चीनमधील शहरं का खचत आहेत? त्यातून भारतानं काय धडा घेतला पाहिजे? वाचा

जमिनीतून होणारा पाण्याचा अतिरिक्त उपसा आणि इमारतींच्या वाढत्या वजनांमुळे चीनमधली जवळपास अर्धी प्रमुख शहरं हळूहळू जमिनीखाली खचत (भूस्खलन) चालली असल्याचं संशोधकांनी म्हटलं आहे.

काही शहरांची उंची तर अशाप्रकारे अत्यंत वेगानं कमी होत चालली आहे. प्रत्येक सहापैकी जवळपास एक शहर दरवर्षी जवळपास 10 मिमी एवढं खाली सरकत आहे.

गेल्या काही दशकांमध्ये चीनमध्ये प्रचंड वेगानं शहरीकरण झालं आहे. त्यामुळं आता लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी खूप जास्त प्रमाणात पाण्याचा उपसा करावा लागत असल्याचंही शास्त्रज्ञांनी म्हटलं आहे.

अशाप्रकारे शहरं धसत चालल्यानं समुद्राची पातळी वाढली आहे. त्यामुळं मुळं किनारी भागांमध्ये लाखो लोकांना पुराचा धोका निर्माण झाला आहे.

चीनमध्ये अशाप्रकारे जमीन खचण्याच्या घटनांचा मोठा इतिहास आहे. शांघाय आणि तियानजिन या दोन्ही ठिकाणी 1920 च्या दशकात जमीन खाली सरकल्याचे पुरावे समोर आले आहेत. गेल्या शतकात शांघायची जमीन तब्बल 3 मीटरनं खचली आहे.

अलिकडच्या काळामध्ये देशात अनेक शहरांमध्ये अत्यंत वेगानं विकास झाल्याचं पाहायला मिळालं. त्या शहरांमध्ये जमीन धसण्याचे प्रकार ठळकपणे समोर आले आहेत.

या संपूर्ण समस्येची व्याप्ती नेमकी किती आहे? हे जाणून घेण्यासाठी चीनच्या काही विद्यापीठांमधल्या संशोधकांच्या एका पथकानं 82 शहरांचा अभ्यास केला. त्यात 20 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांचा समावेश आहे.

देशातील जमिनीच्या हालचालींचा अभ्यास करण्यासाठी सेंटिनल-1 या उपग्रहाद्वारे मिळणाऱ्या माहितीचा या शास्त्रज्ञांनी वापर केला आहे.

2015 ते 2022 च्या कालखंडाचा विचार करता, 45% शहरी भाग हा दरवर्षी जवळपास 3 मिमीपेक्षाही जास्त खाली धसत चालला आहे, हे शोधण्यात या पथकाला यश आलं.

त्याशिवाय जवळपास 16% शहरी भूभाग वर्षाला 10 मिमीपेक्षा जास्त खाली सरकत आहे. वैज्ञानिक याचं वर्णन अत्यंत वेगानं होणारं भूस्खलन असं करत आहेत.

याचीच आणखी वेगळ्या पद्धतीनं मांडणी करायची झाल्यास, जवळपास 6.7 कोटी लोक हे सध्या वेगानं खाली धसत जाणाऱ्या जमिनीवर राहत आहेत.

संशोधकांच्या मते, यापैकी ज्या शहरांना या समस्येचा सर्वाधिक तीव्रतेनं सामना करावा लागत आहे, ते भाग नकाशामध्ये रेखांकित करून दाखवण्यात आले आहेत.

जमीन खाली सरकण्याचं प्रमाण हे भूवैज्ञानिक परिस्थिती आणि इमारतींच्या वजनासारख्या अनेक गोष्टींवर अवलंबून असतं. पण त्यातही सर्वात महत्त्वाचं कारण हे जमिनीतील पाण्याची घटलेली पातळी हे असल्याचं समोर आलं आहे.

त्याचा प्रामुख्यानं असा अर्थ होतो की, स्थानिक लोकसंख्या किंवा जवळच्या शहरांद्वारे जमिनीखालील पाण्याचा प्रचंड उपसा होत आहे.

ह्युस्टन, मेक्सिको आणि दिल्लीसारख्या जगभरातील प्रमुख शहरी भागांमध्ये हा प्रकार यापूर्वीही पाहायला मिळाला आहे.

संशोधकांच्या या पथकानं चीनमधील जवळपास 1600 हून जास्त सरकारी नियंत्रणातील विहिरींद्वारे केल्या जाणाऱ्या पाणी उपशाशी या वाढत्या भूस्खलनाचा संबंध जोडला आहे.

ईस्ट अँग्लिया विद्यापीठाचे प्राध्यापक रॉबर्ट निकोल्स यांनी, "माझ्या मते पाण्याचा उपसा हेच याचं प्रमुख कारण आहे," असं मत व्यक्त केलं. त्यांनी या संशोधनात मात्र सहभाग घेतलेला नव्हता.

"चीनमध्ये अनेक लोक अशा भागांमध्ये राहतात, जे गेल्या काही काळात भौगोलिकदृष्ट्या विचार करता जमिनीच्या आधीच्या पातळीपेक्षा खाली सरकले आहेत. आपण जेव्हा जमिनीतून पाणी पूर्णपणे उपसतो तेव्हा माती कोरडी होते. त्यामुळं ती खाली सरकते किंवा भूस्खलन होतं."

त्याचबरोबर अशाप्रकारच्या भूस्खलनासाठीची इतर कारणं म्हणजे, शहरी परिवहन यंत्रणा आणि खनिजं तसंच कोळशासाठी केलं जाणारं खोदकाम ही आहेत.

देशातील उत्तर भागात असलेल्या सर्वात मोठ्या कोळसा साठ्यांपैकी एक असलेल्या पिंगडिंगशान मध्ये दरवर्षी 109 मिलीमीटर एवढ्या प्रचंड वेगानं जमीन खाली धसत चालली आहे.

या शोधनिबंधाच्या लेखकांच्या मते, याचा भविष्यात उद्भवणारा मोठा धोका म्हणजे शहरी लोकांना मोठ्या प्रमाणावर पूरस्थितीचा सामना करावा लागू शकतो. हवामान बदलामुळं समुद्राची वाढणारी पातळी आणि जमिनीचं स्खलन यामुळं हा धोका निर्माण झाला आहे.

2020 मध्ये चीनमधील जवळपास 6% भाग हा सरासरी समुद्र सपाटीच्या खाली होता. 100 वर्षांच्या कालखंडात मध्यम ते अधिक कार्बन उत्सर्जनाच्या स्थितीत हे प्रमाण 26% पर्यंत वाढू शकतं.

अभ्यासकांच्या मते समुद्राच्या पातळीची वाढ होण्याच्या तुलनेत जमीन खाली सरकण्याचा वेग अधिक आहे. पण या दोन्हींच्या मुळं कोट्यवधी लोकांना पुराचा धोका निर्माण होणार आहे.

तरी, कमी वेगानं होणाऱ्या या स्खलनाचा सामना करण्यासाठी काही प्रभावी उपाययोजनाही संशोधकांनी समोर आणल्या आहेत.

भूतकाळामध्ये जपानमधील ओसाका आणि टोकियोसारख्या शहरांसह आशियातील प्रमुख शहरी भागांवर भूस्खलनाचा प्रभाव पाहायला मिळाला आहे.

"टोकियोमधील बंदरांच्या आसपासचा भाग हा 20 व्या शतकात जवळपास 5 मीटरनं खाली सरकला," असं प्राध्यापक निकोल्स म्हणाले.

"पण यावर उपाययोजना करताना 1970 च्या दशकात त्यांनी इतर भागांतून नळाद्वारे पाण्याचा पुरवठा केला. तसंच विहिरीतील पाण्याचा वापर करू नये म्हणून त्यांच्याकडं एक कायदाही होता. त्यामुळं भूस्खलन तातडीनं थांबवण्यात त्यांना यश आलं."

हा शोधनिबंध सायन्स या पत्रिकेत प्रकाशित झाला आहे.