पाकिस्तान : चार पंतप्रधानांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणारे न्यायाधीश

पाकिस्तानात रंगलेल्या बऱ्याच महिन्यांच्या सत्तानाट्यानंतर अखेर मंगळवारी (9 मे) पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना अटक करण्यात आली.

पुढचे आठ दिवस त्यांना पाकिस्तानच्या नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्युरो म्हणजेच नॅबच्या कोठडीत काढावे लागणार आहेत.

त्यांना अल-कादिर विद्यापीठ घोटाळा प्रकरणी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या आवारात अटक करण्यात आली. इम्रान खान यांच्या पत्नी बुशरा बीबी विद्यापीठ ट्रस्टच्या प्रमुख आहेत.

बुधवारी (10 मे) इस्लामाबादच्या पोलिस लाइन्समध्ये तात्पुरत्या स्वरूपातील न्यायालय स्थापन करून इम्रान खान यांच्या प्रकरणाची सुनावणी करण्यात आली.

नॅबचे न्यायमूर्ती मोहम्मद बशीर या खटल्याची सुनावणी करत होते.

यावेळी पाकिस्तान तहरीक-ए-इसांफचे अध्यक्ष इम्रान खान यांना 14 दिवसांची कोठडी मिळावी अशी मागणी नॅबच्या वकिलांनी केली. मात्र न्यायमूर्ती बशीर यांनी केवळ आठ दिवसांची कोठडी मंजूर केली.

कोण आहेत न्यायमूर्ती मोहम्मद बशीर?

न्यायमूर्ती मोहम्मद बशीर हे इस्लामाबादमधील नॅबच्या तिन्ही न्यायालयांमध्ये प्रशासकीय न्यायमूर्ती म्हणून कार्यरत आहेत. म्हणजेच पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये नॅब अंतर्गत जे कोणतं प्रकरण दाखल होईल त्याची सुनावणी न्यायमूर्ती बशीर यांच्या अखत्यारीत येते.

खटला ऐकून घ्यायचा की नाही हे सर्वस्वी त्यांच्यावर अवलंबून असते. त्यांना हवं असेल तर ते या तिन्ही न्यायालयातील कोणत्याही न्यायाधीशाकडे खटला वर्ग करू शकतात.

पाकिस्तानच्या कायदा मंत्रालयाच्या नियमांनुसार नॅब न्यायाधीशांची नियुक्ती तीन वर्षांसाठी केली जाते. पण बशीर यांच्यासाठी हा कायदा लागू होत नाही.

न्यायमूर्ती बशीर हे मागील 11 वर्षांपासून इस्लामाबादमधील नॅबच्या न्यायालय क्रमांक एकमध्ये कार्यरत आहेत. पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे पंतप्रधान युसूफ रझा गिलानी यांनी 2012 मध्ये न्यायाधीश बशीर यांची नियुक्ती केली होती.

यानंतर 2018 मध्ये नवाझ शरीफ यांनी त्यांना तीन वर्षांसाठी कार्यकाळ वाढवून दिला.

2021 मध्ये त्यांचा दुसरा कार्यकाळही संपला. पण तत्कालीन पंतप्रधान इम्रान खान यांनी आणखीन तीन वर्षांसाठी त्यांना मुदतवाढ दिली.

बीबीसी उर्दूचे शहजाद मलिक सांगतात की, त्यांना 2024 मध्ये आणखी एक मुदतवाढ देण्यासाबंधीची प्रक्रिया सुरू आहे.

नॅबच्या न्यायाधीशांची नेमणूक कशी केली होते?

पाकिस्तान टीव्ही चॅनल विश्वात ख्यातनाम असलेले वरिष्ठ न्यायालयीन पत्रकार अमीर सईद अब्बासी सांगतात, की या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी त्यांच्या नावाची शिफारस करणं आवश्यक असतं.

ही शिफारस इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश कायदा मंत्रालयाकडे करतात. त्यानंतर कायदा मंत्रालय हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवतो.

मंत्रिमंडळाच्या संमतीनंतर हा प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे जाते, जिथे त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जातो.

इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या दोन मुख्य न्यायमूर्तींनी मोहम्मद बशीर यांच्या नावाची शिफारस केली होती.

न्यायमूर्ती बशीर यांना पाकिस्तानच्या तीनही प्रमुख राजकीय पक्षांच्या काळात मुदतवाढ मिळाली आहे. आणि विशेष म्हणजे ज्या ज्या पंतप्रधानांनी त्यांना मुदतवाढ दिली, ते ते पंतप्रधान त्यांच्यासमोर आरोपी म्हणून हजर झालेत.

हे चार पंतप्रधान कोण होते?

न्यायमूर्ती बशीर यांच्याविषयी विशेष असं सांगायचं झालं तर 2012 नंतर त्यांनी पाकिस्तानच्या चार पंतप्रधानांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात हजर होताना पाहिलंय.

यात पीपल्स पार्टीचे राजा परवेझ अश्रफ, मुस्लिम लीग (नवाझ) चे शाहिद खाकान अब्बासी आणि नवाझ शरीफ तर आता तेहरीक-ए-इन्साफचे इम्रान खान यांचा समावेश आहे.

एव्हनफिल्ड अपार्टमेंट प्रकरणात भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी नवाझ शरीफ, त्यांची मुलगी मरियम शरीफ आणि त्यांचे जावई कॅप्टन सफदर यांना दोषी ठरवून तुरुंगात धाडणारे न्यायमूर्ती बशीरच होते.

पत्रकार आमिर सईद अब्बासी सांगतात की, न्यायाधीश बशीर यांची कारकीर्द अतिशय रंजक राहिली आहे.

अब्बासी सांगतात की, "शक्यतो न्यायाधीशांची नियुक्ती केवळ एका टर्मसाठी होत असते. पण मोहम्मद बशीर यांना चारवेळा मुदत वाढ मिळाली आहे. आणि अशी संधी मिळणारे ते पहिले व्यक्ती आहेत."

अब्बासी पुढे सांगतात, "पाकिस्तानच्या न्यायालयीन इतिहासात दुसऱ्यांदा मुदतवाढ मिळाली आहे अशी प्रकरणं खूप कमी आहेत. म्हणजेच 2018 मध्ये बशीर यांची पुनर्नियुक्ती व्हावी म्हणून सरन्यायाधीश साकिब निसार यांनी खूप दबाव टाकला होता. त्यावेळी न्यायमूर्ती इजाज उल अहसान सर्वोच्च न्यायालयाचे पर्यवेक्षक न्यायाधीश होते. ते या प्रकरणाकडे सातत्याने लक्ष देऊन होते. मोहम्मद बशीर यांच्या पुनर्नियुक्तीची अधिसूचना लवकरात लवकर काढली जाईल यासाठी ते प्रयत्नशील होते."

अमीर अब्बासी यांच्या मते, माजी पंतप्रधान बेनझीर भुट्टो यांचे पती आणि पाकिस्तानचे माजी राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांना मोहम्मद बशीर यांच्यामुळे काही प्रकरणांमध्ये दिलासा मिळाला होता. पाच खटल्यांत त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती.

2017 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री इशाक दार न्यायालयात हजर झाले नव्हते तेव्हा मोहम्मद बशीर यांच्या एसी-1 न्यायालयाने त्यांना आरोपी घोषित केलं होतं.

शिक्षा टाळण्यासाठी दार परदेशात निघून गेले. पण गेल्या वर्षी पीडीएम सरकारमध्ये अर्थमंत्री म्हणून कार्यभार सांभाळण्यासाठी त्यांना मायदेशी परत यावं लागणार होतं. त्यावेळी न्यायमूर्ती बशीर यांनी आपला पूर्वीचा निर्णय मागे घेतला आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या संस्थांना दार यांना अटक करू नये असे आदेश दिले. याबदल्यात दार यांनी बेहिशोबी मालमत्तेच्या प्रकरणात न्यायालयीन कारवाईला आपण सामोरे जाऊ असं आश्वासन न्यायालयाला दिलं.

आता इम्रान खान

आता ही वेळ इम्रान खान यांच्यावर आली आहे. त्यांना अल कादीर ट्रस्ट प्रकरणी मोहम्मद बशीर यांच्या एसी-1 न्यायालयात आणण्यात आलं.

मागील एका दशकापासून न्यायालयीन पत्रकार म्हणून काम करणारे बीबीसी उर्दूचे शहजाद मलिक सांगतात की, "मोहम्मद बशीर हे सरकार समर्थक न्यायमूर्ती म्हणून काम करतात असं म्हटलं जातं.

खटला चालू असताना ते अतिशय संयमाने युक्तिवाद ऐकतात, युक्तिवादांना पुरेसा वेळ देतात. जवळपास सर्वच प्रमुख पक्षांना त्यांच्या कामकाजाचा अनुभव आहे."

वरिष्ठ विश्लेषक कामरान खान म्हणतात, "शिक्षेसंबंधीचे निर्णय जर बाजूला ठेवले तर मोहम्मद बशीर हे तीनही प्रमुख राजकीय पक्षांचे आवडते न्यायाधीश आहेत. त्यांचं व्यक्तिमत्व इतकं गुंतागुंतीचं आहे की त्यांच्यावर एक संपूर्ण पुस्तक लिहिता येईल."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)