ट्रम्प यांचा टॅरिफचा निर्णय कोर्टानं रोखला; 'एककल्ली' निर्णय घेण्याचा अधिकार नसल्याचेही म्हटले

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेला टॅरिफ लावण्याचा निर्णय ट्रेड कोर्टानं (व्यापारी न्यायालय) रोखला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणाच्या मुख्य गाभा असलेल्या टॅरिफलाच रोखल्यामुळे ट्रम्प यांना हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

व्हाईट हाऊसने आणीबाणी कायदा लागू केला म्हणजे राष्ट्राध्यक्षांना एककल्लीपणे जवळपास सगळ्याच देशांवर टॅरिफ लादण्याचा अधिकार मिळतो असं नाही, असं कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेडनं म्हटलं आहे.

मॅनहटनस्थित या कोर्टानं निर्णयात म्हटलं की, इतर देशांशी होणाऱ्या व्यापाराचं नियमन करण्याचा अधिकार अमेरिकन काँग्रेसला अमेरिकेची राज्यघटनेकडून मिळाले आहेत. अर्थव्यवस्था सुरक्षित करण्याच्या कारणाखाली राष्ट्राध्यक्ष त्यावर अतिक्रमण करू शकत नाहीत.

हा निर्णय दिल्यावर ट्रम्प प्रशासनाने काही वेळातच नवे अपिल सादर केले आहे.

ट्रम्प प्रशासनाने चीन, मेक्सिको आणि कॅनडावर वेगवेगळे आर्थिक निर्बंध लागू केले होते. अमेरिकेत होणारी अंमली पदार्थांची तस्करी आणि बेकायेदशीररित्या होणाऱ्या स्थलांतराचं कारण त्यांनी दिलं होतं. कोर्टानं ट्रम्प प्रशासनाचा हा निर्णय आता रद्द ठरवला आहे.

यानंतर व्हाईट हाऊसचे माध्यम उपसचिव कुश देसाई यांनी प्रशासनाद्वारे स्पष्टिकरण दिलं. त्यात 'निवडून न आलेल्या न्यायाधीशांनी राष्ट्रीय आणीबाणीची स्थिती योग्य प्रकारे कशी हाताळायची हे ठरवू नये', असं म्हटलं आहे.

ते म्हणाले, ठराष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अमेरिका फर्स्ट हे धोरणं अवलंबलं आहे. आणि ही स्थिती हाताळायला तसेच अमेरिका पुन्हा सर्वश्रेष्ठ व्हायला सर्व अधिकारांचा वापर करण्यासाठी त्यांचं प्रशासन कटिबद्ध आहे."

ट्रम्प यांनी लावलेल्या टॅरिफविरोधातलं हा खटला हे पहिलं मोठं न्यायालयीन आव्हान होतं.

हे आव्हान 5 लहान व्यवसायांनी दिलेलं होतं. हे 5 व्यवसाय ट्रम्प यांनी ज्या देशांवर टॅरिफ लादलंय त्या देशांकडून वस्तू आयात करत होते. त्यांनी एक लिबर्टी जस्टिस सेंटर तयार केलं आणि त्याद्वारे प्रशासनाच्या निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिलं होतं.

न्यू यॉर्कचे अटर्नी जनरल म्हणाले, 'या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करत आहोत'. या खटल्यात सहभागी असलेल्या 12 राज्यांपैकी त्यांचं एक राज्य आहे.

लेटिटिया जेम्स म्हणाल्या, "कायदा अगदी सुस्पष्ट आहे. राष्ट्राध्यक्षांना त्यांना वाटेल तसे एकमार्गी कर वाढवण्याचा अधिकार नाही."

"हे टॅरिफ म्हणजे अमेरिकेतील व्यवसाय आणि काम करणाऱ्या कुटुंबांना महागाई, चलनवाढीकडे ढकलण्यासारखं होतं आणि सर्व प्रकारच्या व्यवसायांचं आर्थिक नुकसान केल्यासारखं होतं. तसेच देशातल्या लोकांचे रोजगार आणखी कमी करण्यासारखं होतं."

2 एप्रिलला काय झालं होतं?

टॅरिफ लावलेल्या जवळपास 100 देशांची यादी व्हाईट हाऊसने 2 एप्रिलला प्रसिद्ध केली.

मात्र, हे 100 देश अमेरिकेवर जेवढा आयात कर लावतात त्यापेक्षा अर्धा आयात कर अमेरिकेनं लावला आहे. म्हणूनच ट्रम्प यांनी त्याला 'डिस्काऊंटेड रेसिप्रोकल टॅरिफ' असं नाव दिलंय.

पण या यादीत काही असेही देश आहेत ज्यावर अमेरिकेनं जशास तसा कर लावलाय. त्याशिवाय 10 टक्क्यांनी बेसलाईन टॅरिफ लावला आहे.

टॅरिफ लावल्याची घोषणा करत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले, "आज मुक्ती दिवस आहे. या दिवसाची वाट अमेरिका अनेक काळापासून पहात होती."

परदेशी वस्तूंवर आयात शु्ल्क लादण्यामागे ट्रम्प यांचा एक हेतू होता. तो म्हणजे, नागरिकांनी अमेरिकेत तयार होणाऱ्या वस्तूंची खरेदी जास्त करावी. त्यामुळे महसूल जास्त मिळेल आणि लोकांना नोकऱ्या मिळतील.

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनहून येणाऱ्या अनेक वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क लादलं. त्यानंतर चीनकडूनही अशीच कारवाई करण्यात आली होती.

दोन्ही देशांनी 14 मेपासून काही वस्तूंवरील आयात शुल्क पूर्णपणे रद्द करावे आणि काही ठराविक वस्तूंवरील आयात कर हा 90 दिवसांसाठी स्थगित करावा, असं या नुकत्याच झालेल्या करारात नमूद करण्यात आलं.

अमेरिकेसोबतच्या वाढत्या तणावामुळे चीनने अमेरिकेला महत्त्वाच्या खनिजांची निर्यात थांबवली होती.

अमेरिकेने लावलेल्या टॅरिफमुळे जेव्हा जागतिक मंदी भीषण झाली

Make America Great Again ची घोषणा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या प्रचारमोहिमेदरम्यान दिली होती. 100 वर्षांपूर्वी अशाच एका अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी कृषी उत्पादनांवर टॅरिफ लावीन, असं आश्वासन त्यांच्या प्रचार मोहिमेत दिलं होतं. हे होते अमेरिकेचे 31वे राष्ट्राध्यक्ष हर्बट हूवर. ते देखील डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रमाणेच रिपब्लिकन पक्षाचे होते.

पहिलं महायुद्ध संपलं 1918 मध्ये. त्यानंतर पुढचं दशकभर जग या विद्ध्वंसातून सावरत होतं. 1920 च्या दशकामध्ये युरोपातले शेतकरी या पहिल्या महायुद्धातून सावरले आणि समृद्ध होऊ लागले. अमेरिकन कृषी क्षेत्र मात्र काहीसं पिछाडीवर पडलं होतं. युरोपियन शेतकरी त्यांच्याशी चांगलीच स्पर्धा करत होते. याच कृषी क्षेत्राला टॅरिफद्वारे आपण संरक्षण - संजीवनी देऊ असं निवडणूक आश्वासन हर्बट हूवर यांनी दिलं.

1929 मध्ये अमेरिकन शेअर बाजारांमध्ये जबरदस्त घसरण झाली आणि Protectionism म्हणजे आपल्या देशातल्या उद्योगांचं परकीय स्पर्धेपासून संरक्षण करायला हवं या भावनेनं पुन्हा उचल खाल्ली.

ते करण्याचे मार्ग होते देशातल्या उद्योगांना सबसिडी देणं, आयातीचं प्रमाण मर्यादित करण्यासाठीचे इम्पोर्ट कोटा (Import Quota) आणि टॅरिफ.

जून 1930 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष हर्बट हूवर यांच्या सहीने टॅरिफ अॅक्ट अस्तित्वात आला. असा कायदा करू नये, असं आवाहन अमेरिकेतल्या 1000 अर्थतज्ज्ञांनी एका याचिकेद्वारे केलं होतं. पण हूवर यांनी त्याकडे लक्ष दिलं नाही.

हे विधेयक मांडणाऱ्या सिनेटर रीड स्मूट आणि रिप्रेझेंटेटिव्ह विलीस हॉले (Senator Reed Smoot and Representative Willis Hawley) या दोघांवरून याला नाव पडलं - Smoot-Hawley Tariff Act. आधीपासून अस्तित्त्वात असणाऱ्या चढ्या इम्पोर्ट ड्युटीवर या कायद्याने अधिकचे 20% टॅरिफ लावले गेले.

याला प्रत्युत्तर म्हणून कॅनडा आणि युरोपने अमेरिकन उत्पादनांवर Reciprocal Tariff लावले. पुढच्या दोन वर्षांमध्ये अशीच beggar-thy-neighbour धोरणं स्वीकारली गेली. म्हणजे स्वतःच्या देशातल्या उद्योगांचं संरक्षण करण्यासाठी ट्रेड पार्टनर्सवर टॅरिफ लावणं.

याचा संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आणि 1929 ते 1932 या काळात जागतिक व्यापार 65% घटला. त्यातच जगातल्या काही बँका कोसळू लागल्या आणि परिस्थिती आणखी बिकट झाली.

1929 मध्ये अमेरिकन अर्थव्यवस्था मंदीत गेली होती. हळुहळू पुढच्या काही वर्षांमध्ये जगभरातल्या बहुतेक अर्थव्यवस्था या मंदीच्या कचाट्यात सापडल्या. याला The Great Depression म्हटलं गेलं.

पुढची 10 वर्षं - 1939 पर्यंत जगभरातल्या देशांना याचा कमी-अधिक फटका बसला. मंदीची सर्वाधिक झळ बसली अमेरिका आणि युरोपला. जपान आणि लॅटिन अमेरिकेला याचा तुलनेने कमी फटका बसला.

टॅरिफचा जगभरातल्या व्यापारावर झालेला परिणाम हे मंदी गहिरी करणारं एक महत्त्वाचं कारण होतं. 1934 मध्ये अमेरिकेचे 32वे राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकलिन रुझवेल्ट यांनी Reciprocal Trade Agreements Act वर सह्या करत टॅरिफ कमी केले आणि खुल्या व्यापाराला पुन्हा चालना दिली.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)