'इंडिया आऊट' म्हणणारे मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष भारतभेटीवर, आर्थिक डोलारा कोसळताना मदतीची अपेक्षा?

मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू यांचा भारत दौरा कालपासून (6 ऑक्टोबर) सुरू झाला आहे.

राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू 10 ऑक्टोबरपर्यंत भारत दौऱ्यावर आहेत.

भारत दौऱ्यात मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मुइज्जू भारताकडून आर्थिक मदत मागण्याची शक्यता आहे. कारण मालदीव सध्या आर्थिक संकटात असून कर्जबाजारी होण्याची भीती आहे.

मोहम्मद मुइज्जू गेल्या वर्षाच्या शेवटी सत्तेत आले होते. त्यानंतर त्यांची ही पहिलीच द्वीपक्षीय भारत भेट आहे.

निवडणुकीच्या काळात मुइज्जू यांनी 'भारत हटाव' (India Out) धोरणाचा प्रचार केला होता. त्याचबरोबर मालदीववरील भारताचा प्रभाव कमी करण्याचं ही आश्वासन मालदीवच्या मतदारांना दिलं होतं.

तेव्हापासून भारत आणि मालदीवमधील संबंध ताणले गेले होते.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

मुइज्जू यांच्या भारत भेटीवर परराष्ट्र संबंधांमधील तज्ज्ञ म्हणतात की, भारतासारख्या विशाल शेजारी असलेल्या देशाकडे दुर्लक्ष करणं किंवा भारताला दूर सारण्याचं धोरण अवलंबणं मालदीवला परवडण्यासारखं नाही.

मुइज्जू यांच्या दौऱ्याची पार्श्वभूमी

सप्टेंबर महिन्यात मालदीवचा परकीय चलनसाठा जवळपास 44 कोटी डॉलर्स (33.4 कोटी पौंड) होता आणि तो फक्त दीड महिन्यांची निर्यात करण्यासाठी पुरेल इतकाच होता.

मागील महिन्यात मूडीज या जागतिक पातळीवर पतमानांकन संस्थेनं मालदीवच्या पतमानांकनात घट झाल्याचं नोंदवलं होतं. मालदीवकडून "कर्जाच्या परतफेडीसंदर्भातील धोके वाढल्याचे" मत मूडीजनं नोंदवलं होतं.

भारताकडून मिळालेल्या आर्थिक मदतीमुळे मालदीवच्या परकीय गंगाजळीमध्ये वाढ होईल.

मुइज्जू मालदीवच्या सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी सर्वात आधी तुर्की आणि चीनला भेट दिली होती. त्यांच्या आधीच्या मालदीवच्या राष्ट्राध्यक्षांनी निवडून आल्यानंतर सर्वात आधी भारताला भेट दिली होती. मात्र, मुइज्जू यांनी सर्वात आधी भारताला भेट देणं टाळलं होतं.

त्यामुळेच मुइज्जू यांनी जानेवारी महिन्यात बीजिंगला दिलेल्या भेटीकडे भारताचा उच्चस्तरीय राजनयिक अपमान म्हणून पाहिलं गेलं होतं.

त्याचवेळेस भारतात एक वाद निर्माण झाला होता. कारण मालदीवच्या तीन उच्चपदस्थांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल अपमानास्पद वक्तव्यं केलं होतं.

"राष्ट्राध्यक्ष मुइज्जू यांची भारत भेट ही अनेक अंगांनी मोठा बदल आहे," असं अझिम झहीर म्हणतात. ते मालदीवसंबंधी विषयांमधील जाणकार असून पश्चिम ऑस्ट्रेलिया विद्यापीठात प्राध्यापक आहेत.

"त्यांच्या भारत दौऱ्याबाबत लक्षात घेण्यासारखी सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, मालदीव भारतावर किती अवलंबून आहे या गोष्टीची जाणीव होणं. मालदीव ज्याप्रकारे भारतावर अवलंबून आहे ती कसर इतर कोणताही देश भरून काढू शकत नाही," असं ते पुढे म्हणतात.

आर्थिक संकटातील मालदीवला भारताकडून मदतीची अपेक्षा

मालदीव हा जवळपास 1,200 प्रवाळ बेटांचा द्वीपसमूह आहे. हिंदी महासागराच्या मधोमध ही बेटं असल्यामुळे त्याचं भौगोलिक स्थान देखील अत्यंत महत्त्वाचं आहे. मालदीवची लोकसंख्या जवळपास 5 लाख 20 हजार आहे, तर भारताची लोकसंख्या 140 कोटीच्या घरात आहे.

द्वीपसमूह असलेला हा छोटासा देश त्यांच्या अन्नधान्यासाठी, पायाभूत सुविधांच्या विकासाठी आणि आरोग्य सेवांसाठी भारतासारख्या विशाल शेजाऱ्यावर अवलंबून आहे.

मालदीवला वित्तीय मदत करण्यासंदर्भात भारत आणि मालदीव या दोन्ही देशांकडून अद्याप अधिकृतरित्या पुष्टी करण्यात आलेली नाही. मात्र तज्ज्ञांना वाटतं की हा मुद्दादेखील दोन्ही देशांमधील चर्चेचा भाग असेल.

"मुइज्जू यांच्या भारत दौऱ्यात सर्वाधिक प्राधान्य अनुदानाच्या स्वरुपात भारताकडून वित्तीय मदत मिळवणं आणि मालदीवनं भारताकडून घेतलेल्या कर्जाची पुनर्रचना करून परतफेडी संदर्भात सूट मिळवणं हीच असणार आहे," असं मालदीवमधील एक वरिष्ठ संपादकांनी नाव उघड न करण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं.

मुइज्जू यांना वाटतं की, मालदीवच्या केंद्रीय बँकेनं मालदीवचा परकीय चलनसाठा वाढवण्यासाठी 40 कोटी डॉलर्सच्या परकीय चलनाचा व्यवहार करावा.

मूडीज या पतमानांकन संस्थेनं मालदीवच्या वित्तीय स्थिती बद्दल चिंता व्यक्त करताना म्हटलं की, "मालदीवचा परकीय चलनसाठा त्यांच्या परदेशी कर्जापेक्षा खूपच खाली आला आहे. जे 2025 मध्ये जवळपास 60 कोटी डॉलर आणि 2026 मध्ये 1 अब्ज डॉलर इतकं असेल."

मालदीवचं सार्वजनिक कर्ज जवळपास 8 अब्ज डॉलर आहे. ज्यात भारत आणि चीनचं प्रत्येकी जवळपास 1.4 अब्ज डॉलरचं कर्ज समाविष्ट आहे.

मालदीवमधील एका वरिष्ठ संपादकांच्या मते, "मुइज्जू यांनी अनेक प्रसंगी सांगितलं होतं की, चीननं कर्जाच्या परतफेडीसाठी पाच वर्षांचा कालावधी वाढवून देण्यासाठी हिरवा कंदील दाखवला आहे. मात्र असं असूनही चीनकडून मालदीव अद्याप कोणतीही वित्तीय मदत मिळालेली नाही."

कोणताच देश मदतीसाठी धावून येत नसताना भारताबरोबरचे तणावपूर्ण संबंध सुधारण्यासाठी मुइज्जू भारत दौऱ्यावर येत असल्याचं दिसून येतं.

झहीर म्हणाले, "मुइज्जू सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेली नकारात्मक वक्तव्यांसंदर्भातील कटुता कमी करणं आणि भारताबरोबरचे संबंध पुन्हा सुरळीत करणं हा मुइज्जू यांच्या भारत दौऱ्याचा उद्देश आहे. भारताबरोबरचे संबंध बिघडल्यामुळे भारतातून मालदीवला जाणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे आणि त्याचा मालदीवच्या पर्यटन क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे."

भारताबरोबर बिघडलेले संबंध

प्रदीर्घ काळापासून भारताचा मालदीववर प्रभाव आहे. मालदीवचं हिंदी महासागरातील भौगोलिक स्थान व्यूहरचनात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे मालदीवच्या माध्यमातून भारताला हिंदी महासागरावरील मोक्याच्या भागावर देखरेख करता येत होती, लक्ष ठेवता येत होतं.

मात्र, मुइज्जू यांना ही स्थिती बदलून भारताला दूर करून चीनच्या जवळ जायचं होतं.

जानेवारी महिन्यात मुइज्जू प्रशासनानं भारताला मालदीवमध्ये तैनात असलेले 80 सैनिक परत घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

त्यावर भारत सरकारनं म्हटलं होतं की, हे सैनिक तिथे बचाव आणि मदत कार्य करणारे दोन हेलिकॉप्टर्स चालवण्यासाठी आणि संचालित करण्यासाठी तसंच एक डॉर्नियर विमान हाताळण्यासाठी आहेत.

हे विमान आणि हेलिकॉप्टर्स काही वर्षांपूर्वी भारतानं मालदीवला भेट म्हणून दिली होती.

अखेर भारतानं सैनिक माघारी बोलावून विमान चालवण्यासाठी त्याऐवजी भारताचा बिगर सैनिकी तांत्रिक स्टाफ तिथे ठेवण्यास दोन्ही देश तयार झाले होते.

पदभार स्वीकारल्याच्या महिनाभरानंतर मुइज्जू प्रशासनानं अशीही घोषणा केली होती की, भारताबरोबरचा हायड्रोग्राफिक सर्व्हे कराराचं नूतनीकरण ते करणार नाहीत. मालदीवच्या सभोवतालच्या समुद्रतळाचं मॅपिंग किंवा अभ्यास करण्यासाठी आधीच्या सरकारनं या करारावर सह्या केल्या होत्या.

त्यानंतर मालदीव सरकारमधील तीन उपमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत वादग्रस्त वक्तव्यं केल्यानंतर एक मोठा वाद निर्माण झाला. त्यांनी मोदी यांना "विदूषक", "दहशतवादी" आणि "इस्रायलच्या तालावर नाचणारे" म्हटलं होतं.

त्यांच्या या वक्तव्यांमुळे मोठी खळबळ उडाली. त्याला विरोध म्हणून भारतीय सोशल मीडियावर मालदीववर बहिष्कार टाकण्याचं आवाहन करण्यात आलं होतं.

त्यावेळेस स्पष्टीकरण करताना मालदीव सरकारनं म्हटलं होतं की ही वैयक्तिक स्वरुपाची वक्तव्यं आहेत आणि त्यांचा सरकारच्या मतांशी काहीही संबंध नाही.

त्यानंतर या तीन मंत्र्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्यात आली होती.

भारतात सोशल मीडियावर उमटलेल्या प्रतिक्रियेबद्दल बोलताना मुइज्जू म्हणाले होते की, आम्ही (मालदीव) छोटे असू, मात्र त्यामुळे तुम्हाला आमच्यावर दादागिरी करण्याचा परवाना मिळत नाही.

त्याचबरोबर मुइज्जू सरकारनं चीनच्या झियांग यांग हॉंग 3 या संशोधन जहाजाला मालदीवच्या बंदरावर येण्याची परवानगी दिली होती. त्यांच्या या निर्णयामुळे भारत खूपच नाराज झाला होता.

काहीजणांनी या गोष्टीकडे चीनी जहाज तिथली माहिती गोळा करण्याच्या मोहिमेवर आहे या दृष्टीकोनातून पाहिलं होतं. ही माहिती नंतरच्या काळात चीनी लष्कराकडून पाणबुड्यांच्या कारवायांसाठी वापरली जाऊ शकते.

भारत-मालदीव संबंधांमधील सुधारणा आणि त्याचं महत्त्व

अशी परिस्थिती असतानाही जून महिन्यात नरेंद्र मोदी सलग तिसऱ्यांदा निवडून आल्यानंतर त्यांच्या शपथविधी समारंभाला मुइज्जू उपस्थित राहिले होते. त्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये सुधारणा होण्यास सुरुवात झाली आहे.

ऑगस्ट महिन्यात भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी दिलेल्या भेटीमुळे दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्यास पुन्हा बळ मिळाले.

"मालदीव हा भारताच्या 'नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी'चा एक पाया आहे," असं जयशंकर मालदीवची राजधानी असलेल्या मालेमध्ये म्हणाले होते.

जयशंकर पुढे म्हणाले होते, "भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं मत थोडक्यात सांगायचं तर भारतासाठी शेजारी देश हे प्राधान्य आहे आणि आमच्या शेजारी, मालदीवला आमचं प्राधान्य आहे."

मालदीवच्या धोरणात झालेला बदल भारताच्या दृष्टीनं स्वागतार्ह आहे. कारण अलीकडेच भारताच्या मित्र असलेल्या बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना बांगलादेशातून पलायन करावं लागलं होतं.

त्यानंतर बांगलादेशात सत्तेत आलेल्या हंगामी सरकारबरोबर अद्याप भारताचे सूर जुळायचे आहेत. तर दुसरीकडे भारताच्या धोरणांवर टीका करणारे के पी शर्मा ओली पुन्हा एकदा नेपाळचे पंतप्रधान झाले आहेत.

साहजिकच दोन अगदी शेजारच्या देशांमधील सरकारं भारताला अनुकूल दिसत नाहीत. त्या पार्श्वभूमीवर मालदीवच्या परराष्ट्र धोरणात झालेला बदल भारताच्या दृष्टीनं सकारात्मक आणि महत्त्वाचा आहे.

मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू यांना या गोष्टीची जाणीव झाली आहे की भारताला नाराज करणं किंवा विरोध करणं हा काही त्यांच्यासमोरील योग्य पर्याय नाही. त्यांच्या धोरणातील हा व्यावहारिक बदल काही उगाचच नाही.

मालदीव हे एरवी भारतीय पर्यटकांचं आवडतं पर्यटन स्थळ आहे. मालदीवला देखील भारतीय पर्यटकांकडून मोठा महसूल मिळतो. मात्र मालदीव सरकारचं धोरण आणि तिथल्या मंत्र्यांनी केलेल्या वक्तव्यांमुळे दोन्ही देशातील संबंध ताणले गेले होते.

परिणामी गेल्या वर्षी मालदीवला जाणाऱ्या भारतीय पर्यटकांच्या संख्येत 50 हजारांनी घट झाली होती. त्यामुळे मालदीवचं जवळपास 15 कोटी डॉलर्सचं नुकसान झालं.

राष्ट्राध्यक्ष मुइज्जू यांना जाणीव आहे की, जर त्यांना भारताकडून वित्तीय मदत मिळाली नाही तर मालदीवची अर्थव्यवस्था कोसळेल आणि तो मोठ्या आर्थिक अरिष्टात सापडेल. त्यामुळेच त्यांचा हा भारत दौरा दोन्ही देशांसाठी आणि विशेषत: मालदीवसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.