दिल्लीच नव्हे, युरोपातही शेतकरी रस्त्यावर, जगभरात का सुरू आहेत शेतकऱ्यांची आंदोलनं?

भारतात पुन्हा एकदा शेतकरी विरुद्ध सरकार हा संघर्ष सुरू झालाय. प्रामुख्याने पंजाब आणि हरियाणाच्या शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे कूच केली आहे. मात्र, फक्त भारतातच नाही तर सध्या जगभरात शेतकरी आंदोलनं पेटली आहेत.

सध्या पोलंड, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका या देशांच्या शेतकऱ्यांनीही युरोपियन महासंघाचे नवीन नियम आणि वाढत्या महागाईविरोधात आंदोलनं सुरु केली आहेत.

त्या त्या देशांमधल्या मोठ्या शहरांकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर शेतकऱ्यांनी चक्काजाम आंदोलनं केली आहेत. पण अचानक जगभर शेतकरी आंदोलनं का करत आहेत? त्याची नेमकी कारणं काय? आणि युरोप आणि भारतातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न समोन आहेत का?

कोणकोणत्या देशांमध्ये शेतकरी आंदोलन करत आहेत?

पश्चिम पोलंडच्या पोझनान नावाच्या शहराकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर तब्बल 1,400 ट्रॅक्टर घेऊन शेतकरी आंदोलनात उतरले होते.

गेल्या काही महिन्यांमध्ये पोलंड, हंगेरी, फ्रान्स, स्पेन, बेल्जीयम, इटली, रोमानिया या देशांमध्ये शेतकरी आंदोलनं झाली आहेत. प्रत्येक देशातल्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न वेगवेगळे असले तरी आंदोलनांची पद्धत मात्र एकसारखीच दिसतेय.

स्पेनमधील आंदोलनात काही शहरांमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न आंदोलकांनी केला. तर हंगेरीच्या शेतकऱ्यांनाही युक्रेनमधून युरोपात होणारी शेतमालाची आयात थांबवावी यासाठी ट्रॅक्टर घेऊन आंदोलनात सहभाग नोंदवला.

फ्रान्सची राजधानी पॅरिसच्या सीमेवरही शेकडो शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारलं होतं. थोडक्यात काय तर संपूर्ण युरोपातले शेतकरी या आंदोलनात उतरले आहेत.

युरोपमधल्या शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या कोणत्या आहेत?

युरोपमधल्या शेतकऱ्यांच्या प्रामुख्याने चार समस्या आहेत :

1. वाढत चाललेला शेतीचा खर्च

2. शेतीमध्ये वाढत चाललेला सरकारी हस्तक्षेप

3. हरित करारानुसार युरोपियन महासंघाने शेतकऱ्यांवर लादलेले नियम

4. युरोपबाहेरच्या देशांमधून होणाऱ्या आयातीमुळे शेतमालाचे पडलेले भाव

युरोपातल्या प्रत्येक देशातल्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न वेगळे आहेत. पोलंड आणि हंगेरीमधल्या शेतकऱ्यांना वाटतंय की युक्रेनमधून अगदी स्वस्त दरात जी शेतमालाची आयात होते ती थांबवली पाहिजे. कारण, या आयातीमुळे स्थानिक उत्पादनांना योग्य किंमत मिळत नाही.

स्पेनमधल्या शेतकऱ्यांनीही युरोपीय महासंघाच्या निर्णयाविरोधात आंदोलन पुकारलं आहे.

ग्रीसमधल्या शेतकऱ्यांनी विजेचा दर कमी करावा, डिझेल टॅक्स फ्री करावं आणि पशुखाद्यावर सबसिडी द्यावी अशा मागण्या केल्या आहेत. तर इटलीतल्या शेतकऱ्यांनी त्यांना इन्कम टॅक्समध्ये दिली जाणारी सवलत रद्द करण्याच्या निर्णयाचा विरोध केलाय.

पोलंडमधल्या 256 ठिकाणी शेतकरी आंदोलन करत होते.

आंदोलक शेतकऱ्यांनी हातात पोलंडचा ध्वज घेऊन हे आंदोलन केलं आणि यामुळे त्या देशातले अनेक रस्ते अडवण्यात आले होते. पोझनान मध्ये सुमारे 6,000 शेतकरी एकवटल्याची माहिती संयोजकांनी दिली.

आंदोलक शेतकऱ्यांनी फटाके फोडून, रस्त्यावर कचऱ्याचे बॅरल रिकामे करून हे आंदोलन केलं.

एकूण कार्बन उत्सर्जन आणि हरितगृह वायूंचं उत्सर्जन कमी व्हावं म्हणून कीटकनाशकांचा वापर पन्नास टक्के कमी करण्याचा निर्णय युरोपिय महासंघाने घेतला होता. मात्र शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे हा निर्णय रद्द करण्यात आला. असं असलं तरीही युरोपियन महासंघाने 2040 पर्यंत एकूण कार्बन उत्सर्जनात 90 टक्क्यांनी घट होण्यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं असल्याचं सांगितलं आहे.

स्पेनमध्ये, शेतकऱ्यांनी चौथ्या दिवशी अनेक भागात रस्ते बंद केले, बिल्बाओसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये रहदारी ठप्प झाली होती.

ग्रीसमधल्या शेतकऱ्यांनी विजेचे दर कमी करण्यासोबतच पशुखाद्यावर सबसिडी आणि डिझेलवरचा कर माफ करण्याची मागणी केलेली आहे. इटलीमधल्या शेतकऱ्यांनीही आंदोलन केलं.

थोडक्यात काय तर भारतातले शेतकरी प्रामुख्याने हमीभाव आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींसाठी लढत आहेत. तर युरोपातल्या शेतकऱ्यांच्या मागण्या काहीशा वेगळ्या आहेत.

दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत?

आता युरोपमधल्या शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत हे आपण पाहिलं पण भारतातल्या शेकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या काय आहेत हे आता पाहूया.

1. किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच पिकांना हमीभावासाठी स्वतंत्र कायदा करावा.

2. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या जाव्यात.

3. शेतकरी आंदोलनात आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यात यावे.

4. लखीमपूर खिरी प्रकरणात दोषी आढळलेल्यांना शिक्षा देण्यात यावी.

5. प्रदूषण नियंत्रक कायद्यामध्ये शेतकऱ्यांचा समावेश केला जाऊ नये.

6. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्यात यावी.

7. 58 वर्षांपेक्षा जास्त वय असणाऱ्या शेतकरी आणि शेतमजुरांना पेन्शन मिळावी.

यावर्षी (2024) भारत, अमेरिकेसह इतर काही देशांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. युरोपातले देश भारतासारखे कृषिप्रधान नसले तरी तिथल्या राजकारणावर मात्र शेतकऱ्यांचा प्रभाव पडू शकतो.

तर आता शेतकऱ्यांनी जगभर पुकारलेल्या आंदोलनांचं पुढे काय होतं? भारत, अमेरिका आणि युरोपातील राजकारणावर याचा काय परिणाम होतो हे येणाऱ्या काळात कळेल.