प्रेमविवाह केल्यास मॅरेज सर्टिफिकेट न देण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतीला आहे का?

लव्ह मॅरेज किंवा प्रेमविवाह केल्यास आणि त्यासाठी आई-वडिलांची परवानगी नसल्यास विवाह नोंदणीचा दाखला मिळणार नाही, असा ठराव राज्यातील काही ग्रामपंचायतींनी केल्याच्या बातम्या येत आहेत.

ऑगस्ट महिन्यात नाशिक जिल्ह्यातल्या निफाड तालुक्यातील सायखेडा ग्रामपंचायतीनं आणि आता नुकतंच गोंदिया जिल्ह्यातील सालेकसा तालुक्यातील नानव्हा ग्रामपंचायतीनं असा ठराव केल्याची बातमी आहे.

या दोन्ही गावच्या सरपंचांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना अशाप्रकारचा ठराव केल्याची बाब फेटाळून लावली आहे.

पण, हे नेमकं प्रकरण काय आहे? प्रेमविवाहास पालकांची परवानगी नसेल तर विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र न देण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतीला आहे का? मूळात ग्रामपंचायतीला कोणत्या विषयांमध्ये निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत? या प्रश्नांची उत्तर जाणून घेऊया.

ठराव नव्हे, मागणी केली

प्रेमविवाहास पालकांची परवानगी नसेल तर विवाह नोंदणी केली जाणार नसल्याचा कोणताही ठराव ग्रामपंचायतीनं केलेला नाहीये, असं सायखेडा गावचे सरपंच गणेश कातकाडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

ते म्हणाले, “प्रेमविवाहास पालकांची परवानगी नसेल तर विवाह नोंदणी केली जाऊ नये, अशी मागणी शासनाकडे केल्यास कायद्यात बदल होतील आणि मुला-मुलींच्या आत्महत्या, खून, पळून जाण्याचं प्रमाण थांबेल अशी चर्चा आम्ही ग्रामसभेत केली.”

“याबाबतचा प्रस्ताव आम्ही जिल्हाधिकारी आणि मुख्यमंत्र्यांना पाठवला आहे. आमचा प्रेमविवाहाला विरोध नाही, पण लग्न दोन्हीकडच्या कुटुंबीयांच्या संमतीनं झालं तर पुढे घडणारा अनुचित प्रकार टाळता येऊ शकतो, असं आम्हाला वाटतं,” असंही ते पुढे म्हणाले.

नानव्हा गावचे सरपंच गौरीशंकर बिसेन म्हणाले, “आमच्या गावची लोकसंख्या 2,150 आहे. गावात गेल्या 6 ते 7 महिन्यांपासून प्रेमप्रकरणं खूप वाढली आहेत. प्रेमप्रकरणांमुळे गावात वाद, तंटे सुरू झाले आहेत. त्यामुळे एका व्यक्तीनं ग्रामसभेत विषय मांडला की, प्रेमविवाहास पालकांची परवानगी नसेल, तर अशा विवाहाच्या नोंदणीस बंदी घाला. पण ग्रामपंचायतीला असा कायदा करता येत नाही असं आम्ही त्यांना सांगितलं.

“प्रेमविवाहास पालकांची परवानगी असेल, तरच विवाह नोंदणीचा दाखला देण्यात यावा, अशी विवाह नोंदणी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात यावी, अशी मागणी आम्ही शासनाकडे केलेली आहे. त्याबाबतचं निवेदन तहसीलदार, जिल्हाधिकारी यांना दिलं आहे.”

प्रेमविवाह किंवा आंतरजातीय विवाहांना आमचा विरोध नाही. पण, गावातील शांतता व सुव्यवस्था टिकवून राहावी हा यामागे हेतू असल्याचंही बिसेन म्हणाले.

'राईट टू लव्ह' संस्थेनं आक्षेप का घेतला?

पुणेस्थित ‘राईट टू लव्ह’ या संस्थेनं ग्रामपंचायतींच्या या निर्णयाविरोधात आक्षेप नोंदवला आहे.

तशा आशयाची नोटीस संस्थेनं या दोन्ही ग्रामपंचायतींना पाठवली आहे.

‘राईट टू लव्ह’ या संस्थेनं पाठवलेल्या नोटिशीला उत्तर दिल्याचं सायखेड्याचे सरपंच कातकाडे यांनी सांगितलं.

तर,लवकरच या संस्थेच्या नोटिशीला उत्तर देणार असल्याचं नानव्हाचे सरपंच बिसेन यांनी सांगितलं.

‘राइट टू लव्ह’ या संस्थेचे कायदेशीर सल्लागार अॅड. विकास शिंदे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "ग्रामपंचायतींचे ठराव खटकले म्हणून आम्ही त्यांना नोटीस पाठवली. ग्रामपंचायतीनं तसा ठराव केला असेल तर तो तातडीनं रद्द करण्याची मागणी केली. कारण राज्यघटनेनं प्रत्येकाला जोडीदार निवडीचा अधिकार दिलेला आहे. त्यामुळे कुणाच्या स्वातंत्र्यावर बंधनं आणता येत नाही. ते राज्यघटनेनुसार बेकायदेशीर ठरतं."

पण, ग्रामपंचायतींनी ठराव केले नाही तर सरकारकडे केवळ मागणी केल्याचं सरपंचांचं म्हणणं आहे, यावर अॅड. विकास शिंदे म्हणाले, “मूळात बेकायदेशीर विषय ग्रामसभेत तोही सरकारचे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसमोर चर्चेला कसा येतो हाच प्रश्न आहे.

"या लोकांनी प्रेमविवाह केल्यास विवाह नोंदणी होऊ नये, ही बाब राज्यभर राबवण्याची सरकारकडे मागणी करणार असल्याचं माध्यमांसमोर सांगितलंय. आम्ही त्यांना थांबवलं नसतं तर राज्यभरात असे अनेक प्रकार समोर आले असते."

कायदा काय सांगतो?

भारतीय संसदेनं 1992 मध्ये 73 व्या घटनादुरुस्तीचं विधेयक संमत केलं. या घटनादुरुस्तीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळाला आणि एप्रिल 1993 पासून देशभरात पंचायतराज व्यवस्थेची अंमलबजावणी सुरू झाली.

73 व्या घटनादुरुस्तीनुसार, भारतीय राज्यघटनेत 11 वी अनुसूची समाविष्ट केली आहे.

या 11 व्या परिशिष्टानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींना 29 विषयांमध्ये निर्णय घेण्याचे संपूर्ण अधिकार आहेत.

हे 29 विषय पुढीलप्रमाणे आहेत –

शेती, जमिनीचा विकास, जमीन सुधारणा, लघु पाटबंधारे विकास, जलसिंचन व्यवस्थापन आणि पाणलोट क्षेत्र विकास,

पशुपालन, दुग्धव्यवसाय व कुक्कुटपालन, मस्त्यपालन, सामाजिक वनीकरण व वनशेती,

ग्रामीण घरबांधणी, लघुउद्योग आणि खाद्यपदार्थ प्रक्रिया उद्योग, खादी व ग्रामोद्योग, पिण्याचे पाणी,

जळण व चारा, रस्ते-नाले-पूल व दळणवळणाची साधने, ग्रामीण विद्युतीकरण, अपारंपरिक उर्जा स्रोत, दारिद्रय निर्मूलन कार्यक्रम,

प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण आणि तांत्रिक प्रशिक्षण व व्यवसाय मार्गदर्शन आणि प्रौढ व अनौपचारिक शिक्षण, ग्रंथालये, सांकृतिक कार्यक्रम, बाजार व जत्रा,

प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि कुटुंब कल्याण, महिला व बालविकास, समाजकल्याण, दुर्बल घटकांचे कल्याण, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, सार्वजनिक संपत्तीचे जतन.

ग्रामपंचायतींची मागणी किती योग्य?

आई-वडिलांची परवानगी नसेल तर विवाह नोंदणीचा दाखला मिळणार नाही, हे धोरण कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही, असं ग्रामविकासाचे अभ्यासक दत्ता गुरव सांगतात.

गुरव यांच्या मते, “संबंधित जोडपं कोणत्याही जाती-धर्माचं असेल किंवा आई-वडिलांची परवानगी नसेल, तरीही त्यांनी विवाह नोंदणीसाठी अर्ज केल्यानंतर ठराविक कालमर्यादेत त्यांना विवाह नोंदणीचा दाखला देणं बंधनकारक असतं.”

“प्रेमविवाहास आई-वडिलांची परवानगी नसेल तर विवाहाची नोंदणी करता येऊ नये, अशी शिफारस किंवा मागणी ग्रामपंचायत राज्य शासनाकडे करू शकते. पण, असा ठराव करून ग्रामपंचायत त्याची अंमलबजावणी करू शकत नाही. कारण कायदा करण्याचा अधिकार ग्रामसभेला नसतो, तो केवळ विधानसभा आणि लोकसभेला असतो,” असंही गुरव पुढे सांगतात.

प्रेमविवाहास पालकांची परवानगी नसल्यामुळे एखाद्या ग्रामपंचायतीनं विवाह नोंदणी करण्यास नकार दिला, तर जबाबदारीत निभावण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरणी संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकावर कारवाई होऊ शकते.

हे वाचलंत का?