नेहरुंच्या जावयाने उघड केला होता भारतातला पहिला मोठा घोटाळा; मंत्र्यांना द्यावा लागला होता राजीनामा

भारतात होणारे आर्थिक घोटाळे हे नेहमीच चर्चेचा विषय असतात. त्यातल्या त्यात शेअर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज या बाबी सामान्य लोकांनाही कळायला लागल्यापासून अशा घोटाळ्यांच्या कहाण्या, त्यात गुंतलेली नावं या गोष्टी जाणून घेण्यात आपल्याला विशेष रस असतो.

हर्षद मेहता घोटाळा, तेलगी घोटाळा, टेलिकॉम घोटाळा असे अनेक घोटाळे देशात झाले आहेत.

भारतातला सर्वांत पहिला आर्थिक घोटाळा कसा झाला असेल, तो कोणी केला असेल, हा प्रश्नही काहींना नक्कीच पडू शकतो.

अलीकडच्या घोटाळ्यांप्रमाणेच स्वतंत्र भारतातील पहिला मोठा आर्थिक घोटाळा हादेखील तत्कालीन सरकारला धक्का देणारा होता. पंतप्रधानपदी पंडित जवाहरलाल नेहरू असताना त्यांचेच जावई आणि काँग्रेसचे खासदार फिरोज गांधी यांनी 1957 साली हा पहिला घोटाळा उघड केला होता.

'मुंदडा घोटाळा' या नावाने हा घोटाळा प्रसिद्ध आहे. या घोटाळ्यामुळे एका केंद्रीय मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला होता.

संपूर्ण भारताला हादरवणारं भ्रष्टाचाराचं हे प्रकरण नेमकं काय होतं, ते जाणून घेऊयात.

काय होता 'मुंदडा' घोटाळा ?

16 डिसेंबर 1957 चा तो दिवस होता. लोकसभेच्या सभागृहामध्ये गोंधळाची स्थिती होती.

अशातच, पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचे जावई आणि रायबरेली लोकसभा मतदार संघातील काँग्रेसचे खासदार असलेले फिरोज गांधी बोलण्यासाठी उभे राहिले.

"जेव्हा मी हल्ला करतो, तेव्हा मी जोरदार प्रहार करतो. विरोधकांकडेही पुरेसे टीएनटी (स्फोटकं) असतील याची जाणीव असूनही मी हे सांगत आहे," असं म्हणत फिरोज गांधी यांनी बोलायला सुरूवात केली.

त्या दिवशी सभागृहामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील मोठी कंपनी असलेल्या 'भारतीय आयुर्विमा महामंडळा'च्या अर्थात LIC च्या या हिशेबावर आणि गुंतवणुकीवर चर्चा सुरू होती.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

LIC मधील महत्त्वाची गुंतवणूक

सभागृहात बोलायला उभे राहिलेल्या फिरोज गांधी यांनी LIC मधील महत्त्वाच्या गुंतवणुकीविषयीची माहिती लपवण्यात आल्याचा आरोप केला. हा सभागृहाच्या विशेषाधिकाराचा भंग असल्याचाही ठपका त्यांनी ठेवला.

फिरोज गांधी म्हणाले, "मुंदडा यांच्याशी झालेल्या महत्त्वाच्या व्यवहाराची माहिती सभागृहाला का देण्यात आली नाही? ज्या कादगावर हा गुंतवणुकीचा अहवाल छापला गेलाय, त्यावर जर ही महत्त्वाची माहितीच नसेल, तर या कागदाला काय अर्थ आहे?"

पुढे ते म्हणाले की, "LIC ने 25 जून 1957 रोजी मुंदडा यांच्याशी स्वतंत्र वाटाघाटी करून त्यांच्या कंपनीचे शेअर्स सुमारे 1 कोटी 24 लाख 44 हजार रुपयांना खरेदी केले. त्या वर्षीच्या मार्च, एप्रिल, जून, जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या सहा महिन्यांत LIC ने 19 वेळा मुंदडा यांच्या कंपन्यांमधील 1 कोटी 56 लाख रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले.

शिवाय, ज्या दिवशी कलकत्ता आणि बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज बंद होते, त्याच दिवशी हा व्यवहार झाला. हे शेअर्स खुल्या बाजारात विकत घेतल्याचं ते म्हणत असले तरीही हे शेअर्स मुंदडा यांच्याशी झालेल्या खासगी बैठकीत विकत घेण्यात आले, हे वास्तव आहे."

पुढे ते म्हणाले, "त्यांनी म्हटलं की, LIC ने 25 जून रोजी 1 कोटी 24 लाख 44 हजार रुपयांना मुंदडा यांच्या कंपनीचे शेअर्स विकत घेतले. त्यानंतर या शेअर्सच्या किंमतीत घसरण होत गेली. 13 डिसेंबर रोजी त्यांची किंमत 37 लाख रुपयांपर्यंत घसरली.

"आता चर्चेसाठी 'अँजेलो ब्रदर्स'चा स्टॉकचं उदाहरण घेऊया ना. 17 ते 23 जून दरम्यान, या कंपनीच्या एका शेअरची किंमत 16.87 रुपये होती. परंतु, जेव्हा LIC ने 24 तारखेला हे शेअर्सची खरेदी केले; तेव्हा या कंपनीच्या एका शेअरची किंमत 20.25 रुपयांवर गेली.

अगदी याच पद्धतीने, 10 जून रोजी 'ऑस्लर लॅम्प मॅन्युफॅक्चरर्स'च्या शेअरची किंमत 2.78 इतकी होती. 24 जून रोजी LIC ने या शेअरमध्ये गुंतवणूक केली, तेव्हा भाव 4 रुपये प्रति शेअरपर्यंत वाढला. गुंतवणुकीच्या दुसऱ्या दिवशी शेअरचा भाव पुन्हा 2.78 रुपयापर्यंत घसरला. एकट्या LIC ने या शेअरमध्ये लाखो रुपयांची गुंतवणूक केली आहे."

शिवाय, 1947 मध्ये स्थापन झालेल्या ज्या कंपनीने ऑगस्ट 1949 पासून आपल्या भागधारकांना डिव्हीडंड दिलेला नाही. अशा कंपनीमध्ये एलआयसीकडून गुंतवणूक कशी काय केली जाऊ शकते, असा प्रश्नही फिरोज गांधी यांनी उपस्थित केला.

"तसेच, 25 जूनला ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशनमध्ये 42 लाख रुपयांची जी गुंतवणुक केली गेली, त्या कंपनीकडूनही फक्त 1.82 टक्के डिव्हीडंड दरवर्षी दिला जातो. जी कंपनी इतका कमी परतावा देते, अशा कंपनीत आपण जनतेचा पैसा कसा गुंतवू शकतो?"

"एकेकाळी कानपूरची ताकद असलेली ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन आता पार मोडकळीस आली आहे. त्यांच्या अनेक गिरण्या बंद पडल्या आहेत. अशा पार्श्वभूमीवरही LIC ने या कंपनीमध्ये गुंतवणूक केली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तातडीने चौकशी आयोग स्थापन करण्यात यायला हवा," अशी मागणी देखील फिरोज गांधी यांनी त्यावेळी केली होती.

कोण होते हे मुंदडा?

1950 च्या दशकात कोलकात्यामध्ये वास्तव्यास असणारे हरिदास मुंदडा हे एक व्यापारी होते. बल्ब विक्रेते म्हणून त्यांनी आपल्या कारकीर्दीची सुरुवात केली. नंतरच्या काळात ते स्टॉक ट्रेडिंगमध्ये उतरले आणि मोठे उद्योजक बनले.

त्यावेळी भारत नुकताच स्वतंत्र झाला होता. त्यामुळे त्या काळात अनेक ब्रिटिश कंपन्या अडचणीत आल्या होत्या. मुंदडा या कंपन्यांबद्दल जाणूनबुजून वाईट गोष्टी पसरवायचे आणि या कंपन्यांचे शेअर्स घसरल्यानंतर त्यांचेच शेअर्स विकत घ्यायचे.

पुढे नवी कंपनी विकत घेण्यासाठी ते अशा प्रकारच्या कंपन्यांमध्ये पैसे गुंतवायचे. 1956 मध्ये बनावट रोखे (सिक्युरिटीज) विकल्याबद्दल मुंबई शेअर बाजाराने त्यांना फटकारले देखील होते.

याच प्रकारातून त्यांनी जेसॉप इंजिनीअरिंग नावाची कंपनी ताब्यात घेतली होती. त्यानंतर त्यांनी या कंपनीतील पैशांचा वापर ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशनमधील शेअर्स खरेदी करण्यासाठी केला. त्यातून ती कंपनी मिळवणे, हाच त्यांचा उद्देश होता. अशाच प्रकारे त्यांनी रिचर्डसन अँड क्रुडास ही कंपनीदेखील विकत घेतली.

त्यानंतर टर्नर मॉरिसन अँड कंपनीची मालकी मिळवण्यातही ते यशस्वी ठरले. त्यांचं हे काम असंच अविरतपणे चालू होतं. पण त्यांच्या अनेक कंपन्या आर्थिक अडचणीत सापडल्या होत्या. हरिदास मुंदडा या कंपन्यांना वाचवण्याचे विविध मार्ग शोधत होते.

या काळात भारतात कार्यरत असलेल्या अनेक विमा कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण झाले होते. जानेवारी 1956 मध्ये भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची (LIC) स्थापना झाली होती. हरिदास मुंदडा यांची नजर आता या नव्या कंपनीवर पडली होती.

मात्र, फिरोज गांधी यांनी संसदेत या गुंतवणुकीचा उल्लेख केला, हा घोटाळा उघडकीस आला.

मुंदडा यांचा मोठा हिस्सा असलेल्या सहा कमकुवत कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये LIC चे पैसे गुंतवण्यात आले होते. यामध्ये रिचर्डसन अँड क्रुडास, जेसोप अँड कंपनी, स्मिथ स्टीन स्ट्रीट, ओस्लर लॅम्ब्स, अँजेलो ब्रदर्स आणि ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन या सहा कंपन्यांचा समावेश होता.

शेअर बाजार बंद असताना शेअर्सची विक्री

या कंपन्यांचे शेअर्स खुल्या बाजारात खरेदी करण्यात आले नव्हते. ज्या दिवशी मुंबई आणि कलकत्ता शेअर बाजार बंद होते; त्याच दिवशी हा आर्थिक व्यवहार झाला होता. त्यानंतर एका रविवारी अर्थ मंत्रालयाचे अधिकारी, LIC चे अधिकारी यांनी मुंदडा यांची भेट घेऊन हा व्यवहार केल्याचं समोर आलं.

अशी गुंतवणूक करण्यापूर्वी LIC च्या गुंतवणूक समितीचा सल्ला घ्यायला हवा होता. पण तसं काहीच घडलेलं नव्हतं. शेअर्स खरेदी केल्यानंतर या समितीला कळवण्यात आलं होतं.

फिरोज गांधी यांनी उपस्थित केलेल्या या मुद्द्यामुळे संसदेत वादळ निर्माण झालं. हा आरोप पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्यासाठी अर्थातच मोठा लाजीरवाणा ठरला. कारण, स्वतंत्र भारतातील हा पहिला आर्थिक घोटाळा होता.

अखेर या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी मुंबई न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती एम. सी. छागला यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय चौकशी आयोग नेमण्यात आला.

चौकशी आयोगाने अतिशय तत्परतेनं काम केलं. खटला सुरू होताच, दररोज मोठ्या संख्येने लोक साक्ष देण्यासाठी येत होते. तपासाचा अहवाल शासनाला महिनाभरातच सादर करण्यात आला.

या प्रकरणामध्ये जेव्हा तत्कालीन अर्थमंत्री टी. टी. कृष्णमचारी यांचं नाव पुढे आलं तेव्हा त्यांनी हा निर्णय अर्थ सचिवांनी घेतल्याचं स्पष्ट केलं. अर्थमंत्री म्हणून माझा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नसल्याचा दावा त्यांनी केला.

मंत्री आणि अधिकाऱ्यांचे राजीनामे

चौकशी आयोगाने आपल्या अहवालामध्ये अर्थ सचिवांच्या या कृतीसाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना जबाबदार ठरवलं. त्यामुळे तत्कालीन अर्थमंत्री टी. टी. कृष्णमचारी यांच्यापुढे राजीनामा देण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. टी. टी. कृष्णमचारी यांनी 18 फेब्रुवारी 1958 रोजी आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.

पंतप्रधान नेहरूंची इच्छा नसतानाही त्यांना टी. टी. कृष्णमचारी यांचा राजीनामा स्वीकारावा लागला होता. वित्त प्रधान सचिव एच. एम. पटेल आणि LIC चे अध्यक्ष के. आर. कामत यांनादेखील आपला राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर स्वत: जवाहरलाल नेहरूंनी अर्थमंत्रालयाची सूत्रे आपल्या हाती घेतली होती.

हरिदास मुंदडा यांना दिल्लीतील क्लेरिज हॉटेलमध्ये असताना अटक करण्यात आली. त्यांना 22 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.

त्यानंतर या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश विवियन बोस यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी मंडळ स्थापन करण्यात आलं. चौकशी मंडळानं सप्टेंबर 1958 मध्ये आपला अहवाल सादर केला. त्या निवेदनात एलआयसीतील या गुंतवणुकीसाठी उत्तर प्रदेश काँग्रेस पक्षाला दीड लाख आणि काँग्रेस पक्षाला एक लाख देण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. ही बाब समोर आल्यानंतर पंतप्रधान नेहरू प्रचंड संतापले.

याआधीच्या एका पत्रकार परिषदेत पत्रकारांनी याबाबतच नेहरूंना प्रश्न विचारला होता. तेव्हा ते म्हणाले होते की, "असं म्हणणाऱ्यांच्या बुद्धिमत्तेवर मला शंका आहे." मात्र, नंतर नेहरुंना आपल्या वक्तव्याचा पश्चात्ताप झाला.

त्यानंतर टी. टी. कृष्णमचारी यांनी 1962 ची सार्वत्रिक निवडणूक लढवली आणि पुन्हा निवडून आले. नेहरूंनी त्यांना वित्त खात्याव्यतिरिक्त अन्य कोणतेही खाते देण्याची तयारी दर्शवली. परंतु कृष्णमचारी यांनी कोणतंही खातं न घेता मंत्रिपदाची शपथ घेतली.

त्यानंतर, 1964 मध्ये पुन्हा त्यांच्याकडेच अर्थमंत्रिपदाची धुरा सोपवण्यात आली. टी. टी. कृष्णमचारी 1966 पर्यंत या पदावर कार्यरत होते.

अर्थमंत्रालयाच्या प्रधान सचिवपदाचा राजीनामा देणारे एच. एम. पटेल यांनीही नंतर राजकारणात उडी घेतली. ते स्वतंत्र पार्टीत होते. 1977 मध्ये जेव्हा मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाले तेव्हा ते अर्थमंत्री आणि गृहमंत्रीही झाले.

त्यानंतर भारतात अनेक मोठे आर्थिक घोटाळे उघड झाले. पण, सव्वा कोटी रुपयांचा हा पहिला आर्थिक घोटाळा आजवर चर्चिला जातो. याचं एकमेव कारण म्हणजे या घोटाळ्याचे झालेले परिणाम होय.

इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी आपल्या 'गांधींनंतरचा भारत' या पुस्तकामध्ये लिहिलंय की, "हा घोटाळा उघड होईपर्यंत नेहरूंच्या सरकारमधील मंत्री हे अत्यंत कामसू असल्याचा आणि आर्थिकदृष्ट‍या भ्रष्टाचारी नसल्याचा समज होता. कारण, सरकारमधील मंत्री हे गांधीवादी विचारसरणीतून आले होते. परंतु, हरिदास मुंदडा घोटाळ्यामुळे सरकारची ही प्रतिमा मलीन झाली."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)