'पतीला गोळी लागल्यानंतर नक्षलवादी घोषित केलं', नक्षलविरोधी लढाईचा लोकांवर कसा होतोय परिणाम?

मध्य आणि पूर्व भारतातील आदिवासी आणि स्थानिक लोक अनेक वर्षांपासून नक्षलवादी आणि सरकारी सुरक्षा दलांच्या चकमकीत अडकले आहेत.

नक्षल चळवळ ही कम्युनिस्ट राज्य स्थापन करण्यासाठीची सशस्त्र चळवळ आहे. सुमारे सहा दशकांपासून ही सुरू असून, यात आतापर्यंत हजारो लोकांचा बळी गेला आहे.

डाव्या विचारसरणीचा हा अतिवाद (एलडब्ल्यूइ) 1967 मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये शेतकऱ्यांच्या सशस्त्र बंडातून सुरू झाला.

2000 च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत तो भारतातील जवळपास एकतृतीयांश जिल्ह्यांमध्ये पसरला. 2009 मध्ये पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी त्याला देशातील 'सर्वात मोठा अंतर्गत धोका' असल्याचं म्हटलं होतं.

गतवर्षी भारत सरकारने मार्च 2026 पर्यंत नक्षलवाद संपवण्याचं लक्ष्य ठरवलं आणि 'कडक मोहीम' राबवत सुरक्षा कारवाया अधिक तीव्र केल्या.

दक्षिण आशिया दहशतवाद पोर्टलच्या (एसएटीपी) माहितीनुसार, जानेवारी 2024 ते यंदाच्या सप्टेंबरपर्यंत सुरक्षा दलांनी 600 हून अधिक कथित नक्षलवाद्यांना ठार मारलं. यात बंदी घालण्यात आलेल्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाच्या (माओवादी) अनेक वरिष्ठ सदस्यांचाही समावेश होता.

नक्षल प्रभावित भागांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने अनेक नवीन सुरक्षा छावण्या उभारल्या. यात मध्य भारतातील छत्तीसगडचा मोठा भाग आहे. तिथं सुमारे 30 टक्के लोकसंख्या आदिवासी असून ते दाट जंगल परिसरात राहतात.

सरकारी कारवायांच्या दरम्यान, यावर्षाच्या सुरुवातीला नक्षलवाद्यांनी सरकारशी शांतता चर्चेला सशर्त तयार असल्याचं जाहीर केलं.

नक्षलवाद्यांनी शस्त्र ठेवल्याशिवाय चर्चा होणार नाही, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. त्यांचं म्हणणं आहे की, सरकारच्या कारवाया गरजेच्या आहेत आणि त्या परिणामकारकही दिसत आहेत.

गावच्या विकासासाठी लढणाऱ्या सुरेशची हत्या

केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालानुसार, 2024 च्या सुरुवातीला सुरक्षा दलांनी 2023 च्या तुलनेत जवळपास दुप्पट नक्षलविरोधी ऑपरेशन्स केले आणि ठार झालेल्या नक्षलवाद्यांची संख्या पाचपट जास्त होती.

पण या कारवायांमुळे सामान्य लोकांना होणाऱ्या त्रासाबद्दल मानवाधिकार कार्यकर्ते चिंतेत आहेत.

नक्षलप्रभावित भाग भारतातील सर्वात गरीब आणि मागास राहिले आहेत. तिथे नैसर्गिक संपत्ती भरपूर असली तरी हा प्रदेश अविकसित आहे. सर्वात जास्त ताण येथील सामान्य नागरिक, विशेषतः आदिवासी समुदायावर पडतो.

छत्तीसगडच्या बस्तर जिल्ह्यात, पेकाराम मेट्टामी यांनी त्यांचा 20 वर्षांचा मुलगा सुरेश गमावला. जानेवारीत त्याला नक्षलवाद्यांनी मारलं. नक्षलवाद्यांनी पोलिसांशी संबंध असल्याचा आरोप केला होता, पण ही गोष्ट कुटुंबानं, पोलिसांनी आणि स्थानिकांनीही नाकारली आहे.

सुरेश दहावीपर्यंत शिकला होता. तो गावातील सर्वात शिक्षित व्यक्ती होता आणि गावात शाळा व रुग्णालयं असावीत यासाठी काम करणारा युवक होता.

"त्याला फक्त आपल्या लोकांसाठी चांगल्या सुविधा हव्या होत्या, आणि त्यासाठी त्याने आपले प्राण गमावले," असं त्याचे वडील म्हणाले.

सुमारे 100 मैल दूर विजापूरमध्ये, अर्जुन पोताम यांचा भाऊ लच्छू फेब्रुवारीच्या नक्षलविरोधी कारवाईत मारला गेला. पोलिसांनी सांगितलं की, आठ नक्षलवादी ठार झाले. पण पोताम यांनी मात्र ते सर्वजण निर्दोष होते, असा दावा केला आहे.

"ज्यांचा मृत्यू झाला, त्यांच्याकडे कोणतीही शस्त्रं नव्हती. काही लोकांनी आत्मसमर्पण करण्याचा प्रयत्न केला, पण पोलिसांनी ऐकलं नाही," असे ते म्हणतात.

"लच्छूचे पोलीस आणि नक्षलवादी असा दोघांशी संबंध होता, पण त्याने कधीही शस्त्रं उचलली नाहीत," असं ते म्हणाले.

'नक्षलवादी' की 'आंदोलक'

बस्तरमधील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी सुंदरराज पी यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. ते म्हणाले की, "अलीकडच्या काळात सामान्य लोकांविरुद्ध कुठलाही गैरवर्तनाचा प्रकार किंवा घटना घडलेली नाही."

पण स्थानिक लोकांचा आरोप आहे की, नक्षलवादी आणि सामान्य नागरिक यांच्यातील फरक कधी कधी दिसत नाही, अशा प्रकारच्या सुरक्षा कारवाया तिथं खूप वेळा होतात.

2021 मध्ये सुकमा जिल्ह्यात नवीन सुरक्षा छावणीला विरोध करणाऱ्या आंदोलकांना सुरक्षा दलांनी गोळ्या घालून ठार केलं, असा स्थानिकांचा दावा आहे.

परंतु, नक्षलवाद्यांनी भडकवलेल्या जमावाने आमच्यावर हल्ला केला, असं पोलीस म्हणतात. परंतु, अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी पोहोचू नये, यासाठी आंदोलकांनी केवळ रस्ता रोखला होता, असं ग्रामस्थ म्हणतात.

"माझ्या पतीला गोळी लागल्यानंतर त्यांना नक्षलवादी घोषित केलं," असं उर्सा नंदे म्हणाल्या. त्यांचे पती उर्सा भीमा यात मारले गेले होते.

इंडियन एक्सप्रेसनुसार, या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी करण्यात आली होती. परंतु, जिल्ह्याचे पोलीस प्रमुख आणि वरिष्ठ पातळीच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी बीबीसी हिंदीशी यावर बोलण्यास नकार दिला.

भारत सरकारचं नक्षलवाद्यांविरोधात 'झिरो टॉलरन्स' धोरण

भारत सरकारचं म्हणणं आहे की, नक्षलवादाविरुद्धची 'शून्य सहनशीलता' (झिरो टॉलरन्स) धोरण यशस्वी ठरलं आहे.

डिस्ट्रिक्ट रिझर्व्ह गार्ड (डीआरजी) मधील स्थानिक लोक आणि आत्मसमर्पण केलेले नक्षलवादी सुरक्षा दलांना नक्षलवाद्यांचे डावपेच आणि लपून बसण्याची ठिकाणं शोधून देण्यास मदत करतात, असं वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बीबीसीला सांगितलं.

मानवाधिकार कार्यकर्ते या युनिटमध्ये स्थानिक लोकांचा समावेश करण्यास विरोध करतात. ते याची तुलना आता बंद केलेल्या स्पेशल पोलीस ऑफिसर्स (एसपीओ) बलाशी करतात. तेही स्थानिक भरतीवर अवलंबून होते.

2011 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने छत्तीसगडला ही फोर्स बरखास्त करण्यास सांगितलं. ही फोर्स असंवैधानिक आहे आणि आदिवासी भरतींना नीट प्रशिक्षण दिलं जात नाही. त्यांना नक्षलवाद्यांविरोधात चारा म्हणून वापरलं जातं, असं न्यायालयानं म्हटलं.

यामुळे एसपीओमध्ये आदिवासी भरती थांबली, पण डीआरजीला हा नियम लागू झाला नाही. डीआरजी आताही स्थानिक तरुणांना भरती करून घेत आहे. यात माजी नक्षलवाद्यांचाही समावेश आहे.

ग्रामस्थांना प्रशिक्षण दिलं जात असल्याचा पोलिसांचा दावा

28 वर्षीय ज्ञानेश (नाव बदलेलं आहे) हा अशा तरुणांपैकीच एक आहे. त्यानं मागील वर्षी नक्षलवादी म्हणून आत्मसमर्पण केलं आणि लगेचच तो डीआरजीमध्ये सामील झाला. 'त्याला अजून प्रशिक्षण मिळालं नसल्याचं' तो म्हणाला. पण तरीही तो नक्षलविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी होतो.

पोलिसांनी या सर्व गोष्टी फेटाळल्या आहेत. सर्व कर्मचाऱ्यांना कारवायांपूर्वी योग्य प्रशिक्षण दिलं जातं, असं त्यांनी सांगितलं. तर मानवाधिकार कार्यकर्ते माजी नक्षलवाद्यांच्या हातात पुन्हा शस्त्र येऊ नये यासाठी सरकारकडे मागणी करतात.

शैक्षणिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या लेखिका नंदिनी सुंदर यांनी एसपीओच्या वापराविरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

त्या म्हणतात की, "आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांना सन्मानपूर्वक प्रतिसाद देणं म्हणजे 'या आणि नागरिक म्हणून सामान्य जीवन जगा' असं सांगणं होय."

सरकारने स्थानिक लोकांचं समर्थन मिळवण्यासाठी विविध प्रोत्साहन योजनांची सुरूवात केली आहे. यात नक्षलवाद्यांचे पूर्ण आत्मसमर्पण करणाऱ्या गावांसाठी 1 कोटी रुपयांचा विकास निधी, नवीन शाळा, रस्ते आणि मोबाइल टॉवर्स उभारण्याच्या आश्वासनांचा समावेश आहे.

सरकारच्या 'डेडलाइन'बद्दल तज्ज्ञांना शंका

पण स्थानिक लोक या प्रकल्पांविरोधात आहेत. त्यांना भीती आहे की, त्यांची जमीन जाईल, त्यांना स्थलांतर करावं लागेल.

ज्या जंगलांवर ते अवलंबून आहेत, त्याचे नुकसान होईल. बस्तरचा 26 वर्षीय आदिवासी आकाश कोरसा म्हणतो की, ही भीतीच काही लोकांना नक्षलवाद्यांना पाठिंबा देण्यास मदत करते.

सरकार मार्चपर्यंत नक्षलवाद पूर्णपणे संपवू शकेल की नाही, याबाबत तज्ज्ञांनाही शंका आहे.

छत्तीसगडचे माजी पोलीस प्रमुख आर.के. विज म्हणतात की, अधिकृतपणे नक्षलमुक्त घोषित केलेल्या जिल्ह्यांमध्येही छोटे नक्षलवादी गट अजूनही आहेत.

सध्या, या दोन्ही बाजूंच्या संघर्षात अडकलेल्या स्थानिक लोकांना मात्र अनेक दशकांपासून चाललेल्या या लढाईची किंमत मोजावी लागत आहे.

"आमच्या कठीण काळात सरकारकडून आम्हाला कधीही, कोणतीही मदत मिळाली नाही. आणि आता नक्षलवाद्यांनीही आम्हाला मदत करणं बंद केलं आहे," असं उर्सा नंदे म्हणाल्या.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)