लॉस एंजेलिसमध्ये निदर्शनं आणि हिंसाचार कसा सुरू झाला? ट्रम्प यांच्यावर खटला का दाखल झाला?

लॉस एंजेलिसमधील आंदोलनादरम्यानची परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी नॅशनल गार्ड्स तैनात करण्यात आले आहेत.

फोटो स्रोत, Reuters

फोटो कॅप्शन, लॉस एंजेलिसमधील आंदोलनादरम्यानची परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी नॅशनल गार्ड्स तैनात करण्यात आले आहेत.
    • Author, अँथनी झर्कर
    • Role, बीबीसी प्रतिनिधी, उत्तर अमेरिका

अमेरिकेतील लॉज एंजेलिसमध्ये इमिग्रेशन आणि सीमा शुल्कसंबंधींच्या पावलांविरोधात झालेल्या हिंसक आंदोलनानंतर मोठ्या संख्येने लोकांना अटक करण्यात आली आहे.

इमिग्रेशन छापेमारी ही राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हद्दपारी धोरणाचा एक भाग आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शहरामध्ये 2100 नॅशनल गार्डसोबत 700 मरीन सैनिक देखील तैनात केलेले आहेत.

यामुळे राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. त्यांनी "हिंसक आणि बंडखोर गर्दीचा" निषेध देखील केला आहे.

अमेरिकेतील दुसरं सर्वांत मोठं शहर असलेल्या लॉस एंजेलिसमध्येही अनेक वाहनांना आग लावण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच, अनेक ठिकाणी लुटमारीच्या बातम्या येत आहेत.

सॅन फ्रान्सिस्कोमध्येही या छापेमारीविरोधात रविवारी आंदोलन झालं. या प्रदर्शनात सहभागी असलेल्या 100 हून अधिक लोकांना ताब्यात घेऊन सोडून देण्यात आलं.

आता मरीन सैनिकही मैदानात

व्हाईट हाऊसच्या एका वक्तव्यानुसार, 2100 नॅशनल गार्ड सैनिकांना लॉस एंजेलिसमध्ये तैनात करण्यात आलं आहे.

याशिवाय, अमेरिकन सैन्याने पुष्टी दिली आहे की, ते लॉस एंजेलिसमध्ये 700 मरीन सक्रीय करत आहेत.

याआधी संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी शनिवारी म्हटलं की, जर लॉस एंजेलिसमध्ये अशाच स्वरुपात हिंसा सुरु राहिली तर पेंटागन सक्रीय सैनिकांना तैनात करण्यासाठी तयार आहे आणि जवळचा कॅम्प असलेल्या पेंडलटनमध्येही मरीनला हाय अलर्टवर ठेवण्यात आलं आहे.

लॉस एंजेलिसमध्ये नॅशनल गार्डसोबत मरीन तैनात करण्यात आले आहेत (फाइल फोटो)

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, लॉस एंजेलिसमध्ये नॅशनल गार्डसोबत मरीन तैनात करण्यात आले आहेत (फाइल फोटो)

1992 सालच्या मे महिन्यात झालेल्या दंग्यांदरम्यान जवळपास 1500 मरीन सैनिकांना लॉस एंजेलिसमध्ये तैनात करण्यात आलं होतं. त्यावेळचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश यांनी मरीन सैनिकांना तैनात करण्यासाठी विद्रोह अधिनियमांचा वापर केला होता.

या कायद्यानुसार राष्ट्रपतींना स्थानिक पातळीवर नागरी अधिकाऱ्यांना मदत करण्यासाठी अमेरिकन लष्करी कर्मचाऱ्यांचा वापर करण्याचा अधिकार आहे.

हा कायदा भारतीय संविधानाच्या कलम 355 च्या जवळ जाणारा आहे. या कायद्यानुसार, अंतर्गत अशांतता रोखण्यासाठी भारतीय सैन्य किंवा निमलष्करी दल तैनात केले जाऊ शकते.

कॅलिफोर्नियाचे गव्हर्नर गॅविन नुसम म्हणाले की ही एक "अत्यंत गंभीर बाब" आहे.

लॉस एंजेलिसमध्ये का होत आहेत आंदोलनं?

शुक्रवारी ट्रम्प यांच्या हद्दपारी धोरणांतर्गत अमेरिकेतील लॉस एंजेलिसमध्ये बेकायदेशीर स्थलांतरितांविरुद्ध छापा टाकण्यात आला.

या छाप्याविरुद्ध निदर्शने सुरू झाली. ही निदर्शने 8 जून 2025 रोजी हिंसक संघर्षात रूपांतरित झाली.

लॉस एंजेलिस काउंटी शेरीफ विभागाने (LASD) बीबीसीला सांगितलं की, शुक्रवारपासून लॉस एंजेलिसमध्ये सुरू असलेल्या अशांततेदरम्यान हिंसाचार दिसून आला आहे.

याशिवाय आतिशबाजी देखील दिसून आली आणि बाटल्या फेकण्यात आल्या. एका कारला आग लावण्यात आली.

या काळात, इमिग्रेशन विभागाने अनेक बेकायदेशीर स्थलांतरितांना ताब्यात घेतलं. या घटनेनंतर लॉस एंजेलिसमधील परिस्थिती खूपच तणावपूर्ण आहे. अनेक दिवसांच्या हिंसक संघर्षांनंतर, पोलिसांनी सार्वजनिक सभांवर बंदी घातली आहे.

इमिग्रेशन कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) अधिकारी हे मोठ्या प्रमाणावर लॅटिनो लोकसंख्या असलेल्या शहरातील भागात छापे टाकत असल्याचं उघड झाल्यानंतर शुक्रवारी लॉस एंजेलिसमध्ये निदर्शने सुरू झाली.

लॉस एंजेलिसमधील आंदोलन

फोटो स्रोत, Reuters

फोटो कॅप्शन, लॉस एंजेलिसमधील आंदोलन
Skip podcast promotion and continue reading
बीबीसी न्यूज मराठी आता व्हॉट्सॲपवर

तुमच्या कामाच्या गोष्टी आणि बातम्या आता थेट तुमच्या फोनवर

फॉलो करा

End of podcast promotion

बीबीसीची अमेरिकन सहकारी संस्था असलेल्या सीबीएसने वृत्त दिलं आहे की, ही कारवाई वेस्टलेक तसेच लॉस एंजेलिसच्या दक्षिणेस असलेल्या पॅरामाउंटमध्येही झाली.

इथली 82 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या हिस्पॅनिक (मध्य आणि दक्षिण अमेरिकन देशांतील लोक) आहे.

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनात इमिग्रेशन छापे वाढले आहेत. यामध्ये गेल्या महिन्यात त्यांनी फेडरल एजंट्सना दररोज 3,000 लोकांना अटक करण्याचे आदेश दिले होते.

अमेरिकेच्या इतिहासातील "सर्वात मोठी हद्दपारीची कारवाई" करण्याच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या उद्दिष्टाचा भाग म्हणून अलीकडचे छापे टाकण्यात आले आहेत.

आयसीईने सीबीएसला सांगितलं की शुक्रवारी एका कारवाईत 44 अनधिकृत स्थलांतरितांना नोकरीच्या ठिकाणी अटक करण्यात आली.

त्याच दिवशी ग्रेटर लॉस एंजेलिस परिसरात आणखी 77 जणांना अटक करण्यात आली.

या छाप्यांनंतर लॉस एंजेलिस फेडरल बिल्डिंग निदर्शनांचे केंद्र बनले आहे. कारण, अटक केलेल्यांना तिथे ठेवण्यात आल्याची बातमी पसरली.

सीबीएसच्या अहवालानुसार, इमारतीचे नुकसान करण्यासाठी भिंतींवर भित्तिचित्रे काढण्यात आली आणि पोलिसांवर वस्तूदेखील फेकण्यात आल्या.

यामुळे, ही निदर्शने बेकायदेशीर घोषित करण्यात आली.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर खटला

कॅलिफोर्नियाचे गव्हर्नर गॅविन नुसम यांनी ट्रम्प प्रशासनाविरुद्ध खटला दाखल केला आहे. या खटल्यात त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर दहाव्या घटनादुरुस्तीअंतर्गत राज्य सरकारच्या अधिकारावर "अतिक्रमण" केल्याचा आरोप केला आहे.

तत्पूर्वी, लॉस एंजेलिसच्या महापौर करेन बास यांनी एका 'एक्स' पोस्टमध्ये निदर्शकांना शांततेत निषेध करण्याचं आवाहन केलं होतं. जेणेकरून ते "ट्रम्प प्रशासनाच्या जाळ्यात अडकू नयेत. शांततेने निषेध करु देत. लूटमार आणि तोडफोड सहन केली जाणार नाही."

कॅलिफोर्नियाचे गव्हर्नर गॅविन नुसम आणि लॉस एंजेलिसच्या महापौर करेन बास यांनीही नॅशनल गार्डच्या तैनातीचा निषेध केला आणि स्थानिक पोलीस परिस्थिती हाताळू शकतील, असा आपल्याला विश्वास असल्याचं त्यांनी सांगितले.

कॅलिफोर्नियाचे अॅटर्नी जनरल रॉब बोंटा यांनी असा दावा केला आहे की ही तैनाती "फेडरल सरकारच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर आहे" आणि दहाव्या घटनादुरुस्तीचं उल्लंघनदेखील करते.

या खटल्याबद्दल अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, "तुम्ही तीच क्लीप पहा, जी मी पाहिली आहे. गाड्या जळत होत्या, लोक दंगा करत होते, आम्ही ते थांबवलं. जर आम्ही कारवाई केली नसती तर ती जागा घरांसारखी जळून खाक झाली असती."

'डाव्यांची अराजकता सहन करणार नाही' - ट्रम्प

गेल्यावर्षी निवडणूक प्रचारात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या रस्त्यांवर डाव्यांची अराजकता सहन करणार नसल्याचं म्हटलं होतं. या विरोधात राष्ट्राध्यक्षांची शक्ती वापरणार असल्याचंही ते म्हणाले होते.

शनिवारी कॅलिफोर्नियामध्ये इमिग्रेशन आणि सीमा शुल्कसंबंधींच्या पावलांविरोधात लोक आंदोलनासाठी रस्त्यांवर उतरले तेव्हा या इशाऱ्याची अंमलबजावणी करण्याची संधी ट्रम्प यांना मिळाली.

आंदोलनांमध्ये काही ठिकाणी हिंसाचार व जाळपोळीच्या घटना घडल्याने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तातडीने नॅशनल गार्ड्स तैनात केले.

स्थानिक प्रशासन आणि गव्हर्नरची हरकत असूनही प्रशासनाने हा निर्णय घेतला.

या निर्णयावर टीका झाली असून, या हालचाली भविष्यातील मोठ्या जनआंदोलनांची नांदी ठरतील का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.

हे विरोधी आंदोलन बहुतांश ठिकाणी शांततेत पार पडल्याचं लॉस एंजेलिस पोलिसांनी सांगितलं. हिंसक चकमकींवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आल्याचंही स्थानिक अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

ट्रम्प सरकारमधील अधिकाऱ्यांनी इमिग्रेशन एजंटांना लक्ष्य करून जखमी केलं जात असल्याचं म्हटलं. तर स्थानिक पातळीवर कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी सांभाळणाऱ्यांनी अत्यंत संथ प्रतिसाद दिला.

ट्रम्प यांनी आधीच कडकपणे प्रवर्तन कायदे अंमलात आणण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, ट्रम्प यांनी आधीच कडकपणे प्रवर्तन कायदे अंमलात आणण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

गृहमंत्री (अंतर्गत सुरक्षा किंवा होमलँड सिक्युरिटी) क्रिस्टी नोएम यांनी रविवारी सकाळी सीबीएस न्यूजला सांगितलं की, ''लॉस एंजेलिस पोलिसांची मदत मिळण्यासाठी अनेक तास वाट पाहावी लागत होती.

एखादा अधिकारी धोक्यात सापडेल, तेव्हाच ते मदतीला येतील. पण जेव्हा हिंसक आंदोलनं सुरू असतात, तेव्हा अशी वर्तणूक उपयोगी ठरत नाही,'' असं त्यांचं म्हणणं होतं.

तर लॉस एंजेलिस पोलिसांच्या मते, "परिस्थितीनुसार, शक्य तितक्या लवकर कारवाई करण्यात आली. पोलिसांना माहिती मिळताच 55 मिनिटांत जमावाला पांगवण्याचं काम सुरू करण्यात आलं होतं.''

ट्रम्प कोणती परंपरा मोडत आहेत?

गव्हर्नर गेविन न्यूजॉम यांचा विरोध असूनही ट्रम्प यांनी शांतता राखण्यासाठी कॅलिफोर्निया नॅशनल गार्डचे 200 जवान तैनात केले.

तर संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांनी यासाठी यूएस मरीनही हाय अलर्टवर ठेवण्यात आल्याचं सांगितलं.

अमेरिकेच्या भूमीवर कर्तव्यावर तैनात नौदल कर्मचाऱ्यांचा वापर हे एक दुर्मिळ उदाहरण असेल.

आंदोलनादरम्यान अनेक वाहनं जाळण्यात आली होती.

फोटो स्रोत, Reuters

फोटो कॅप्शन, आंदोलनादरम्यान अनेक वाहनं जाळण्यात आली होती.

रविवारी सकाळपर्यंत ट्रम्प यांनी विजय जाहीर करायला सुरुवात केली आणि पुन्हा शांतता राखण्यात यश आलं म्हणून नॅशनल गार्ड्सचे ते आभार मानत होते. मात्र, नॅशनल गार्ड्सचे सुरक्षा कर्मचारी तिथे अजून पूर्णपणे आलेलेही नव्हते.

या आंदोलनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ट्रम्प यांनी ज्या वेगानं पावलं उचलली त्यावरून असं दिसतं की, प्रशासन पूर्णपणे सज्ज होतं. आधीच त्यांनी ठरवलं होतं की, अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर ते पूर्णपणे तयार राहतील.

व्हाईट हाऊसचा विश्वास आहे की, कायदा-सुव्यवस्था राखणं आणि कडकपणे प्रवर्तन नियम लागू करणं हेच त्यांचं यश आहे.

'अशी प्रकरणं वेगळ्या पद्धतीनं हाताळू'

ट्रम्प यांनी केलेली कारवाई त्यांच्या समर्थकांना उत्साहित करेल. तसेच ही कृती लोकांच्या सुरक्षेबाबत काळजी करणाऱ्या स्वतंत्र विचारांच्या लोकांनाही त्यांच्या बाजूनं आकर्षित करू शकते.

नोएम यांनी त्यांच्या मुलाखतीत सांगितलं की, 2020 मध्ये मिनेसोटामधील 'ब्लॅक लाइव्ह्ज मॅटर्स' चळवळीदरम्यान झालेल्या विरोधप्रदर्शनांना कुठलाही प्रतिबंध न करता पसरू दिले गेले. पण नवीन ट्रम्प प्रशासन अशा प्रकरणांना वेगळ्या पद्धतीनं हाताळणार आहे.

"आम्ही 2020 ची पुनरावृत्ती होऊ देणार नाही," असं त्या म्हणाल्या.

ग्राफिक्स

यावर डेमोक्रेट्सनं म्हटलं की, प्रशासनाने रेस्तराँ आणि दुकानांत मास्क घातलेले आणि लष्करी वर्दीतील सुरक्षारक्षक पाठवून नागरिकांना अटक करणं हे चिथावणीखोर पाऊल होतं.

राष्ट्राध्यक्षांनी प्रशिक्षित सैनिक तैनात करण्यास जेवढा उत्साह दाखवला तो गरजेचा नव्हता. न्यू जर्सीचे सिनेटर कोरी बुकर म्हणाले, "अशा तैनातीची विनंती केली गेली नव्हती, तेव्हा असं करणं म्हणजे केवळ पिढ्यानपिढ्या पासून चालत आलेली परंपरा मोडणं नाही तर हे वातावरण आणखी भडकवणारं आणि बिघडवणारं पाऊल आहे.''

त्यांनी म्हटलं, "यापैकी अनेक निदर्शनं शांततेत यासाठी होत आहेत, कारण अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जे लोक त्यांच्या स्थलांतर सुनावणीसाठी येत आहेत अशांना अटक करून अराजकता आणि गोंधळ निर्माण करत आहेत. असं करून ते लोक फक्त कायदा पाळण्याचा प्रयत्न करत आहेत."

अमेरिकेत उन्हाळ्यात आंदोलनं करण्याची एक दीर्घकाळची परंपरा आहे, आणि अजून जून महिन्याची सुरुवातच झाली आहे.

ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या पाच महिन्यांनंतर कॅलिफोर्नियामध्ये झालेले हे आंदोलन वेगळा अपवाद असू शकतं किंवा येणाऱ्या काळातील मोठ्या नागरी आंदोलनाचे पहिले संकेत असू शकतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)