महाराष्ट्र सरकारही शेतकऱ्यांना पेरणी आधी पैसे देणार का? कृषीमंत्री काय म्हणाले?
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, श्रीकांत बंगाळे
- Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
“तेलंगणा देत आहे तशी रोख रक्कम शेतकऱ्यांना दिली तर शेतकरी आत्महत्येच्या प्रश्नाला अटकाव होऊ शकेल.
“खरिप हंगामासाठी प्रती एकर 10 हजार आणि रबी हंगामासाठी प्रती एकर 10 हजार दिले, तर ते शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरेल. कारण शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी खते, बियाणे उधारीवर आणि व्याजावर घ्यावे लागतात.”
मराठवाड्यातील काही शेतकरी कुटुंबाचं सर्वेक्षण केल्यानंतर माजी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी माध्यमांशी बोलताना असं म्हटलं.
आपण याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारला देणार असल्याचंही केंद्रेकर म्हणाले. केंद्रेकरांच्या या वक्तव्यानंतर राज्यभरातील शेतकरी वर्गात याविषयीची चर्चा सुरू झाली.
राज्यातील काही ग्रामपंचायतींनी केंद्रेकरांच्या प्रस्तावाला पाठिंबा देत असल्याचे ठरावही त्यांच्याकडे दिले.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 1
पण, महाराष्ट्र सरकार खरंच शेतकऱ्यांना पेरणीआधी पैसे देणार का, या प्रश्नाचं उत्तर या बातमीतून आपण जाणून घेणार आहोत.
'नमो शेतकरी महासन्मान निधी' योजना कशी राबवणार?
केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना ‘पीएम किसान सन्मान निधी’ या योजनेअंतर्गत दरवर्षी 6 हजार रुपये देत आहे. यासाठी दर 4 महिन्यांनी 2 हजारांचा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जातो.
केंद्राच्या धर्तीवर राज्य सरकारनं गेल्या अधिवेशनात ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजना राबवण्याचं जाहीर केलं.
त्यात केंद्र सरकारच्या 6 हजार रुपयांमध्ये आणखी 6 हजार रुपयांची भर घालण्यात आली. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रती वर्ष 12 हजार रुपये मिळतील, असं सांगण्यात आलं.
पण, ही योजना नेमकी कधीपासून राबवणार व ती कशी राबवणार याबद्दल अद्याप स्पष्टता येणं बाकी आहे.
फोटो स्रोत, @dhananjay_munde
काही दिवसांपूर्वी कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी कृषी विभागाची बैठक बोलावली.
या बैठकीत, शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी महासन्मान निधीत 2 हजारांचे तीन हप्ते देण्याऐवजी खरीप आणि रबी हंगामात पेरणीआधी प्रत्येकी 3 हजारांचे दोन हप्ते, देण्याची कल्पना त्यांनी मांडली.
त्यामुळे सध्या तरी 2000 रुपयांप्रमाणे तीन हप्त्यांत पैसे द्यायचे की 3000 रुपयांचे दोन हप्त्यांत पैसे द्यायचे एवढा विषय शिल्लक आहे. या विषयाला कॅबिनेटमध्ये मंजुरी मिळाल्यास पुरेसं चित्र स्पष्ट होईल.
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारनं सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’साठी 4 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
महाराष्ट्र सरकारची भूमिका काय?
कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी 20 जुलै रोजी विधानसभेत बोलताना म्हटलं की, "केंद्र सरकारच्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत राज्य सरकारच्या 6 हजार रुपयांच्या अनुदानाची भर घालणारी नमो सन्मान शेतकरी महासन्मान निधी योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
"आता शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून 6 हजार रुपये आणि राज्य सरकारकडून 6 हजार रुपये असे वर्षाला 12 हजार रुपये मिळणार आहेत. याशिवाय 1 रुपयात पीक विमा मिळणार आहे."
"यात थोडासा बदल करण्याची विनंती मी देवेंद्र फडणवीसांना केली आहे. केंद्र सरकारचे पैसे तीन टप्प्यात मिळतात. राज्य सरकारचे जर आपण खरीप आणि रबी हंगामाच्या पूर्वी दोन टप्प्यात हे पैसे देता आले, तर शेतकऱ्यासाठी ते अधिक चांगलं होऊ शकतं. सरकार म्हणून आपण नक्कीच याबाबतीत विचार करू", असंही मुंडे पुढे म्हणाले.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 2
1 रुपयात पीक विमा, पीएम किसान सन्मान निधी योजना आणि नमो सन्मान शेतकरी महासन्मान निधी योजना या तिन्ही योजनांचा प्रमुख उद्देश शेतकऱ्यांना हंगामाच्या सुरुवातीच्या काळात शेतीमध्ये गुंतवणुकीसाठी रोख रक्कम उपलब्ध व्हावी हा आहे, असंही ते म्हणाले.
पेरणीआधी आर्थिक मदत का गरजेची?
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आणि कृषीतज्ज्ञ डॉ. शरद निंबाळकर यांच्या मते, “शेतकऱ्यांना पेरणीआधी आर्थिक मदत मिळणं खूप महत्त्वाचं आहे. शेतकरी पीक कर्जासाठी बँकेकडे जातो, तेव्हा त्याला ते वेळेत मिळत नाही. परिणामी शेतकऱ्याला सावकाराकडे जावं लागतं. तिथं अधिक व्याजदरानं कर्ज घ्यावं लागतं आणि मग कर्जाच्या विळख्यात तो अडकत जातो.”
“पेरणीच्या आधी शेतकऱ्याच्या हातात पैसा नसतो. अशावेळी त्याला थेट पैसे दिले पाहिजे. कमीतकमी एकरी 10 हजार रुपये मदत दिली पाहिजे,” असंही निंबाळकर पुढे सांगतात.
फोटो स्रोत, Getty Images
स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष आणि शेती प्रश्नांचे अभ्यासक अनिल घनवट सांगतात, “शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचे भाव पाडले नाही तर त्याला ही मदत द्यायची गरज नाही. महाराष्ट्रात 225 कोटी हेक्टर म्हणजे 560 कोटी एकर जमीन आहे. त्यामुळे प्रती एकरी 10 हजार रुपये एवढी मदत देणं सरकारला शक्य आहे का?
“एवढे पैसे शेतकऱ्याला दिले, तर त्यातून तो बियाणं-खतं-औषधी घेण्यास मदत होईल. त्यातून उत्पादनही वाढेल. पण उत्पादन वाढलं की पुन्हा शेतमालाचे भाव पडणार हे लक्षात घेतलं पाहिजे. त्यामुळे ही रोख रक्कम देण्याची योजना वरकरणी चांगली वाटत असली तरी ती प्रॅक्टिकल (व्यावहारिक) नाहीये.”
हे वाचलंत का?
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.
