You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
बलात्कार पीडितेनं जन्म दिलेल्या बाळाचा DNA आरोपीशी जुळला नाही; पोलीस खऱ्या पित्यापर्यंत कसे पोहोचले?
- Author, एहतेशाम अहमद शमी
- Role, पत्रकार
( सूचना - या बातमीतील मजकूर तुम्हाला विचलित करू शकतो.)
डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात पाकिस्तानातील पंजाब प्रांतातून एक बातमी आली की बलात्काराच्या आरोपीला न्यायालयानं जामीन दिल्यानंतर ज्या मुलीवर बलात्कार झाला तिने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला.
या मुलीने एका व्यक्तीवर बलात्काराचा आरोप केला होता. ही व्यक्ती एक पोलीस कॉन्स्टेबल होती. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर त्या पोलीस कर्मचाऱ्याला त्याच्या नोकरीतून काढून टाकण्यात आलं होतं.
पाकिस्तानातील पंजाब प्रांतातील कसूर जिल्ह्यातील एका गावातील 17 वर्षांची मुलगी बलात्कारानंतर गरोदर राहिली. तिनं एक मुलाला जन्म दिला, मात्र नंतर त्या मुलाचा मृत्यू झाला.
मात्र या प्रकरणातील धक्कादायक बाब त्यानंतर समोर आली. पंजाब फॉरेन्सिक सायन्स एजन्सीनं एक अहवाल सादर केला. त्यात म्हटलं होतं की या बाळाचा डीएनए त्या पोलीस कॉन्स्टेबलशी जुळत नाही. त्याच्या आधारावर न्यायालयानं आरोपीला जामीन मंजूर केला.
न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या निषेधार्थ संबंधित मुलीने आत्महत्येचा प्रयत्न केला. लाहोरमधील जिना हॉस्पिटलमध्ये अनेक दिवस उपचार झाल्यानंतर त्या मुलीचा मृत्यू झाला.
मात्र, आरोपीला जामीन मिळाला असला, तरी देखील या प्रकरणातील पोलीस तपास पूर्ण झालेला नव्हता. पाच संशयितांच्या डीएनए चाचण्या करण्यात आल्या. त्यानंतर त्या मुलीच्या बाळाचा तिच्या सख्ख्या काकाशी डीएनए जुळला.
त्यानंतर पोलिसांनी त्या मुलीच्या काकाला देखील अटक केली आणि न्यायालयात सादर केलं. तिथे त्याला तीन दिवसांची रिमांड देण्यात आली.
हे सर्व गुंतागुंतीचं प्रकरण समजून घेण्यासाठी आपल्याला तीन वर्षे मागे जावं लागेल. त्यावेळेस त्या मुलीच्या वडिलांनी त्यांच्या मुलीवर बलात्कार झाल्याची एफआयआर नोंदवली होती. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेलं होतं.
एफआयआरमध्ये काय म्हटलं होतं?
कसूरमधील गंडा सिंहवाला पोलीस ठाण्यात 7 मे, 2022 ला एक एफआयआर नोंदवण्यात आली. यामध्ये त्या मुलीच्या वडिलांनी म्हणजे फिर्यादीनं पोलीस कॉन्स्टेबल मुहम्मद रफीक आणि त्याच्या दोन महिला नातेवाईकांच्याविरोधात तक्रार नोंदवली होती.
या एफआयआरनुसार, ती मुलगी एका महिलेच्या घरी काही कामानिमित्त गेली होती. त्या महिलेनं त्या मुलीला एका खोलीत बसण्यास सांगितलं आणि तिला पिण्यासाठी रस दिला. तो रस प्यायल्यावर ती बेशुद्ध झाली. त्यानंतर संबंधित मुलीवर रफीकनं बलात्कार केला असा आरोप होता. तर त्यादरम्यान महिला घराबाहेर पहारा देत होती.
एफआयआरनुसार, "जेव्हा ती मुलगी शुद्धीवर आली, तेव्हा तिनं आरडाओरडा करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर आरोपी मुहम्मद रफीक यानं तिला बंदुकीचा धाक दाखवला. त्यानं त्या मुलीला धमकी दिली की जर तिनं याबद्दल कोणालाही सांगितलं, तर तो तिची आणि तिच्या आई-वडिलांची हत्या करेल. यामुळे ती मुलगी घाबरली आणि तिनं या प्रकाराची कोणाकडेही वाच्यता केली नाही."
एफआयआरमध्ये, कॉन्स्टेबल रफीकच्या बहिणीवर असा आरोप आहे की या घटनेनंतर तीन महिन्यांनी ती संबंधित मुलीच्या घरी आली. त्यावेळेस त्या मुलीच्या आई-वडिलांना गर्भपाताची गोळी देत म्हणाली की, "तुमच्या मुलीचा गर्भपात करा. नाहीतर यामुळे संपूर्ण गावाची बदनामी होईल."
त्यानंतर त्या मुलीच्या आई-वडिलांना या घटनेबद्दल समजलं. मग त्यांनी त्यांच्या मुलीची तपासणी एका महिला डॉक्टरकडून करून घेतली. त्यातून ती मुलगी गरोदर असल्याचं निष्पन्न झालं.
या एफआयआरमध्ये, पोलीस कॉन्स्टेबल मुहम्मद रफीकवर पाकिस्तान दंड संहितेच्या कलम 376 अंतर्गत बलात्काराचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. या कलमानुसार किमान 10 वर्षांच्या आणि कमाल 25 वर्षांच्या तुरुंगवासाची आणि दंडाची तरतूद आहे. तर या प्रकरणात नाव असलेल्या इतर दोन महिलांवर पाकिस्तान दंड संहितेच्या कलम 109 अंतर्गत चिथावणी दिल्याचा आरोप आहे.
त्या मुलीच्या बाळाशी संशयिताचा डीएनए जुळला नाही तेव्हा
कसूर पोलिसांनी या प्रकरणात कॉन्स्टेबल मुहम्मद रफीक याच्यावर इतका गंभीर आरोप झाल्यानंतर त्याला फक्त अटकच केली नाही, तर त्याला नोकरीतून बडतर्फदेखील केलं.
नंतर, या प्रकरणाचा तपास करत असताना, तपास अधिकाऱ्याला कॉन्स्टेबल रफीक दोषी असल्याचं आढळलं आणि त्यानं रफीकविरोधात न्यायालयात आरोपपत्र सादर केलं.
पोलिसांच्या तपासात आणि आरोपपत्रात स्पष्टपणे म्हटलं होतं की आरोपी रफीकनं बलात्कार केला आहे आणि त्याला शिक्षा झाली पाहिजे. मात्र या खटल्याची सुनावणी, 5 डिसेंबर, 2025 ला होणार होती. त्यामध्ये अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी आरोपीला जामीन मंजूर केला आणि त्याच्या सुटकेचे आदेश दिले.
लाहोरच्या पंजाब फॉरेन्सिक सायन्स एजन्सीनं पाठवलेल्या अहवालाच्या आधारे आरोपीला जामीन देण्यात आला होता. कारण पोलीस तपास पथकानं त्या मुलीने ज्या बाळाला जन्म दिला त्या बाळाचा डीएनए प्रयोगशाळेत पाठवला होता. प्रयोगशाळेनं त्यांच्या अहवालात म्हटलं होतं की, या बाळाचा डीएनए या प्रकरणातील आरोपी असलेल्या मुहम्मद रफीकशी जुळत नाही.
पंजाब फॉरेन्सिक सायन्स एजन्सीच्या अहवालानुसार, संबंधित मुलीनं जन्म दिलेलं मूल हे एफआयआरमध्ये ज्या आरोपीचं नाव आहे, त्या मुहम्मद रफीकच नाही. मग प्रश्न निर्माण केला की हे मूल कोणाचं आहे?
5 डिसेंबरला ती मुलगी न्यायालयात उपस्थित होती. न्यायालयाच्या निकालामुळे ती मुलगी अतिशय दु:खी झाली होती. सुनावणीनंतर ती जिल्हा सत्र न्यायालयातून तिच्या वडिलांसोबत तिच्या गावी परत जात असताना, तिने आत्महत्येचा प्रयत्न केला.
या घटनेची चर्चा झाल्यानंतर, पंजाबच्या मुख्यमंत्री मरियम नवाज यांनी या प्रकरणाचा उच्च-स्तरीय फेर-तपास करण्याचे आदेश दिले. तसंच पोलीस त्यांच्याच कर्मचाऱ्याला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा समज निर्माण होऊ नये म्हणून एक सत्यशोधन समितीदेखील स्थापन केली.
पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार, पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन ऑथोरिटीच्या अध्यक्षा हिना परवेझ बट यांनी कसूरला भेट दिली आणि या प्रकरणाची माहिती घेतली. नंतर, त्या लाहोरमधील जिना हॉस्पिटलला गेल्या. तिथे त्यांनी उपचार घेत असलेल्या त्या मुलीची विचारपूस केली. तसंच तिच्याकडून या प्रकरणाची माहिती देखील घेतली.
पाच संशयित आणि काकाच्या डीएनए चाचणीतून सत्य समोर
पोलीस तपास पथकासमोरील सर्वात मोठा प्रश्न हाच होता की जर आरोपी पोलीस कॉन्स्टेबल हा बलात्कारातून जन्मलेल्या बाळाचा पिता नसेल, तर मग ती मुलगी त्याच्यावर आरोप का करते आहे. या बलात्कारासाठीचा दुसरा आरोपी कोण असू शकतो?
संबंधित मुलीच्या बाळाचा डीएनए आरोपी रफीकच्या डीएनएशी जुळत नसल्याचे निष्पन्न झाल्यावर, जिल्हा सरकारी वकिलांनी जिल्हा पोलिसांना एक पत्र लिहिलं. त्यात त्यांनी विनंती केली की या प्रकरणाच्या तपासाची व्याप्ती वाढवून तपास करण्याची एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. जेणेकरून या प्रकरणातील मुख्य आरोपीची ओळख पटवता येईल आणि त्याला शिक्षा करता येईल.
कसूर जिल्हा पोलीस अधिकारी मुहम्मद इसा खान यांनी बीबीसीला सांगितलं की पंजाबच्या मुख्यमंत्री मरियम नवाझ यांच्या आदेशांनुसार, एक निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार पोलीस कॉन्स्टेबल रफीकची डीएनए चाचणी पुन्हा करण्यात आली. जेणेकरून काही चूक झाली असल्यास, या डीएनए चाचणीतून ते स्पष्ट होऊ शकेल.
तसंच आणखी एक निर्णय घेण्यात आला. तो म्हणजे त्या मुलीवर बलात्कार केल्याचा संशय असलेल्या इतर लोकांची डीएनए चाचणी करण्याचं ठरवण्यात आलं.
मुहम्मद इसा खान यांच्यानुसार, ज्या लोकांचा त्या मुलीशी संपर्क होता, तेच लोक हे कृत्य करू शकले असते. अशा लोकांमध्ये तिच्या घरात राहणारे लोक, जवळचे नातेवाईक आणि शेजारचं कोणीतरी यांचा यात समावेश असू शकला असता.
"पोलिसांनी त्यांच्या गुप्तचर यंत्रणेद्वारे या प्रकरणाचा माग काढला. मग त्यांनी हे कृत्य करण्याची शक्यता असलेल्या पाच संशयितांची यादी तयार केली. या पाच जणांमध्ये त्या मुलीच्या काकाचाही समावेश होता. कारण ते एकत्र कुटुंबात राहतात."
प्रयोगशाळेतून अहवाल आल्यानंतर, त्यात स्पष्ट झालं की त्या मुलीच्या बाळाशी काकाचा डीएनए जुळला होता. त्यानंतर पोलिसांनी आरोपीला तत्काळ अटक केली आणि न्यायालयात हजर केलं. न्यायालयानं आरोपीला तीन दिवसांची पोलीस कोठडी दिली.
जिल्हा पोलीस अधिकारी मुहम्मद इसा खान यांना, त्या मुलीनं पोलीस कॉन्स्टेबलवर केलेल्या आरोपांबद्दल विचारलं असता, ते म्हणाले की तपासातून हे सिद्ध झालं आहे की पोलीस कॉन्स्टेबल मुहम्मद रफीक याचे त्या मुलीबरोबर संबंध होते.
काकानेच केले ब्लॅकमेल
"कॉन्स्टेबल रफीककडे वारसा हक्कानं मिळालेली चार ते पाच एक शेतजमीन होती. त्याशिवाय तो सरकारी नोकरीदेखील करत होता. त्यामुळे त्यानं या मुलीला लग्नाचं आश्वासन देऊन फसवलं होतं."
"त्या मुलीच्या काकाला कुठूनतरी समजलं होतं की त्याच्या अल्पवयीन पुतणीचे पोलीस कॉन्स्टेबल रफीकबरोबर प्रेमसंबंध आहेत. त्यातून त्यानं त्याच्या अल्पवयीन पुतणीला ब्लॅकमेल करायला सुरुवात केली आणि तिच्यावर बलात्कार केला. त्यातूनच ती मुलगी गरोदर राहिली होती."
डीएनए चाचणीचा अहवाल मिळाल्यानंतर, संबंधिक मुलीने पोलिसांना दिलेल्या जबाबात म्हटलं की, तिचे पोलीस कॉन्स्टेबल रफीकबरोबर जे संबंध होते, त्यातूनच ती गरोदर झाली आहे आणि "आता तो लग्न करण्याचं टाळतो आहे."
कसूरच्या सरकारी वकिलांनी सांगितलं की, "डीएनए चाचणीच्या अहवालातून आरोपी रफीकचा त्या मुलीच्या बाळाशी संबंध नसल्याचं स्पष्ट झाल्यामुळे रफीकची कायदेशीर स्थिती जरी काही प्रमाणात सुधारली असली तरीदेखील, पोलिसांनी त्यांच्या अहवालात, अल्पवयीन मुलीसोबत अनैतिक संबंध ठेवल्याबद्दल रफीकला दोषी ठरवलं आहे."
ते म्हणाले, "आरोपी रफीकच्या विरोधात कोणतीही स्वतंत्र कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही. तर त्याला न्यायालयात पुरावा सादर करण्याची, त्याची पडताळणी करण्याची, साक्ष देण्याची आणि उलट तपासणीची प्रक्रिया (स्टेज ऑफ इव्हिडन्स) पूर्ण झाल्यानंतर त्याच आरोपपत्राच्या आधारे न्यायालय शिक्षा सुनावू शकतं."
वडिलांच्या पॉलीग्राफ चाचणीतून काहीही हाती नाही
पोलिसांना त्या मुलीच्या वडिलांबद्दल संशय वाटला. त्यांचा संशय होता की त्या मुलीचे वडील काहीतरी खोटं बोलत आहेत. त्यामुळे त्यांनी मुलीच्या वडिलांची पॉलीग्राफ चाचणी म्हणजे लाय डिटेक्टर चाचणी केली.
मात्र या चाचणीचा निष्कर्ष नकारात्मक आला. म्हणजे पोलिसांना वाटत होतं तसं त्यातून काही आढळलं नाही.
याशिवाय, त्यामुलीने आत्महत्येचा प्रयत्न केला त्याचा एक व्हीडिओदेखील पोलिसांना सापडला.
त्या मुलीच्या वडिलांनी पोलिसांना सांगितलं की, त्यांचा भाऊ (मुलीचा काका) असं काहीतरी करू शकतो याची ते कल्पनाही करू शकत नव्हते.
"माझ्या भावाला चार अपत्यं आहेत. आम्ही दोघे भाऊ एकाच घरात राहतो. त्याची मुलं मला 'बडे अबू' म्हणतात. डीएनए चाचणीतून समोर आलेल्या माहितीनंतर, मी आता माझ्या मुलांना भेटू शकेन, माझ्या भावाच्या मुलांना नाही."
ते पुढे म्हणाले, "वडिलांनंतर मुलांसाठी सर्वात विश्वासार्ह नातं काकाचं असतं. माझा भाऊ रक्ताच्या नात्याला अशाप्रकारे काळिमा फासेल आणि माझ्या मुलीवर फक्त बलात्कारच नाही, तर तिला ब्लॅकमेलदेखील करेल, याची मी कल्पनादेखील करू शकत नव्हतो. ज्या माणसानं माझ्या मुलीचं आयुष्य उद्ध्वस्त केलं आहे, त्याला मी आयुष्यभर माफ करू शकत नाही."
"माझ्या भावानं पोलीस कॉन्स्टेबल रफीकच्या विरोधात कशी माझी मानसिकता तयार केली, त्या सर्व गोष्टी आता मला आठवत आहेत. तो नेहमीच अशाप्रकारे बोलायचा की माझ्या मनात मुहम्मद रफीकशिवाय दुसरा विचार येऊ नये," असं ते म्हणाले.
ते असंही म्हणाले की पोलीस कॉन्स्टेबल मुहम्मद रफीकला ते कधीही माफ करणार नाहीत. ज्यानं त्यांच्या अल्पवयीन मुलीला लग्नाचं आश्वासन देऊन जाळ्यात ओढलं आणि तिच्या सन्मानाशी खेळ केला.
"या सर्व गोष्टीची सुरुवात आरोपी रफीकमुळे झाली. मी त्याच्याविरोधात प्रत्येक कायदेशीर लढाई लढेन," असं ते म्हणाले.
"माझ्या मुलीचं जग उद्ध्वस्त झालं आहे. मात्र मला पालकांना सांगायचं आहे की त्यांनी त्यांच्या मुलांचं रक्षण स्वत:च करावं. आजच्या काळात त्यांनी रक्ताच्या नात्यांवरही विश्वास ठेवू नये," असं ते म्हणाले.
महत्त्वाची सूचना
औषधोपचार आणि थेरपीच्या मदतीने मानसिक आजारांवर उपचार शक्य आहेत. यासाठी तुम्ही मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत घेणं गरजेचं आहे.
तुम्हाला किंवा एखाद्या परिचित व्यक्तीमध्ये अशा प्रकारच्या मानसिक आजारांची लक्षणं दिसल्यास या हेल्पलाईन नंबरवर संपर्क साधून मदत मिळवू शकता.
हितगुज हेल्पलाईन, मुंबई - 022- 24131212
सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्रालय -1800-599-0019 (13 भाषांमध्ये उपलब्ध)
इंस्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर अँड एलाइड सायन्सेस - 9868396824, 9868396841, 011-22574820
नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड न्यूरोसायन्स - 080 - 26995000
विद्यासागर इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड एलाइड सायन्सेस, 24X7 हेल्पलाइन-011 2980 2980
बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.