आई-वडीलच का करतायत पोटच्या मुलाच्या दया मरणाची मागणी? काय आहे कारण?

सर्वसाधारणपणे जेव्हा परिस्थिती वाईट असते किंवा एखादं संकट येतं. तेव्हा धीर देण्यासाठी एक गोष्ट आपण सर्वांत जास्त म्हणतो ती म्हणजे, "देवावर विश्वास ठेवा, तोच मार्ग काढेल."

मात्र जेव्हा संकटातून किंवा अडचणीतून बाहेर पडण्याची आशाच संपते. जेव्हा आई-वडीलच आपल्या स्वत:च्या मुलाच्या मृत्यूची मागणी करू लागतात, तेव्हा त्यांचं नैराश्य समजून घेणं किंवा त्याविषयी लिहिणं खूपच कठीण होतं.

63 वर्षाचे अशोक राना आणि 60 वर्षांच्या निर्मला राना हे असेच दुर्दैवी आई-वडील आहेत. त्यांचा 30 वर्षांचा मुलगा हरीश राना याचं आयुष्य मागील 11 वर्षांपासून एका अंथरुणापुरतंच राहिलं आहे.

हरीशला बोलता येत नाही, कसलंच भान नसतं, तो शुद्धीवर नाही, आसपास काय होतं आहे हे त्याला कळत नाही, वैद्यकीय भाषेत याला 'वेजिटेटिव्ह स्टेट' म्हणतात.

निर्मला राना यांना आशा होती की एक दिवस त्यांचा मुलगा बरा होईल. मात्र अशाच प्रकारे कित्येक दिवस आणि महिने निघून गेले. आता तर 11 वर्षे झाली, मात्र त्यांचा मुलगा आहे तसाच आहे. आपला मुलगा कधीतरी बरा होईल ही आशाच त्यांना राहिलेली नाही.

निर्मला राना आणि अशोक राना यांनी मुलाची स्थिती पाहून मागील वर्षी दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील केलं की त्यांच्या मुलाला यूथनेशिया म्हणजे दयामरणाची परवानगी देण्यात यावी.

त्यांच्या या अपिलावर एक वर्ष सुनावणी चालली. त्यानंतर 2 जुलैला न्यायालयानं या प्रकरणात निकाल दिला की "हरीश रानाला कोणत्याही उपकरण किंवा मशीनच्या साहाय्यानं जिवंत ठेवण्यात आलेलं नाही. तो कोणत्याही मदतीशिवाय स्वत: श्वास घेऊ शकतो. शिवाय तो कोणत्याही लाईफ सपोर्ट सिस्टमवर नाही. अशा परिस्थितीत हरीशला औषध देऊन मारण्याची कोणत्याही डॉक्टरला परवानगी नाही. मग भलेही यामागे त्याला वेदनेतून मुक्त करण्याचा हेतू का असेना."

हरीशसोबत काय घडलं?

ही 2013 ची गोष्ट आहे.

तेव्हा हरीश राना चंदिगड विद्यापीठात सिव्हिल इंजिनीअरिंग करत होता.

5 ऑगस्ट 2013 ला संध्याकाळी सात वाजता अशोक राना यांना चंदिगडहून एक फोन आला. त्यांना सांगण्यात आलं की, "हरीश पडला आहे आणि त्याला दुखापत झाली आहे."

झालं असं होतं की, हरीश चंदीगडमध्ये पेइंग गेस्ट म्हणून जिथे राहत होता, त्या इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून तो खाली पडला आणि त्याला गंभीर दुखापत झाली. सुरुवातीला त्याच्यावर चंदिगडच्या पीजीआय हॉस्पिटलमध्ये उपचार करण्यात आले.

नंतर त्याच्यावर दिल्लीच्या एम्स हॉस्पिटलमध्ये उपचार करण्यात आले. मात्र हरीश बरा झाला नाही.

पुढे त्याच्यावर अनेक खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार झाले. अनेक हॉस्पिटल्स बदलली. मात्र परिस्थितीत कोणताही बदल झाला नाही. हरीश आणि त्याच्या कुटुंबाच्या आयुष्यात काहीही बदल झाला नाही.

त्यांचा संघर्ष सुरू होता.

हरीश रानाची अशी अवस्था का झाली?

अशोक राना म्हणतात, "डॉक्टरने आम्हाला सांगितलं की हरीशच्या मेंदूमधील नस पूर्णपणे सुकल्या आहेत. इतकंच काय, त्यांनी असं देखील सांगितलं की सिटीस्कॅन सुद्धा करायची गरज नाही. आम्ही कित्येक ठिकाणी त्याला नेलं. काहीही बाकी ठेवलेलं नाही. मात्र काहीही झालं नाही. वृत्तपत्रातून किंवा इतरांकडून आम्ही चमत्काराबद्दल ऐकतो, वाचतो. मात्र आमच्या बाबतीत औषधांचाही उपयोग झाला नाही आणि प्रार्थनेचाही उपयोग झाला नाही."

मुलांच्या उपचारासाठी त्यांना दिल्लीतील द्वारका भागातील आपलं घरदेखील विकावं लागलं.

1988 पासून ते दिल्लीतील घरात राहत होते. आता ते गाझियाबादमध्ये दोन खोल्यांच्या फ्लॅटमध्ये राहतात.

आता या कुटुंबाला मुलावर उपचार करणं अवघड झालं आहे. अशोक राना यांनी ताज केटरिंगमध्ये नोकरी केली आणि निवृत्तीनंतर त्यांना दरमहा 3,600 रुपये पेन्शन मिळते.

घर खर्च चालवण्यासाठी आणि मुलाच्या उपचाराच्या खर्चासाठी ते शनिवार आणि रविवारी गाझियाबादमधील क्रिकेट मैदानात सँडविच आणि बर्गर विकतात.

ते म्हणतात, "यापुढे शक्य नाही. इतके पैसे आम्ही कुठून आणायचे? आम्ही मुलाच्या देखभालीसाठी दोन महिने नर्स ठेवली होती. तिची फी 22 हजार रुपये होती. आम्ही तिला पैसे देऊ शकलो नाही."

हे सर्व सांगताना त्यांचा गळा दाटून आला.

ते म्हणतात, "आपल्या मुलाचं मरण कोण मागतं? जेव्हा याच्यावर विचार करतो तेव्हा रात्रभर झोप लागत नाही. मात्र आता काय करू आणि किती दिवस करू शकेन."

अशोक रानांची इच्छा आहे की जर न्यायालयाच्या माध्यमातून त्यांना मुलाच्या दया मरणासाठी परवानगी मिळू शकत नाही, तर त्याला एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये सरकारी खर्चानं ठेवण्यात यावं.

हरीशची आई निर्मला देवी यांनीच सर्वात आधी न्यायालयात इच्छा मरणाची म्हणजे यूथनेशियासाठी अपील करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती.

अनेक वर्षांपासून त्या आपल्या मुलाची देखभाल करत आहेत. आम्ही त्यांना भेटलो तेव्हा दुपारचा एक वाजला होता. त्यांनी सांगितलं की तोपर्यत त्यांच्या पोटात अन्नाचा एक कण देखील गेलेला नव्हता.

कारण, मुलाचं अंधरुण बदलण्यापासून त्याचे कपडे धुण्यासाठी आणि वर्षानुवर्षे अंधरुणाला खिळलेल्या अवस्थेत राहिल्यामुळे हरीशच्या पाठीवर ज्या जखमा झाल्या होत्या त्याला मलमपट्टी करण्यातच त्यांचा अर्धा दिवस जातोय.

मुलाच्या दया मरणाची मागणी करणं आईसाठी किती अवघड असतं?

या प्रश्नावर त्या आपल्या फिकट गुलाबी ओढणीच्या कडेला आपले डोळे पुसतात आणि म्हणतात, "आमच्यावर जी वेळ आली आहे तशी वेळ परमेश्वर कोणावरही न आणो. मी थकली आहे. जर मला काही झालं तर याची देखभाल कोण करेल. आम्हाला याचे अवयव दान करायचे आहेत. याचे जे अवयव आता याच्या कामी येत नाहीत ते इतर गरजूंना मिळावेत, आम्ही त्यांच्यात आमच्या मुलाला पाहू, मात्र याला यातून मुक्ती मिळावी."

हरीशच्या पोटात फूड पाईपद्वारे अन्न जातं. हा पाईप सुद्धा एंडोस्कोपी करून त्याच्या पोटात टाकला जातो. त्याला 15 हजार रुपयांपर्यंतचा खर्च येतो. हरीशच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी एका महिन्याला किमान 25-30 हजार रुपये खर्च येतो.

दुपारचे तीन वाजले होत तेव्हा निर्मला देवी मुगाची डाळ आणि भाज्यांचं एक मिश्रण तयार करत होत्या. तेच अन्न हरीशला फूड पाईपद्वारे दिलं जाईल.

या मिश्रणात निर्मला देवी यांनी काळी मिरी आणि तूप घातलं.

मी त्यांना विचारलं की "हे तूप आणि काळी मिरी कशासाठी?"

त्यावर निर्मला देवी उत्तर देतात, "थोडी चव येईल."

मग आम्ही म्हटलं, "पण त्याची चवीची संवेदना तर काही वर्षांपूर्वीच गेली आणि त्याला या पाईपद्वारेच अन्न द्यायचं आहे ना?"

माझा हा प्रश्न ऐकून निर्मला देवी खिन्नपणे हसत म्हणतात, "हो खरं आहे, पण मन तयार होत नाही."

यूथनेशिया हा एक असा मुद्दा आहे, ज्याचे अनेक सामाजिक आणि नैतिक परिणाम होऊ शकतात. अशा परिस्थितीत कोणताही निकाल देणं हे न्यायालयासाठी मोठं आव्हान असतं.

जवळच्या नातेवाईंकाची परवानगी आवश्यक

2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं इच्छा मरणासंदर्भात कॉमन कॉज एनजीओच्या याचिकेवर सुनावणी करताना एक महत्त्वाचा निकाल दिला होता.

या निकालात राइट टू डाय विथ डिग्निटी म्हणजे सन्मानानं मरण्याच्या अधिकाराला मूलभूत अधिकार मानण्यात आलं होतं आणि देशात पॅसिव्ह यूथनेशियाला कायदेशीर करण्यात आलं होतं.

पॅसिव्ह यूथनेशिया म्हणजे जर एखादा रुग्ण अनेक वर्षांपासून अंथरुणाला खिळलेला असेल, कोमामध्ये असेल आणि तो बरा होण्याची शक्यता पूर्णपणे संपलेली असेल आणि तो फक्त लाईफ सपोर्ट सिस्टमच्या आधारे जिवंत असेल तर त्याची लाईफ सपोर्ट सिस्टम बाजूला केली जाऊ शकते.

या गोष्टीचा निर्णय रुग्णाचे आई-वडील, रुग्णाचा पती किंवा पत्नी किंवा इतर जवळच्या नातेवाईकाची परवानगी घेतल्यानंतर केला जाऊ शकतो.

त्यासाठी सुद्धा उच्च न्यायालयाची परवानगी आवश्यक आहे.

आई-वडील, आयुष्याचा जोडीदार किंवा जवळचा नातेवाईक नसल्यास रुग्णाच्या सर्वांत जवळच्या मित्राची परवानगी आवश्यक आहे.

मात्र देशात अजूनही अ‍ॅक्टिव्ह यूथनेशिया म्हणजे रुग्णाला मरण्यासाठीचं औषध दिलं जाणं, बेकायदेशीर आहे.

हरीश रानाचे वकील मनीष जैन म्हणतात, "आम्ही न्यायालयात अपील केलं होतं की, त्यांनी एक वैद्यकीय पॅनल बनवावं आणि त्या पॅनलनं ठरवावं की यूथनेशिया व्हायला हवा की नाही. मात्र न्यायालयानं म्हटलं की रुग्ण लाईफ सपोर्ट सिस्टमवर नाही. मात्र आमच्या मते, फूड पाईपसुद्धा लाईफ सपोर्टच आहे. न्यायालयानं फक्त रुग्णाबद्दल सहानुभुती व्यक्त केली. मात्र आमच्या बाजूनं निकाल दिला नाही. आता आम्ही एवढंच करू शकतो की सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू शकतो. जर यूथनेशियाची परवानगी देऊ शकत नसतील तर चांगल्या हॉस्पिटलमध्ये हरीशची व्यवस्था करावी."

जगात फक्त मोजकेच देश आहेत जिथे यूथनेशियाची परवानगी आहे.

यामध्ये स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, नेदरलँड्स, स्पेन, कॅनडा, कोलंबिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि अमेरिकेतील 11 राज्यांमध्ये ही परवानगी आहे.

मात्र बहुतांश देशांमध्ये हे बेकायदेशीर आहे. ब्रिटनसारख्या विकसित देशांमध्ये सुद्धा यूथनेशियाची परवानगी नाही.

भारतात हा मुद्दा 2011 मध्ये चर्चेत आला होता.

सर्वोच्च न्यायालयानं मुंबईतील किंग एडवर्ड्स मेमोरियल हॉस्पिटलच्या अरुणा शानबाग या नर्सच्या प्रकरणात एक मेडिकल पॅनल बनवलं होतं. तेव्हा हा मुद्दा चर्चेत आला होता.

त्या पॅनलच्या अहवालात म्हटलं होतं की शानबाग यांची लाईफ सपोर्ट सिस्टम बाजूला केली जाऊ शकते. कारण त्यांची बरे होण्याची कोणतीही शक्यता नव्हती.

अरुणा शानबाग ज्या हॉस्पिटलमध्ये होत्या, त्या हॉस्पिटलच्या कर्मचाऱ्याला न्यायालयानं अरुणा शानबाग यांचा सर्वांत जवळचा मित्र मानलं. मात्र त्या कर्मचाऱ्यांनी पॅसिव्ह यूथनेशियाला परवानगी न दिल्यानं अरुणा शानबाग यांच्या प्रकरणात हे लागू करण्यात आलं नाही.

2015 मध्ये अरुणा शानबाग यांचा मृत्यू झाला.

यूथनेशिया वरील चर्चा

आता जवळपास एक दशकानंतर पुन्हा एकदा राईट टू डाय विथ डिग्निटीचा बचाव कसा केला जाऊ शकतो ही चर्चा सुरू झाली आहे.

हरीश सारखे लोक जे आपली बाजू मांडू शकत नाही, त्यांच्या जगण्या आणि मरण्याचा निर्णय कसा घेतला जाईल आणि कोण घेईल?

आर आर किशोर डॉक्टर आहेत आणि वकील देखील आहेत. ते सर्वोच्च न्यायालयात वकील आहेत आणि इंडियन सोसायटी फॉर हेल्थ अँड लॉ एथिक्सचे अध्यक्ष आहेत.

ते म्हणतात, "लोक मानतात की देवानं आयुष्य दिलं आहे आणि त्यालाच ते संपवण्याचा अधिकार आहे. इथे एक अनिश्चितता निर्माण होते. आज तो शुद्धीवर नसेल तर उद्या तो बरा होऊ शकतो. मात्र जर आपण एखाद्याला मरण दिलं तर बरं होण्याची संधी देखील त्याच्यापासून हिरावून घेऊ. या प्रकरणात मी उच्च न्यायालयाच्या निकालाशी सहमत नाही."

"अशा प्रकारच्या प्रकरणांवर मागील 25-30 वर्षांपासून काम करण्याच्या अनुभवावरून मला वाटतं की, जर कार्डियोलॉजिस्ट, फिजिओलॉजिस्ट आणि जनरल फिजिशियनचा समावेश असलेलं वैद्यकीय पॅनल तयार करण्यात आलं असतं तर ते योग्य ठरलं असतं. या तज्ज्ञांनी अनेक पैलूंच्या आधारे सांगितलं असतं की लाईफ सपोर्ट काढण्यात यावा की नाही. उच्च न्यायालयाकडे रुग्णांच्या वैद्यकीय स्थितीचं फर्स्ट- हँड मूल्यमापन उपलब्धच नाही, हा मूळ प्रश्न आहे."

किशोर यांना असंही वाटतं की, भारतासारख्या समाजात यूथनेशिया संदर्भात एखादा कायदा तयार करणं खूपच आव्हानात्मक आहे. कारण अनेक वेळा रुग्णाचे कुटुंबीय आपल्या फायद्यासाठी याचा दुरुपयोग करू शकतात.

ज्या समाजात संपत्ती, मालमत्तेच्या अधिकाराबाबत गुन्हेगारी घटना घडतात. तिथे अशा प्रकारचा निर्णय हा प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थितीचं मूल्यमापन करून त्या आधारे घेतला गेला पाहिजे.

हरीशला इंजिनीअर व्हायचं होतं. बॉडी बिल्डिंगची (शरीर सौष्ठव) आवड होती. तो घरातील मोठा मुलगा होता त्यामुळे त्याच्याकडून अनेक अपेक्षा होत्या. शिवाय अनेक जबाबदाऱ्या देखील होत्या. मात्र आता या कुटुंबाला कोणतीही आशा उरलेली नाही. त्यांच्याकडे आता फक्त आठवणी राहिल्या आहेत.

निर्मला देवी म्हणतात, "तो घरात चकरा मारायचा ते मला आठवतं, त्याला बॉडी बनवायची खूप हौस होती. नेहमी त्याचे दंड मोजायला सांगायचा. तो म्हणायचा माझ्यासाठी लापशी बनवून द्या. आज तेच शरीर, बॉडी संपली आहे."

हरीशचं अंथरुण ज्या खोलीत आहे, त्या खोलीतील भिंतीवर एक घड्याळ आहे आणि त्याच्या शेजारीच एक कॅलेंडर आहे. घड्याळाचे काटे पुढे सरकत आहेत आणि कॅलेंडरची पानं देखील उलटत आहेत. मात्र या घरासाठी, कुटुंबासाठी मागील 11 वर्षांपासून काळ तिथेच थांबला आहे.