पोस्ट ऑफिसातील गुंतवणूक योजना: करसवलतीसह तुमच्यासाठी योग्य पर्याय कोणता?

गुंतवणुकीचा विचार करता पोस्ट ऑफिस बचत योजना गेल्या अनेक काळापासून लोकप्रिय आहेत. कारण एकतर याला सरकारी पाठबळ आहे आणि यातून नियमित परतावाही मिळतो. त्यामुळेच सामान्य गुंतवणूकदारांना या योजना सुरक्षित वाटतात.

पोस्टाच्या योजनांचे फायदे काय आहेत, या योजना कोणासाठी चांगल्या आहेत, त्या टॅक्स फ्री आहेत का? अशा सगळ्याच प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊयात.

पोस्टाच्या कोणत्या योजना आहेत, कोणत्या योजनांवर टॅक्स कापला जातो - TDS लागतो ते समजून घेऊ.

सगळ्यात आधी हे समजून घ्या की, पोस्ट ऑफिस सेव्हिंग्स अकाऊंट - हे तुमच्या नेहमीच्या बँक अकाऊंटसारखंच असतं आणि यातल्या रक्कमेवर तुम्हाला 4% नी व्याज मिळतं.

नंतर आहेत फिक्स्ड डिपॉझिट योजना. 1 ते 5 वर्षांच्या कालावधीच्या या योजना आहेत ज्यावर 6.90% ते 7.50% दराने व्याज मिळतं.

रिकरिंग डिपॉझिटवर 6.70% तर मंथली इन्कम स्कीमवर 7.40% दराने व्याज मिळतं. ज्येष्ठांसाठीच्या Senior Citizen Saving Scheme (SCSS) वर 8.20% दराने व्याज मिळतं.

पोस्ट ऑफिसात ठराविक कालावधीमध्ये जमा करण्यात आलेली रक्कम - रिकरिंग डिपॉझिट, Monthly Income Scheme म्हणजे MIS यापासून मिळणाऱ्या व्याजावर TDS म्हणजेच Tax Deducted At Source आकारला जातो.

2025 च्या अर्थसंकल्पामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना फिक्स्ड डिपॉझिट, रिकरिंग डिपॉझिटमधून मिळणाऱ्या व्याजासाठीची मर्यादा - थ्रेशहोल्ड लिमिट वाढवून दुप्पट करण्यात आलं.

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1 एप्रिल 2025 नंतर 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर कोणताही कर आकारला जाणार नाही. म्हणजे ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना वर्षभरात व्याजापासून 1 लाखापेक्षा कमी उत्पन्न मिळतं, त्यांच्याकडून पोस्ट ऑफिस TDS कापणार नाही. इतरांसाठी ही मर्यादा अर्थसंकल्पाद्वारे 40,000 वरून वाढवून 50,000 करण्यात आली.

नॅशनल सेव्हिंग रिकरिंग डिपॉझिट

सगळ्यात आधी National Saving Recurring Deposit. या योजनेतून मिळणाऱ्या व्याजावर टॅक्स लागू शकतो. म्हणजे ही योजना टॅक्सच्या कक्षेत येते. पण जर तुम्हाला मिळणारं एकूण व्याज हे एकूण करमुक्त व्याज मर्यादेच्या आत असेल, तर TDS कापला जाणार नाही. जर तुम्हाला मिळणारं व्याज एक लाखापेक्षा जास्त असेल, तरच टॅक्स कापला जाईल.

जर तुम्ही PAN नंबर भरला असेल, तर 10% TDS लागेल, नाहीतर 20% TDS कापला जाईल.

नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट

NSC मधून मिळणाऱ्या व्याजावर TDS आकारला जात नाही. Income Tax कायद्याच्या सेक्शन 80C नुसार NSC मधल्या दीड लाखांपर्यंतच्या व्याजावर टॅक्स बेनिफिट मिळतो.

किसान विकास पत्र (KVP)

या योजनेवर तुम्हाला 80C चा कर फायदा मिळत नाही. म्हणजे याचं व्याज करपात्र Taxable आहे.

PPF आणि सुकन्या समृद्धी योजनेतल्या गुंतवणुकीवर TDS आकारला जात नाही. सोबतच मॅच्युरिटीच्या वेळी मिळणारी रक्कमही करमुक्त Taxfree असते.

MIS म्हणजे मंथली इन्कम स्कीम आणि 5 वर्षांपेक्षा कमी मुदतीच्या फिक्स्ड डिपॉझिट्सवर मिळणाऱ्या व्याजावरही TDS आकारला जातो.

TDS कापला जाण्यापासून काही पर्याय आहे का?

गुंतवणूक सल्लागारांनी दिलेल्या माहितीनुसार जर तुम्हाला मिळणारं वार्षिक उत्पन्न करमुक्त मर्यादेत बसणारं असेल, तर 60 पेक्षा कमी वय असणारे गुंतवणूकदार Form 15G आणि ज्येष्ठ नागरिक Form 15H भरून TDS कापला जाण्यापासून रोखू शकतात. पण त्यासाठी तुम्हाला तुमच्या पॅन नंबरचे तपशील पोस्टात द्यावे लागतील.

त्यातूनही TDS कापला गेलाच, तर मग तुम्ही रिटर्न फाईल करून त्याचा रिफंड मिळवू शकता.

या गुंतवणूकीचे फायदे-तोटे काय?

पोस्टातल्या गुंतवणुकीचे इतर फायदे काय आहेत? एकतर या गुंतवणुकीत जोखीम नाही, कारण यांना सरकारची गॅरंटी आहे. अनेकदा बँकेच्या व्याजदरापेक्षा पोस्टाचे व्याजदर जास्त असतात.

आणि तुम्ही जवळच्या कोणत्याही पोस्टात जाऊन या गुंतवणूक योजनांमध्ये पैसे टाकू शकता, ही प्रक्रियाही सोपी आहे.

पण मग पोस्टाच्या योजनांमध्ये काही उणीवा आहेत का, तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बहुतेक योजनांना Mandatory Lock-In Period आहे. म्हणजे इतकी वर्ष तुम्ही गुंतवलेले पैसे काढू शकत नाही, काढलेत तर पेनल्टी लागते. व्याजदर सरकारतर्फे ठरवले जातात आणि म्हणूनचे market शी संबंधित योजना जसे परतावे देतात, तसे तुम्हाला इथे मिळणार नाहीत. शिवाय महागाईच्या दराशी inflation rate शी हे परतावे जुळणारे नाहीत. आपण जसं पाहिलं, तसं काही योजनांना टॅक्स बेनिफिट आहे, काहींना नाही.

(या लेखातील माहिती केवळ माहितीच्या उद्देशाने देण्यात आलेली आहे. वाचकांनी कोणताही गुंतवणूकीचा निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांच्या आर्थिक सल्लागारांचा सल्ला घ्यावा.)

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.