'कोल्हापुरातील महादेव मंदिरावर वक्फ बोर्डाचा दावा' या अमित शाहांच्या वक्तव्यात किती तथ्य?

अनेक आरोप-प्रत्यारोपांनंतर वक्फ दुरुस्ती विधेयक लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही मंजूर झाले. यानंतर या विधेयकाला राष्ट्रपतींनीही मंजुरी दिली.

या ऐतिहासिक वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर बोलताना भारताचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी महाराष्ट्रातील कोल्हापूरच्या एका मंदिरांचा उल्लेख करत वक्फ बोर्डावर गंभीर आरोप केले.

अमित शाह यांच्या दाव्यानंतर सर्वत्र कोल्हापूरमधील महादेव मंदिराची चर्चा सुरू झाली आहे.

या पार्श्वभूमीवर अमित शाह त्यांच्या भाषणात नेमकं काय म्हटलं होतं? यावर कोल्हापूरमधील ज्या वडणगे गावात हे महादेव मंदिर आहे, तेथील ग्रामस्थांचं म्हणणं काय आहे? हा जमिनीचा नेमका वाद काय? याची कायदेशीर पार्श्वभूमी काय? अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरं बीबीसी मराठीनं जाणून घेतली.

अमित शाह काय म्हणाले?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह लोकसभेत बोलताना म्हणाले, "महाराष्ट्रातील वडणगे (तालुका करवीर, जिल्हा कोल्हापूर) गावातील महादेव मंदिरावर वक्फ बोर्डाने दावा केला. बीडमध्ये कंकाळेश्वर मंदिराची 12 एकर जमीन वक्फ बोर्डाने जबरदस्तीने घेतली."

लोकसभेतील अमित शाह यांचं भाषण तुम्ही येथे पाहू शकता.

वडणगे ग्रामपंचायतीचं काय म्हणणं आहे?

कोल्हापूरच्या करवीर तालुक्यात वडणगे हे गाव आहे.

वडणगे गावातील या वादग्रस्त जमिनी प्रकरणी वडणगे ग्रामपंचायतच्या वतीने न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला होता.

या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीने वडणगे गावाच्या सरपंच संगिता पाटील यांच्याशी संपर्क केला. तसेच, या वादावर जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांनी यावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. तसेच, लवकरच पत्रकार परिषद घेऊन बाजू मांडणार असल्याचं नमूद केलं. त्यांची प्रतिक्रिया आल्यानंतर येथे अपडेट केली जाईल.

2017-22 या काळात वडणगे ग्रामपंचायतीचे सदस्य राहिलेले दीपक व्हरगे यांनी याप्रकरणी बीबीसी मराठीला प्रतिक्रिया दिली.

दीपक व्हरगे म्हणाले, "या जमिनीच्या खटल्यात सुन्नत मुस्लीम समाज, वडणगे ग्रामपंचायत आणि गाळेधारक असे तीन वादी आहेत. सुन्नत मुस्लीम समाजाने कोणतेही कागदपत्रं नसताना ही जमीन वक्फला देण्याचा प्रयत्न केला आहे."

व्हरगे पुढे म्हणाले की, "वक्फने या जमिनीवर दावा केला आहे, हे आम्हाला समजल्यावर आम्ही संपूर्ण गाव बंद करत त्याचा निषेध व्यक्त केला. जमिनीचा खटला दाखल झाल्यानंतर सुरुवातीला कोरोनाचा काळ होता त्यामुळे तारखा पडल्या नाहीत."

व्हरगे पुढे म्हणाले, "वादग्रस्त जमिनीत केवळ मशीद नाही, तर दर्गाह आहे, नवनाथ महाराजांचे पीर आहे. या भागाला पूर्वी महादेव परिसर, ग्रामपंचायत वडणगे व सुन्नत मुस्लीम समाज, पीर दर्गाह असं नाव होतं. मात्र, त्यात कागदोपत्री काही खाडाखोड झाल्या."

"आम्ही ग्रामपंचायतच्या वतीने ग्रामसेवकाला या खटल्याचा पाठपुरावा करणं, वकिलांना भेटणं याबाबत सांगितले आहे. ही जागा गावाच्या नावानं रहावी अशी आमची भूमिका आहे," असंही त्यांनी नमूद केलं.

वादग्रस्त जमिनीच्या खटल्यातील भाडेकरूंचं म्हणणं काय?

या जमिनीच्या वादाप्रकरणी न्यायालयात पक्षकार आणि या जमिनीवरील गाळ्याचे भाडेकरू असलेले विजय जाधव बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "अमित शाह आपल्या भाषणात महादेव मंदिरावर वक्फने दावा केला असं म्हटलंय. मात्र, तो दावा मंदिरावर नसून मंदिर परिसरावर आहे, जिथं यात्रा भरते."

विजय जाधव पुढे म्हणाले की, "महादेव मंदिराचा गट नंबर वेगळा आहे आणि वाद सुरू असलेल्या जमिनीचा गट नंबर वेगळा आहे, हे आम्हाला मान्य आहे. मात्र, मंदिराच्या शेजारील जो परिसर आहे, तेथे हजारो वर्षांपासून यात्रा भरते.

"त्या जमिनीचं 1969 मध्ये प्रॉपर्टी कार्ड झालं. त्यावर वडणगे ग्रामपंचायत आणि मुस्लीम समाज अशी नावं होती.

ते पुढे म्हणाले, "या प्रॉपर्टी कार्डवर ग्रामपंचायतीचं नाव असताना सुन्नत मुस्लीम समाजाने त्या जागेची नोंदणी वक्फ बोर्डाकडे केली. हे अत्यंत चुकीचं आहे. हाच आमच्या वादाचा मुद्दा आहे."

"गावातील मशीद कुणीही पाडायला गेलेलं नाही. त्या मशिदीला परवानगी सुद्धा नाहीये. जुने लोक तर असंही म्हणतात की, ही मशीद-दर्गाह बांधायला वडणगेतील हिंदू लोकांनाही मदत केली आहे," असंही जाधव यांनी नमूद केलं.

वडणगे गावातील सुन्नत मुस्लीम समाज ट्रस्टचं म्हणणं काय?

वडणगे गावातील सुन्नत मुस्लीम समाज ट्रस्टची नोंदणी वक्फ बोर्डाकडे केलेली आहे.

या संस्थेचे विश्वस्त हिदायत मुल्ला यांनी या प्रकरणावर बीबीसी मराठीला प्रतिक्रिया देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, ग्रामपंचायत वडणगे आणि भाडेकरूंचे दावे-आरोप फेटाळले.

हिदायत मुल्ला म्हणाले, "भारताचे गृहमंत्री अमित शाह यांना जी माहिती देण्यात आली, ती पूर्णपणे चुकीची, दिशाभूल करणारी आणि कोणताही कायदेशीर आधार नसणारी आहे. कारण आमच्या गावातील पवित्र महादेव मंदिराचा सिटी सर्व्हे नंबर 117 आहे."

"मशिदीची जागा महादेव मंदिराच्या शेजारीच आहे. या मशिदीच्या जागेचा सिटी सर्वे नंबर 89 आहे. दोन्ही जागा शेजारी असल्या तरी त्यांचे गट नंबर वेगळे आहेत."

"वक्फ बोर्डाने महादेव मंदिराची जागा घशात घातली, असा जो दावा केला जातोय, त्याला काहीही आधार नाही. ते जे दावा करत आहेत त्याला काही तरी अधिकृत कागदपत्रे असली पाहिजे. मात्र, त्यांच्याकडे असा कोणताही पुरावा नाही", असं हिदायत मुल्ला यांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले, "महादेव मंदिर समितीने आजपर्यंत कधीही मशिदीच्या जागेवर दावा केलेला नाही. अमित शाहांचा दावा खरा असता, तर महादेव मंदिर समिती गप्प बसली नसती, ती समितीच स्वतः पुढे आली असती. मात्र, महादेव मंदिर समिती असा दावा करत नाही."

"दावा करणारे हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते आहेत. तेही गावातील आमचे बांधवच आहेत. मात्र, त्यांचे बोलवते धनी वेगळे आहेत."

"मुस्लीम समाजाच्या सिटी सर्व्हे नंबर 89 मधील जागेचे आणि ग्रामपंचायत वडणगेच्या भाडेकरूंशी (कुळधारक) आमचा मागील 18-19 वर्षांपासून कायदेशीर वाद सुरू आहे. या प्रकरणी सर्वच्या सर्व न्यायालयीन निकाल आणि सरकारी कार्यालयांचे निकाल या कुळधारकांच्या विरोधात आले आहेत. त्यामुळेच गावातील या बांधवांना चुकीची माहिती देऊन माथे भडकावण्याचं काम केलं जात आहे," असंही मुल्ला यांनी म्हटलं.

जमिनीच्या वादाची कायदेशीर पार्श्वभूमी काय?

सुन्नत मुस्लीम समाजाने याबाबत एक निवेदन जारी केलं आहे. त्यात म्हटलं, "सन 2006 मध्ये ग्रामपंचायत वडणगे यांनी आपला पवित्रा बदलून शहर सर्वेक्षण क्रमांक 89 ही मिळकत सरकारी मालकीची आहे. ती शासनाने ग्रामपंचायतीकडे व्यवस्थापनासाठी दिली आहे, असा दावा करत मुस्लीम समाज ट्रस्टविरुध्द दिवाणी न्यायालयात 649/2006 हा दावा केला."

"या प्रकरणी रितसर सुनावणी घेऊन 28 एप्रिल 2011 रोजी त्याचा निकाल मुस्लीम समाज ट्रस्टच्या बाजुने लागला."

"या निकालाला ग्रामपंचायत वडणगेने 22 जून 2011 रोजी जिल्हा न्यायालयात (119/2011) आव्हान दिले. त्यातही रितसर कायदेशीर प्रक्रिया होऊन सुनावणी झाली आणि ग्रामपंचायतीची याचिका 20 मे 2014 रोजी जिल्हा न्यायालयाने खर्च द्यायला सांगत फेटाळली."

"तसेच सदर जागेची मालकी मुस्लीम समाज ट्रस्टची आहे आणि ताबाही त्यांचाच आहे असा स्पष्टपणे निकाल दिला."

जिल्हा न्यायालयाच्या निकालात नेमकं काय म्हटलं आहे?

कोल्हापूर जिल्हा न्यायाधीश-1 श्रीकांत अणेकर यांनी 2 मे 2014 रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्या वडणगे ग्रामपंचायतीने (वादी) असा दावा केला आहे की, सरकारच वादग्रस्त मालमत्तेची मालक आहे. यासाठी त्यांनी शहर सर्वेक्षण चौकशी नोंद, फेरफार नोंद यांचा आधार घेतला आहे.

हे दस्तऐवज शहर सर्वेक्षण क्र. 891 संबंधित आहे, ज्यामध्ये सरकार 1969 पासून मालक असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र, हे दस्तऐवज वादग्रस्त जमिनीशी संबंधित नाही, त्यामुळे वादीच्या दाव्यास फारसा आधार मिळत नाही.

वादीने अखिव पत्रिका 55, चौकशी नोंद उतारा 57 सादर केले असले तरीही यात कुठेही सरकार वादग्रस्त जमिनीची मालक असल्याचे दाखवलेले नाही. त्यामुळे वादीचे साक्षीदार उषा लोहार यांची साक्ष - की सरकार ही मस्जिद व दर्गा वगळून शहर सर्वेक्षण क्र. 89 या जमिनीची मालक आहे याला कोणताही आधार नाही.

एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, चौकशी नोंदवहीतील स्तंभ क्र.12 मध्ये 'ह' हा वर्ण आहे. दोन्ही पक्षकारांनी मान्य केले आहे की, शहर सर्वेक्षण नियमावलीनुसार, 'ह' या वर्णाचा अर्थ सार्वजनिक धर्मादाय संस्था किंवा सार्वजनिक वापरासाठी दिलेली जमीन असा होतो. ही वस्तुस्थिती आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर पाहता, वादग्रस्त जमीन ही सरकारी आहे हा वादीचा दावा स्वीकारणे अवघड आहे.

जर ती सरकारी जमीन असती, तर स्तंभ क्र. 12 मध्ये 'ग' (सरकारी मालमत्ता) असणे अपेक्षित होते, 'ह' नव्हे. सर्व उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे, मुस्लीम समाज ट्रस्टचा (प्रतिवादी) दावा – की तो संपूर्ण मालमत्तेचा मालक आहे – अधिक संभाव्य वाटतो.

वादीने असा दावा केला आहे की, मस्जिद आणि दर्गा वगळून उर्वरित वादग्रस्त जमीन ही सरकारी असून महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम 20 अंतर्गत तिचे व्यवस्थापन वादीकडे सोपवण्यात आले आहे. मात्र, सरकार ही त्या जमिनीची मालक असल्याचा कोणताही दस्तऐवज नसल्याने, व्यवस्थापन वादीकडे सोपवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

वरील पुराव्यांच्या तपासणीनंतर हे स्पष्ट होते की, सरकार मालक आहे हे सिद्ध करण्यात ग्रामपंचायत वडणगे अयशस्वी ठरले आहे. तसेच कलम 20 अंतर्गत त्यांना जमीन व्यवस्थापनासाठी देण्यात आली होती, हेही त्यांनी सिद्ध करू शकलेले नाही. उलट, शहर सर्वेक्षणाच्या आधीपासूनच वादग्रस्त जमीन ही प्रतिवादीच्या नावावर होती हे पुराव्यांतून सिद्ध होते, जे त्यांच्या हक्काच्या दाव्याला आधार देते.

प्रतिवादीने समाज मंदिर बांधून पूर्ण केल्यानंतर तेव्हाच्या सरपंचाकडून (वडणगे) मुस्लीम समाजासाठी समाज मंदिर ताब्यात घेतल्याचे करारपत्र दर्शवते. त्यामुळे वादीचा समाज मंदिर हा सांस्कृतिक हॉल आहे आणि त्यांच्या ताब्यात आहे असा दावा फेटाळण्यात येतो.

विरोधकांच्या दुकानांना दिलेले करार आणि वादी-ग्रामपंचायतीला दिलेला मालमत्ता कर यासंबंधी दस्तऐवजांमध्ये दुकानधारकांची नावे नोंद आहेत. तसेच वादीने काही दुकानधारकांनी केलेल्या अतिक्रमणाचा पंचनामा तयार केला असून त्यास नियमित करण्याचा ठरावही केला आहे. पण प्रथम मुद्द्यावर दिलेल्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर, वादीकडून करण्यात आलेली मालमत्तेची हाताळणी फारशी उपयोगी ठरत नाही.

न्यायालयाचे निष्कर्ष

न्यायालयाने आपल्या निष्कर्षात म्हटलंय की, "वादी वडणगे ग्रामपंचायत वादग्रस्त जमीन सरकारने त्यांच्याकडे व्यवस्थापनासाठी दिली होती हे सिद्ध करण्यात पूर्णतः अपयशी ठरले आहेत. यासाठी कोणताही आधारभूत दस्तऐवजही नाही. उपलब्ध पुराव्यांवरून असे दिसते की, प्रतिवादी मुस्लीम समाज ट्रस्टचे नाव वादग्रस्त जमिनीवर मालक म्हणून नोंदले गेले आहे आणि मस्जिद व दर्गा याच्या संदर्भात ग्रामपंचायतने हे मान्य केले आहे.

"ग्रामपंचायतने असे दाखवलेले नाही की, मस्जिद व दर्गा वगळून इतर भागावर प्रतिवादीचे मालकी हक्क नाहीत आणि हे भाग फक्त ग्रामपंचायतकडेच व्यवस्थापनासाठी देण्यात आले होते. म्हणूनच, प्रथम न्यायालयाने वाद फेटाळून लावणे योग्य होते.

"अपीलकर्त्या वडणगे ग्रामपंचायने प्रथम न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यासारखे कोणतेही कारण दाखवले नाही. म्हणून त्यांचं अपील फेटाळण्यात येत आहे. ग्रामपंचायतने न्यायालयीन खर्च भरावा."

'महाशिवरात्रीच्या यात्रेला जमीन देत राहणार'

कोल्हापूर न्यायालयाने वादग्रस्त जमिनीवरील वडगणे ग्रामपंचायतकडून केलेला दावा फेटाळला असला तरी सुन्नत मुस्लीम समाजाने ही जमीन गावच्या यात्रेला देत राहणार असल्याचं जाहीर केलं आहे.

"वडणगे गावात दरवर्षी महाशिवरात्रीची यात्रा पार पडते. त्यासाठी पुर्वापारपणे मुस्लीम समाज यात्रेसाठी शहर सर्वेक्षण क्रमांक 89 मधील मोकळी जागा वापरण्यास देत आला आहे, आजरोजीही देत आहे आणि भविष्यातही देत राहणार आहे," असंही सुन्नत मुस्लीम समाज ट्रस्टने जाहीर केलं आहे.

वक्फ विधेयक मंजूर

वक्फ विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर आता राष्ट्रपतींनीही मंजुरी दिली आहे. या सुधारित विधेयकाचे नाव यूनायटेड वक्फ मॅनेजमेंट एम्पॉवरमेंट, एफिशियन्सी अँड डेव्हल्पमेंट अॅक्ट 1995 आहे.

हे नवीन विधेयक 1995 च्या वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी आणण्यात आले आहे.

नव्या विधेयकातील तरतुदींनुसार सलग पाच वर्षे इस्लामचे पालन करणाऱ्या आणि दान केल्या जाणाऱ्या मालमत्तेवर मालकी हक्क असलेली व्यक्तीच दान करू शकते.

या नव्या विधेयकात सर्वेक्षणाचे अधिकार वक्फ आयुक्तांऐवजी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

शासनाच्या ताब्यात असलेल्या वक्फ मालमत्तेच्या वादात जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय प्रभावी मानला जाईल. या विधेयकानुसार वक्फ न्यायाधिकरणाचा (ट्रिब्यूनल) निर्णय अंतिम मानला जाणार नाही.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)