अफगाणिस्तानच्या तालिबानला फक्त टोयोटा गाड्या का खरेदी करायच्या आहेत?

अफगाणिस्तानात सत्ताबदल झाल्याचं फक्त तिथल्या राष्ट्राध्यक्षांचं निवासस्थान किंवा मंत्रालयामधूनच कळत नाही, तर नवीन सरकार आल्यानंतर रस्त्यांवर दिसणाऱ्या गाड्यांचे वेगवेगळे ब्रँड आणि मॉडेल्स यामधूनच त्या बदलाचा अंदाज येतो.

अफगाणिस्तानात सत्ता बदलाचा परिणाम नेहमीच तिथल्या सैन्याकडून वापरल्या जाणाऱ्या गाड्यांवर झाला आहे.

भूतकाळात, अफगाणिस्तानात सोव्हिएत युनियन आणि अमेरिकन सैन्याची उपस्थिती आणि तिथे झालेल्या सत्ताबदलाच्या काळात, अफगाणिस्तानच्या सैन्यानं अनेक ऑटोमोबाईल कंपन्यांच्या, वेगवेगळ्या मॉडेलच्या गाड्यांचा वापर केला.

आता अफगाणिस्तानात तालिबानचं हंगामी सरकार अमेरिकन कंपनीच्या रेंजर गाड्यांऐवजी इतर मॉडेलच्या गाड्यांचा वापर करू इच्छितं.

अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारनं नवीन गाड्या, कार विकत घेण्यासाठी जपानच्या प्रसिद्ध टोयोटा मोटर्सला संपर्क केला आहे. अफगाणिस्तानातील टोयोटाची स्थानिक डीलपशिप 'हबीब गुलजार मोटर्स'कडे आहे.

हबीब गुलजार मोटर्सनं या गोष्टीची पुष्टी करत सांगितलं की तालिबान सरकारनं त्यांच्याकडे गाड्यांसाठी संपर्क केला होता. मात्र, त्यांची ही मागणी मान्य करण्यात आली नाही.

टोयोटाचा तालिबानला नकार

टोयोटाच्या डीलरशिपचे संचालक अहमद शाकिर अदील यांनी बीबीसीला सांगितलं की अफगाण तालिबाननं जवळपास दोन महिन्यांपूर्वी म्हणजे 27 सप्टेंबर 2025 ला टोयोटाशी संपर्क केला होता.

ते म्हणाले की अफगाणिस्तानात टोयोटाची प्रतिनिधी कंपनी फक्त "आंतरराष्ट्रीय संस्था, काही बिगर-सरकारी संघटना आणि दूतावासांना कार विकण्यासाठी अधिकृत आहे."

बीबीसीनं जेव्हा त्यांना विचारलं की तालिबाननं त्यांच्याकडे गाड्यांची मागणी केल्यावर त्यांनी काय उत्तर दिलं. त्यावर ते म्हणाले, "आम्ही त्यांना नकार दिला आहे."

तालिबान सरकारच्या गृहमंत्रालयानं अमेरिकेच्या फोर्ड कंपनीच्या रेंजर गाड्यांऐवजी इतर गाड्या विकत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थात अद्याप हे माहित झालेलं नाही की या गाड्यांऐवजी ते कोणत्या नवीन गाड्या विकत घेणार आहेत.

असं मानलं जात होतं की तालिबाननं नवीन गाड्यांसाठी जपानच्या टोयोटा कंपनीच्या गाड्यांचा पर्याय समोर ठेवला होता.

त्याआधी अफगाणिस्तानातील हंगामी सरकारच्या गृह मंत्रालयानं बीबीसीला सांगितलं होतं की गाड्यांच्या दुसऱ्या मॉडेलबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही.

ते म्हणाले होते, "नवीन गाड्या विकत घेण्यासाठी कोणतंही बजेट मंजूर करण्यात आलेलं नाही. मात्र, टोयोटाचं हायलक्स मॉडेल लक्षात घेऊन पोलिसांचा नवीन गणवेश डिझाईन करण्यात आला आहे."

अमेरिकेच्या गाड्यांचा काळ संपला

अफगाणिस्तानात गेल्या दोन दशकांच्या काळात अमेरिका आणि पाश्चात्य सैन्यांचा पाठिंबा असलेली सरकारं मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेच्या रेंजर गाड्यांचा वापर करत होते.

अमेरिकेच्या एएमएसला अफगाणिस्तानात गाड्यांची दुरुस्ती आणि देखभाल करण्याचं कंत्राट मिळालेलं होतं. कंपनीच्या एका माजी कर्मचाऱ्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं की अफगाणिस्तानातील परिस्थिती लक्षात घेऊन रेंजर गाड्या तयार करण्यात आल्या होत्या.

ते म्हणाले की, या गाड्यांचे बहुतांश सुटे भाग थायलंडमध्ये तयार व्हायचे. त्यानंतर ते अफगाणिस्तानात आणले जायचे.

अफगाणिस्तानात सैन्याच्या गाड्यांची दुरुस्ती आणि देखभाल करणाऱ्या कंपनीचं म्हणणं आहे की 2017 ते 2021 दरम्यान त्यांनी सैन्य आणि पोलिसांच्या 1 लाख 30 हजाराहून अधिक गाड्यांची दुरुस्ती केली.

त्यासाठी अमेरिकेच्या सरकारबरोबर 1 अब्ज 20 कोटी डॉलरचं कंत्राट करण्यात आलेलं होतं.

अफगाणिस्तानात तालिबानचं सरकार येण्याआधी अमेरिकेचं सरकार अफगाण सैन्याला आर्थिक मदतदेखील करायचं.

एएमएस कंपनीच्या माजी कर्मचाऱ्याचं म्हणणं आहे की अफगाणिस्तानातील स्थानिक लोक या गाड्यांची दुरुस्ती करायचे. मात्र, असं काम करणारे बहुतांश लोक आता देश सोडून गेले आहेत.

ते म्हणाले की, अफगाण तालिबानला अमेरिकेच्या गाड्यांऐवजी दुसऱ्या गाड्या घ्यायच्या आहेत, कारण या गाड्यांचे सुटे भाग मिळणं कठीण झालं आहे. शिवाय जे मिळत आहेत ते अतिशय महागडे आहेत. तालिबान सरकारवर आंतरराष्ट्रीय आर्थिक निर्बंध लावण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे ते फोर्ड कंपनीशी कोणताही करारदेखील करू शकत नाहीत.

टोयोटानं तालिबान सरकारला नकार दिल्यानंतर, अद्याप हे स्पष्ट झालेलं नाही की तालिबानसमोरचा दुसरा पर्याय काय असेल. अर्थात, ते बाजारात उपलब्ध असलेल्या इतर गाड्यादेखील विकत घेऊ शकतात.

अफगाणिस्तानात मोठ्या संख्येनं सेकंड-हँड गाड्या आयात होतात. यातील बहुतांश गाड्या टोयोटा कंपनीच्या असतात. वापर झालेल्या बहुतांश गाड्या दुबई आणि ईराणमार्गे मागवल्या जातात.

आखाती देश आणि युरोपियन देशांसाठी टोयोटाच्या हायलक्स आणि लँड क्रूझरला तीन प्रकारे विभागलं जातं.

मुल्ला उमर आणि मोटरसायकल

पाकिस्तानचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ यांनी त्यांच्या 'इन द लाईन ऑफ फायर' या पुस्तकात एक रंजक घटना सांगितली आहे.

त्यांनी लिहिलं आहे, "डिसेंबर 2001 च्या पहिल्या आठवड्यात, मुल्ला मोहम्मद उमर, हार मानून होंडाच्या मोटरसायकलवरून पळून गेला. जपानच्या पंतप्रधानांनी जेव्हा मला विचारलं की मुल्ला उमर कुठे आहे. त्यावर मी म्हणालो की तो होंडा मोटरसायकलवर बसून पळून गेला."

"मी हसत हसत म्हणालो की जर मुल्ला उमर होंडावर बसलेला असेल आणि त्याची दाढी हवेनं उडत असेल, तर ती होंडासाठी सर्वात जबरदस्त जाहिरात ठरेल."

अफगाण तालिबानचा संस्थापक मुल्ला उमर मोटरसायकलवरून फरार झाला होता किंवा कारमधून फरार झाला होता. याबद्दल निश्चितपणे काहीही सांगता येणार नाही. मात्र दोन्हीही परिस्थितीत जपानी कंपनीच्या गाड्यांचाच वापर झाला होता.

लक्षात ठेवा, ऑक्टोबर 2012 मध्ये तालिबाननं म्हटलं होतं की जाबुल प्रांतात ढिगाऱ्याखाली एक टोयोटा कारदेखील सापडली आहे. तालिबानचं म्हणणं होतं की 2002 मध्ये अफगाणिस्तानावर अमेरिकेनं हल्ला केल्यानंतर मुल्ला उमर कंदहारमधून निघाला आणि बेपत्ता झाला होता. त्यावेळेस त्यांनी जी गाडी वापरली होती, ती हीच आहे.

जपानी गाड्या आणि तालिबानच्या सैनिकांचं नातं या मोहिमेच्या सुरूवातीच्या दिवसांपासूनच होतं आणि ते पुढेदेखील राहण्याची शक्यता आहे.

अफगाणिस्तानातील लष्करी साहित्य-उपकरणं आणि परदेशी मदत

गेल्या शतकाच्या अर्ध्याहून अधिक काळापासून अफगाणिस्तानात सैन्य वापर असलेल्या साहित्य-उपकरणांचा थेट संबंध देशातील राजकीय परिस्थिती आणि परकीय हस्तक्षेपाशी राहिला आहे.

1978 ते 1992 पर्यंत, अफगाणिस्तानात सोव्हिएत युनियनचं समर्थन करणारी सरकारं होती. त्यावेळेस रशियन कामाझ ट्रकसारख्या लष्करी साहित्य-उपकरणांवरून सोव्हिएत युनियन आणि अफगाणिस्तानमधील लष्करी संबंध दिसून येत असत.

अर्थात याचदरम्यान जपानमध्ये तयार झालेल्या गाड्यांचा वापर सोव्हिएत युनियनला समर्थन देणाऱ्या सरकारांच्या विरोधातील आघाडीवर केला जाऊ लागला होता.

याच काळात अफगाण युद्धात पहिल्यांदा टोयोटाच्या गाड्यांचा वापर झाला. तालिबानचा उदय झाल्यावर आणि ते सत्तेत येण्याच्या काळात टोयोटाच्या गाड्या सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या गाड्यांपैकी एक होत्या.

11 सप्टेंबर 2001 च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेच्या सैन्यानं अफगाणिस्तानवर हल्ला केला आणि तिथे लोकशाही व्यवस्था आणली. त्यावेळेस अफगाणिस्तानात पाश्चात्य देश, विशेषकरून अमेरिकेच्या उपस्थितीचा अंदाज तिथे असलेल्या अमेरिकन गाड्यांवरून सहजपणे लावता येत होता.

याचदरम्यान, अफगाण सैन्यानं अनेक मॉडेलच्या गाड्या वापरल्या. गेल्या दोन दशकांमध्ये फोर्ड या अमेरिकन कंपनीनं बनवलेली रेंजर कार ही अफगाणिस्तानच्या गृह मंत्रालयाकडून वापरली जाणारी सर्वात महत्त्वाची गाडी होती.

इस्लामिक लोकशाही अफगाणिस्तानचं सैन्य अमेरिकेच्या गाड्या वापरायचं तर अफगाण तालिबान होंडा मोटरसायकल आणि टोयोटा कंपनीच्या फील्डर गाड्यांमध्ये प्रवास करतात.

अफगाण तालिबानला जपानी गाड्याच का हव्या आहेत?

9/11 च्या हल्ल्यानंतर दोन महिन्यांनी 'न्यूयॉर्क टाइम्स' या अमेरिकेतील वृत्तपत्रानं त्यांच्या वृत्तात म्हटलं होतं की टीव्ही फुटेजमध्ये तालिबानला लँड क्रुझर चालवताना पाहिलं जाऊ शकतं.

यानंतर टोयोटा या जपानी कंपनीनं एक वक्तव्यं जारी केलं की गेल्या पाच वर्षांमध्ये अफगाणिस्ताननं फक्त एक लँड क्रुझर कायदेशीर मार्गानं आयात केली होती.

कंपनीनं म्हटलं, "अफगाणिस्तानात असलेली टोयोटाची उत्पादनं शेजारच्या देशांमधून बिगर-सरकारी यंत्रणाद्वारे मागवण्यात आली आहेत" म्हणजे त्या गाड्यांची तस्करी करण्यात आली आहे.

या प्रकरणात टोयोटाला त्यांच्या गाड्यांना तालिबान आणि अल-कायदाशी जोडलं जाणं पसंत नव्हतं. याच कारणामुळे, आता तालिबानच्या हातात सत्ता असतानादेखील कंपनीनं त्यांना गाड्या विकण्यास नकार दिला आहे.

टोयोटाचा म्हणणं आहे की अफगाणिस्तानात त्यांचा कोणताही प्रतिनिधी नाही आणि कंपनी तिथे गाड्यांची निर्यात करत नाही.

न्यूयॉर्क टोयोटाचे प्रवक्ते वेड हॉयट म्हणाले होते," ही आमच्या उत्पादनांसाठी सर्वात वाईट जाहिरात आहे. मात्र यामुळे हेदेखील समजतं की तालिबानदेखील इतर ग्राहकांप्रमाणे विश्वासू आणि टिकाऊ सामानाच्या शोधात असतात."

जर तुम्ही जगभरातील तथाकथित इस्लामिक स्टेटचे प्रोपगंडा व्हीडिओ पाहिले असतील, तर त्यात तुम्ही त्यांना टोयोटा हायलक्स मॉडेलच्या गाड्या चालवताना नक्कीच पाहिलं असेल.

ऑक्टोबर 2014 मध्ये सीरिया आणि इराकमध्ये तथाकथित इस्लामिक स्टेट त्याच्या शिखरावर होतं. त्यावेळेस ते त्यांच्या अनेक प्रोपगंडा व्हीडिओमध्ये लँड क्रुझर आणि हायलक्स गाड्यांचा वापर करायचे.

'टोयोटा वॉर'

टोयोटानं इंटरनेटवर प्रश्न-उत्तराचं एक खास पेज बनवलं होतं. त्याच नाव होतं, "युद्ध सुरू असलेल्या भागात टोयोटाच्या गाड्यांच्या वापरावरील रिपोर्ट्स".

या पेजवर टोयोटानं म्हटलं होतं, "आम्ही ज्या देशात काम करतो, तिथल्या कायद्यांचं पालन करतो. कंपनीला माहिती दिल्याशिवाय आणि कंपनीच्या परवानगीशिवाय लष्करी वापरासाठी गाड्या विकण्यावर बंदी आहे."

टोयोटानं म्हटलं होतं की सशस्त्र गटांद्वारे वापरात असलेल्या त्यांच्या गाड्यांची, बिगर-सरकारी किंवा सेकंड-हँड चॅनलद्वारे तस्करी केलेली असते.

टोयोटानं भर देत म्हटलं होतं की ते सीरियामध्ये त्यांच्या कार पाठवत नाहीत. लीबिया आणि इराकमध्ये ते त्यांची उत्पादनं फक्त त्याच ग्राहकांना देतात, ज्यांची ओळख आधीच पटवण्यात आलेली असेल.

टोयोटासाठी ही इतकी मोठी समस्या बनली होती की काही देशांमध्ये टोयोटानं ग्राहकांसमोर अशी अट ठेवली की गाडी विकत घेतल्यावर एक वर्ष त्यांना ती दुसऱ्या कोणाला विकता येणार नाही.

मजबूत इंजिन, डोंगराळ आणि वाळवंटी प्रदेशांमध्ये आणि कच्च्या किंवा खराब रस्त्यांवर चालण्याची क्षमता, कमी लागणारं इंधन, सुट्या भागांची सहजपणे उपलब्धता आणि अनेक प्रकारची शस्त्रास्त्रं बसवण्यासाठी जागा असणं, या वैशिष्ट्यांमुळे टोयोटाच्या गाड्या कट्टरतावाद्यांना खूप आवडतात.

1977 मध्ये चाड आणि लीबिया यांच्यात जे युद्ध झालं, ते 'टोयोटा वॉर' या नावानं ओळखलं गेलं होतं.

त्या युद्धाला 'टोयोटा वॉर' म्हटलं गेलं कारण त्यावेळेस टोयोटा पिकअप ट्रकचा (मोठ्या कार) (विशेषकरून हायलक्स आणि लँड क्रूझर) मोठ्या प्रमाणात वापर झाला होता.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)