अंबानींच्या 'वनतारा'ची चौकशी होणार, 'खासगी प्राणी संग्रहालय' सुरू करण्याबाबत कायदा काय सांगतो?

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानं अंबानी कुटुंबाच्या वनतारा वाईल्डलाईफ फॅसिलिटीची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) नियुक्ती केली आहे.

वनतारात वन्यजीव संरक्षण कायद्यांचं (वाईल्डलाईफ प्रोटेक्शन लॉ) उल्लंघन झालं आहे की नाही, याचा तपास हे विशेष तपास पथक करणार आहे. म्हणजेच तिथे प्राण्यांना कायद्यानुसार आणण्यात आलं की नाही, तिथे प्राण्यांना योग्य स्थितीत ठेवण्यात आलेलं आहे की नाही. तसंच, मनी लाँडरिंग, आर्थिक अनियमितता यांच्यासह इतर अनेक आरोपांसंदर्भातदेखील तपास केला जाणार आहे.

गुजरातमधील जामनगरमध्ये असणारं वनतारा, ग्रीन्स झूलॉजिकल रेस्क्यू अँड रिहॅबिलिटेशन सेंटर या नावानं नोंदवण्यात आलं आहे.

मात्र, अनेक वन्यजीव कार्यकर्त्यांकडून तसंच प्रसारमाध्यमांमधून बऱ्याच दिवसांपासून आरोप केले जात आहेत की, वनतारामध्ये कथितरित्या अनेक वन्यजीव संरक्षण कायद्यांचं उल्लंघन केलं जातं आहे.

सध्या विशेष तपास पथक या कथित आरोपांचा तपास करून 12 सप्टेंबरपर्यंत त्याचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करणार आहे.

'वनतारा'वर असाही आरोप होत आला आहे की, हे काही रेस्क्यू सेंटर नाही, तर अंबानी कुटुंबाचं एक 'खासगी प्राणी संग्रहालय' आहे.

या लेखात जाणून घेऊया की भारतात कोणीही अशाप्रकारचं खासगी प्राणी संग्रहालय बनवू शकतं का?

म्हणजे आपण असं खासगी प्राणी संग्रहालय सुरू करू शकतो की नाही? कायदेशीररित्या असं करता येतं का?

जर करता येत असेल, तर ते सुरू करण्याची प्रक्रिया काय असते? कोणकोणत्या प्राण्यांना त्यात ठेवता येतं आणि कोणत्या प्राण्यांना ठेवल्यास शिक्षा होऊ शकते?

प्राणी ठेवण्यासाठीची परवानगी

वाईल्डलाईफ ट्रस्ट ऑफ इंडियाचे सीईओ जोसे लुई यांनी बीबीसीला सांगितलं की कायदेशीरदृष्ट्या 'प्रायव्हेट जू' म्हणजे खासगी 'प्राणी संग्रहालय' अशी कोणतीही संकल्पना नाही.

ते म्हणतात, "तुम्ही तुमच्या घरात अनेक प्राणी ठेवून त्याला तुमचं खासगी प्राणी संग्रहालय म्हणू शकत नाही. भलेही ते प्राणी ठेवण्यासाठी तुमच्याकडे परवाना असला तरीदेखील."

कायद्यानुसार प्राणी संग्रहालयाची एक विशिष्ट व्याख्या करण्यात आलेली आहे.

लुई सांगतात, "वन्यजीव संरक्षण कायदा (वाईल्डलाईफ प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट), 1972 अंतर्गत प्राणी संग्रहालय ही सेंट्रल जू ऑथोरिटीकडून मान्यता मिळालेली अशी संस्था आहे, जिथे बंदिवासातील प्राणी लोकांसमोर प्रदर्शनासाठी किंवा सर्कससाठी किंवा प्रजननासाठी ठेवण्यात आलेले असतात."

प्राणी संग्रहालय सुरू करण्यासाठी नियमानुसार परवानगी घ्यावी लागते. खासगी प्राणी संग्रहालयासारखी कोणतीही संकल्पना कायद्यामध्ये नाही, हे तर स्पष्ट आहे.

मात्र खासगी नसलं, तरी कायद्याच्या व्याख्येत बसणारं प्राणी संग्रहालय जर तुम्हाला सुरू करायचं असेल, तर त्यासाठी काय प्रक्रिया आहे, ते जाणून घेऊया.

प्राणी संग्रहालय सुरू करण्याची प्रक्रिया

वाईल्डलाईफ प्रोटेक्शन अ‍ॅक्टच्या कलम 38एच मध्ये प्राणी संग्रहालय सुरू करण्याबाबतचे नियम दिले आहेत.

नियमांनुसार, प्राणी संग्रहालय सुरू करण्यासाठी सेंट्रल जू ऑथोरिटीकडून परवानगी घ्यावी लागते. एका निश्चित आराखड्यात अर्ज द्यावं लागतं.

मिनी, स्मॉल, मीडियम आणि लार्ज यापैकी ज्या श्रेणीत प्राणी संग्रहालय सुरू करायचं असेल, त्यानुसार ठरलेलं शुल्क भरावं लागतं.

अर्ज मिळाल्यानंतर, सेंट्रल जू ऑथोरिटी तपासणी करते की अटींचं पालन होतं आहे की नाही. त्यानंतर परवानगी देण्याबाबत निर्णय घेतला जातो.

तर 38-आय अंतर्गत येणाऱ्या नियमात त्या प्राणी संग्रहालयात ठेवण्यात येणाऱ्या प्राण्यांच्या खरेदीच्या प्रक्रियेसाठीच्या अटी देण्यात आलेल्या आहेत.

वन्यजीव संरक्षण कायद्यात काय म्हटलं आहे?

प्राणी आणि पक्षांच्या सुरक्षा आणि त्यांच्या देखभालीसाठी भारतात वन्यजीव संरक्षण कायदा, 1972 लागू आहे.

जेणेकरून या कायद्याद्वारे देशातील पर्यावरण आणि वातावरण संतुलित आणि सुरक्षित ठेवता यावं.

या कायद्याद्वारे पर्यावरण आणि परिसंस्थेसाठी आवश्यक असलेले जीव, पक्षी आणि वनस्पती यांना सुरक्षा देण्यात आली आहे.

त्याचबरोबर ज्या प्राणी, पक्षी, जीवांची संख्या कमी होते आहे, जे नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत किंवा ज्यांच्यापासून अनेक महागड्या वस्तू तयार केल्या जातात आणि त्यामुळे त्या प्राणी, पक्षांचा व्यापार होत असेल अशा या कायद्याद्वारे संरक्षण दिलं जातं.

शेड्यूल 1-4 मध्ये समाविष्ट असलेले प्राणी-पक्षी ठेवणं हा गुन्हा

ज्या प्राणी आणि पक्षांनी 'जंगली जीव' म्हटलं आहे, अशांचा शेड्यूल 1, 2, 3, 4 मध्ये समावेश करून त्यांना सुरक्षा देण्यात आली आहे.

शेड्यूल 1 आणि शेड्यूल 2 च्या पार्ट 2 च्या प्राणी आणि पक्षांना उच्च सुरक्षा देण्यात आली आहेत.

या प्राणी, पक्षांची खरेदी-विक्री करता येत नाही. तसंच यांच्यापासून तयार करण्यात आलेल्या वस्तूंचा व्यापार करता येत नाही. शिवाय त्यांची शिकारदेखील करता येत नाही.

जर हे प्राणी तुमच्याकडे जिवंत किंवा मृत अवस्थेत आढळले, तर कडक शिक्षा होऊ शकते. यांच्यावर फक्त सरकारचा अधिकार आहे.

बंगाल टायगर, स्नो लेपर्ड, काळं हरीण, गेंडा, चिंकारा आणि हिमालयातील अस्वल यांचा समावेश शेड्यूल 1 मध्ये करण्यात आला आहे.

वाईल्डलाईफ ट्रस्टचे सीईओ लुई यांनी बीबीसीला सांगितलं, "जर तुम्हाला हे प्राणी जिवंत, जखमी किंवा मृतावस्थेत कुठेही आढळले तर 48 तासांच्या आत तुम्हाला यासंदर्भातील माहिती संबंधित वन्य अधिकाऱ्यांना द्यावी लागते."

शेड्यूल 3-4 मध्ये येणाऱ्या प्राण्यांना देखील कायदेशीर संरक्षण देण्यात आलं आहे. त्यांच्या शिकारीवर, खरेदी-विक्रीवर बंदी आहे. मात्र दोषी आढळळ्यास जास्त गंभीर शिक्षेची तरतूद नाही.

चितळ, भरल, साळिंदर, तरस हे प्राणी शेड्यूल 3 मध्ये येतात. तर फ्लेमिंगो, किंगफिशर, ससाणा यासारखे पक्षी शेड्यूल 4 मध्ये येतात.

शेड्यूल 5 मध्ये असे प्राणी-पक्षांचा समावेश करण्यात आला आहे, जे जंगली आहेत, मात्र त्यांना कायद्यानं संरक्षण देण्यात आलेलं नाही. म्हणजेच हे पक्षी जवळ बाळगल्यास कोणत्याही प्रकारची शिक्षा होणार नाही.

फक्त कॅप्टिव्ह प्राण्यांनाच प्राणी संग्रहालयात ठेवता येतं

प्रत्येक शेड्यूलमधील प्राण्यांमध्ये असे काही प्राणी आहेत, जे जंगली जीवांच्या श्रेणीत येतात. मात्र त्यांना पिंजऱ्यात किंवा घरात बांधून ठेवण्याची देखील परवानगी आहे.

कायद्यामध्ये त्यांना 'कॅप्टिव्ह अ‍ॅनिमल' म्हटलं आहे.

पर्यावरणाशी संबंधित बाबींची वकिली करणारे वकील रित्विक दत्ता यांनी बीबीसीला सांगितलं की "वाईल्डलाईफ प्रोटेक्शन अ‍ॅक्टनुसार, फक्त कॅप्टिव्ह प्राण्यांनाच प्राणी संग्रहालयात ठेवता येतं."

पाळीव प्राणी कोणते आहेत?

हे सर्व जाणून घेतल्यावर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो की आतापर्यंत आपण घरांमध्ये जे प्राणी ठेवत किंवा पाळत आलो आहोत, ते कोणत्या श्रेणीत येतात. त्यांना ठेवण्यास कायद्यानं परवानगी आहे की नाही?

रित्विक सांगतात, "वाईल्डलाईफ प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट मधील शेड्यूल्ड प्राण्यांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही प्राण्याला तुम्ही घरात ठेवू शकतो."

"त्यांच्यासाठी कोणत्याही परवान्याची आवश्यकता नसते आणि त्यांना ठेवल्यास कोणतीही शिक्षाही होत नाही. त्यांना पाळीव प्राणी मानलं जातं. उदाहरणार्थ, गाय, म्हैस, कुत्रा, मांजर, डुक्कर, ससा."

"त्यांना घरात ठेवण्यासाठी प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू निमल्स अ‍ॅक्टमध्ये देण्यात आलेल्या नियमाचं पालन करावं लागतं", असंही ते पुढे सांगतात.

जखमी प्राण्यांसाठी असतं रेस्क्यू सेंटर

अनेकदा अपघातात किंवा बेकायदेशीर तस्करीद्वारे अनेक प्राण्यांना वाचवलं जातं. जर ते पाळीव प्राणी असतील तर तुम्ही त्यांना घरी नेऊन त्यांची देखभाल करू शकता. किंवा तुमच्याजवळ ठेवू देखील शकता.

मात्र जर हे प्राणी किंवा पक्षी वन्यजीव संरक्षण कायद्यात देण्यात आलेल्या प्राणी किंवा पक्षांच्या यादीत असतील, तर त्यांना रेस्क्यू सेंटरमध्ये ठेवलं जातं.

प्राणी संग्रहालयाप्रमाणेच रेस्क्यू सेंटरसाठी देखील परवाना घ्यावा लागतो. कोणीही स्वत:च्या इच्छेनं रेस्क्यू सेंटर सुरू करू शकत नाही.

कायद्यामध्ये रेस्क्यू सेंटरलादेखील प्राणी संग्रहालय मानलं गेलं आहे. त्यामुळे त्याच्यासाठी देखील सेंट्रल जू ऑथोरिटीकडून परवानगी घ्यावी लागते.

लुई सांगतात, "प्राणी संग्रहालय आणि रेस्क्यू सेंटरमध्ये फक्त एकच फरक असतो. प्राणी संग्रहालयात प्राणी, पक्षी लोकांना दाखवण्यासाठी ठेवले जाऊ शकतात, मात्र रेस्क्यू सेंटरमध्ये तसं करता येत नाही."

रेस्क्यू केलेल्या किंवा वाचवण्यात आलेल्या प्राण्यांच्या बाबतीत पहिला उद्देश त्यांचं रिहॅबिलिटेशन किंवा पुनर्वसन हाच असतो. त्यामुळे इथे ठेवण्यात आलेले प्राणी बरे झाल्यानंतर त्यांना पुन्हा त्यांच्या खऱ्या अधिवासात सोडावं लागतं.

जर तो प्राणी एखाद्या परदेशी प्रजातीचा असेल, तर त्याला त्याच्या मूळ देशातच सोडावं लागतं.

आम्ही विचारलं की प्राण्यांवर उपचार करण्याच्या बहाण्यानं कोणी त्यांना कायमचंच रेस्क्यू सेंटरमध्ये ठेवू शकतं का?

त्यावर रित्विक म्हणाले, "प्राणी बरा झाल्यानंतर त्याला पुन्हा जंगलात सोडावंच लागेल. रेस्क्यू करण्यमागचा उद्देशच तो असतो."

"त्यांना सेंटरमध्ये तोपर्यंतच ठेवता येतं, जोपर्यंत त्यांची स्थिती जंगलात सोडण्यासारखी होत नाही."

"चीफ वाईल्डलाईफ वॉर्डन या गोष्टीचं प्रमाणपत्र देतात की त्यावेळेस प्राणी जंगलात जाण्यायोग्य नाही. त्यानंतर त्या प्राण्याला सेंटरमध्ये ठेवता येतं", असंही ते पुढे सांगतात.

रित्विक दत्ता यांनी सांगितलं, "रेस्क्यू सेंटरमध्ये ठेवण्यात येणाऱ्या प्राण्यांचा तपशील द्यावा लागतो. हे देखील सांगावं लागतं की तो प्राणी तुम्हाला कुठे सापडला."

वनतारा प्रकरणात विशेष तपास पथक या पैलूबाबत देखील तपास करेल की ज्या प्राण्यांना रेस्क्यू करून तिथे आणण्यात आलं आहे, ते कोणत्या स्थितीत सापडले होते. त्यांना तिथे आणताना रेस्क्यूशी निगडीत नियमांचं पालन झालं आहे का?

हत्ती ठेवण्याबाबत काय नियम आहे?

रित्विक दत्ता सांगतात की हत्ता हा असा प्राणी आहे, जो जंगली तर आहे. मात्र त्यांना सुरूवातीपासूनच बांधूनदेखील ठेवण्यात आलं आहे. त्यामुळे त्यांना कॅप्टिव्ह अ‍ॅनिमल म्हटलं गेलं आहे.

म्हणजेच हत्ती ठेवण्यासाठी तुमच्याकडे कायदेशीर परवाना असला पाहिजे. परवान्याशिवाय तुम्ही हत्ती ठेवू शकत नाहीत. जर ठेवला तर तुम्हाला शिक्षा होऊ शकते.

त्यांनी सांगितलं की याच कारणामुळे सोनपूरच्या यात्रेत आधी हत्तींची विक्री व्हायची. मात्र आता तिथे हत्तींची खरेदी-विक्री होत नाही.

याव्यतिरिक्त, हत्तीच्या मालकीबाबत देखील कायदा आहे. परवाना घेतल्यानंतर तुम्ही तिसऱ्या व्यक्तीला तो हत्ती देऊ शकत नाही. तुमचा मुलगा किंवा मुलीलाच तो देता येतो.

जर तुम्ही त्या हत्तीची चांगल्या प्रकारे देखभाल केली नाही, तर खराब देखभालीमुळे वन विभाग तो हत्ती तुमच्याकडून घेऊन जाऊ शकतो.

परदेशी प्राणी मागवणं सोपं नाही

हे देशांतर्गत प्रजातींबाबत झालं. अनेकांना परदेशी प्रजातीचे प्राणी आणि पक्षी ठेवण्याचा छंद असतो. मात्र, हे काम तितकं सोपं नसतं.

परदेशी प्राणी-पक्षी यांची खरेदी-विक्री करण्यासाठी कन्व्हेन्शन ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेशीज ऑफ वाईल्ड फॉना अँड फ्लोरा (सायटिस) कराराचे नियम लागू होतात. सायटिस हा जंगली प्राण्यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील व्यापारावर नियंत्रण ठेवणारा एक करार आहे.

परदेशातून आणण्यात आलेले प्राणी किंवा पक्षांना फॉरेन किंवा एक्झॉटिक स्पेशीज म्हटलं जातं.

रित्विक म्हणतात की परदेशातून कोणताही प्राणी किंवा पक्षी आणण्यासाठी सर्वात आधी हे पाहावं लागतं की त्याची आयात कायदेशीर आहे की नाही.

ज्या देशातून प्राण्याला आणण्यात येत असेल, त्या देशाची परवानगी घ्यावी लागते. आपल्या देशात आणण्यासाठी सायटिस आणि मग संबंधित वन विभागाची परवानगी घ्यावी लागते.

सायटिसची मंजूरी मिळणं खूप कठीण असतं. सायटिस व्यवस्थापन पाहतं की तुम्ही कोणत्या हेतूनं प्राणी नेत आहात. त्या प्राण्याला राहण्यासाठी तुमच्याकडे पुरेशी जागा आहे की नाही. तुम्ही त्याची देखभाल करू शकता की नाही.

परवानगी मिळाल्यानंतर जर तुम्ही प्राण्यांचं प्रजनन करवलं, तर त्यातून जन्माला येणाऱ्या सर्व प्राण्यांची माहितीदेखील सायटिसला द्यावी लागते.

इतर देशांमध्ये काय धोरण आहे?

प्राणी-पक्ष्यांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी सर्व देश सायटिस करार मानतात. इतर देशांमध्ये प्राणी आणि पक्षी ठेवण्याबाबत काय नियम आणि कायदे आहेत? यावर लुई यांनी सांगितलं की प्राणी-पक्षी ठेवण्यासाठी प्रत्येक देशाचे स्वत:चे नियम-कायदे आहेत.

उदाहरणार्थ, अमेरिकेत खासगी प्राणी संग्रहालय ठेवता येतं. दुबईत कोणताही प्राणी ठेवता येतो. अगदी वाघ, चित्ता काहीही.

मेक्सिकोमध्ये खासगी पार्क, खासगी प्राणी संग्रहालय ठेवता येतं. दक्षिण आफ्रिकेत देखील खासगी जंगल बनवता येतं.

मात्र भारतात प्राणी ठेवण्यासाठी वन्यजीव संरक्षण कायद्याचंच पालन केलं जातं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)