हक: इमरान हाशमी आणि यामी गौतम यांचा शाह बानो प्रकरणावरील चित्रपट का अडकलाय वादात?

इमरान हाशमी आणि यामी गौतम यांच्या 'हक' चित्रपटाच्या विरोधात शाह बानो यांचं कुटुंब न्यायालयात गेलं आहे. या चित्रपटात वस्तुस्थितीचा विपर्यास केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

इमरान हाशमी आणि यामी गौतम यांचा 'हक' हा चित्रपट चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होण्याच्या काही दिवस आधीच वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. हा चित्रपट एक 'लीगल ड्रामा' आहे.

शाह बानो यांच्यावर हा चित्रपट आधारित आहे. शाह बानो यांच्या कुटुंबानं आरोप केला आहे की चित्रपटानं त्यांच्या गोपनीयतेचं उल्लंघन केलं आहे. तसंच चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी हा चित्रपट तयार करण्याआधी त्यांची परवानगी घेतलेली नाही.

न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

'हक' चित्रपटाच्या विरोधात न्यायालयात

शाह बानो यांची मुलगी सिद्दीका बेगम यांनी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठात याचिका दाखल करून 'हक' चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.

सिद्दीका यांचे वकील तौसीफ वारसी यांनी पत्रकारांना सांगितलं की चित्रपट निर्मात्यांनी शाह बानो यांचं नाव किंवा त्यांच्या आयुष्याच्या कहाणीचा वापर करण्याआधी त्यांच्या कुटुंबाची परवानगी घेतलेली नाही.

वारसी, एएनआयला म्हणाले, "हा चित्रपट एमए खान विरुद्ध शाह बानो बेगम या ऐतिहासिक प्रकरणावर आधारित आहे. भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या मुस्लीम महिलेनं पोटगीसाठी लढा दिला आणि खटला जिंकला."

"एखाद्या व्यक्तीच्या खासगी आयुष्याचा किंवा त्याच्या नावाचा वापर करण्याआधी त्याची परवानगी घेणं आवश्यक आहे. कारण ही बाब गोपनीयतेच्या अधिकाराअंतर्गत येते."

शाह बानो यांचे नातू जुबैर अहमद खान यांनी देखील कुटुंबाची परवानगी न घेता चित्रपट बनवण्यावर आक्षेप घेतला आहे.

एएनआय या वृत्तसंस्थेला ते म्हणाले, "ज्यांनी हा चित्रपट बनवला आहे, त्यांनी आमच्याशी संपर्क साधलेला नाही आणि कोणतीही परवानगी देखील घेतलेली नाही. तसंच ते आमच्या आजीच्या आयुष्यावर चित्रपट बनवत असल्याची माहिती दिलेली नाही किंवा चित्रपटाच्या पटकथेचीही माहिती देण्यात आलेली नाही. या गोष्टींचा आमच्या कुटुंबावर परिणाम झाला आहे."

ते पुढे म्हणाले, "टीझर आल्यानंतर आम्हाला माहीत झालं की आमच्या आजीच्या आयुष्यावर चित्रपट बनतोय. टीझरमध्ये सुरूवातीला लिहिलं आहे की मोहम्मद अहमद खान विरुद्ध शाह बानो प्रकरणावर हा चित्रपट आधारित आहे."

"मात्र टीझरमध्ये अशा अनेक गोष्टी आहेत, ज्या चुकीच्या पद्धतीनं दाखवण्यात आल्या आहेत. संपूर्ण चित्रपटात नेमकं काय दाखवण्यात आलं आहे हे आम्हालाही माहीत नाही. टीझर पाहूनच लक्षात येतं की याला व्यावसायिक दृष्टीकोनातून सादर करण्यात आलं आहे."

"वास्तविक हे एक खासगी प्रकरण आहे. भारताच्या राज्यघटनेनुसार, चित्रपटाच्या निर्मितीआधी त्यांनी आमची परवानगी घ्यायला हवी होती."

तर 'हक' या चित्रपटाच्या निर्मात्यांचं म्हणणं आहे की नाट्यमयरीत्या घटना दाखवण्यासाठी काही स्वातंत्र्य घेण्यात आलं आहे आणि हे एक काल्पनिक चित्रण आहे.

चित्रपटाच्या निर्मात्यांचे वकील अजय बगडिया म्हणाले, "चित्रपटाच्या डिस्क्लेमरमध्ये स्पष्ट लिहिण्यात आलं आहे की हा चित्रपट दोन स्रोतांवर आधारित आहे. 1985 मध्ये शाह बानो यांच्या बाजूनं सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालावर आणि 'बानो, भारत की बेटी' नावाच्या पुस्तकावर हा चित्रपट आधारित आहे."

"हे एक काल्पनिक सादरीकरण आहे आणि त्यात सर्वकाही वस्तुनिष्ठ असावं, असं आवश्यक नाही."

इमरान हाशमी काय म्हणाला?

चित्रपटातील मुख्य अभिनेता इमरान हाशमी म्हणाला की जेव्हा त्यानं या चित्रपटाची पटकथा वाचली, तेव्हा पहिल्यांदा असं झालं की एखाद्या विशिष्ट समुदायाच्या संवेदना लक्षात घेऊन त्याला याचं विश्लेषण करावं लागलं.

तो म्हणाला, "चित्रपटात सर्व पैलू लक्षात घेऊन तयार करण्यात आला आहे. यातून आम्ही अशी कोणतीही गोष्ट मांडत नाहिये की ज्यामुळे वाटेल की आम्ही एखाद्या समुदायावर बोट ठेवत आहोत किंवा कोणत्याही प्रकारचं मत मांडत आहोत. 1985 मध्ये जसं घडलं होतं, तसंच सर्वकाही सादर करण्यात आलं आहे."

तो पुढे म्हणाला, "हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर लोक कशाप्रकारे प्रतिसाद देतील ते मला माहीत नाही. मात्र एक मुक्त विचारसरणीचा मुस्लीम म्हणून मी हे म्हणू शकतो की मला चित्रपटाच्या मांडणीमध्ये काहीही चुकीचं वाटत नाही."

"कारण आम्ही कोणत्याही समुदायाला बदनाम करत नाहीयेत. तसं असतं, तर मी हा चित्रपट केलाच नसता."

इमरान हाशमी असंही म्हणाला की त्याची आई ख्रिश्चन आहे आणि पत्नी हिंदू आहे. त्यामुळे चित्रपटाबाबत त्यांचा हा दृष्टीकोन आहे. मात्र पुढे या चित्रपटाला कोण, कसं पाहतं, हे त्याच्या हातात नाही.

काय आहे शाह बानो खटला?

हे प्रकरण मुस्लीम महिलांच्या अधिकारांच्या लढ्यात मैलाचा दगड मानलं जातं.

इंदूरला राहणाऱ्या शाह बानो यांचा 1932 साली विवाह झाला होता. त्यांना पाच अपत्यं होती.

1978 मध्ये 62 वर्षांच्या शाह बानो यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. त्यांनी त्यांचे पती मोहम्मद अहमद खान यांच्याशी घटस्फोट घेतल्यानंतर दरमहा 500 रुपयांच्या पोटगीची मागणी केली.

त्यांनी सीआरपीसीच्या कलम 125 अंतर्गत पोटगीची मागणी केली होती.

मात्र त्यांचे पती मोहम्मद अहमद खान यांचा युक्तिवाद होता की भारतीय मुस्लीम पर्सनल लॉनुसार घटस्फोटानंतर पती इद्दतच्या मुदतीपर्यंतच पोटगी देतो.

मुस्लीम पर्सनल लॉनुसार इद्दत म्हणजे असा विशिष्ट कालावधी, जो एक पत्नी तिच्या पतीच्या मृत्यूनंतर किंवा घटस्फोटानंतर घालवते. हा कालावधी तीन महिन्यांचा असतो. मात्र परिस्थितीनुसार त्यात बदल केला जाऊ शकतो.

या खटल्याची सुनावणी बराच काळ चालली. अखेर 1985 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं शाह बानो यांच्या बाजूनं निकाल दिला होता. न्यायालयाचं म्हणणं होतं की सीआरपीसीचं कलम 125 सर्वच नागरिकांवर लागू होतं. मग तो नागरिक कोणत्याही धर्माचा असला तरी.

या निकालाकडे मुस्लीम महिलांचा विजय म्हणून पाहिलं गेलं आहे. मात्र मुस्लीम समुदायातील एका मोठ्या वर्गानं याला विरोध केला आणि हा शरीयतमध्ये हस्तक्षेप असल्याचं म्हटलं गेलं.

या विरोधाच्या दबावाखाली एक वर्षानंतर राजीव गांधी यांच्या सरकारनं मुस्लीम महिला (घटस्फोटावर संरक्षण अधिनियम), 1986 कायदा मंजूर केला.

त्याचा परिणाम असा झाला की शाह बानो प्रकरणात देण्यात आलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल पलटला गेला. कायद्यात असं म्हणण्यात आलं की इद्दतच्या कालावधीसाठीच पोटगी दिली जाऊ शकते.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.