मराठा आरक्षण: आधीच्या आणि आताच्या आरक्षणात काय फरक आहे, हे कोर्टात टिकेल का?

20 फेब्रुवारीला एकनाथ शिंदे सरकारने विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला 10% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.

यासंदर्भातील विधेयक एकमताने विधिमंडळात मंजूर केलं. मराठा समाजाला आरक्षण देणारं शिंदे सरकार हे पहिलं नाही. याआधी दोनवेळा मराठा समाजाला महाराष्ट्रात आरक्षण देण्यात आलं होतं.

2013 साली पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने मराठा समाजाला 16% आरक्षण जाहीर केलं. पण पुढे ते कोर्टात टिकलं नाही. त्यानंतर पुन्हा मराठा आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागली होती.

मराठ्यांचे 57 मोर्चे निघाले. गायकवाड समितीच्या शिफारशींनुसार देवेंद्र फडणवीस सरकारने 2018 साली पुन्हा 16% आरक्षण जाहीर केलं.

पुढे मुंबई हायकोर्टाने आरक्षणाची टक्केवारी खाली आणत ती नोकऱ्यांमध्ये 13% आणि शिक्षणामध्ये 12% आरक्षण कायम ठेवलं. पण 2021 साली सुप्रीम कोर्टाने मराठा समाज मागास असल्याचं सिद्ध होत नसल्यामुळे हे आरक्षण रद्द ठरवलं.

आता पुन्हा एकनाथ शिंदे सरकारने आधीपेक्षा कमी म्हणजे 10% आरक्षण दिलं. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

याआधी दिलेल्या आरक्षणात आणि आता दिलेल्या आरक्षणात काय फरक आहे? हे आरक्षण कोर्टात टिकवू असं ठामपणे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. हे आरक्षण कोर्टात टिकणं शक्य आहे का? याबाबतचा आढावा या रिपोर्टमधून.

शुक्रे समितीच्या अहवालात नव्याने काय करण्यात आलं?

2018 साली मराठा समाज मागास असल्याच्या गायकवाड समितीने केलेल्या शिफारशींवर सुप्रिम कोर्टाने ताशेरे ओढले होते.

आता माजी न्या. सुनिल शुक्रे समितीने मराठा समाज मागास असल्याची आकडेवारी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात मांडल्या आहेत.

या दोन्ही अहवालामध्ये काय फरक आहे? याबाबत बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, “मराठा आरक्षण रद्द करताना अहवालात काही त्रुटी काढल्या आणि आरक्षण रद्द केलं. सुप्रीम कोर्टाच्या त्रुटींचा अभ्यास करून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. साडे तीन लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अविरतपणे काम करून हा अहवाल तयार केला आहे. त्यामुळे हे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकवू असा विश्वास आम्हाला वाटतो.”

गायकवाड समितीने केलेल्या सर्वेक्षणात पाच इन्टिट्यूटचा समावेश होता. त्यापैकी एक गोखले इन्टिट्यूट होती. आताचा सर्व्हेही गोखले इन्टिट्यूटकडून करण्यात आला आहे. सर्वेक्षणाची पद्धत यावेळी बदलण्यात आली होती.

महाराष्ट्रातील 36 जिल्हे, 27 महापालिका आणि 7 अर्ध सैनिक वसाहतींमध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात आलं. गायकवाड समितीने केलेल्या सर्वेक्षण केलेल्या लोकांची संख्या तुलनेने खूप कमी होती. हजारो लोकांचं सर्वेक्षण यात करण्यात आलं होतं.

शुक्रे समितीने केलेल्या सर्वेक्षण हे अडीच कोटी लोकांचं असल्याचं मुख्यमंत्री एकथान शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितलं. 23 जानेवारी ते 31 जानेवारीपर्यंत राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचं सर्वेक्षण करण्यात आलं. यात 154 प्रश्नांचा समावेश होता.

सु्प्रीम कोर्टाचे वकील आणि आरक्षणाचे अभ्यासक अॅड. राकेश राठोड सांगतात, “इतक्या कमी दिवसांत अडीच कोटी लोकांचा सर्व्हे केला आहे.

सर्वेक्षणाचा आकडा मोठा असला तरी आधीच्या आणि आताच्या शिफारशींमध्ये फरक नाही. मागे सुप्रीम कोर्टाने ज्या त्रुटी काढल्या होत्या. त्यावर काम करण्यात आले आहे. पण त्यातून नवीन त्रुटी निर्माण होऊ शकतात. उदाहरणार्थ, शेतकरी आत्महत्येच्या टक्केवारीत आत्महत्या केलेल्या व्यक्तींपैकी 94 % मराठा समाजातील आहेत असं नमूद करण्यात आलं आहे.

या शिफारशीवर कायदेशीर प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतात. शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली ती मराठा म्हणून नाही तर शेतीतील झालेल्या नुकसानीसाठी, त्याला सरकारी मदत मिळाली नाही म्हणून. हे सर्वेक्षण खरं असलं तरी कायद्याच्या चौकटीत यावर अनेक प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात.”

खुल्या प्रवर्गातील नोकऱ्यांमध्ये 48% पैकी 33.23% मराठा प्रतिनिधीत्व आहे. त्याचबरोबर खुल्या प्रवर्गातील आयएएसमध्ये 15.52%, आयएफएसमध्ये 17.97% आणि आयपीएसमध्ये 27.85% मराठा समाजाचं प्रतिनिधित्व असल्याचं सुप्रिम कोर्टाने म्हटलं होतं.

त्याचबरोबर गायकवाड समितीच्या अहवालात असलेले आकडे हे चुकीचे असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे हे निष्कर्ष बदलता येणार नाहीत. या आकडेवारीबाबत फारशी स्पष्टता शुक्रे समितीच्या अहवालातील शिफरशींमधून दिसत नाही. पण 84% मराठा समाजातील वर्ग हा उन्नत आणि प्रगत गटात मोडत नाही. त्यांना इंद्रा साहनी प्रकरणाप्रमाणे नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण मिळण्यास पात्र आहे असं शुक्रे समितीने म्हटलं आहे.

मराठा आरक्षण कोर्टात टिकणं शक्य आहे का?

राज्य सरकारने हा कायदा करताना तो कोर्टात टिकण्यासाठी सावधगिरी बाळगली आहे. माजी न्या. सुनिल शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोग नेमला. त्यांच्याद्वारे सर्वेक्षण करण्यात आलं.

त्याचबरोबर माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले, न्या. गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ नेमले. त्यांनी जे सर्वेक्षण केले ते काल विधिमंडळात मांडण्यात आले.

यात सुप्रीम कोर्टाने काढलेल्या त्रुटींचा अभ्यास केला गेला असला तरी आरक्षण टिकण्यासाठी तितकं पुरेसं आहे का?

सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द करताना ट्रिपल टेस्टची पूर्तता झाली पाहिजे असं म्हटलं होतं. त्याचबरोबर मराठा समाज मागास आहे असं आकडेवारीवरून सिद्ध होत नाही आणि आरक्षणासाठी 50% ची मर्यादा ही अपवादात्मक परिस्थितीत ओलांडता येते.

तेव्हा आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थिती कुठेही दिसत नाही असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. त्या त्रुटी राज्य सरकारने यावेळी दूर करण्याचा प्रयत्न केला.

ट्रिपल टेस्ट म्हणजे काय?

ट्रिपल टेस्ट म्हणजे एखाद्या समाजाला सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास सिद्ध करण्यासाठी आयोगाकडून सर्वेक्षण झालं पाहीजे.

त्या आयोगाने यासाठी लागणारा इम्पिरिकल डेटा गोळा केला पाहीजे. इंपिरिकल डेटाच्या आधारे किती आरक्षण किती द्यावं हे सुचवलं पाहीजे.

या तीनही बाबींची पूर्तता सरकारने केली आहे. मागच्या गायकवाड समिती ही मराठा आरक्षणाच्या सर्व्हेसाठी नेमण्यात आली होती.

यावेळी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून हा सर्व्हे करण्यात आला आहे. त्यांनी इंम्पिरिकल डेटा गोळा केला आहे आणि त्याआधारे 10% आरक्षण देण्याची सुचवण्यात आले आहे. त्यामुळे सरकारने ट्रिपल टेस्टची पूर्तता केली आहे.

अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षणासाठी 50% ची मर्यादा ओलांडली जाऊ शकते असं सुप्रिम कोर्टाने म्हटलं होतं. पण आता दिलेल्या आरक्षणामुळे 50% ची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. पण ती परिस्थितीती अपवादात्मक आहे का? हे सिध्द करणं गरजेचं आहे.

हे मांडताना राज्य मागासवर्ग आयोगाने इतर राज्यांचे उदाहरण दिले आहे. मागासवर्गाला सामावून घेण्यासाठी बिहारने 50% ची मर्यादा ओलांडली आहे. तसेच तामिळनाडूने 69% आरक्षण दिले.

महाराष्ट्रात एकूण 28% असलेल्या लोकसंख्येपैकी 84% समाज उन्नत आणि प्रगत वर्गात मोडत नाही त्यामुळे इंद्रा साहनी खटल्यानुसार मराठा सामाजाला 10% आरक्षण दिलं गेले पाहिजे.

राज्य सरकार हे कोर्टात कसं सिध्द करतं हे बघणं महत्वाचे आहे.

सु्प्रिम कोर्टातील वकील अॅड. सिध्दार्थ शिंदे सांगतात, “2021 साली सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द ठरवलं. त्यानंतर केलेली पुर्नविचार याचिकाही रद्द ठरवली. आता क्युरिटीव्ह याचिका आहे. पण त्यात ठोस निर्णय मिळण्याची शक्यता कमी असते. जर या निर्णयाविरोधात कोणी कोर्टात गेलं तर ते हायकोर्टात जातील."

तिथपासून ही प्रक्रिया सुरू होईल. मग सुप्रीम कोर्टात हा विषय येईल. राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या त्रुटींवर काम करण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला आहे. पण ते कसं सिध्द करतात हे मोठं आव्हान असेल.”

राज्याचे माजी महाधिवक्ते अॅड. श्रीहरी अणे सांगतात, “जर दोन्ही वेळी दिलेल्या आरक्षणाचा अभ्यास केला तर त्यात फारसा फरक आहे असं वाटत नाही.

आरक्षणाची मर्यादा ही 50% च्या वरती गेली आहे. मराठा हा मागासवर्ग स्वतंत्रपणे सरकारने दाखवला आहे.

तो करण्याचा त्यांना अधिकार आहे का? याबाबत वाद आहे. राज्याने मागासवर्गाचे सर्वेक्षण करून राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला द्यायचे. मग तो वर्ग मागास आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला आहे. पण आमचाही तो अधिकार असल्याचं राज्यांचं म्हणणं आहे.

हा आक्षेप कोर्टात मांडला जाऊ शकतो. शुक्रे आयोगाच्या शिफारशींमधून मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या हा मागास आहे हे सिध्द करणे हे आव्हान आहे. या सगळ्या बाबींचा विचार केला तर हे आरक्षण कोर्टात टिकणं कठीण आहे.”

हेही नक्की वाचा