अमित शाह यांनी आणलेल्या तीन कायदेविषयक विधेयकांमध्ये नक्की काय आहे जाणून घ्या

देशातील सर्वात महत्त्वाच्या तीन फौजदारी कायद्यांच्या जागी तीन नवीन कायदे करण्यासाठी केंद्र सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी शुक्रवारी (11 ऑगस्ट) लोकसभेत तीन विधेयकं मांडली.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भारतीय न्यायिक संहिता विधेयक, भारतीय पुरावा विधेयक आणि भारतीय नागरी संरक्षण संहिता विधेयक संसदेत सादर केली.

ही तीन विधेयकं, लागू झाल्यास, अनुक्रमे भारतीय दंड संहिता (IPC 1860), भारतीय पुरावा कायदा (IEA 1872) आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC 1973) यांची हे नवीन कायदे जागा घेऊ शकतील.

यावेळी ते म्हणाले, "1860 ते 2023 पर्यंत देशाची फौजदारी न्याय व्यवस्था ब्रिटिशांनी बनवलेल्या कायद्यानुसार काम करत आहे. हे तीन कायदे बदलतील, ज्यामुळे देशातील फौजदारी न्याय व्यवस्थेत मोठा बदल होईल."

यादरम्यान त्यांनी एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे की या कायद्याद्वारे 'राजद्रोहा'सारखे कायदे रद्द केले जातील.

अमित शाह यांच्या म्हणण्यानुसार, या विधेयकाद्वारे आम्ही दोष सिद्ध होण्याचे प्रमाण 90 टक्क्यांच्या वर नेण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

“त्यामुळे ज्या प्रकरणांमध्ये 7 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त कारावासाची तरतूद आहे अशा सर्व प्रकरणांमध्ये फॉरेन्सिक टीमला गुन्ह्याच्या ठिकाणी भेट देणे बंधनकारक असेल अशी महत्त्वाची तरतूद आम्ही आणली आहे.”

भारतीय दंड संहिता (IPC 1860) काय होता आणि नेमका काय बदल करण्यात आलाय?

1860 मध्ये ब्रिटिशांनी पहिल्यांदा भारतात भारतीय दंड संहिता लागू केली होती. 160 वर्षांहून अधिक काळ देशाच्या गुन्हेगारी न्याय प्रणालीचा केंद्रबिंदू असलेल्या या संहितेच्या जागी भारतीय न्याय संहिता, 2023 लागू केली जाईल.

भारतीय दंड संहितेच्या ऐवजी लागू करण्यात आलेल्या कायद्यानुसार राजद्रोहाचे कलम संपूर्णतः रद्द केले जाईल अशी माहिती गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिली. मात्र सशस्त्र बंडखोरीसारख्या गुन्ह्यांसाठी वेगळ्या तरतुदी करण्यात येतील असंही त्यांनी सांगितलं.

भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 150 नुसार, "जो व्यक्ती, हेतुपुरस्सर किंवा जाणूनबुजून, लिखित किंवा बोललेल्या शब्दांद्वारे किंवा चिन्हांद्वारे, किंवा इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषणाद्वारे किंवा आर्थिक साधनाचा वापर करून, किंवा अन्यथा, उत्तेजित करण्याचा किंवा सशस्त्र बंडखोरी किंवा विध्वंसक कृतींना उत्तेजित करण्याचा प्रयत्न करेल. किंवा फुटीरतावादी कृतीला प्रोत्साहन देणाऱ्या भावनांना प्रोत्साहन देईल किंवा भारताचे सार्वभौमत्व किंवा एकता आणि अखंडता धोक्यात आणेल; किंवा असे कोणतेही कृत्य करेल तर त्याला जन्मठेपेची किंवा सात वर्षांपर्यंत वाढू शकेल अशा कारावासाची शिक्षा होईल आणि तो दंडासही पात्र असेल."

मॉब लिंचिंगच्या प्रकरणांमध्ये फाशीची शिक्षा, 7 वर्षे तुरुंगवास आणि जन्मठेपेची तरतूद करण्याचीही केंद्राची योजना आहे. भारतीय न्याय संहिता, 2023 अंतर्गत निवडणुकीच्या वेळी मतदारांना लाच दिल्यास एक वर्ष तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे.

दरम्यान, सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये 20 वर्षांचा कारावास आणि जन्मठेपेची तरतूद करण्यात आली आहे. 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींचा समावेश असलेल्या प्रकरणांमध्ये फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

अमित शाह पुढे म्हणाले की, "शिक्षा देणे हा याचा उद्देश नसून न्याय मिळवून देणे हा उद्देश असेल. गुन्हेगारी थांबवण्याची भावना निर्माण करण्यासाठी शिक्षा दिली जाईल."

यासोबतच फौजदारी प्रक्रिया कायदा 1898 च्या ऐवजी आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 लागू करण्यात येईल. भारतीय पुरावा अधिनियम 1872 च्या ऐवजी भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 लागू करण्यात येईल.

‘कायद्यात बदल होणे गरजेचं होतं’

गृहमंत्री अमित शाह यांनी केलेल्या या घोषणेनंतर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले की, “भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया कायदा आणि भारतीय पुरावा अधिनियम हे तिन्ही कायदे कित्येक वर्षांपासून म्हणजेच ब्रिटिशांच्या काळापासून लागू असलेले कायदे आहेत. हे कायदे बनवण्यामध्ये लॉर्ड मेकॉले यांचा सुद्धा सहभाग होता.”

“काळानुसार कायद्यामध्ये बदल होणं अपेक्षित होतं मात्र तरीही आपल्याकडे कायदे बदलले गेले नाहीत. अनेकवेळा हे कायदे बदलण्याचं धारिष्ट्य संसदेने दाखवलं नाही. उदाहरणार्थ व्यभिचाराचा जो कायदा अस्तित्वात होता तो अनेक देशांमध्ये बदलला जाऊनही भारतात मात्र त्यात कसलाच बदल केला गेला नाही”

ते पुढे म्हणाले, “तसेच भारतात समलैंगीकतेबाबत असणारा कायदा देखील बदलला गेला नाही. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाला हस्तक्षेप करून व्यभिचार आणि समलैंगिकतेबाबत असणारे कायदे असंवैधानिक ठरवावे लागले. त्यामुळे बदल करावे लागतात हे स्पष्टच होतं.”

बापट यांनी हेही स्पष्ट केलं की भारतात देशद्रोहासारखा ब्रिटिशांनी बनवलेला कायदा अस्तित्वात होता. तो कायदा संपूर्णपणे चुकीचा होता.

“या कायद्याचा मागील दहा वर्षांमध्ये बऱ्याच वेळा दुरुपयोग झाल्याचंही सिद्ध झालं होतं आणि आता जर का हा कायदा पूर्णपणे रद्द केला जाणार असेल तर ती अत्यंत चांगली बाब आहे.”

केंद्र सरकारच्या कायदेविषयक धोरणांविषयी बोलताना ते म्हणाले, “आजपर्यंत आपण पाहिलं की सध्या सत्तेत असणारं सरकार हे अध्यादेश काढून धडाधड कायदे आणत होतं. शेतकऱ्यांच्या संदर्भात आणले गेलेले कायदे किंवा आता दिल्लीच्या संदर्भातील कायदे देखील कसल्याही चर्चेशिवाय अध्यादेश काढून आणण्यात आले.”

“संसदीय लोकशाहीमध्ये अशापद्धतीने अध्यादेश काढून कायदे करणं ही पद्धत चुकीची होती. कायदे लागू करण्यापूर्वी त्यांच्यावर संसदेमध्ये चर्चा होणे, ते कायदे योग्य त्या समितीकडे पाठवणे अपेक्षित आहे. माझ्या माहितीनुसार ही विधेयकं मांडून स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आलेली आहेत तर ही योग्य गोष्ट आहे.”

“कारण स्थायी समितीमध्ये व्हीप लागू होत नाही. या समितीचे सदस्य योग्य ती चर्चा करू शकतात. लोकसभा आणि राज्यसभेत पक्षाच्या व्हिपचा जो आदेश असेल त्यानुसारच मतदान करावं लागतं मात्र समितीमध्ये तसं होत नाही. त्यामुळे हा निर्णय योग्य म्हणावा लागेल. आता समितीचा निर्णय आला की त्यावर प्रतिक्रिया देणं योग्य असेल."

मार्च 2020 पासून सुरु होती तयारी

गृहमंत्री अमित शाह यांनी सादर केलेली ही विधेयकं स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आलेली आहेत. मार्च 2020 मध्ये, केंद्र सरकारने आयपीसी, सीआरपीसी आणि कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याच्या सूचना देण्यासाठी फौजदारी कायदा सुधारणा समिती स्थापन केली होती.

नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी दिल्लीचे तत्कालीन कुलगुरू डॉ. रणबीर सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत करण्यात आली होती. आणि त्यात दिल्ली राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक डॉ. जी. एस. बाजपेयी, माजी कुलगुरू प्राध्यापक डॉ. बलराज चौहान, वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी आणि माजी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जी.पी. थरेजा यांचा समावेश होता.

फेब्रुवारी 2022 मध्ये, समितीने जनतेच्या सूचना घेऊन सरकारला अहवाल सादर केला होता.एप्रिल 2022 मध्ये, कायदा मंत्रालयाने राज्यसभेत सांगितले होते की सरकारने फौजदारी कायद्यांचे सर्वसमावेशक पुनरावलोकन करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे.

हे वाचलंत का?

बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.