आमच्या भूमीवर एकही भारतीय सैनिक नकोय - मालदीवचे नवे राष्ट्राध्यक्ष मुइज्जू असं का म्हणाले?

"आम्हाला मालदीवच्या भूमीवर परदेशी सैन्य नकोय. आणि तसं वचन मी मालदीवच्या जनतेला दिलंय. हे वचन पूर्ण करण्यासाठी मी पदावर आल्यापासून काम करत राहीन."

मागच्या महिन्यात मालदीवच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डॉ. मोहम्मद मुइज्जू विजयी झाले आहेत. त्यानंतर त्यांनी लगेचच भारताला आपलं सैन्य मालदीव मधून काढून घ्यायला सांगितलं.

डॉ. मोहम्मद मुइज्जू नोव्हेंबर 2023 मध्ये अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारतील.

त्यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं होतं की, विजयी झाल्यानंतर पुढच्या काही दिवसात ते भारतीय राजदूतांना भेटले आणि त्यांना सांगितलं की, इथल्या प्रत्येक भारतीय सैनिकाला माघारी बोलवावं.

मालदीव दीर्घकाळ भारताच्या प्रभावाखाली आहे. मात्र आता मुइज्जू यांच्या विनंतीमुळे दोन्ही देशांमध्ये राजनैतिक तणाव निर्माण होऊ शकतो.

16,000 कोटींची मदत

खरं तर मालदीवच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मुइज्जू यांचा विजय हा भारतासाठी मोठा धक्का मानला जातोय. तेच दुसऱ्या बाजूला मुइज्जू यांचे प्रतिस्पर्धी आणि विद्यमान अध्यक्ष इब्राहिम मोहम्मद सोलीह भारताच्या जवळचे मानले जातात.

2018 मध्ये त्यांनी अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारला होता.

मुइज्जू यांना पाठिंबा देणाऱ्या युतीने असं चित्र उभं केलं होतं की, इब्राहिम मोहम्मद सोलीह यांची भारताशी असणारी जवळीक मालदीवच्या सार्वभौमत्व आणि सुरक्षिततेला धोका निर्माण करते आहे.

मात्र मुइज्जू यांना पाठिंबा देणाऱ्या युतीचे चीनशी घनिष्ठ संबंध आहेत. कारण चीनने मालदीवमधील पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रकल्पांसाठी कर्ज आणि अनुदान स्वरूपात शेकडो दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे.

पण हिंद महासागरातील सामरिकदृष्ट्या महत्वाच्या असणाऱ्या या बेटवजा देशावर आपली पकड घट्ट करण्याची इच्छा असलेल्या भारताने मालदीवच्या विकासासाठी सुमारे 16 हजार कोटी रुपयांची मदत केली आहे.

जर भारतीय सैन्याला मालदीवमधून माघार घ्यायला लावली तर तो भारतासाठी मोठा धक्का असेल.

भारताबद्दलचा राग कसा निर्माण झाला?

भारताने मालदीवला 2010 आणि 2013 मध्ये हेलिकॉप्टर दिले, तर 2020 मध्ये एक लहान विमान दिले. यामुळे भारताविरोधी वातावरण निर्माण व्हायला चालना मिळाली.

हे विमान बचाव कार्य आणि वैद्यकीय मदतीसाठी वापरण्यात येणार असल्याचं भारताने म्हटलं होतं.

पण 2021 मध्ये मालदीव संरक्षण दलाने सांगितलं की, भारतीय विमाने चालवण्यासाठी आणि त्यांची देखरेख करण्यासाठी देशात सुमारे 75 भारतीय लष्करी कर्मचारी तैनात आहेत. त्यामुळे मालदीव मध्ये संशय आणि संतापाची लाट उसळली. कारण मालदीवमध्ये भारतीय लष्कराची उपस्थिती टिकवून ठेवण्यासाठी या विमानांचा आधार घेतला जात असल्याचं अनेकांचं मत होतं.

मुइज्जू म्हणाले की, हिमालयीन सीमेवर भारत आणि चीन यांच्यातील तणाव वाढत असताना या सैन्याच्या उपस्थितीमुळे मालदीवचं अस्तित्व धोक्यात येऊ शकतं.

ते म्हणतात, "मालदीव हा खूप छोटा देश आहे. आम्ही या जागतिक सत्ता संघर्षात पडणार नाही."

मालदीव चीनच्या जवळ आहे का?

अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीपूर्वी बीबीसीशी बोलताना सोलीह म्हणाले होते की, भारतीय सैन्याच्या उपस्थितीची भीती ओसरली आहे.

ते म्हणाले होते की, "मालदीवमध्ये एकही परदेशी लष्करी कर्मचारी नाहीये. सध्या देशात असलेले भारतीय कर्मचारी मालदीवच्या राष्ट्रीय संरक्षण दलाच्या ऑपरेशनल कमांडमध्ये आहेत."

यावर मुइज्जू म्हणतात, पण प्रश्न फक्त विमानांचा नाहीये. मालदीवला भारतासोबत अलीकडच्या काळात झालेल्या सर्व करारांचा आढावा घ्यायचा आहे.

"त्यात काय आहे हे आम्हाला माहीत नाही. संसदेत चर्चेदरम्यानही काही खासदारांनी त्यात काय आहे, हे माहीत नसल्याचं सांगितलं. आम्ही ते नक्कीच शोधून काढू."

मुइज्जू यांच्या विजयानंतर मलाया येथील चिनी राजदूताने त्यांचे अभिनंदन केल्याचे निरीक्षकांनी नमूद केलंय.

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनीही मुइज्जू यांचं अभिनंदन केलं आहे. ते म्हणाले की, "द्विपक्षीय संबंधांच्या विकासाला महत्त्व देऊन पारंपारिक मैत्री वाढवण्यासाठी आणि व्यावहारिक सहकार्य वाढवण्यासाठी आम्ही नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुइज्जू यांच्यासोबत काम करण्यास तयार आहोत."

मुइज्जू हे मालदीवमधील चिनी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या बाजूने आहेत. ते म्हणाले की, चिनी गुंतवणुकीमुळे माले सिटीचा कायापालट झाला आहे आणि लोकांना याचा फायदा झाला आहे.

आधी मालदीव

मात्र त्यांनी 'चीन समर्थक' उमेदवार असल्याचं नाकारलं आहे.

ते म्हणाले की, "मी मालदीव समर्थक आहे. जिथपर्यंत माझा सबंध येतो, माझ्यासाठी मालदीव पहिल्या स्थानावर आहे. स्वातंत्र्य पहिल्या स्थानावर आहे. मी कोणत्याही देशाच्या बाजूने किंवा विरोधात नाही."

मात्र, मालदीवला चीनच्या जवळ नेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे माजी अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांचा पक्ष मुइज्जू यांच्या आघाडी सरकार मध्ये आहे.

मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपांमुळे भारतीय आणि पाश्चात्य कर्जदार यामीनच्या प्रशासनाला कर्ज देण्यास तयार नाहीत. यामीन सध्या भ्रष्टाचाराच्या एका प्रकरणात तुरुंगवास भोगत आहे. कोणत्याही अटीशिवाय निधी उपलब्ध करून देणाऱ्या चीनशी त्यांनी जवळीक साधली आहे.

सोबतच ते शी जिनपिंग यांच्या 'वन बेल्ट वन रोड' उपक्रमात सामील झाले. याला न्यू सिल्क रोड म्हणून ओळखलं जातं. चीनला रस्ते, रेल्वे आणि सागरी मार्गाने उर्वरित जगाशी जोडण्यासाठी हा प्रकल्प आणण्यात आला आहे.

मुइज्जू यांच्या समोरील सर्वात मोठं आव्हान

मुइज्जू यांना यामीनसाठी पर्याय म्हणून पाहिलं जातं. कारण यामीन यांच्यावर निवडणूक लढवण्यास प्रतिबंध करण्यात आला होता.

निवडणूक जिंकल्यानंतर मुइज्जू यांनी लगेचच सध्याच्या प्रशासनाला सूचना देताना सांगितलं की, यामीन यांना उच्च-सुरक्षा तुरुंगातून माले येथे नजरकैदेत स्थानांतरित करण्यात यावं.

पण यामीनचे भारतासोबतचे ताणलेले संबंध लक्षात घेता, द्विपक्षीय संबंध संतुलित करण्यासाठी मुइज्जूच्या नव्या युतीला संघर्ष करावा लागू शकतो.

यामीनच्या सावलीतून बाहेर पडण्यासाठी मुइज्जू देखील उत्सुक दिसतात. शिवाय देशांतर्गत आणि देशाच्या परराष्ट्र व्यवहारात नवं धोरण अवलंबण्यात ते तयार असल्याचं दिसतात.

त्यांच्या विजयाचा विचार केला तर देशात निदान सुरुवातीच्या टप्प्यात तरी त्यांना फारसा विरोध होणार नाही.

मालदीवला भारताच्या सावलीतून बाहेर काढण्याचा त्यांचा निर्धार दिसतो. पण भारताला आपलं सैन्य मागे घेण्यास सांगणं त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक ठरू शकतं हे मात्र नक्की.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)