गांधींजींचा बिहारमधील 'हा' सत्याग्रह, ज्यामुळे देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीला मिळालं नवं नेतृत्व

बिहार विधानसभेचा कार्यकाळ 22 नोव्हेंबर 2025 रोजी संपणार आहे. त्यामुळे नोव्हेंबर 2025 पर्यंत बिहारच्या निवडणुका नोव्हेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण होऊन नवीन सरकारची स्थापना होईल.

बिहार...बिहारच्या बाहेर राहाणाऱ्या इतर राज्यातील लोकांच्या मनात हा शब्द उच्चारला की अनेक विचार तात्काळ मनामध्ये यायला लागतात. तसेच बिहारची एक प्रतिमा मनामध्ये तयार झालेली असते. ती बिहार शब्द उच्चारला की आपसूक मनात येते.

गरिबी, भ्रष्टाचार, जातींचे अतिरेकी राजकारण, मागासलेपण, शिक्षणाचा अल्पप्रसार, कोसी नदीला दरवर्षी येणारा पूर, कायदा-सुव्यवस्थेचा अभाव, स्थलांतरितांचे लोंढे अशा अनेक गोष्टी या प्रतिमेत आहेत. किंवा तशी प्रतिमा बातम्या, सिनेमांमधून करून देण्यात आली आहे.

परंतु बिहार गेली अनेक शतकं या प्रश्नांच्या गर्तेत अडकलेला असला तरी भारतामधील अनेक महत्त्वाच्या चळवळींचा उदय तसेच अनेक चळवळींचा विकास खऱ्या अर्थाने या राज्यात झाला आहे. बिहारमधील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर त्याचा विचार करण्याची आपल्याला संधी आहे. त्यासाठी वर्ष 2000 पूर्वीच्या बिहारचा विचार करणे गरजेचे आहे. त्यावेळेस झारखंडही बिहारमध्येच होते.

संथाळांनी पेरलं बीज

आपल्या हक्कांसाठी चळवळ करण्याचा किंवा विद्रोहाचा जो वृक्ष बिहारमध्ये वाढीस लागला त्याचं बीज संथाळांनी पेरलं असावं असं म्हणता येईल. गेल्या दोनशे वर्षांचा इतिहास पाहाता संथाळांनी सरकारविरोधात आपल्या हक्कासाठी बिहारमध्ये पहिलं बंडाचं निशाण रोवल्याचं दिसतं.

1855च्या सुमारास आजचा भागलपूर जिल्हा, झारखंड आणि पश्चिम बंगालला लागून असणाऱ्या प्रदेशात संथाळ मोठ्या संख्येने राहात होते. राजमहल डोंगररांगामधील या पहाडियांनी आपल्या हक्कासांठी आणि जमीनदारीविरोधात उठाव केला.

जमीनदार, सावकार आणि ब्रिटिश सत्ताधारी यांच्यामुळे आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायातून बाहेर पडायचं असेल तर शासन आपल्याच हातात असलं पाहिजे हे त्यांच्या लक्षात आलं होतं. त्यांच्या विद्रोहामुळेच संथाळांचा वेगळा परगणा तयार करावा लागला होता.

चंपारण्य सत्याग्रह आणि गांधीजींचा उदय

भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत चंपारण्य (चंपारण) सत्याग्रहाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या सत्याग्रहामुळे केवळ स्वातंत्र्यचळवळीला वेग आला नाही तर महात्मा गांधीजींच्या कार्यालाही दिशा देणारा तो क्षण होता. आफ्रिकेतील सत्याग्रहानंतर महात्मा गांधी यांनी केलेला तो एक मोठा आणि त्यांनी केलेला भारतातला पहिला सत्याग्रह होता.

चंपारण्यमध्ये ऊसाचे आणि निळीचे मळे होते. इथल्या शेतकऱ्यांना निळीची लागवड करण्याची आणि सांगितलेल्या दरानेच त्याची विक्री करण्याची सक्ती करण्यात आली होती. 1917 साली गांधीजींनी चंपारण्यला भेट देऊन तिथल्या शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या.

ब्रिटिश सरकारने गांधीजींना चंपारण्य सोडण्याचा दिलेला हुकूमही त्यांनी पाळण्यास नकार दिला. अखेर 'तीनकाठीया' पद्धती, बेकायदेशीर कर गोळा करणे, शेतकऱ्यांची पिळवणूक, वेठबिगार रद्द करण्यासाठी सरकारला 'चंपारण्य कृषी कायदा' करावा लागला.

या सत्याग्रहात राजेंद्रप्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जे.पी. कृपलानी, नरहरी पारेख, वल्लभभाई पटेल, महादेव देसाई, इंदुलाल याज्ञिक यांचाही समावेश होता. सत्य, अहिंसा आणि सत्याग्रहाच्या मार्गाने आपल्या मागण्या मान्य करवून घेता येतात हे या सत्याग्रहानं भारताला दाखवून दिलं. महात्मा गांधींकडे देशातल्या चळवळीचं नेतृत्व येण्यासाठीही हा सत्याग्रह कारणीभूत ठरला.

भूदान चळवळ

भूदान, ग्रामदान या चळवळी आपल्या देशात होऊन गेल्या यावर कदाचित आजच्या पिढीला विश्वासच बसणार नाही. आपल्याकडचे इतके महत्त्वाचे विशेषाधिकार दुसऱ्याला देणं आजच्या काळामध्ये कल्पनेतही शक्य नाही. पण अशी चळवळ आपल्याच देशात झाली आहे. ते ही गेल्या 70 वर्षांमध्ये.

महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यामध्ये गागोदे गावात विनोबा भावे यांचा जन्म झाला. सुरुवातीची दहा वर्षे इथं काढल्यावर त्यांनी आयुष्यभर भारतभर भ्रमण केलं.

याच भ्रमणामध्ये ते एकदा हैदराबाद जवळच्या पोचमपल्ली गावामध्ये गेले होते. (आज हे गाव इक्कत साड्यांसाठी प्रसिद्ध आहे.) तिथं भूदानाची कल्पना मांडल्यावर गावातल्या एका श्रीमंत शेतकऱ्याने आपली जमीन दान देण्याचा निर्णय घेतला. झालं तेव्हापासून विनोबांचा भूदानाचा यज्ञ सुरू झाला. विनोबांच्या भूदान चळवळीनं स्वातंत्र्योत्तर काळात अत्यंत शांततेत एक सामाजिक क्रांतीच केली होती.

भूदानाचा यज्ञ तिकडे सुरू झाला असला तरी त्याचा वन्ही बिहारमध्ये खऱ्या अर्थाने चेतवला गेला. बिहारमध्ये भूदान चळवळीला उचलून धरलं गेलं. याचं एक कारण दुसरंही असावं. बिहार किंवा उत्तर भारतामध्ये शेकडो-हजारो एकर जमिनीचे मालक असणारे शेतकरी आणि त्यांच्या हाताखाली काम करणारे गरीब मजूर असं चित्र जास्त आहे. दक्षिण भारताच्या तुलनेमध्ये उत्तर भारतात अल्पभूधारक किंवा जमिन नसणारे शेतमजूर संख्येने जास्त आहेत. त्यामुळेच भूदानासारखी चळवळ तिथं चालली असावी.

बिहारमध्ये विनोबांच्या चळवळीला जयप्रकाश नारायण यांची साथ मिळाली आणि तेथे लक्षावधी एकर जमीन भूदान य़ज्ञात जमा झाली. भूदान चळवळीतल्या जमिनींमध्ये बिहारमध्ये काही घोटाळे झाल्याच्या आणि त्याच्या तपासासाठी समिती स्थापन केल्याच्या बातम्याही अलिकडच्या काळात आलेल्या आहेत.

अंधेरे मे एक प्रकाश...

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतात झालेलं सर्वात मोठं आंदोलन कोणतं असा विचार करायला गेलं तर 1970च्या दशकात झालेलं आंदोलन हेच उत्तर आपल्या मनात येऊ शकेल. आज साठी-सत्तरीपार असलेल्या नागरिकांच्या तरुणपणी झालेलं हे आंदोलन संपूर्ण भारतभर पसरलं होतं.

या आंदोलनाला नावच मुळी 'बिहार मूव्हमेंट' असं म्हटलं गेलं होतं. जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वामुळे त्याला जेपी मूव्हमेंट आणि संपूर्ण क्रांती आंदोलन असंही म्हटलं गेलं. बिहारमधील सिताब दरिया इथं जन्मलेल्या जयप्रकाश नारायण यांनी या आदोंलनाच्या माध्यमातून संपूर्ण राजकारणाची दिशा बदलून टाकली.

1974 साली पाटणा विद्यापीठात विद्यार्थ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू केले. लालूप्रसाद यादव, सुशीलकुमार मोदी, रामविलास पासवान यांच्यासारखे नेते यामध्ये सहभागी झाले होते. भलेमोठे मोर्चे, विद्यार्थ्यांवर गोळीबार, रस्ते अडवणे अशा अनेक घटना या आंदोलनात घडत राहिल्या आणि पाहातापाहाता संपूर्ण बिहारमध्ये ते आंदोलन पसरत गेलं. बिहार सरकारच विसर्जित करण्याची मागणी त्यामुळे पुढे आली. कामगार युनियनचे संप, निदर्शनं, मोर्चे सुरूच राहिले.

हे वातावरण असंच तापत राहिलं. अखेर 1975 च्या जून महिन्यात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची निवडणूक अयोग्य असल्याचं स्पष्ट करत त्यांच्यावर 6 वर्षे निवडणूक लढण्यास बंदी घातली. त्याचेच पर्यवसान पुढे आणीबाणी घोषित करण्यात झाली आणि पुढचा इतिहास आपल्याला ज्ञात आहे. 21 महिन्यांसाठी देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली.

आज भारतीय राजकारणात दिसणारी राजकीय नेत्यांची बहुतांश पिढी याच आंदोलनाच्या आणि आणीबाणीच्या काळात तयार झाली. विद्यार्थी आंदोलनात असणारे अनेक नेते पुढे राजकारणात आले. अनेक नेते विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि केंद्रामध्येही मंत्रिपदावर गेले.

'द जॉर्ज'

मूळच्या बिहारच्या नसलेल्या पण बिहारशी संबंध आलेल्या नेत्यांची यादी करायची झाली तर ती यादी जॉर्ज फर्नांडिस यांच्याशिवाय पूर्ण होणार नाही. जॉर्ज ही केवळ एक व्यक्ती नव्हती तर ती एक चळवळच होती. त्यांचं मूळगाव मंगळुरू असो, मुंबई असो, तिहार जेल असो की बिहारमधलं मुजफ्फरपूर. जिथं जॉर्ज तिथं चळवळ असं समीकरण झालं होतं.

1975साली आणीबाणी लागण्यापूर्वी काही दिवस आधीच जयप्रकाश नारायण यांनी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची बैठक दिल्लीमध्ये घेतली होती. त्याला अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, मधू लिमये, चरणसिंग असे नेते उपस्थित होते. या बैठकीत एक मसुदा तयार करण्यात आला होता. 'बिहार, नव्या भारतासाठी संघर्ष' असं त्याचं शीर्षक होतं. आणीबाणी लागू झाल्यावर अनेक नेत्यांना कारागृहात टाकलं तर काही नेते भूमिगत राहून काम करू लागले.

25 जून 1976 रोजी म्हणजे आणीबाणी लागू होण्याला एक वर्ष पूर्ण झालं त्या दिवशी मुंबईत डायनामाईटचे स्फोट झाले. असेच स्फोट बंगळुरू, पाटणा इथं झाले. या स्फोटांशी जॉर्ज यांचा संबंध आहे हे समजल्यावर त्यांना अटक होऊन तिहार कारागृहात पाठवण्यात आलं.

बिहार विधानसभेत विशेषाधिकार भंग

तुरुंगात असताना बिहार विधानसभेनं जॉर्ज यांना विशेषाधिकार भंगाची नोटीस पाठवली होती. ज्येष्ठ पत्रकार निळू दामले यांनी लिहिलेल्या 'सुसाट जॉर्ज' या पुस्तकात याचा सविस्तर उल्लेख आहे.

बिहार विधानसभेतील सदस्यांवर 'प्रतिपक्ष' या साप्ताहिकातून टीका केल्याबद्दल ही कारवाई करण्यात येत होती. सर्व विरोधी आमदारांनी राजीनामे दिल्याने विधानसभेत फक्त काँग्रेसचेच आमदार राहिले होते. पण जॉर्ज यांना आपली बाजू मांडण्यांची संधी देण्यात आली होती. त्यासाठी त्यांना जॉर्ज यांना कलकत्त्याला विमानाने नेण्यात आलं. तिथून ते पाटण्याला जाणार होते.

परंतु विधानसभेत बाजू मांडायची आय़ती संधी जॉर्ज यांना मिळेल आणि सेन्सॉरशिप असूनही विधानसभेचं कामकाज म्हणून वृत्तपत्रांना ते छापायची संधी मिळणार हे लक्षात आल्यावर आयत्यावेळेस ते प्रयोजन रद्द केलं गेलं आणि जॉर्जना पुन्हा दिल्लीला आणलं गेलं.

पुढे आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकीत 1977 साली जॉर्ज फर्नांडिस मुजफ्फरपूर मतदारसंघातून निवडून आले. त्यांचा हातकडी घातलेला फोटो या निवडणुकीत चांगलाच प्रसिद्ध झाला.

बाहेरचे कार्यकर्ते बिहारमध्ये

आज बिहारमध्ये जातीचं राजकारण सर्वात जास्त मोठ्या प्रमाणात चालतं असं म्हणतात. पण चार-पाच दशकांपूर्वी अशी स्थिती नव्हती. अनेक कार्यकर्ते, नेते बिहारमध्ये येत असत. तेथे काम करत असत.

महाराष्ट्रातल्या मधू लिमयेंनी बिहारमध्ये मुंगेरमध्ये दोनदा आणि बांकामध्ये दोनदा अशी चारवेळा निवडणूक जिंकली होती. जॉर्ज फर्नांडिसांनी 1977, 1980, 1989, 1991 आणि 2004 अशा मुजफ्फरपूरमधून निवडणुका जिंकल्या. 1996,1998,1999 या तीन निवडणुका ते नालंदा मतदारसंघातून जिंकून आले होते.

बाहेरच्या कार्यकर्त्यांना बिहारने कसं स्वीकारलं?

महाराष्ट्र असो वा इतर प्रदेशातले नेते बहुतांश समाजवादी चळवळीतले नेते बिहारमध्ये जात असत. मधू लिमये असो वा जॉर्ज फर्नांडिस अशा अनेक नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना प्रेरणा बिहारमधून मिळाली होती.

याबद्दल बोलताना अभ्यासक अमरेंद्र धनेश्वर सांगतात, "बिहारमध्ये कार्यकर्ते अगदी भूदान चळवळीपासून जात आहे. जमीन वाटपासाठी पन्नालाल सुराणा तिकडे जाऊन राहिले होते. अखिल भारतीय सोशालिस्ट पार्टी असताना महाराष्ट्रातील अनेक नेते तिकडे जात. कार्यकर्तेही जात. युवक क्रांती दलाचे कुमार सप्तर्षी तिकडे जाऊन-येऊन असत. अरुण केळकर, जगदीश देशपांडे यांच्यासारख्या कार्यकर्त्यांनी तिकडेच वास्तव्य केलं होतं. त्याकाळी प्रदेश, भाषा, जात न पाहाता बिहारच्या मतदारांनी त्यांना स्विकारलं होतं."

मंडल आणि कमंडल

1980 साली बी.पी. मंडल यांनी आपला मागासवर्गीयांची स्थिती सुधारण्यासाठी केलेला अहवाल सादर केला होता. बी. पी. मंडल बिहारमधील मधेपुरा लोकसभा मतदारसंघातून निवडून जात. ते काही दिवसांसाठी बिहारचे मुख्यमंत्रीही होते. मात्र त्यांचा अहवाल दहा वर्षे कोणत्याही सरकारने स्विकारला नव्हता.

व्ही. पी. सिंह यांच्या सरकारने तो 1990 साली स्विकारला आणि इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याची शिफारस लागू करत असल्याचे सांगितले. त्यांच्या राष्ट्रीय मोर्चाला डाव्यांचा आणि भाजपाने बाहेरुन आधार दिला होता.

त्याच्या पुढच्याच महिन्यात भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी राम मंदिरासाठी यात्रा सुरू केली होती. मंडल आयोगाच्या शिफारसींना प्रत्युत्तर म्हणूनही या यात्रेकडे पाहिले जात होते.

ही यात्रा बिहारमध्ये पोहोचल्यावर मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी अडवाणींची रथयात्रा थांबवली. त्यापाठोपाठ भाजपाने व्ही. पी. सिंह यांचा पाठिंबा काढून घेतला आणि सिंह यांना राजीनामा द्यावा लागला. सामाजिक न्यायासाठी आपण सत्ता सोडत आहोत असं व्ही. पी. सिंह यांनी राजीनामा देताना सांगितलं.

मंडल आयोगाच्या निर्णयावर गेल्या तीन दशकात अनेकदा चर्चा आणि राजकारण झालं आहे. आयोगाच्या शिफारसीनंतर एक पिढी गेली तरीही या आयोगाचं नाव चर्चेत असतं. ती एक भारतीय राजकारणाला दिशा देणारी घटना होती.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)