अदानी समूहावरच्या संकटामुळे पंतप्रधान मोदींचं हरित ऊर्जेचं स्वप्न भंगणार का?
फोटो स्रोत, Getty Images
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन वर्षांपूर्वी घोषणा केली होती की, भारत हरित ऊर्जा वापरणारा देश असेल. भारत 2070 पर्यंत नेट झिरोचं उद्दिष्ट गाठेल असंही पंतप्रधान म्हणाले होते.
नेट झिरो उद्दिष्ट म्हणजे ग्रीनहाऊस वायूंचं उत्सर्जन कमी करणं. सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा तिसरा क्रमांक आहे. 2030 पर्यंत भारत एकूण ऊर्जेपैकी निम्म्या ऊर्जेची पूर्तता अपारंपरिक ऊर्जास्रोताद्वारे होईल. कार्बन उत्सर्जनात एक अब्ज टन घट होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला होता.
पंतप्रधान मोदींच्या हरित ऊर्जेशी निगडीत योजनांमध्ये उद्योगपती गौतम अदानी यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. कारण अगदी बंदरांपासून ऊर्जा क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांचे अदानी प्रमुख आहेत.
अदानी समूहातील सात कंपन्या भारतीय शेअर बाजारात लिस्टेड आहेत. अक्षय्य ऊर्जा क्षेत्रात कार्यरत कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जीचाही समावेश आहे.
सौरऊर्जा क्षेत्रातील जगातल्या अग्रगण्य कंपन्यांमध्ये अदानी यांच्या कंपनीची गणती होते.
हरित ऊर्जेत 70 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करुन या क्षेत्रातील 2030 पर्यंत जगातली सर्वोत्तम कंपनी होण्याचं अदानी समूहाचं उद्दिष्ट आहे.
ही गुंतवणूक वाढवणं, सौरऊर्जेचं उत्पादन वाढवणे, बॅटऱ्यांचं उत्पादन, पवन ऊर्जा पासून ग्रीन हायड्रोजनशी निगडीत योजनांवर पैसा खर्च केला जाण्याची शक्यता आहे.
नुकसानाची शक्यता
फोटो स्रोत, AFP
हिंडनबर्ग अहवालानंतर अदानी उद्योगसमूहावर टांगती तलवार आहे. याचा थेट परिणाम भारताच्या हरित ऊर्जा उद्दिष्टावर पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. हिंडनबर्ग अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर अदानी समूहातील सात लिस्टेड कंपन्यांचं 120 अब्ज डॉलरचं नुकसान झालं आहे.
अदानी समूहाने हे आरोप खोटे असल्याचं म्हटलं आहे. हे आरोप म्हणजे भारतावर हल्ला करण्यासारखं आहे, असंही अदानी यांनी म्हटलं.
या समूहात मोठी गुंतवणूक करणाऱ्या फ्रान्सिसी तेल आणि गॅस क्षेत्रातील कंपनी टोटल एनर्जीज कंपनीने अदानी समूहातील ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्पातील 4 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक रोखली आहे. या कंपनीने अदानी उद्योगसमूहात आतापर्यंत तीन अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे.
अदानी उद्योगसमूहाने गुंतवणूकदारांना आश्वस्त करण्यासाठी कोणतंही आर्थिक संकट नसल्याचं म्हटलं आहे. अदानी उद्योगसमूहाच्या प्रवक्त्याने बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, अदानी पोर्टफोलिओमध्ये ऊर्जा संक्रमणाशी निगडीत महत्त्वपूर्ण योजनांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही.
जाणकारांच्या मते भारत सरकारचं हवामान बदल धोरण विचारपूर्वक आखण्यात आलं आहे. हवामान बदलाशी निगडीत योजनांवर सध्याच्या घडामोडींनी परिणाम होईल का यासंदर्भात काही सांगणं थोडं घाईचं ठरेल.
अपारंपरिक ऊर्जेच्या विकासाची घोडदौड
फोटो स्रोत, Getty Images
इन्स्टिट्यूट ऑफ एनर्जी इकॉनॉमिक्स अँड फायन्शियल अॅनॅलिसिसशी निगडीत विभूती गर्ग सांगतात, "हरित ऊर्जा क्षेत्रात अदानी उद्योगसमूह अग्रगण्य आहे. गुंतवणकीच्या काही योजना लांबणीवर पडू शकतात. अदानी उद्योगसमूह नव्या प्रकल्पांसाठी पैसा गोळा करू शकला नाही तर हरित ऊर्जेशी निगडीत योजनांना फटका बसू शकेल. पण अपारंपरिक क्षेत्राचा वेग कायम राहील".
येणाऱ्या दशकात भारतात ऊर्जा क्षेत्रात संक्रमण पाहायला मिळेल.
भारताची लोकसंख्या 140 कोटी आहे. वंचित, उपेक्षित वर्गाला ऊर्जास्त्रोत उपलब्ध करुन देणं हे केंद्र सरकारसमोरचं ध्येय आहे. भारतातल्या शहरांची लोकसंख्या लंडनच्या लोकसंख्येएवढी वाढत आहे.
भारतात औद्योगिक क्षेत्र वाढत आहे, त्याचवेळी उष्णतेच्या लाटेसारख्या घटना नियमितपणे घडू लागल्या आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांवर भर देण्याच्या धोरणामुळे ऊर्जेची मागणी वाढणार आहे.
या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन वीज नियामक यंत्रणांनी आगामी 5 वर्षात वीजेची मागणी दुपटीने वाढेल असं म्हटलं आहे.
कोळशाचं दुसऱ्या क्रमांकांचं उत्पादन
भारतात अजूनही औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प उभारले जात आहेत. पण वाढत्या विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी अपारंपारिक स्रोतांपासून ऊर्जा तयार करण्याची योजना आहे.
इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीच्या मते 2070 पर्यंत नेट झिरो उद्दिष्ट गाठण्यासाठी भारतात आतापासून 2030 पर्यंत 160 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता आहे.
सध्याच्या गुंतवणुकीपेक्षा ही गुंतवणूक तिप्पट असेल.
भारतात हरित ऊर्जा क्षेत्रात अदानी उद्योगसमूहाव्यतिरिक्त अंबानी उद्योगसमूहही चर्चेत आहे. मुकेश अंबानी यांच्या नेतृत्वातील रिलायन्स उद्योगसमूह गुजरातमध्ये अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांवर 80 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करु इच्छित आहे.
टाटा उद्योगसमूहही क्लिन एनर्जीशी निगडीत योजनांना मूर्त स्वरुप देत आहे.
विशेषज्ञांच्या मते भारताची ऊर्जेजी गरज लक्षात घेता अन्य कंपन्यांचीही आवश्यकता लागेल. भारतात जगातला दुसऱ्या क्रमांकाचा कोळसा उत्पादक देश आहे. भारतातल्या एकूण वीजेपैकी एक तृतीयांश कोळशाच्या माध्यमातून तयार होते.
भारतीय कंपन्यांची संख्या वाढणे आवश्यक
फोटो स्रोत, Getty Images
दिल्लीस्थित थिंक टँक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्चशी निगडीत अश्विनी.के.स्वेन सांगतात, "आपल्याला एवढ्या ऊर्जेची पूर्तता करायची असेल तर आपल्याला अनेक खाजगी कंपन्या लागतील. काही मोठ्या तर काही छोट्या कंपन्यांची आवश्यकता असेल".
हरित ऊर्जा क्षेत्रात भारतीय कंपन्यांची संख्या वाढायला हवी असं ते म्हणाले.
अर्धा डझन कंपन्या ज्यांचा कारभार अवाढव्य आहे त्या कामी येणार नाहीत.
ऑस्ट्रेलिया स्थित क्लायमेट एनर्जी फायनान्स संस्थेशी संलग्न टिम बकले यांनी सांगितलं, "अदानी उद्योगसमूहासमोर आलेल्या अडचणी अन्य कंपन्यांसाठी संधी असू शकते".
भारतीय कंपन्या सद्य परिस्थितीत प्रादेशिक क्षमता आणि ताकदीच्या बळावर वैश्विक फंडिंग अर्थात जगभरातून निधी मिळवून भारतीय अपारंपरिक ऊर्जा योजना आणि ग्रिड इन्फ्रास्ट्रक्चर यामध्ये गुंतवणूक करू शकतात.
भारताची क्लिन आणि डर्टी असं एकूण 400 गिगॅगवट उत्पादन आहे. 2030 पर्यंत भारताला क्लिन एनर्जीद्वारे 500 गिगॅवॅट ऊर्जा निर्माण करायची आहे.
हे एक मोठं स्वप्न आहे. भारतासारखा देश जो अजूनही ऊर्जेच्या पूर्ततेसाठी तेल आणि कोळशावर अवलंबून आहे अशा देशासाठी ऊर्जा संक्रमण सोपं नाही.
स्वेन यांच्या मते भारताने कोळसा उत्पादनाचा विस्तार बंद करायला हवा. ऊर्जेची मागणी कमी करण्यासाठी स्वच्छ ऊर्जास्त्रोतांवर अवलंबून राहायला हवं.
उदाहरणार्थ भारताला जेवढ्या ऊर्जेची आवश्यकता आहे त्यापैकी एक पंचमांश भारताच्या प्रचंड शेतीत खर्च होतो. देशातल्या शेतीला दिवसा सौरऊर्जेद्वारे वीजपुरवठा करण्यात आला तर त्याचे अनेक फायदे होऊ शकतात.
विभूती गर्ग यांच्या मते, "अक्षय ऊर्जेच्या क्षेत्रात भारताची प्रगती दिमाखदार आहे. गतीत कधीतरी अल्पविरामाचा क्षण येऊ शकतो पण या क्षेत्रात होणाऱ्या प्रगतीवर त्याचा परिणाम व्हायला नको".
हे वाचलंत का?
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
