'आम्ही इथंच मरू, पण गायरान सोडणार नाय', महाराष्ट्रातील गायरान जमिनींचा ग्राउंड रिपोर्ट

महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी घोषणा केली होती 'कसेल त्याची जमीन'. या घोषणेनंतर महाराष्ट्रातील कुळांना जमिनीचं वाटप केलं गेलं.

यशवंतराव चव्हाणांच्या या घोषणेला रिपब्लिकन पक्षाचे नेते दादासाहेब गायकवाड यांनी प्रतिप्रश्न केला की, 'कसेल त्याची जमीन हे ठीक आहे पण नसेल त्याचं काय?' आणि यातूनच भूमीहीन दलित, भटके विमुक्त आणि हजारो वंचित कुटुंबांना त्यांच्या हक्काची जमीन मिळवून देण्याची गायरान चळवळ सुरु झाली.

महाराष्ट्रात प्रामुख्याने मराठवाडा आणि विदर्भात गायरान जमिनीवरच्या हक्कावरून वेळोवेळी संघर्ष झालेले दिसून येतात. गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांसमोर चार गायरान धारकांनी विषप्राशन केल्याची घटना नुकतीच घडली आहे.

या घटनेचा व्हायरल व्हीडिओ पाहिलात तर हे लक्षात येईल की त्यात दिसणारी जमीन तशी मुरमाड दिसते आहे, ती जमीन प्रथमदर्शनी बागायती दिसत नाहीये आणि मग असं असताना अशा मुरमाड, खडकाळ जमिनीसाठी माणसांना विष पिऊन आयुष्य संपवावं असं का वाटलं असेल? याचा विचार करणं गरजेचं आहे.

पण मुळात सरकारी यंत्रणा विरुद्ध नागरिक असा संघर्ष निर्माण करणारी ही गायरान जमीन म्हणजे नेमकं काय? महाराष्ट्रात हा प्रश्न का महत्त्वाचा आहे? गायरान चळवळीचा इतिहास काय आहे?

गायरान चळवळीमुळे आपल्या समाजात झालेले सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणाम कोणते आहेत? आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मागच्या तीन ते चार दशकांपासून गायरान जमिनीवर ताबा असलेल्या कुटुंबांचं म्हणणं नेमकं काय आहे? हे आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

यासाठी मराठवाड्यातील बीड, जालना ते थेट खान्देशातल्या जळगावपर्यंत आम्ही जाऊन आलो.

गायरान चळवळीमध्ये काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते, गायरान जमिनीवर ताबा असणारी कुटुंबं, प्रशासकीय यंत्रणेचा भाग असणारे अधिकारी यांचं म्हणणं आम्ही जाणून घेतलं.

भूमिहीन वंचित घटकांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्थैर्य मिळावं म्हणून सुरू झालेली ही चळवळ आता संघर्षाचं कारण बनू पाहते आहे. त्यामुळे हा विषय सविस्तर समजून घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि गायरान चळवळ

गायरान जमीन चळवळीचा अभ्यास करण्यासाठी आम्ही पोहोचलो बीड जिल्ह्यातील माजलगाव तालुक्यात असणाऱ्या उपळी या गावात.

या गावात राहणाऱ्या कांता मदन इचके यांचं कुटुंब गायरानधारक आहे. या गावाच्या बाहेर असणाऱ्या साडेचार एकर जमिनीवर त्यांचा ताबा आहे. मागच्या 30 वर्षांपासून ते असल्याचं सांगतात.

कांता इचके आमच्या गाडीत समोर बसून शेताकडे जात होत्या तेव्हा त्यांना गावातील लोक नमस्कार घालत होते. रस्त्यातल्या शाळेत थांबून त्यांनी शिक्षकांची चौकशी केली, सगळं काही व्यवस्थित सुरू आहे ना? याची चाचपणी केली आणि मग त्या आम्हाला पुढे घेऊन गेल्या.

गावातील लोक त्यांना नमस्कार करत होते, विचारपूस करत होते, आदराने बोलत होते. कारण मांग समाजातील कांता इतके या एकेकाळी उपळी गावच्या सरपंच राहिलेल्या आहेत.

पण त्यांना आज मिळणारा सन्मान नेहमी मिळत आला आहे का? या प्रश्नाचं उत्तर देताना त्या म्हणतात, "मला अजूनही आठवतंय एकदा गावात फिरत असताना चुकून माझ्या साडीचा स्पर्श एका दुसऱ्या जातीतल्या महिलेला झाला. ती डोक्यावर भाकरीचं टोपलं घेऊन शेताकडे निघाली होती."

"माझ्या साडीचा स्पर्श झाल्यानंतर "विटाळ झाला, विटाळ झाला" असं ओरडून त्या बाईने भाकरीचं टोपलं तिथेच टाकलं आणि माझ्याशी तावातावाने भांडायला लागली. त्याकाळी माझे सासरे गावात भाकरी मागून आणायचे आणि आमचं कुटुंब त्या भाकरी खाऊन जगायचं."

"त्या बाईने टाकलेल्या भाकरीच्या टोपल्यातल्या भाकरी त्यादिवशी कुत्र्यांनी खाल्ल्या, मी तशीच उपाशी भांडत, रडत घरी आले. मात्र आता परिस्थिती बदलली आहे, आज तीच बाई माझ्या घरी येऊन चहा पिते, गप्पा मारते, माझ्याही मनात तिच्याबद्दल राग नाही."

कांता इचके यांनी सोसलेली अस्पृश्यता नेमकी कशामुळे गेली? तर त्या सांगतात, "ही आहे ना गायरान जमीन, ही जमीन आम्ही धरली. हिच्यावरची खडकं बाजूला सारली, पैसे येतील तसे वयती (जमीन कसणे) करत गेलो आणि आज गावात लोक सन्मानाने बोलतात."

कांता इचके यांच्या आयुष्यात झालेले बदल हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अपेक्षित होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अस्पृश्यांनी आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी व्हावे म्हणून गायरान जमिनीची (गावाभोवती असलेल्या पडीक जमिनीची) मागणी केलेली होती.

डॉ. आंबेडकरांनी स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केल्यानंतर टाइम्स ऑफ इंडिया या वृत्तपत्राने 15 ऑगस्ट 1936 रोजी त्यांची एक मुलाखत घेतली होती. या मुलाखतीत डॉ. आंबेडकर म्हणतात, "जमीन तुकड्या तुकड्या पद्धतीने करणे हे शेतकऱ्याच्या दारिद्र्याचं प्रमुख कारण आहे."

"वाढत्या लोकसंख्येमुळे जमिनीचे तुकडे पडत आहेत आणि त्यासाठी औद्योगिकीकरणाची गरज आहे. यातून शेतकऱ्यांना चरितार्थ चालवण्यासाठी दुसरे साधन मिळू शकेल त्याचप्रमाणे, प्रत्येक गावाभोवती जी पडीक जमीन होती ती लागवडीखाली आणणे गरजेचे आहे."

स्वतंत्र मजूर पक्षानंतर डॉ. आंबेडकरांनी स्थापन केलेल्या शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनच्या जाहीरनाम्यात देखील गायरान जमिनीचा मुद्दा समाविष्ट केलेला होता. तसेच 2 सप्टेंबर 1927 च्या बहिष्कृत भारतच्या अग्रलेखात देखील महार वतन आणि गायरान चळवळीच्या संदर्भात विस्तृत मांडणी करण्यात आलेली आहे.

पुढे स्वतंत्र भारताच्या स्थापनेनंतर डॉ. आंबेडकरांनी हैदराबादच्या निझामाकडे गायरान जमीन अस्पृश्यांना देण्याची मागणी देखील केली होती.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी गायरान जमीन आंदोलनात महत्त्वाची भूमिका बजावली. जमिनीवरचा मालकी हक्क, त्यातून येणारी आर्थिक प्रगती आणि मग मिळणारा सामाजिक सन्मान त्यांना अपेक्षित होता.

आपण सुरुवातीला ज्यांची चर्चा केली त्या कांता इचके यांनी बाबासाहेबांना अपेक्षित असणारी आर्थिक, सामाजिक राजकीय प्रगती साधल्याचं आपल्याला दिसून येतं. पण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मृत्यूनंतर देखील महाराष्ट्रात गायरान चळवळ मोठ्या पातळीवर सुरू आहे.

स्वातंत्र्यानंतर गायरान चळवळीची वाटचाल

6 डिसेंबर 1952 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर आंबेडकरांच्या प्रेरणेतून स्थापन झालेल्या रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने गायरान चळवळ चालवण्यात आली.

रिपब्लिकन पक्षाचे नेते दादासाहेब गायकवाड यांच्या नेतृत्वात राज्यभर आणि प्रामुख्याने मराठवाड्यात 'भूमी बळकाव आंदोलन' केलं गेलं.

या आंदोलनाबाबत बोलताना गायरान चळवळीत अनेक वर्षांपासून सक्रिय असणारे शांताराम पंदेरे म्हणतात, "दादासाहेब गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन देशभर लढलं गेलं. त्यावेळी याबाबत प्रकाशित झालेल्या बातम्या आणि अहवाल सांगतात की देशातले अनेक कोर्ट त्यावेळी भरले होते."

"केवळ दलितच नाही तर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटके विमुक्त, एखादा गरीब मराठा असेल, धनगर असेल अशा हजारो लाखो भूमिहीनांनी गायरान जमिनी काढल्या होत्या."

"या सगळ्या लोकांनी देशातली तुरुंग भरली होती. यालाच भूमिमुक्त लढा म्हणतात. आंबेडकरी चळवळीच्या इतिहासातला हा मैलाचा दगड होता."

दादासाहेब गायकवाड यांच्या नेतृत्वात रिपब्लिकन पक्षाने डिसेंबर 1958 पासून नाशिक, जळगाव, धुळे आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील भूमिहीनांना गायरान मिळावे यासाठी आंदोलन केलं.

12 ऑगस्ट 1959रोजी खासदार दादासाहेब गायकवाड यांनी संसदेत गायरान जमिनीचा प्रश्न मांडला आणि त्यानंतर मराठवाडा आणि विदर्भातील भूमिहिनांचं हे आंदोलन देशाच्या पातळीवर पोहोचलं.

पुढे रिपब्लिकन पक्षात फूट पडली आणि सत्तरच्या दशकात दलितांच्या हक्कांसाठी उदयाला आलेल्या दलित पँथर या संघटनेने गायरान जमिनीचा प्रश्न हाती घेतला.

18 आणि 19 मे 1975 रोजी दलित पँथरने आयोजित केलेल्या राज्यस्तरीय परिषदेत गायरान जमिनीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

दलित पँथरने मराठवाडा विद्यापीठ नामांतराच्या चळवळीत देखील गायरान जमिनीवर करण्यात आलेली अतिक्रमणं नियमानुकूल करण्याची मागणी केलेली होती.

दादासाहेब गायकवाड आणि दलित पँथरसारख्या संघटनांनी केलेल्या आंदोलनांचा परिणाम म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणं नियमानुकूल करण्याचा पहिला शासन आदेश 27 नोव्हेंबर 1978 रोजी काढला.

याबाबत बोलताना दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यापीठात शिकवणारे प्राध्यापक मिलिंद आवाड म्हणतात, "1978 च्या शासन आदेशानंतर गायरान जमिनी दलितांच्या नावावर होणं अपेक्षित होतं. खरंतर त्यानंतर 16 ते 17 जी.आर. आले आहेत. मात्र तरीही महसूल प्रशासनाची उदासीनता आणि गायरान जमिनीवर ताबा मिळवण्यासाठी गायरान धारकांनी केलेला पुरेसा पाठपुरावा नसल्यामुळे हा प्रश्न तसाच प्रलंबित राहिला."

मराठवाड्यात मानवी हक्क अभियानाचं काम

आधी रिपब्लिकन पक्ष आणि नंतर दलित पँथरमध्ये झालेल्या फुटीचा परिणाम स्वाभाविकरीत्या गायरान आंदोलनावरही झाला. पण नव्वदीच्या सुरुवातीला मराठवाड्यात ॲड. एकनाथ आव्हाड यांनी या संघटनेची स्थापना केली.

एकनाथ आवाड यांना त्यांचे समर्थक आणि परिसरातील दलित कुटुंब 'जिजा' या नावाने ओळखत. मानवी हक्क अभियानाने विविध पातळ्यांवर गायरान चळवळ पुढे नेली.

गायरान जमिनीवर असणारी अतिक्रमणं नियमानुकूल करण्यासाठी लागणारे विविध 16 ते 17 पुरावे आणि त्यांच्या प्रति या संघटनेने एकत्र केल्या.

एकनाथ आवाड यांच्यासोबत खांद्याला खांदा लावून लढलेल्या काही गायरान धारकांशी आम्ही चर्चा केली.

त्या आंदोलनाची आठवण सांगताना माजलगाव तालुक्यातील पुरुषोत्तमपुरी येथे राहणारे सुभाष खंडागळे सांगतात, "जिजाचं वारं लै भारी होतं. जिजानं आम्हाला माणसात आणलं."

"आमच्यावर आधी लै अन्याय होत होता. गावातल्या मुख्य वस्तीतून चालताना आम्हाला चप्पल हातात घेऊन जावं लागायचं. जिजानं आम्हाला गायरान धरायला सांगितलं. आम्ही खडकाळ माळ धरला, खडक काढले, घरातला माणूस लावून नांगर हाकला आणि आम्ही माणसात आलो."

"काहीही झालं तरी आमची जमीन आम्ही जाऊ देणार नाही. गायी, जनावरं यांना चरायला आमची जमीन पाहिजे असं म्हणतात. पण माणसांचा कुणीच विचार करत नाही."

सुभाष खंडागळे आणि त्यांच्या भावकीतील इतर चार कुटुंबं साडेचार एकर जमिनीवर शेती करतात. प्रत्येक कुटुंबाच्या वाट्याला सव्वाएकर जमीन आली आहे. ही एकप्रकारची सहकारी शेतीच आहे कारण कुटुंबातला प्रत्येक माणूस, प्रत्येक भावाच्या शेतीत राबतो.

मानवी हक्क अभियानाने बीड आणि मराठवाड्यातल्या इतर जिल्ह्यात दलित आणि भूमिहीन कुटुंबांना गायरान जमीन आंदोलनाशी जोडलं आहे. आधी जमीन आणि मग त्यातून सामाजिक, आर्थिक प्रगती साधण्याचा प्रयत्न या संघटनेच्या माध्यमातून करण्यात आलेला आहे.

मानवी हक्क अभियानाबाबत बोलताना प्राध्यापक आवाड म्हणतात, "मानवी हक्क अभियानाने मराठवाड्यातील 1000 गावांची निवड केली. ही अशी गावं होती जिथे गायरान जमिनी मोठ्याप्रमाणात होत्या."

"जिथे या जमिनी आहेत त्यावर दलितांनी आणि भटक्यांनी अतिक्रमण केलं पाहिजे. कारण त्याला कायद्याचं संरक्षण आहे आणि दुसरं 1978 नंतर ज्या गायरान जमिनीवर लोकांचा ताबा आहे त्या कायद्याने त्यांच्या नावावर झाल्या पाहिजेत असं काम या संघटनेनं केलं."

"यासाठी साधारणतः 40 हजार कुटुंबांची निवड केली गेली. ही अशी कुटुंबं होती ज्यांनी 1978 नंतर गायरान जमीन कसली आहे आणि त्यांचा ताबा त्या जमिनीवर आहे. त्या जमिनी नावे होण्यासाठी 16 ते 17 प्रकारची कागदपत्रे लागतात."

"त्यासाठी ग्रामपंचायतीची ना हरकत, गुराख्याचं प्रमाणपत्र, त्यावेळेस गायरान जमीन जे कसत होते त्यांच्यावर झालेल्या पोलीस केसेस असे 16 ते 17 पुरावे गरजेचे होते. जमीन नावावर होण्यासाठी हे पुरावे ग्राह्य धरले जातात."

"हे पुरावे मंडळ अधिकारी, तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करायचे असतात. त्यानंतर ही जमीन त्यांच्या नावावर होते. साधारणतः 40 हजार भूमिहीन गायरान धारकांच्या ताब्यात मराठवाड्यातली 1 लाख हेक्टर जमीन आहे. ते अनेक वर्षांपासून ही जमीन कसतायत. परंतु आजही ती जमीन त्यांच्या नावे झालेली नाही."

गायरान जमिनीबाबत शासकीय पातळीवर झालेल्या निर्णयांचा इतिहास

गायरान जमिनीबाबत सगळ्यात पहिला आदेश हैदराबादच्या निझामाने काढला होता. 1943 नंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ब्रिटिश सरकारमध्ये कामगार मंत्री होते. त्यानंतर त्यांना हैदराबाद संस्थानात जाण्याची परवानगी मिळाली. त्यावेळी बाबासाहेबांनी शेवटचा निझाम मीर उस्मान अली यांची भेट घेतली.

या भेटीत निझामासोबत चर्चा करताना बाबासाहेब आंबेडकरांनी अस्पृश्य समाजाने आजवर निझाम सरकारची सेवा केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच त्यांचा मोबदला म्हणून पडीक जमिनींची मागणी केली.

त्यानंतर निझाम सरकारने हैदराबाद संस्थानात अस्पृश्यांसाठी काही शाळा सुरू केल्या आणि गावागावात असणाऱ्या पडीक गायरान जमिनी 'धेड, मांगो को दी जाती है' अशा आशयाचा उर्दू वटहुकूम (2 इस्फिंदार फसली 1356) 1946 मध्ये काढला.

या आदेशात गायरान जमिनीचा उल्लेख पडपिक असा केलेला दिसून येतो. गायरान जमिनीच्या संदर्भात कुठल्याही सरकारने काढलेला तो पहिला वटहुकूम होता.

निझामाच्या या आदेशानंतर मराठवाड्यातील अनेक अस्पृश्यांना गायरान जमिनी मिळाल्या. स्वातंत्र्यानंतर दलित आणि भूमिहीनांना गायरान जमिनी देण्यास विरोध झाला. त्यामुळेच आधी दादासाहेब गायकवाड, दलित पँथर आणि मानवी हक्क अभियान यांना गायरान जमीन चळवळ पुढे न्यावी लागली.

स्वातंत्र्योत्तर काळात पहिला शासन निर्णय 27 डिसेंबर 1978 रोजी घेण्यात आला. त्यानंतर 28 नोव्हेंबर 1991, 2007 आणि 2010 मध्ये वेगवेगळे शासन निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमध्ये गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासंदर्भात सूचना देण्यात आलेल्या होत्या. मात्र तरीही या निर्णयांची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा चुकीचा अन्वयार्थ काढण्यात आला का?

गायरान जमिनीचं वाटप थांबावं यासाठी सुप्रीम कोर्टात 2010 साली एक याचिका दाखल करण्यात आली. पंजाबच्या जगपाल सिंग यांनी ही याचिका दाखल केलेली होती.

जगपाल सिंग विरुद्ध पंजाब सरकार या खटल्याचा निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिले. त्यानंतरच महाराष्ट्र सरकारने राज्यातल्या हजारो गायरान धारकांना अतिक्रमण काढण्याच्या नोटिसा बजावल्या.

आम्ही या दौऱ्यात ज्या ज्या गायरान धारकांशी चर्चा केली त्यांना सरकारी अधिकाऱ्यांनी या नोटिसा दिलेल्या आहेत, पण ही अनेक वर्षांपासून ही जमीन कसणारे हे लोक ही जमीन सोडायला तयार नाहीत.

मात्र ज्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर या नोटिसा बजावण्यात आल्या त्या आदेशातील काही महत्त्वाच्या बाबींकडे दुर्लक्ष झाल्याचं शांताराम पंदेरे यांना वाटतं.

ते म्हणतात, "सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय जो आला तो पंजाबच्या केसमध्ये आलेला आहे. कोर्ट त्याला कॉमन लँड म्हणतं. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने आदेश देऊन टाकला आणि संपूर्ण देशातील राज्य सरकारांनी सोयीनुसार त्याचा अर्थ लावला."

"वास्तविक त्या आदेशात म्हटलेलं असं आहे की, जर कुठल्या राज्यामध्ये गायरान जमीन वाटपाचा निर्णय आधीच झाला असेल, तर ते राज्य वगळून बाकी ठिकाणी बंदी घाला. महाराष्ट्रात हा निर्णय आधीच झालेला होता, पण राज्य सरकारने याकडे साफ दुर्लक्ष केलं आणि गायरान धारकांना नोटिसा बजावल्या. यामध्ये सरकारचा दलित, भूमिहीनांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन दिसून येतो."

याबाबत बोलताना प्राध्यापक मिलिंद आवाड म्हणतात, "बऱ्याच ठिकाणी सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरचा अन्वयार्थ लावला जातो. औरंगाबादमध्ये वकील कानडे यांनी एक उत्तम ऑर्डर घेतलेली आहे. स्थानिक प्रशासनाने सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरचा कसा चुकीचा अर्थ लावला हे त्या आदेशातून सिद्ध केलं आहे."

सरकारने काढलेल्या नोटिसा आणि प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत बोलताना बीडचे उपजिल्हाधिकारी गौरव इंगोले म्हणाले, "2011 मध्ये आलेल्या शासन निर्णयानुसार सार्वजनिक वापर करणं सोडून इतर कोणत्याही कामासाठी गायरान जमीन देऊ नये असा आदेश आहे."

"तसेच इतर कोणत्याही कामासाठी केलेलं अतिक्रमण नियमानुकूल करू नये असा तो जी.आर. आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या एका निर्णयावर आधारित हा जी. आर. झालेला आहे. त्यामुळे त्याला आपण कॉम्प्रोमाइज करत नाही."

"सरसकट आम्ही आमच्याकडे आलेले प्रस्ताव रिजेक्ट करतो. परंतु माझं वैयक्तिक मत असं आहे की, जर लोकांनी 2011 पूर्वी तहसीलमध्ये प्रस्ताव दाखल केला असेल, तर त्याबाबत यामध्ये काहीतरी निर्णय घ्यायला हवा."

'आम्ही मेलो तरी जमीन सोडणार नाही'

गायरान जमिनीचा प्रश्न फक्त मराठवाड्यातल्या काही गायरान धारकांचाच आहे का? या प्रश्नाचं उत्तर शोधत आम्ही जळगाव जिल्ह्यातील रावेर येथे गेलो. महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशच्या सीमेवर गायरान जमिनीसाठी आंदोलन करणाऱ्या शमिभा पाटील यांनी या प्रश्नाचं उत्तर आम्हाला दिलं.

शमिभा म्हणाल्या, "गेल्या दोन ते तीन वर्षांमध्ये महाराष्ट्रामध्ये गायरान जमिनीवर राहणाऱ्या बेघर भूमिहीन कुटुंबांना सरकारने नोटिसा बजावल्या आहेत. ही कुटुंबं नेमकी कोणत्या समाजाची आहेत? तर यामध्ये दलित आहेत, आदिवासी आहे, भटक्या विमुक्त समाजातले लोक आहेत. तसेच मायक्रो ओबीसी आणि मुस्लिम समाजातली लोकं सुद्धा यामध्ये आहेत."

"महाराष्ट्र सरकारने अशा एकूण 2 लाख 22 हजार 263 लोकांना अतिक्रमण हटवण्याच्या नोटीसा बजावल्या होत्या. जळगाव जिल्ह्यामध्ये देखील तब्बल 12 हजार नोटिसा दिल्या गेल्या होत्या. ही सगळी कुटुंबं पिढ्यानपिढ्या या जमिनींवर राहत होती."

"सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर सरकारने ही कारवाई सुरू केली. आम्ही मात्र त्याविरोधात राज्यभर आंदोलन पुकारलं होतं."

शमिभा पाटील पुढे म्हणाल्या, "महाराष्ट्र सरकारला काही खासगी सोलार कंपन्यांना या जमिनी द्यायच्या आहेत. पण आपण हजारो कुटुंबांना बेघर करत असू तर सरकारकडे याची पर्यायी व्यवस्था आहे का?"

"15 ते 20 लाख लोकांना विस्थापित करायचं असेल तर त्यासाठी तुमच्याकडे पर्यायी व्यवस्था आहे का? म्हणून आम्ही हेचं सांगतो की आम्ही आमच्या जागेवरून हटणार नाही."

शमिभा पाटील त्यांच्यासारखीच भूमिका बीड आणि मराठवाड्यातील गायरान धारकांनी घेतलेली आहे. कांता इचके यांनी तर सांगितलं, "आम्हाला हटवायचं असेल तर आमचा आधी जीव घ्या, मग आम्हाला आमच्या जमिनीपासून दूर करा."

"आम्ही या खडकाळ माळरानाला शेतीयोग्य करण्यासाठी आयुष्य घातलं आहे आणि उद्या तुम्ही जेसीबी घेऊन आलात तर संपूर्ण कुटुंब त्याखाली जाईल."

सुभाष खंडागळे आणि त्यांच्या कुटुंबातील तरुणांना गायरान जमीन गेली, तर आम्हाला पुन्हा गावकीची, अपमानित कामं करावी लागतील, भीक मागावी लागेल अशी भीती वाटत आहे.

शांताराम पंदेरे म्हणतात, "हा लढा सवर्णांच्या जमिनी घेण्याचा नाही, तर भूमिहीनांना स्थिरस्थावर होण्यासाठी, सन्मान मिळवून देण्यासाठी पडीक जमिनींवर हक्क देण्याचा आहे. एक दोन एकराच्या तुकड्यात त्यांची आर्थिक भरभराट होणार नसली, तरी त्यांना एकप्रकारचं सामाजिक स्थैर्य आणि सन्मान मिळू शकतो."

"त्यामुळे सरकारने याबाबत कायदा करून गायरान धारकांच्या नावे जमिनी करण्याची गरज आहे. कायदा असेल, तर आम्ही भांडू शकू. कायदा असेल, तर लढू शकू. निव्वळ शासन निर्णयाच्या बळावर आम्हाला काही करता येणार नाही."

(या बातमीतल्या ऐतिहासिक संदर्भासाठी सुरेखा आवाड यांच्या 'मराठवाड्यातील गायरान चळवळीचा दलित समाजावर झालेला आर्थिक, सामाजिक व राजकीय परिणामांचा समाजशास्त्रीय अभ्यास' या शोधग्रंथाचा आधार घेण्यात आला आहे.)

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.