'ऑनलाईन चक्री गेममध्ये माझे 1 कोटी रुपये गेले, खात्यावर झिरो बॅलन्स झाल्यावरच थांबलो'

ऑनलाईन गेमिंगच्या नियमनासाठी केंद्र सरकारनं महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. 'ऑनलाईन गेमिंगच्या प्रसार आणि नियमनासाठीचं विधेयक' काल (20 ऑगस्ट) आणि आज (21 ऑगस्ट) राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलं. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात येईल आणि त्यानंतर विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होईल.

ऑनलाईन गेमिंगमुळे देशभरात अनेकजणांनी लाखो रुपये गमावले आहेत. BBC मराठीनं केलेला ग्राऊंड रिपोर्ट पुन्हा शेअर करत आहोत :

"78 लाखांची जमीन विकली, ट्रॅक्टरवर दोन लाख रुपये कर्ज काढलंय. पाच तोळं सोनं सोनाराकडे गहाण ठेवलंय. लोकांकडून पाच-सहा लाख रुपये उसनं पैसं घेतलेत. त्या हिशोबानं एक कोटी अन् नऊ लाख रुपये गेलं. अकाउंट झिरो झालं, तेव्हाच मी थांबलो. पैसेच नव्हते तेव्हाच मी थांबलो."

26 वर्षांच्या बालाजी खारेने जेव्हा हे सांगितलं, त्यानंतर तो काही क्षण स्तब्ध राहिला. काहीच बोलला नाही.

एका बेकायदेशीर ऑनलाईन बेटिंग म्हणजे ऑनलाईन जुगारात त्याच्याकडून एक कोटींहून अधिक रुपयांचा चुराडा झाला आहे.

बालाजी पुढे सांगू लागला, "मी फक्त ऑनलाईन चक्री गेमच खेळायचो. त्यात सोळा - सतरा गेम हायत्या. पण चक्रीच खेळायचो. फनरेट चक्री. मी यात एकटाच नाही. यात हजारो तरुण आहेत. कुणालासुद्धा पैसे आलेले नाहीत."

सोलापूर जिल्ह्यातील लऊळ गावापासून तीन किलोमीटर दूर एका वस्तीवर त्याचं घर आहे.

यामध्ये खारे कुटुंबाची सहा एकर जमीन, पाच तोळे सोने, एक ट्रॅक्टर, 22 जर्सी गाई एवढी मालमत्ता धुळीस मिळाली आहे.

साधी सुपारी पण न खाणाऱ्या बालाजीला या गेमचं व्यसन कसं काय लागलं, यावरून त्याच्या घरचे आश्चर्य व्यक्त करत होते.

आता आपण कोणताही ऑनलाईन सट्टेबाजी आणि जुगाराची गेम खेळत नसल्याचं बालाजी सांगतो.

अशा प्रकारे इतरांची फसवणूक होऊ नये किंवा जे तरुण यात आधीच अडकले आहेत त्यांनी लवकर थांबावं, असं बालाजी कळकळीने सांगत आहे.

तो म्हणाला, "सरकारने या गेम्स बंद करायला पाहिजेत. यात कुर्डूवाडीतली सात-आठशे शेतकरी तरुण अडकलेत. माझं स्वत:चं उदाहरण बघा ना, मी एवढं पैशे टाकले, पण मला आले नाहीत. मग दुसऱ्यांना कशावरून आले असतील? एकतर या गेमच्या नादी लागू नये किंवा यात अडकला असाल तर क्षणाचाही विचार न करता तिथेच थांबा."

ऑनलाईन जुगाराची सुप्त साथ

बालाजी एक ऑनलाईन बेटिंग एक गेम खेळायचा. या गेमचे ॲप स्मार्टफोनमधील प्लेस्टोअरमध्ये मिळत नाही. या अप्लिकेशनची लिंक व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून पुरवली जाते.

त्यासाठी सोलापूरमधील गावोगावी एजंटचा सुळसुळाट वाढला आहे. हे एजंट्स गावच्या कट्ट्यावर बसणाऱ्या तरुणांना हेरतात. त्यांना या गेमचे अप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी प्रोत्साहन देतात. सुरुवातीला या गेममध्ये पैसेही मिळाल्याचं बालाजीने सांगितलं.

पण नंतर, यातून काहीच पैसे जिंकता येत नाहीत. आधी गेलेले पैसे पुन्हा मिळवण्यासाठी संबंधित व्यक्ती लाखो रुपयांचा चुराडा करत आहे.

सध्या फक्त महाराष्ट्रच नाही, तर भारतातल्या हजारो तरुणांमध्ये ऑनलाईन गेमिंग आणि बेटिंगची एक सुप्त साथ पसरलीय.

याची सुरुवात टाईमपास किंवा झटपट पैसा कमावण्याच्या अमिषाने होते. पण त्याचे तरुण पिढीवर दूरगामी परिणाम होतायत.

बालाजीने दिलेल्या माहितीनुसार, लऊळ गावात या बेकायदेशीर ऑनलाईन बेटिंग ॲपचा प्रसार करण्यासाठी एजंट नियमित भेट द्यायचे.

काही मित्र यामध्ये पैसे लावत असल्याचं त्याने पाहिलं. सुरुवातीला काहीजणांना पैसे मिळत असल्याचं दिसल्यावर बालाजीने दोन हजार रुपये भरून याची सुरुवात केली. पण शेवटी हाती काहीच लागलं नाही.

त्यानंतर धाडस करून त्याने पोलिसांत तक्रार दाखल केली.

संबंधित ॲप हे बेकायदेशीर असल्याने सोलापूर पोलिसांनी कारवाई करत काही संशयितांना ताब्यात घेतलं आहे.

अशा फसवणुकीचा प्रकार फक्त बालाजीसोबत घडला नाहीये, भारतात असे हजारो बालाजी ऑनलाईन बेटिंगला बळी पडले आहेत. यात काहीजणांनी स्वत:चा जीवही घेतला असल्याचं पोलीस तपासात समोर आले आहे.

नुकत्याच संपलेल्या विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात बोलताना काँग्रेस आमदार ज्योती गायकवाड यांनी महत्त्वाची माहिती समोर आणली आहे.

त्या म्हणाल्या, "सध्या तरुणांना नोकऱ्या नाहीयेत. त्यामुळे सहज पैसा मिळवण्यासाठी ऑनलाईन गेमिंगच्या मागे लागलेले आहेत. ऑनलाईन गेमिंग हा जुगाराचा प्रकार आहे आणि कोणत्याही जुगाराला गेम ऑफ स्किल प्रूव्ह करून लिगल करता येतं.

"त्यातून सरकारला GST मिळतो आणि मोठा शेअर कंपनीला जातो. या कंपनीने सरकारला दिलेला रिव्हेन्यू बघितला तर तो 6 हजार 384 कोटी रुपये इतका आहे. यात विनिंगचा चान्स बघितला तर 0.000006 टक्के एवढा आहे.

'सोशल स्टेटसमुळे व्यसनी व्यक्ती तक्रार करत नाही'

पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडताना शिवसेनेचे (UBT) धाराशिव मतदारसंघाचे आमदार कैलास पाटील यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील एका आत्महत्या प्रकरणाकडे सभागृहाचं लक्ष वेधलं.

कैलास पाटील म्हणाले, "धाराशिवमधील बावी या गावातील लक्ष्मण मारूती जाधव हा तरुण ऑनलाईन गेमच्या आहारी गेल्याने त्याने स्वत:ची शेती विकली. घर विकलं. तरी त्याचं देणं फिटत नव्हतं. म्हणून त्याने स्वत:च्या दोन वर्षांच्या मुलाची विष पाजून हत्या केली. गरोदर पत्नीची हत्या केली. नंतर स्वत: आत्महत्या केली."

या प्रश्नाविषयी अधिक समजून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने कैलास पाटील यांच्याशी संपर्क साधला. तेव्हा त्यांनी सांंगितले की "माझ्या मतदारसंघात तसेच राज्यात हा प्रश्न अत्यंंत गंभीर बनला आहे. यावर आळा घालण्यासाठी काय उपाययोजना करण्यात येऊ शकतात यासंंदर्भात मी अभ्यास करत आहे. तेलंंगणानं यावर उपाययोजना केल्या आहेत. त्या धर्तीवर आपल्याकडे काय उपाययोजना करण्यात येतील, याबाबत मी तज्ज्ज्ञांशी चर्चा करुन लवकरच याबाबतची सविस्तर माहिती एक पत्रकार परिषद घेऊन देणार आहे."

दुसऱ्या बाजूला, ऑनलाईन गेम्सच्या आहारी गेलेले तरुण तक्रार देण्यासाठी पुढे येत नसल्याचं सोलापूर ग्रामीण विभागातील स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक संजय जगताप यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

"मी यात बऱ्याच प्रमाणात अमाऊंट गमावलेली आहे, ती आपल्या कुटुंबीयांच्या लक्षात येऊ नये, किंवा मला याचं व्यसन लागलंय, हे समाजाला कळू नये, म्हणून व्यसनी व्यक्ती पुढे येत नाहीयेत. त्यांच्या सोशल स्टेटसमुळे ते समोर येत नाहीत," असं जगताप म्हणाले.

ऑनलाईन बेटिंगमध्ये अडकलेले लोक त्याविरोधात तक्रार देत नसल्याने पोलिसांना कारवाई करणं अवघड जात आहे.

व्यसनी व्यक्तींचा पत्ता का लागत नाही?

इंटरनेटसारख्या आभासी जगात या गोष्टी घडत असल्याने त्याचा व्यसनी व्यक्तीच्या कुटुंबाला किंवा मित्रांना त्याचा थांग पत्ता लागत नसल्याचं जगताप यांनी सांगितलं.

प्रत्येकाच्या हातात अँड्रॉइड फोन आहे. त्यामुळे तो काय करतोय हे अगदी जवळच्या व्यक्तीलाही लक्षात येत नाही. चोवीस तास आपल्या हातात फोन असतो. तेव्हा ऑनलाईन जुगाराच्या ॲपकडून आपल्याला सतत आमिष दाखवलं जातं. जाहिरातींचा मारा होतो. लोक त्याला बळी पडतात. यात व्यसनी व्यक्तीसुद्धा स्वत:लाच दोष देत राहतो. पण संबंधित बेटिंग ॲप या लोकांना व्यसनी बनवत आहेत, याकडे कुणाचं लक्ष जात नसल्याचं जगताप यांना वाटतं.

दरम्यान, तीन मुख्य कारणांमुळे तरुण पिढी ऑनलाईन बेटिंगच्या विळख्यात अडकल्याचं राजकीय नेते, पोलीस आणि सुजाण नागरिकांच्या बोलण्यातून दिसत आहे.

एक म्हणजे, या ॲप्लिकेशन्सचं डिझाईन. ऑनलाईन जुगार खेळणाऱ्याला सुरुवातीला काही प्रमाणात पैसे मिळतात. पण त्यानंतर अचानक मोठं नुकसान होतं. गेलेला पैसा मिळवण्यासाठी अनेकजण आणखी पैसे खर्च करतात. हे चक्र थांबत नाही.

दुसरं कारण, सरकारकडून यावर अजूनतरी कडक नियंत्रण दिसत नाही.

तिसरं, म्हणजे या गेम्सचा सोशल मीडियावर बॉलीवूड सेलिब्रिटी आणि क्रीडापटूंकडून मोठ्या प्रमाणात प्रचार केला जातोय.

संतोष शेंडे हे सोलापूरमधील कुर्डूवाडीत दुधाचा व्यवसाय करतात. शेंडेंनी कुर्डूवाडीत सुरू असलेल्या बेकायदेशीर ऑनलाईन गेम्सविरोधात आवाज उठवला.

बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं, "भारतात क्रिकेट हा सगळ्यात लोकप्रिय खेळ आहे. एका टायमाला करोडो लोक मॅच बघतात. IPLचा एक बॉल पडला की मोबाईलवर जुगाराची जाहिरात लागतीय. मॅचच्या मध्येच अडीच मिनिटांचा टाईमआऊट होतो. तुम्ही जर आधीची माहिती काढली, तर त्या अडीच मिनिटांच्या टोटल ब्रेकमध्ये फक्त जुगाराच्या जाहिराती दिसतात. यातून सरकारला टॅक्स मिळत असेल भरपूर. पण पुढची पिढी पूर्ण वाया चाललीय."

ऑनलाईन जुगारात अडकलेले लोक त्याविरोधात बोलत नाहीत, पण शेंडे याबद्दल चर्चा करायला तयार झाले कारण त्यांच्या जवळच्या मित्रांनी ऑनलाईन बेटिंग गेम्समधून लाखो रुपये गमावले. याचं त्यांना वाईट वाटत आहे.

"माझा एक मित्र आहे. त्याच्या वडिलाने दहा दिवसांपूर्वी नवीन घराची मोठी वास्तूशांती केली. पण एक महिन्यातच वास्तूशांती केलेलं घर विकावं लागलं. आज माझा मित्र गाव सोडून गेला. तो आता दुसऱ्या गावी जाऊन राहतोय. अशी स्थिती निर्माण झालीय. ऑनलाईन जुगाराने अख्ख्या महाराष्ट्राला विळाखा घातलाय. आपला महाराष्ट्र मागे चाललाय," हे सांगत असताना शेंडे यांचा चेहरा उद्विग्न झाला होता.

'ऑनलाईन प्रकारामुळे केंद्राने कायदा करणं अपेक्षित'

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दाव्यानुसार, ऑनलाईन बेटिंग गेम्सवर कारवाई करायची असेल, तर राष्ट्रीय स्तरावर कायदे करणं आवश्यक आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला आतापर्यंत बंदी घालता आलेली नाही.

या गेम्सचं होस्टिंग हे देश आणि परदेशातून चालवले जातायत. त्यामुळेच राज्य स्तरावरच्या कायद्यांनी हे थांबवता येणार नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.

पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, "कायदा हा गेम बंद करण्याकरता पाहिजे. तुम्ही खेळणाऱ्यावर कारवाई करून हा विषय संपणार नाही. हा गेम जर बंद करायचा असेल तर त्याचा कायदा केवळ केंद्र सरकार करू शकतं."

ऑनलाईन जगात याचे होस्टिंग अनेक ठिकाणांहून होत आहे. त्यामुळे केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयासोबत आपण चर्चा करत असल्याचंही फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितलं.

पण मुख्यमंत्र्यांच्या या दाव्यानंतर याच अधिवेशनात भाजपचे आमदार आणि माजी कॅबिनेटमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी संविधानातील राज्य सूचीचा हवाला देत राज्य सरकारकडेही बेटिंग आणि गॅम्बलिंगविषयी कायदे करण्याची तरतूद असल्याचं म्हटलं आहे.

मुनगंटीवार म्हणाले, "संविधानाच्या सातव्या शेड्यूलमधील स्टेट लिस्टमध्येही बेटिंग आणि गॅम्बलिंचा उल्लेख आहे. म्हणून केंद्रावर न ढकलता, गेम्स ऑफ चान्स आणि गेम्स ऑफ स्किल यावर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओरिसा आणि आसाम यांनी बंदी घातलीय. माझी ही माहिती एकदा तपासून पाहावी. कारण बरबादी एवढ्या वेगाने होतेय अध्यक्ष महाराज, एकदा ही गाडी सुटून गेली तर नवीन पिढीला ड्रग्स आणि ऑनलाईन गेम्समधून वाचवणं कठीण होईल."

यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मुनगंटीवार यांनी दिलेली माहिती तपासून पाहिली जाईल, असं आश्वासन दिलं आहे.

केंद्र सरकारने याबाबत काय म्हटलंय?

दरम्यान, बीबीसी मराठीने याबाबत पडताळणी केली असता, प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरोने 26 मार्च 2025 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या प्रेस रिलीजनुसार, गॅम्बलिंग आणि बेटिंगविरोधात राज्य सरकार कायदा करू शकतं, असं स्पष्ट नमूद केलं आहे.

याशिवाय, केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने संसदीय अधिवेशनात दिलेल्या एका लेखी उत्तरानुसार गॅम्बलिंग आणि बेटिंग हा भारतीय संविधानाच्या राज्य सूचीतील विषय आहे. त्यामुळे संविधानाच्या कलम 246 आणि कलम 162नुसार, राज्य विधानमंडळांना या संदर्भात कायदे करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

तसेच, 'कायदा आणि सुव्यवस्था' हेही राज्याचे विषय असल्यामुळे बेकायदेशीर सट्टेबाजी आणि जुगाराशी संबंधित गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवणे, आरोपींचा शोध घेणे, तपास करणे आणि खटले कोर्टात चालवणे ही जबाबदारी राज्य पोलीस विभागाची आहे.

राज्य पोलीस विभाग याविषयी प्रतिबंधात्मक आणि दंडात्मक कारवाई करू शकतं.

भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS) च्या कलम 112(1) नुसार, बेकायदेशीर सट्टेबाजी आणि जुगार करणाऱ्या व्यक्तींना किमान 1 वर्ष ते कमाल 7 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, तसेच दंडाची शिक्षा होऊ शकते.

दरम्यान, आधुनिक जगात गेम्स आणि बेटिंगच्या ऑनलाईन स्वरूपामुळे, या विषयावर कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांचा आहे की केंद्र सरकारचा? या मुद्द्यावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

दुसरीकडे, गेम्सवरील टॅक्सबाबतच्या एका याचिकेवरच्या सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टानेही अशा ॲप्सवरून केंद्र सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत. "IPL क्रिकेटच्या नावाखाली बरेच लोक सट्टेबाजी करत आहेत आणि जुगार खेळत आहेत. ही एक गंभीर समस्या आहे." असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

कायदेतज्ज्ञ काय सांगतायत?

इंटरनेट युगातील समस्यांवर कायदे करणं आव्हानात्मक असल्याचं मुंबई हायकोर्टातील वकील आणि सायबर कायदे तज्ज्ञ प्रशांत माळी यांना वाटतं.

"ऑनलाईन जुगार अ‍ॅप्सवर बंदी किंवा नियंत्रण घालणं राज्य सरकारला शक्य असलं, तरी यामध्ये तांत्रिक आणि कायदेशीर अडचणी आहेत. अनेक अ‍ॅप्स परदेशातून चालतात आणि VPN वापरून सहजपणे भारतात वापरता येतात. तांत्रिक पातळीवर बंदी ही IT Act, 2000 च्या कलम 69A अंतर्गत शक्य आहे, पण वापरकर्त्याला त्यापासून पूर्णपणे थांबवणं कठीण आहे," असं माळी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

याशिवाय अनेक अ‍ॅप्स स्वतःला 'skill-based games' म्हणवून कायद्याच्या मर्यादेत राहतात. त्यामुळे यावर केवळ बंदी नव्हे तर कडक परवाना प्रणाली, आर्थिक व्यवहारांचे ट्रॅकिंग, आणि जनजागृती ही एकत्रित उपाययोजना आवश्यक आहे.

माळी पुढे म्हणाले, "भारतीय संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीनुसार, 'जुगार आणि सट्टा' हा विषय राज्य सूचीत आहे, त्यामुळे राज्य सरकारांना त्यावर स्वतंत्रपणे कायदे करण्याचा अधिकार आहे. मात्र ऑनलाईन बेटिंग अ‍ॅप्स हे इंटरनेटवर आधारित असल्याने इंटरनेट आणि डिजिटल कम्युनिकेशन या विषयांवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे."

यामुळे ऑनलाईन बेटिंगवर दोघांनाही काही प्रमाणात अधिकार आहेत. केंद्र सरकार IT Act आणि डिजिटल नियमन धोरणाद्वारे कारवाई करू शकतं, तर राज्य सरकार आपापल्या सीमांमध्ये बेटिंगवर बंदी घालू शकतात. परिणामी, या समस्येवर प्रभावी तोडगा शोधायचा असेल, तर केंद्र-राज्य यांच्यात समन्वय आणि एकसंध धोरण आवश्यक असल्याचंही माळी यांनी सांगितलं.

दुसरीकडे, सरकार आणि सुप्रीम कोर्टाच्या दारात ऑनलाईन बेटिंगचा प्रश्न ताटकळत उभा असला तरी यातून सावरलेल्या बालाजीची सध्या एकच विनंती आहे. ती म्हणजे अशा ॲप्सवर सरसकट बंदी.

महत्त्वाची सूचना

तुम्हाला किंंवा परिचित व्यक्तीला ऑनलाईन जुगाराची समस्या जाणवत असेल तर तुम्ही या ठिकाणी समुपदेशन घेऊ शकता. सामाजिक न्याय विभागाच्या हेल्पलाईन यासाठी सहकार्य करू शकतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)