ग्रामपंचायतीत महिला सदस्यांऐवजी त्यांच्या पतींनीच घेतली शपथ, जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

छत्तीसगडमधील कबीरधाम जिल्ह्यातील निवडणूक जिंकलेल्या सहा महिला ग्रामपंचायत सदस्यांऐवजी त्यांच्या पतींनाच पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिल्याच्या कथित प्रकरणात पंचायत सचिवांना निलंबित करण्यात आलं आहे.

हे कळल्यानंतर तुम्हाला अचानक 'पंचायत' या वेबसिरिजमधल्या फुलेरा गावची प्रधान असलेली मंजू देवी आठवली असेल.

ग्रामीण भारतातील पारंपारिक पितृसत्ताक नियमांचं पालन करणारी मंजू देवी सरपंच असूनही गावाचे सगळे निर्णय घेण्यासाठी आपल्या पतीवर अवलंबून असते.

त्यामुळे तिचा पती, गावातले सगळे लोक आणि सुरुवातीला आपण सगळे प्रेक्षकही तिच्या पतीलाच प्रधान म्हणजे सरपंच समजत असतो आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या विनोदी प्रसंगांची मजाही घेत असतो.

मात्र तेच जेव्हा खऱ्या जगात घडताना दिसतं तेव्हा ते विनोदी न वाटता जणू एखादी विकृती असल्यासारखं वाटायला लागतं.

अशीच एक धक्कादायक घटना नुकतीच छत्तीसगडच्या कबीरधाम जिल्ह्यातून समोर आली आहे.

ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या महिला सदस्यांनी त्यांच्या पदाची शपथ न घेता चक्क त्यांच्या पतींनीच त्या पदाची शपथ घेतली आहे.

छत्तीसगडच्या पंचायत आणि ग्रामीण विकास विभागाच्या मुख्य सचिव निहारिका बारिक यांनी म्हटलं आहे की, पंचायतींमध्ये अशा कोणत्याही शपथविधीची तरतूद नाही.

त्यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "पंचायतीत अशा शपथेची कोणतीही तरतूद नाही. आम्ही या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडून संपूर्ण अहवाल मागितला आहे."

तर कबीरधाम जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय कुमार त्रिपाठी म्हणाले, "परसवारा ग्रामपंचायतीमध्ये निवडून आलेल्या महिला सदस्यांच्या पतींना शपथ दिली जात असल्याचा एका व्हीडिओमध्ये समोर आला आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

त्रिपाठी म्हणाले, "या प्रकरणात प्रथमदर्शनी दोषी आढळल्यानंतर पंचायत सचिवांना निलंबित करण्यात आलं आहे आणि त्यांच्यावर आरोपपत्र देखील जारी करण्यात आलं आहे."

गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, पंचायतींमध्ये निवडून आलेल्या महिला सदस्यांऐवजी त्यांचे पती किंवा नातेवाईक यांच्या मार्फत चालवल्या जाणाऱ्या कारभारच्या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीनं आपला अहवाल सादर केला तेव्हा ही घटना उघडकीस आली.

सरपंचपतीच्या शपथग्रहणाचं हे संपूर्ण प्रकरण काय?

छत्तीसगडच्या कबीरधाम जिल्हा मुख्यालयापासून परसवारा पंचायत सुमारे 35 किलोमीटर अंतरावर आहे.

2011 च्या जनगणनेनुसार, 320 घरं आणि 1545 लोकसंख्या असलेल्या परसवारा येथे 936 लिंग गुणोत्तर आहे, जे छत्तीसगडच्या 969 लिंग गुणोत्तराच्या तुलनेत कमी आहे.

या पंचायतीमध्ये साक्षरतेचं प्रमाण फक्त 67.44 टक्के आहे. यामध्ये पुरुष साक्षरतेचं प्रमाण 82.86 टक्के आणि महिला साक्षरतेचं प्रमाण 51.19 टक्के आहे.

राज्यात गेल्या महिन्यातच पंचायतीच्या निवडणुका झाल्या. मे 2008 पासून छत्तीसगडमध्ये पंचायतीमध्ये महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. यामुळेच राज्यात मोठ्या संख्येनं महिला निवडून आल्या आहेत.

यानंतर पंचायत विभागाच्या आदेशानुसार, 3 मार्च रोजी राज्यभरातील ग्रामपंचायतींची पहिली विशेष परिषद आयोजित करण्यात आली होती, ज्यामध्ये नवनिर्वाचित ग्रामपंचायत सदस्य आणि सरपंच पदभार स्वीकारणार होते.

3 मार्च रोजी परसावरा इथेही हीच परिषद आयोजित करण्यात आली होती. इथे 6 महिलांसह 12 ग्रामपंचायत सदस्यांना पदभार स्वीकारावा लागणार होता.

पण व्हायरल झालेल्या शपथविधी सोहळ्याच्या व्हिडिओमध्ये एकाही महिलेचा समावेश नव्हता.

या व्हीडिओमध्ये निवडून आलेल्या महिला सदस्यांऐवजी, त्यांचे गुलालानं माखलेले पती हार घालून शपथ घेताना दिसले. या शपथविधीच्या व्हीडिओमध्ये एकही महिला सदस्य उपस्थित नव्हती.

निवडून आलेल्या महिला लोकप्रतिनिधींऐवजी त्यांच्या पतींनी शपथ घेतल्याचा हा व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यावर जिल्हा पंचायत अधिकाऱ्यांनी त्यापासून स्वतःला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र जेव्हा हे प्रकरण राजधानीत पोहोचलं तेव्हा सरकारनं या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले.

आतापर्यंत या प्रकरणात काय कारवाई झाली?

यानंतर बुधवारी पंचायत सचिव रणवीर सिंह ठाकूर यांना निलंबित करण्यात आलं. रणवीर सिंग ठाकूर महिला सदस्यांऐवजी त्यांच्या पतींना शपथ दिल्याच्या प्रकाराला नकार देत आहे.

रणवीर सिंग ठाकूर म्हणाले, "आमच्याकडून सदस्यांच्या पतींना शपथ दिली गेलेली नाही. मला माहित नाही की हा व्हिडिओ कोणी आणि कशाबद्दल बनवला."

परसवारा पंचायतीचे नवनिर्वाचित सरपंच रतन चंद्रवंशी यांचं मत आहे की निवडून आलेल्या सदस्यांऐवजी त्यांच्या पतींनी शपथ घेतल्यानं महिलांच्या हक्कांचं उल्लंघन झालं आहे.

परंतु त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की महिला सदस्यांचा शपथविधी समारंभ हा 8 मार्च रोजी होणार आहे.

या शपथविधीच्या व्हिडिओमध्ये गावातील कोमल चंद्रवंशी आहेत, त्यांनी त्यांच्या पत्नी गायत्रीबाई चंद्रवंशी यांच्या जागी पुष्पहार घालून शपथ घेतली.

ते म्हणतात की, 3 मार्च रोजी प्रमाणपत्रं वाटणार आहेत आणि शपथही घ्यावी लागणार आहे असा संदेश मला मिळाला होता.

कोमल चंद्रवंशी म्हणतात, "त्या दिवशी गावातील सर्व वडीलधारी मंडळी उपस्थित होती. मात्र महिला सदस्य आल्या नाहीत म्हणून त्यांनी ही शपथ घेतली नाही."

राज्यातील भाजप सरकार आणि विरोध पक्ष काँग्रेसनं काय म्हणतात?

दरम्यान, राज्यातील विरोधी पक्ष काँग्रेसनं म्हटलंय की, हा प्रकार भाजप सरकारच्या महिलांबाबत असलेल्या विचारसरणीचं प्रतिबिंब आहे.

काँग्रेस पक्षाचे आमदार उमेश पटेल म्हणाले, "भाजप सरकारचा लोकशाहीवर किती विश्वास आहे आणि तो कसा आहे, हे या घटनेच्या माध्यमातून समजून घेता येऊ शकतो. महिला जिंकून येतात मात्र त्यांच्या पतींना शपथ दिली जाते यावरून अंदाज लावता येतो."

भाजपचे आमदार विक्रम उसेंडी यांनी मान्य केलं की असं करायला नको होते, परंतु त्यांनी काँग्रेस पक्षावरच निशाणा साधला.

विक्रम उसेंडी म्हणाले, "हे स्थानिक प्रशासनाचं काम होतं, जर त्यात काही चूक झाली असेल तर संबंधितांवर कारवाई केली जाईल. काँग्रेस पक्षाकडं राज्यात कोणतेही मुद्दे शिल्लक नाहीत, म्हणून ते निराधार आरोप करत आहेत."

अशा प्रकारच्या व्यवस्थेला आळा घालण्यासाठी कोणती पावलं उचलायला हवीत?

देशभरात एसपी म्हणजेच सरपंच पती आणि पीपी म्हणजेच प्रधान पती किंवा पंच पती ही पदं स्वीकारली गेली आहेत.

मोठ्या संख्येनं महिला प्रतिनिधींऐवजी त्यांचे पती, भाऊ किंवा इतर नातेवाईक त्यांचं काम सांभाळत आहेत. ते पंचायतींच्या बैठकाही घेतात.

महिला आमदार, खासदार आणि अगदी मंत्र्यांच्या कारभारातही त्यांच्या पतींनी हस्तक्षेप केल्याची प्रकरणं वेळोवेळी समोर येत असतात.

याला आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 6 जुलै 2023 च्या आदेशानुसार, पंचायती राज मंत्रालयानं 19 सप्टेंबर 2023 रोजी माजी सचिव सुशील कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली.

या समितीला अशाप्रकारच्या प्रॉक्सी व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सूचना द्याव्या लागणार होत्या.

सुशील कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनं गेल्या आठवड्यात 'पंचायत राज व्यवस्था आणि संस्थांमध्ये महिलांचं प्रतिनिधित्व आणि भूमिका बदलणं: प्रॉक्सी सहभागाचे प्रयत्न दूर करणं'या विषयावर सरकारला आपला अहवाल सादर केला.

एकीकडं समितीनं आपल्या अहवालात महिला लोकप्रतिनिधींच्या जागी पती किंवा कोणताही पुरुष नातेवाईक काम करताना आढळल्यास कठोर शिक्षा सुचवली आहे, तर दुसरीकडं अशा व्यवस्थेविरुद्ध काम करणाऱ्या 'एंटी प्रधान पति'ला प्रोत्साहन देण्याबद्दलही म्हटलंय.

समितीनं म्हटलं आहे की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थेत, विशेषतः ग्रामपंचायत स्तरावर, स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांच्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्या प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी पुरेसे ज्ञान आणि अनुभवाचा अभाव आहे.

या अहवालात म्हटलंय की महिला प्रतिनिधींना अधिकृत, अर्ध-अधिकृत आणि अगदी अनौपचारिक बैठकांमध्ये इतर निवडून आलेल्या पुरुष प्रतिनिधींकडून दुर्लक्षित आणि बाजूला केल्याच्या अर्थानं भेदभावाचा सामना करावा लागतो.

यामुळे प्रभावित होऊन पंचायत व्यवस्था चालवणारे पुरुष अधिकारी देखील असंच करतात.

पुरुष अधिकारी देखील फक्त निवडून आलेल्या पुरुष प्रतिनिधींशीच बोलणं पसंत करतात. यामुळे सरपंच पती हा प्रकार वाढला आहे.

पारंपरिक पद्धतींबद्दल अहवालात म्हटलंय की जुन्या काळातील पितृसत्ताक मानसिकता आणि कठोर सामाजिक-सांस्कृतिक नियम अजूनही दिसत आहेत, अगदी तसंच जसं 'पडदा' पद्धतीचं विविध प्रकार पाळणं आहे.

जर पुरुष जोडीदार वयानं मोठा असेल आणि तो सार्वजनिक ठिकाणी असेल तर महिला बुरखा घालतात किंवा डोके झाकतात.

अशा मानसिकतेचा आणि सामाजिक-सांस्कृतिक शिष्टाचाराचा विस्तार म्हणून महिलांना सामान्यतः पुरुषांच्या सभांमध्ये बोलण्यास मनाई करतात. ही प्रवृत्ती पंचायत आणि ग्रामसभेच्या बैठकींमध्ये देखील दिसून येते.

या अहवालात असंही म्हटलंय की सामाजिक-सांस्कृतिक कारणांमुळे आणि शिक्षण तसेच अनुभवाच्या अभावामुळे महिला अनेकदा स्वतंत्रपणे आर्थिक निर्णय घेण्यास कचरतात.

यामुळे त्यांना त्यांच्या पतींवर किंवा इतर पुरुष नातेवाईकांवर अवलंबून राहावं लागतं. हेच कारण आहे जे स्वतंत्र मानसिकतेच्या विकासात आणि स्वतंत्र कृतीत स्वायत्तता मिळविण्यात काही प्रमाणात अडथळा आणतं.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.