मदत कार्य करत असलेल्या संस्थांच्या कामाच्या मूल्यांकनाचा आपण दूरवरून अभ्यास करू शकतो.

पास्कल हंट, इंटरनॅशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉसच्या ऑपरेशन्स विभागाचे उपसंचालक आहेत.

पास्कल यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितलं होतं, "गाझामधील नागरिकांना शत्रूच्या धोक्यांपासून वाचण्यासाठी, सतत इकडून तिकडे होत असलेल्या विस्थापनाला तोंड द्यावं लागत आहे."

"तातडीनं आवश्यक असलेल्या मानवतावादी मदतीपासून वंचित राहिल्यानं होणाऱ्या परिणामांना सामोरं जाण्यासाठी दररोज प्रचंड संघर्ष करावा लागतो आहे."

ते पुढे म्हणाले, "ही परिस्थिती आणखी गंभीर होता कामा नये आणि होऊ देता कामा नये."

दोन महिन्यांची शस्त्रसंधी मोडून मोठ्या प्रमाणात झालेल्या हवाई हल्ल्यांमुळे 18 मार्चपासून सुरू झालेल्या युद्धाची व्याप्ती इस्रायलनं आणखी वाढवत नेली तर गाझामधील परिस्थिती प्रचंड गंभीर होऊ शकते.

इस्रायलनं आधीच गाझापट्टीत जाण्याचे प्रवेशमार्ग बंद केलेले आहेत. मार्च महिन्याच्या सुरुवातीपासून इस्रायलनं गाझामध्ये होणारी मानवीय मदत पूर्णपणे थांबवली आहे. त्यात अन्नधान्य आणि वैद्यकीय साहित्याचाही समावेश आहे.

युद्धाची पुन्हा सुरुवात झाल्यामुळे, इस्रायल आणि हमास यांनी मान्य केलेल्या शस्त्रसंधीच्या प्रस्तावित दुसऱ्या टप्प्याकडे जाण्याची कोणतीही शक्यता संपुष्टात आली.

या प्रस्तावात इस्रायल आणि हमासनं मान्य केलं होतं की, गाझामधून इस्रायली सैन्याच्या पूर्ण माघारीच्या बदल्यात उर्वरित सर्व ओलिसांची सुटका करण्यात येईल.

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू आणि त्यांना सत्तेत ठेवणाऱ्या तीव्र राष्ट्रवादी धार्मिक कट्टरतावाद्यांना ते मान्य नव्हतं.

त्यांना गाझामधील पॅलेस्टिनी लोकांच्या जागी ज्यू सेटलर्स (जबरदस्तीनं वसणारे) यावेत असं वाटतं. जर बेंजामिन नेतन्याहू यांनी पुन्हा युद्ध पुकारलं नाही, तर ते त्यांचं सरकार पाडतील अशी धमकी त्यांनी दिली आहे.

नेतन्याहू सत्तेतून पायउतार होताच त्यांची राजकीय कारकीर्द संपेल आणि त्यातून 7 ऑक्टोबर 2023 ला हमासनं केलेल्या प्राणघातक हल्ला रोखण्यात इस्रायलला का अपयश आलं? याचा हिशेब घेतला जाईल.

त्याचबरोबर नेतन्याहू यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपासंदर्भातील प्रदीर्घ काळापासून सुरू असलेल्या खटल्याचा निकालदेखील लागू शकतो.

या आठवड्याअखेरीस अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा आखाती देशांमधील कच्च्या तेलानं श्रीमंत झालेल्या अरब राजेशाहींमधील दौरा संपल्यानंतर, पंतप्रधान नेतन्याहू आता गाझामधील हल्ला आणखी 'तीव्र' करणार असल्याचं आश्वासन देत आहेत.

या हल्ल्यात तोफखान्याचा मारा, हवाई हल्ले आणि प्रचंड संख्येनं पॅलेस्टिनी लोकांना विस्थापित करण्याची योजना आहे. "विस्थापित करणं किंवा तिथून हलवणं" हा एक थंड शब्दप्रयोग आहे.

याचा अर्थ पॅलेस्टिनी कुटुंबांना त्यांचा जीव वाचवून पळण्यासाठी फक्त काही मिनिटांचा अवधी मिळणार आहे. हल्ला झालेल्या भागातून त्यांना अशा ठिकाणी जावं लागेल, जिथं नंतर हल्ला होऊ शकतो. युद्ध सुरू झाल्यापासून लाखो लोकांनी ही गोष्ट वारंवार केली आहे.

या युद्धाआधी गाझा हे पृथ्वीवरील सर्वाधिक गर्दी असलेल्या ठिकाणांपैकी एक होतं. गाझामधील शक्य तितक्या पॅलेस्टिनी लोकांना गाझा पट्टीच्या दक्षिणकडील एका छोट्याशा भागात, जवळपास पूर्ण उद्ध्वस्त झालेल्या रफाह शहराजवळ रेटण्याची इस्रायलची योजना आहे.

ते घडण्यापूर्वी, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवतावादी कार्यालयाचा अंदाज आहे की, गाझाच्या 70 टक्के भागातून पॅलेस्टिनी लोकांना हटवण्यात आलं आहे, पॅलेस्टिनी तिथे जाऊ शकत नाहीत.

आता आणखी छोट्या भागात पॅलेस्टिनी लोकांना रेटण्याची इस्रायलची योजना आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि गाझामध्ये मदत करणाऱ्या आघाडीच्या संस्थांनी, गाझामध्ये येणाऱ्या अन्नावर हमासचं नियंत्रण आहे आणि ते हे अन्न चोरतात, हा इस्रायलचा दावा फेटाळला आहे.

इस्रायल आणि अमेरिकेनं मांडलेल्या योजनेला सहकार्य करण्यास त्यांनी नकार दिला आहे. मानवीय काम करणाऱ्या या संस्था किंवा गट, इस्रायलच्या सैन्याकडून संरक्षण मिळालेल्या खासगी सुरक्षा कंपन्यांचा वापर करून मूलभूत स्वरुपाच्या रेशनचं वाटप करतात.

'गाझातील पॅलेस्टिनींचं दु:ख सांगण्यासाठी शब्दच उरले नाहीत'

गाझापासून दूर लंडनमध्ये, मी फिलिपी लाझारिनी यांच्याशी बोललो. ते यूएनआरडब्ल्यूए या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या संस्थेचे कमिशनर जनरल आहेत. ही संस्था पॅलेस्टिनी निर्वासितांना मदत करते.

त्यांनी मला सांगितलं, "गाझामधील लोक ज्या दु:खाला आणि शोकांतिकेला सामोरं जात आहेत, त्याचं वर्णन करण्यासाठी माझ्याकडे शब्दच उरलेले नाहीत. दोन महिन्यांहून अधिक काळापासून त्यांना कोणतीही मदत मिळालेली नाही."

"गाझामध्ये उपासमार वाढते आहेत, लोक थकलेले आहेत, भुकेले आहेत. आपण अपेक्षा करू शकतो की येत्या काही आठवड्यांमध्ये जर मदत मिळाली नाही, तर गाझामधील लोक बॉम्बहल्ल्यानं नाही, तर अन्नाअभावी उपासमारीनं मरतील. हे मानवीय मदत त्यांच्यापर्यंत पोहोचू न देण्याचा शस्त्र म्हणून वापर करण्यासारखं आहे."

जर ही परिस्थिती समजून घेण्यासाठी शब्द पुरेसे नसले, तरी इंटिग्रेटेड फूड सिक्युरिटी फेज क्लासिफिकेशन किंवा आयपीसीनं जारी केलेल्या नियमित अहवालांमधील दुष्काळ आणि अन्नधान्याच्या आपत्कालीन स्थितीविषयीचं सर्वात अधिकृत आकडेवारीच्या आधारे केलेलं विश्लेषण किंवा मूल्यांकन पाहा.

आयपीसी हा संयुक्त राष्ट्रसंघ, मानवीय मदत करणारे गट आणि सरकार, जे दुष्काळ पडतो आहे की नाही हे पाहतात, त्याचा संयुक्त उपक्रम आहे.

आयपीसीच्या ताज्या माहितीनुसार गाझामध्ये लवकरच दुष्काळ पडू शकतो. मात्र त्यात म्हटलं आहे की गाझातील सर्व लोकसंख्या म्हणजे 20 लाखांहून अधिक लोक, ज्यातील निम्मी जवळपास मुलं आहेत, अन्नाच्या तीव्र असुरक्षिततेचा म्हणजे उपासमारीचा सामना करत आहेत.

सोप्या भाषेत सांगायचं तर, इस्रायलनं गाझाची जी नाकेबंदी केली आहे, त्यामुळे हे सर्व उपाशी आहेत.

गाझामध्ये दुष्काळसदृश स्थिती, प्रचंड उपासमार

आयपीसीचं म्हणणं आहे की, गाझामधील 4 लाख 70 हजार लोक म्हणजे तिथल्या लोकसंख्येच्या 22 टक्के लोक 'फेज 5- महासंकट' या श्रेणीत आहेत.

आयपीसी या श्रेणीचं वर्णन अशी स्थिती म्हणून करतात, "ज्यात किमान पाचपैकी एक कुटुंब अन्नाच्या प्रचंड कमतरतेला तोंड देतं आणि त्यांना उपासमारीला तोंड द्यावं लागतं, ज्यातून दारिद्र्य, भीषण स्वरुपाचं कुपोषण आणि मृत्यू यांचा समावेश असतो."

व्यवहारीक भाषेत, आयपीसीनं ज्याचं फेज-5 असं वर्गीकरण केलं आहे, त्यानुसार अंदाज आहे की, "गाझामधील 71 हजार मुलं आणि 17 हजारहून अधिक माता यांना तीव्र स्वरुपाच्या कुपोषणासाठी तातडीनं उपचारांची आवश्यकता असेल."

गाझातील लोकांना अत्यंत आवश्यक असलेलं हजारो टन अन्न, वैद्यकीय मदत आणि मानवीय साहित्य त्यांच्यापासून फक्त काही मैलांच्या अंतरावर सीमेपलीकडे इजिप्तमध्ये पडलेलं आहे.

लंडनमध्ये मी लाझारिनी यांना विचारलं की, इस्रायल गाझामधील नागरिकांना अन्नधान्य आणि मानवीय मदत नाकारून त्याचा वापर युद्धातील शस्त्र म्हणून करत असल्याचा आरोप जे लोक करत आहेत, त्यांच्याशी तुम्ही सहमत आहात का?

"मला यात अजिबात शंका नाही. गेल्या 19 महिन्यांपासून आणि विशेषकरून गेल्या दोन महिन्यांपासून आम्ही हेच पाहत आहोत. हा एक युद्धगुन्हा आहे. याची व्याप्ती आणि गांभीर्याचं मूल्यमापन माझ्याकडून नाही, तर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडून (आयसीजे) होईल."

"मात्र मी जे म्हणू शकतो, आपण जे पाहू शकतो, जे आपल्याला दिसते आहे, ते असं की अन्नधान्य आणि मानवीय मदत रोखून, गाझातील राजकीय किंवा लष्करी उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी त्याचा वापर नक्कीच केला जातो आहे."

लाझारिनी यांना मी विचारलं की, दीड वर्षाच्या युद्ध आणि विध्वंसापलीकडे ही नाकेबंदी नरसंहारक ठरू शकते का? दक्षिण आफ्रिका आणि इतर देशांनी हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात इस्रायलवर हा आरोप केला आहे.

"लक्षात घ्या, कोणत्याही अर्थानं, हा प्रचंड विध्वंस आहे. या युद्धात मारले गेलेल्या लोकांची संख्या खूप मोठी आहे आणि ती निश्चितच कमी लेखली गेली आहे. शाळा, आरोग्य केंद्र किंवा हॉस्पिटल यांचादेखील पद्धतशीर विनाश पाहिला आहे."

"गाझामध्ये लोक सातत्यानं स्थलांतरित होत आहेत. त्यामुळे आपण मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या अत्याचारांबद्दल बोलतो आहोत याबद्दल शंका नाही. नरसंहार? तर हे सर्व नरसंहारात रुपांतरित होऊ शकतं. या दिशेनं जाऊ शकतील असे अनेक घटक आहेत."

"इस्रायलचे संरक्षण मंत्री इस्रायल काट्झ यांनी इस्रायलच्या डावपेचांबद्दल काहीही लपवलेलं नाही. गेल्या महिन्यात काट्झ म्हणाले होते की, हमासवर विजय मिळवण्यासाठी आणि ओलिसांची सुटका करण्यासाठी नाकेबंदी हे 'सर्वात मोठं दबावतंत्र' होतं."

"राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इटामार बेन-गवीर हे देखील याच्याशी सहमत आहेत. त्यांनी लिहिलं आहे की, मानवीय मदत रोखून धरणं हा हमासवर दबाव आणण्याचा एक भाग आहे. हमासनं पूर्ण शरणागती पत्करण्याआधी आणि सर्व ओलिसांची सुटका होण्याआधी गाझामध्ये मदत पोहोचू देणं ही एक ऐतिहासिक चूक असेल."

युद्धामागे इस्रायली सरकारचा राजकीय हेतू असल्याचा आरोप

नेतन्याहू यांची आणखी एका हल्ल्याची योजना आणि काट्झ, बेन-ग्वीर आणि इतरांनी केलेल्या वक्तव्यांमुळे गाझामध्ये अजूनही ओलिस असलेल्यांच्या इस्रायली कुटुंबाना भीती वाटते.

'द होस्टेज अँड मिसिंग फॅमिलीज फोरम' त्यांच्यातील अनेकांचं प्रतिनिधित्व करते. त्यांनी म्हटलं आहे की, मंत्री काट्झ "भ्रम पसरवत आहेत. ओलिसांची सुटका होण्याआधीच इस्रायल मोठा भूप्रदेश ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करतो आहे."

इस्रायली सरकारवर टीका करणाऱ्या राखीव सैनिकांनी देखील निषेध केला. ते म्हणाले की, त्यांना इस्रायलच्या सुरक्षेसाठी नाही, तर इस्रायल सरकारच्या राजकीय अस्तित्वासाठी पुन्हा लढण्यास भाग पाडलं जात आहे.

हवाई दलातील राखीव दलात, 1200 वैमानिकांनी एका खुल्या पत्रावर सह्या केल्या, त्यात म्हटलं आहे की, युद्ध लांबवल्यामुळे प्रामुख्यानं "राजकीय आणि वैयक्तिक हितसंबंध साध्य होतात, सुरक्षा नाही."

नेतन्याहू यांनी 'वाईट लोकांच्या' छोट्या गटाला या खुल्या पत्रासाठी जबाबदार धरलं.

अनेक महिन्यांपासून नेतन्याहू आणि त्यांचं सरकार लाझारिनी यांच्यावर खोटं बोलण्याचा आरोप करत आहेत.

यावर्षी जानेवारी महिन्यात ऑनलाईन प्रकाशित झालेल्या एका अधिकृत अहवालाचं शीर्षक होतं, "यूएनआरडब्ल्यूएचे प्रमुख लाझारिनी यांचा खोटारडेपणा उघडा पाडताना" (डिसमँटलिंग यूएनआरडब्ल्यूए चीफ लाझारिनीज फॉल्सहूड).

त्यात दावा करण्यात आला होता की, लाझारिनी यांनी "सातत्यानं खोटी वक्तव्यं केली आहेत, ज्यामुळे या मुद्द्यावरील सार्वजनिक चर्चेत गंभीरपणे चुकीची माहिती पसरवली गेली आहे."

इस्रायलचं म्हणणं आहे, "यूएनआरडब्ल्यूएमध्ये हमासनं अभूतपूर्व प्रमाणात शिरकाव केला आहे आणि त्यांचा वापर केला आहे. यूएनआरडब्ल्यूएच्या काही कर्मचाऱ्यांनी 7 ऑक्टोबरच्या हल्ल्यात भाग घेतला होता."

यूएनआरडब्ल्यूए आणि लाझारिनी यांच्यावर इस्रायलचे आरोप

इस्रायल सरकारनं त्यांच्यावर केलेले वैयक्तिक आरोप आणि यूएनआरडब्ल्यूएवरील व्यापक आरोप लाझारिनी यांनी नाकारले आहेत.

ते म्हणतात, "इस्रायलनं नाव घेतलेल्या 19 कर्मचाऱ्यांची यूएनआरडब्ल्यूएनं चौकशी केली आणि त्यातील 9 जणांना उत्तर द्यावं लागू शकतं असा निष्कर्ष काढला. सर्व 19 कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं."

लाझारिनी म्हणाले की, तेव्हापासून यूएनआरडब्ल्यूएकडे "इस्रायल सरकारनं केलेले शेकडो आरोप आले आहेत. प्रत्येक वेळी, एक नियमावलीनुसार चालणारी संस्था म्हणून, आम्ही सतत ठोस स्वरुपाची माहिती मागत असतो." ते म्हणतात की त्यांना अशी माहिती कधीही मिळाली नाही.

सर्व युद्धं राजकीय असतात आणि इस्रायल आणि पॅलेस्टिनींमधील युद्धांपेक्षा ती वेगळी नसतात. ही युद्धं युद्धखोरांना आणि बाहेरील जगालाही गुंतवून ठेवतात आणि संताप तयार करतात.

इस्रायलचा युक्तिवाद आहे की, 7 ऑक्टोबर 2023 ला हमास, इस्लामिक जिहाद आणि इतर हल्लेखोरांनी जवळपास 1200 जणांना मारले, ज्यातील बहुतांश इस्रायली नागरिक होते आणि 251 जणांना ओलीस ठेवलं, तेव्हा स्वसंरक्षणासाठी केलेली त्यांची कारवाई योग्य ठरते. इतर कोणत्याही सरकारनं अशी कारवाई केली असती, असं इस्रायलचं म्हणणं आहे.

पॅलेस्टिनी आणि इस्रायलच्या काही प्रमुख युरोपियन मित्रराष्ट्रांसह वाढत्या प्रमाणात चिंतित आणि संतप्त झालेल्या देशांचं म्हणणं आहे की, यामुळे 1948 च्या युद्धानंतर पॅलेस्टिनींवर केलेल्या या विनाशकारी हल्ल्यांचं समर्थन केलं जाऊ शकत नाही. 1948 मध्ये इस्रायलला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर हे युद्ध झालं होतं. पॅलेस्टिनी लोक त्याला "महासंकट" म्हणतात.

अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प देखील बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यापासून दूर राहण्याचे संकेत देत आहेत. त्यांचं म्हणणं आहे की, गाझातील लोकांना अन्नपुरवठा झाला पाहिजे.

गाझातील नागरिकांना अन्नधान्याचा पुरवठा होऊ न देणं हा इस्रायलकडून पॅलेस्टिनींचा केला जात असलेल्या नरसंहाराचा पुरावा आहे, या आरोपामुळे बेंजामिन नेतन्याहू आणि त्यांचं सरकार आणि अनेक इस्रायली नागरिक संतप्त झाले आहेत.

त्यातून इस्रायलमध्ये एक दुर्मिळ प्रकारची राजकीय एकता निर्माण झाली आहे. विरोधी पक्षनेते यार लापिड जे एरवी नेतन्याहू यांचे कठोर टीकाकार आहेत, त्यांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात "नैतिक पतन झाल्याचं आणि नैतिक संकट" आल्याची निंदा केली.

नरसंहार म्हणजे राष्ट्रीय, वांशिक, सांस्कृतिक किंवा धार्मिक गटाचा संपूर्ण किंवा अंशत: विनाश करणं.

आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय (आयसीसी) या एक स्वतंत्र संस्थेनं, नेतन्याहू आणि त्यांच्या माजी सरंक्षण मंत्र्याविरुद्ध युद्ध गुन्ह्यांच्या आरोपांसंदर्भात अटक वॉरंट जारी केलं आहे. या दोघांनी ते नाकारलं आहे.

हमासचे तीन नेत्यांवरही आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयानं वॉरंट लागू केलं आहे. ते तिघेही इस्रायलकडून मारले गेले आहेत.

युद्ध की ठरवून होत असलेला नरसंहार?

या विध्वंसकारी युद्धाचा शेवट होताना दिसत नसला, तरी त्याचे दीर्घकालीन काय परिणाम होतील, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.

लाझारिनी यांनी मला सांगितलं, "आगामी वर्षांमध्ये आपल्याला याची जाणीव होईल की आपण किती चुकीचे होतो. इतिहासात आपण किती चुकीच्या बाजूस होतो. आपल्या देखरेखीखाली आपण किती प्रचंड अत्याचार घडू दिला आहे."

ते म्हणाले की, 7 ऑक्टोबरला हमासनं इस्रायलवर हल्ला केल्यानंतर याची सुरुवात झाली. "दुसऱ्या महायुद्धानंतर या भूप्रदेशात सर्वाधिक प्रमाणात इस्रायली आणि ज्यू लोक मारले" गेले. त्यानंतर इस्रायलच्या सैन्यानं त्याला "मोठ्या प्रमाणात" प्रत्युत्तर दिलं.

ते म्हणाले की, हे सर्व असंतुलित होतं, त्यामुळे एखाद्या संपूर्ण समुदायाचा त्यांच्या मातृभूमीतून जवळपास पूर्ण विनाश करण्याच्या दिशेनं ते जातं आहे. मला वाटतं की, आतापर्यंत जी पातळी, निष्क्रियता, उदासीनता, राजकीय, राजनयिक, आर्थिक कृतींचा अभाव ही आंतरराष्ट्रीय समुदायाची सामूहिक जबाबदारी आहे.

मला वाटतं की, हे पूर्णपणे राक्षसी आहे. विशेषकरून आपल्या देशांमध्ये, जिथे आपण म्हटलं आहे की असा विनाश "पुन्हा कधीही नाही."

पुढे डोनाल्ड ट्रम्प यांची गाझाला भूमध्य समुद्रातील दुबई म्हणून पाहण्याची धोकादायक कल्पना पूर्णत्वास जाण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. ही योजना अमेरिकेकडून पूर्णत्वास नेली जाऊ शकते आणि त्यांच्याच मालकीची असू शकते. तसंच त्यात पॅलेस्टिनी लोकांना कदाचित स्थान नसेल.

त्यामुळे इस्रायलमधील कट्टरतावाद्यांच्या स्वप्नांना आकार मिळाला आहे. हे कट्टरतावादी पॅलेस्टिनी लोकांना जॉर्डन नदी आणि भूमध्य समुद्रामधील भूप्रदेशातून काढून टाकण्याची धमकी देत असतात.

पुढे जे काही घडणार असेल, तिथे शांतता मात्र असणार नाही.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)