अफगाणिस्तान-पाकिस्तान तणावात पाकिस्तानी तालिबानची भूमिका काय? संघर्षाच्या मागचं खरं चित्र समजून घ्या

अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंधांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून तणावाची स्थिती आहे.

पाकिस्तान सैन्याने तालिबानच्या सुरक्षित ठिकाणांवर हल्ला केला आणि त्याच्या प्रत्युत्तरात तालिबानने पाकिस्तानवर हल्ला केला. या दोन्ही घटनांमुळे अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानच्या संबंधात कटुता आली आहे.

पाकिस्तानच्या सैन्याने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) विरुद्ध कारवाईसाठी अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलवर हवाई हल्ले केले होते.

पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, काबूलमधील तालिबान सरकारने सशस्त्र गटांवर, विशेषतः पाकिस्तानी तालिबानवर नियंत्रण ठेवावं. हे गट अफगाणिस्तानच्या भूमीतून पाकिस्तानमधील ठिकाणांवर हल्ले करतात, असा आरोप पाकिस्तानने केला आहे.

मात्र अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकारने हे आरोप फेटाळले आहेत. आमच्या भूमीचा वापर इतर देशांवर हल्ले करण्यासाठी होऊ देत नाहीत, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

"पाकिस्तान त्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील अपयशासाठी अफगाणिस्तानला जबाबदार धरत आहे," असं ते म्हणतात.

दुसरीकडे पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय संस्थांना पुरावे दिल्याचा दावा केला आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार, अफगाणिस्तानातील कुनार, नंगरहार आणि पक्तिका या भागांमध्ये पाकिस्तानी तालिबानची प्रशिक्षण केंद्रे आहेत आणि तिथे पाकिस्तानी तालिबानी गट सक्रिय आहेत.

ते त्या भागांचा वापर पाकिस्तानमध्ये हल्ल्यांची योजना बनवण्यासाठी करत आहेत.

तर अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकार म्हणतं की, त्यांनी उत्तर वझिरीस्तानमधील अनेक शरणार्थी कुटुंबांना सीमावर्ती भागातून अफगाणिस्तानच्या इतर भागांमध्ये पाठवलं आहे.

2014 मध्ये पाकिस्तानच्या लष्करी कारवायांनी या लोकांना आपली घरं सोडणं भाग पाडलं होतं.

त्यांचं म्हणणं आहे की, त्यांनी पाकिस्तानी तालिबान आणि पाकिस्तान दरम्यान किमान दोनवेळा मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला.

पण बोलणी अयशस्वी ठरल्यामुळे आणि पाकिस्तानमधील हल्ल्यांमध्ये वाढ झाल्यामुळे अफगाणिस्तानचं तालिबान सरकार आणि पाकिस्तान दरम्यान विश्वासाचा अभाव दिसत आहे.

पाकिस्तानी तालिबान आणि अफगाण तालिबान यांच्यात जवळचे संबंध

एकीकडे पाकिस्तान मागणी करत आहे की, त्यांनी पाकिस्तानी तालिबान विरोधात पावलं उचलावीत. तर दुसरीकडे या दोन गटांमध्ये (पाकिस्तानी तालिबान आणि अफगाण तालिबान) वैचारिक आणि ऐतिहासिक संबंध आहेत, जे तोडणं तालिबान सरकारला सोपं नाही.

पाकिस्तानने 9 ऑक्टोबरला 'काबूलच्या हवाई हद्दीचं उल्लंघन' करत आणि पक्तिकामध्ये हवाई हल्ला केला. त्यावेळी त्यांचा उद्देश हा 'तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान'चा नेता नूर वली महसूदला ठार मारण्याचा होता, असा दावा सोशल मीडियावरील युजर्सनी केला होता.

या आरोपांनंतर, टीटीपीने आधी महसूदची एक ऑडिओ रेकॉर्डिंग आणि नंतर एक व्हीडिओ सार्वजनिक केला. त्यात त्यानं सांगितलं की, तो अजूनही जिवंत आहे आणि पाकिस्तानमध्ये आहे.

2009 ते 2018 दरम्यान, अफगाणिस्तान-पाकिस्तान सीमेवर पाकिस्तानी तालिबानचे तीन नेते- बैतुल्लाह महसूद, हकीमुल्लाह महसूद (पाकिस्तानी भागात) आणि मुल्ला फजलुल्लाह (अफगाण भागात)- अमेरिकेच्या हवाई हल्ल्यात मारले गेले. त्यानंतर नूर वली महसूदला नवीन नेता बनवण्यात आले.

नूर वली महसूद आणि अफगाणिस्तानची गोष्ट तीन दशकांपूर्वी सुरू झाली होती.

त्याच्या म्हणण्यानुसार, 1990च्या दशकाच्या शेवटी, तालिबानच्या पहिल्या राज्यकाळात, त्याने उत्तर अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानविरोधी गट 'नॉर्दर्न अलान्यस'विरुद्ध लढा दिला होता.

त्यानं सांगितलं की, काही काळानंतर तो आपल्या देशात परतला आणि काही वर्षांनंतर पाकिस्तानी तालिबानसोबत मिळून पाकिस्तानविरुद्धच्या दुसऱ्या युद्धात भाग घेतला.

पाकिस्तानी तालिबानचा नेता नूर वली महसूद आणि त्याच्यापूर्वीचे तीन नेते पाकिस्तान सरकारविरुद्धच्या लढ्याला 'संरक्षाणत्मक जिहाद' म्हणत होते.

त्यानं त्याचं पुस्तक 'द मसूद रिव्होल्यूशन, साउथ वझिरीस्तान: फ्रॉम ब्रिटिश रूल टू अमेरिकन कॉलोनाइझेशन'मध्ये असं लिहिलं की, "वझिरीस्तानमध्ये जमाती अल-कायदा आणि इतर परदेशी लढवय्यांपासून रक्षण करण्याचा प्रयत्न करत होत्या.

पण अमेरिकेच्या विनंतीवरून, पाकिस्तानच्या सैन्याने 2001 नंतर या जमाती म्हणजे आदिवासी भागांमध्ये कारवाई सुरू केल्या. हे आदिवासींच्या आदरातिथ्याच्या पारंपारिक तत्त्वाविरुद्ध होतं. आणि इथूनच युद्ध सुरू झालं."

पण अमेरिकेच्या दोन दशकांच्या उपस्थितीत पाकिस्तानी सरकारवर अफगाण तालिबानला आश्रय आणि मदत केल्याचा आरोपही आहे.

नूर वली महसूद म्हणतो की, त्यांचा माजी नेता बैतुल्लाह महसूदच्या दृष्टीने, "पाकिस्तानला अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचा भाग मानलं जात होतं. ज्याने त्यांच्या 'पाहुण्यां'विरुद्ध लष्करी कारवाई केली होती."

पाकिस्तानमध्ये 'इस्लामी शरिया' लागू करणं हेच त्याच्या युद्धाचं मुख्य कारण आहे, असं नूर अली महसूद म्हणतो.

पाकिस्तानी तालिबानचा सुरुवातीचा काळ

पाकिस्तानी तालिबान पाकिस्तानच्या अर्ध-स्वायत्त जमाती भाग (आदिवासी प्रदेश) 'फाटा'ला विशेष दर्जा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

स्वीडनमध्ये सशस्त्र गटांवर अभ्यास करणारे अब्दुल सईद म्हणतात की, पाकिस्तान आणि अफगाण तालिबानमधील संबंध डिसेंबर 2007 मध्ये सुरू झाले, जे पाकिस्तानी तालिबानच्या अधिकृत स्थापनेपूर्वीचे आहे.

या आंदोलनाचा सुरुवातीचा गट पाकिस्तानी सैनिकांचा होता, ज्यांनी 1990च्या दशकातील युद्धांमध्ये अफगाण तालिबानसोबत लढा दिला होता.

2001 मध्ये पहिल्या तालिबान सरकारच्या पतनानंतर आणि अफगाणिस्तानातून माघार घेतल्यानंतर, याच पाकिस्तानी सैनिकांनी अनेक अफगाण तालिबानांना कबायली भागात आश्रय दिला होता.

अफगाण तालिबानने या सुरक्षित ठिकाणांवरून अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकन सैन्य आणि 'दहशतवादविरोधी युद्ध' नावाच्या आघाडीविरुद्ध आपला लढा सुरू केला होता.

नूर वली महसूदने आपल्या पुस्तकात पाकिस्तानच्या माजी पंतप्रधान बेनजीर भुट्टोंच्या हत्येची जबाबदारी स्वीकारली आहे. त्याने हेही मान्य केलं की, पाकिस्तानच्या सैन्य कारवायांमुळे त्यांच्या हालचालींवर गंभीर मर्यादा आल्या आणि ते अफगाणिस्तानच्या सीमेजवळ ढकलले गेले.

कट्टरपंथी इस्लामी गटांवरील स्वतंत्र संशोधक अब्दुल सईद म्हणतात, "पाकिस्तानी तालिबानचा नेता बनल्यानंतर महसूदने या आंदोलनाला अफगाण तालिबानसारखं केंद्रीकृत संघटना बनवण्याचा प्रयत्न केला."

या प्रयत्नांमुळे ऑगस्ट 2020 पासून सुमारे 80 छोटे-मोठे गट पाकिस्तानी तालिबान आंदोलनात सामील झाले आहेत.

परंतु, अफगाण युद्धात अफगाण तालिबानच्या मक्तेदारीच्या उलट, पाकिस्तानी तालिबान आंदोलनाचे सरकारविरोधी सर्व सशस्त्र गटांवर पूर्ण नियंत्रण नाही.

महसूदच्या प्रयत्नांनंतरही अनेक महत्वाचे गट अजूनही स्वतंत्रपणे काम करतात आणि त्यांनी आपली वेगळी समांतर संरचना कायम ठेवली आहे.

याशिवाय, पाकिस्तानी तालिबानमध्ये केंद्रीय नेतृत्व आणि आधीचा प्रभावशाली गट जमात-उल-अहरार यांच्यात संघर्ष सुरू आहे.

नूर वली महसूद यांनी त्यांच्या पुस्तकात लिहिलं आहे की त्यावेळेस पाकिस्तानी तालिबान चळवळ उभारली गेली नव्हती. तेव्हा बैतुल्लाह महसूद यांनी मुल्ला दादुल्लाह आणि अख्तर मोहम्मद उस्मानी या अफगाण तालिबान कमाडंरांच्या मागणीवरून 'फिदायीन'ची भरती करण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते.

पाकिस्तानी तालिबान नेत्यानं त्यांच्या पुस्तकात टीटीपी आणि अफगाण तालिबानमधील आधीच्या संबंधांची जी माहिती दिली आहे, त्याची बीबीसी स्वतंत्रपणे पुष्टी करू शकत नाही.

नूर वली महसूद यांनी त्यांच्या पुस्तकात लिहिलं आहे, "माझ्या माहितीनुसार 700 ते 800 मुजाहिदीनांनी आत्मघातकी हल्ल्यांमध्ये किंवा अफगाणिस्तानातील युद्ध आघाडीवर स्वत:चं बलिदान केलं आहे."

असं म्हटलं जातं की एकच धर्म आणि विचारसरणी, जिहादी पार्श्वभूमी, समान भाषा, भूगोल आणि संस्कृती हा या दोन्ही गटांमधील संपर्काचा मुद्दा आहे.

विश्लेषकांना वाटतं की अफगाण तालिबान स्वत:ला पाकिस्तानी तालिबानचे ऋणी मानतात. कारण त्यांनी टोळीवाल्यांच्या भागात काही अफगाण तालिबान्यांना आश्रय दिला आहे आणि त्यांचे नेते 'अमीर अल-मुमिनिन' यांच्यावरील निष्ठेची शपथ घेतली आहे.

30 ऑगस्ट 2007 ला दक्षिण वजीरिस्तानमध्ये बैतुल्लाह महसूद यांच्या कट्ट्ररतावाद्यांनी पाकिस्तानच्या 100 हून अधिक सैनिकांना ताब्यात घेतलं होतं.

त्यावेळेस लढाई मुख्यत: पाकिस्तानी गटांमध्ये होती. मात्र ताब्यात घेण्याच्या घटनेमुळे पाकिस्तानच्या तुरुंगांमध्ये अटकेत असलेल्या अफगाण तालिबान नेत्यांना फायदा झाला.

तालिबान सरकारचे विद्यमान अंतर्गत कारभार मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी यांचे काका खलीलुर रहमान हक्कानी यांनी 2024 मध्ये शमशाद टीव्हीला दिलेल्या एका मुलाखतीत म्हटलं होतं की ते 'चार वर्षां'पासून पाकिस्तानातील तुरुंगात आहेत.

याच मुलाखतीत ते म्हणाले होते की पाकिस्तानच्या सैनिकांच्या, माजी पाकिस्तानी तालिबान नेता बैतुल्लाह महसूद यांनी ही संख्या 300 हून अधिक असल्याचा अंदाज लावला होता, सुटकेसाठी 33 जणांची पाकिस्तानच्या तुरुंगातून करण्याची अट ठेवण्यात आली होती.

या लोकांमध्ये खलीलुर रहमान हक्कानी, सिराजुद्दीन हक्कानी यांचे भाऊ नसीरुद्दीन हक्कानी, त्यांचे मामा माली खान, त्याचबरोबर एक महत्त्वाचा अफगाण तालिबान कमांडर अख्तर मोहम्मद उस्मानी यांच्या दोन भावांचा समावेश होता.

पाकिस्तान सरकारला त्यांच्या सैनिकांची सुटका करून घेण्यासाठी 'बैतुल्लाह मस्जिद'च्या मागण्या मान्य कराव्या लागल्या आणि लोकांची सुटका करावी लागली.

मात्र गेल्या दोन दशकांपासून दोन्ही बाजूचे संबंध चांगले नाहीत.

अफगाण तालिबानकडून पाकिस्तानला का हवं आहे?

पाकिस्तानची इच्छा आहे की तालिबान सरकारनं पाकिस्तानच्या वतीनं टीटीपीशी लढावं.

इस्लामाबादमधील पाकिस्तान पीस स्टडी सेंटरच्या आकडेवारीनुसार अफगाणिस्तानात तालिबान सरकार सत्तेत आल्यापासून पाकिस्तानात पाकिस्तानी तालिबान चळवळीचे हल्ले अनेकपटीनं वाढले आहेत.

या आकडेवारीतून दिसतं की या कालावधीत या गटानं 737 हल्ले केले आहेत. ज्यातील 625 हल्ले पाकिस्तानच्या सुरक्षा दलांवर करण्यात आले होते. इतर हल्ले पायाभूत सुविधा, इतर लक्ष्य आणि जमातींच्या भागांवर करण्यात आले होते.

या हल्ल्यांमध्ये एकूण 1,146 लोक मारले गेले.

अफगाणिस्तानात तालिबान सरकार सत्तेत येण्याआधी पाकिस्तान आणि अफगाण तालिबानमध्ये जे संबंध होते, त्याकडे दुर्लक्ष केलं जाऊ शकत नव्हतं. मात्र आता मुख्य प्रश्न असा आहे की अफगाणिस्तानातील विद्यमान तालिबान सरकार आणि पाकिस्तानी तालिबान चळवळीमध्ये काय संबंध आहेत?

तालिबान सरकारनं अफगाणिस्तानात पाकिस्तानी तालिबान नेते आणि त्यांचे तळ असल्याचे दावे सातत्यानं फेटाळले आहेत. त्यांनी या गोष्टीवर भर दिला आहे की ते करारांबद्दल कटिबद्ध आहेत आणि कोणत्याही गटाला अफगाण भूमीवरून एखाद्या देशाच्या विरोधात कारवाई करण्याची परवानगी देणार नाहीत.

तालिबान सरकारचे प्रवक्ते जबीहुल्लाह मुजाहिद, अफगाणिस्तानात पाकिस्तानी तालिबान नेत्यांची उपस्थिती असल्याच्या पाकिस्तानच्या दाव्यावर प्रतिक्रिया देताना म्हणाले, "सर्वात आधी, टीटीपी नेते अफगाणिस्तानात आहेत, हा दावा आम्ही फेटाळतो. आम्ही कोणालाही अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर करून दुसऱ्या देशांच्या विरोधात कारवाई करण्याची परवागनी देत नाही आणि अफगाणिस्तान-पाकिस्तानमध्ये युद्ध व्हावं असं आम्हाला वाटत नाही."

अलीकडेच झालेल्या चकमकींनंतर अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारनं पाकिस्तानच्या सरकारमधील 'एका विशिष्ट वर्गा'वर दोन्ही देशांमधील संघर्षाला प्रोत्साहन देण्याचा आरोप केला. तालिबान सरकारनं म्हटलं की पाकिस्तानातील जनता आणि सरकारच्या बहुमताबद्दल त्यांना कोणतीही समस्या नाही.

पाकिस्ताननं आयएसआयएसला मदत केल्याचा आरोप तालिबाननं वारंवार केला आहे.

अब्दुल सलाम जईफ, तालिबानच्या पहिल्या सरकारच्या कार्यकाळात इस्लामाबादमध्ये अफगाणिस्तानचे राजदूत होते. अब्दुल यांचं म्हणणं आहे की पाकिस्तानी तालिबान चळवळीच्या मुद्द्याला पाकिस्तान 'मोठ्या स्वरुपात' दाखवू इच्छितो. असं करून पाकिस्तान सरकारला देशांतर्गत जबाबदारी झटकायची आहे.

जईफ यांच्या मते, पाकिस्तान 'दहशतवादाशी लढण्याच्या' नावाखाली आंतरराष्ट्रीय समुदाय, विशेषकरून अमेरिकेकडून पैसे आणि संसाधनं मिळवण्यासाठी स्वत:ला 'दहशतवादाचा बळी' दाखवण्याचा प्रयत्न करतो आहे. मात्र जेव्हा पाकिस्तानी तालिबान चळवळीच्या मुद्द्याला सोडवण्यात पाकिस्तानला अपयश आलं, तेव्हा त्यांनी 'अफगाण सरकार'ला त्यासाठी दोषी ठरवलं.

त्यांचं म्हणणं आहे की, पाकिस्तानला अमेरिकेकडून खूप पैसा मिळाला आहे. पाकिस्ताननं हा पैसा तीन-स्तरीय काटेरी कुंपण, सुरक्षा चौक्या आणि ड्यूरंड लाईनबरोबरच चीनबरोबरच्या सीमेपासून इराणबरोबरच्या सीमेपर्यंत रस्ते बांधणीसाठी खर्च केला आहे.

"त्यांनी टेहळणी करण्यासाठी सीमेवर सुरक्षा कॅमेरेदेखील लावले आहेत. पाकिस्तान देशांतर्गत समस्या सोडवण्यात अपयशी ठरला आणि त्या समस्यांचं व्यवस्थापनदेखील करण्यात अपयशी आहे. त्यामुळेच तो इतरांना दोष देतो."

तालिबान सरकार आणि पाकिस्तानी तालिबानमधील सध्याचे संबंध

तालिबान सरकार आणि पाकिस्तानी तालिबान चळवळीमधील सध्याच्या संबंधांबद्दल जईफ म्हणतात, "पाकिस्तानी तालिबानशी संबंधित काही निर्वासित, जे आधी अफगाणिस्तानात आले होते आणि गेल्या सरकारकडून तालिबानचा वारसा म्हणून मिळाले होते, ते विशेष छावण्यांमध्ये राहतात आणि त्यांना कुठेही जाण्याची परवानगी नाही."

अफगाणिस्तानात तालिबान पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर काही महिन्यांनी, सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ समोर आला होता.

त्यात पाकिस्तानी तालिबान चळवळीचे नेते नूर वली महसूद यांना एका मशिदीमध्ये त्यांच्या समर्थकांबरोबर दाखवलं होतं. त्यात ते समर्थकांना म्हणत होते की "पाकिस्तानी तालिबान अफगाणिस्तानातील इस्लामी अमिरातची एक शाखा आहे. दोघेही एकाच छत्राखाली आहेत."

गेल्या चार वर्षांमध्ये अफगाणिस्तानात पाकिस्तानी तालिबान चळवळीच्या किमान दोन कमांडरांची हत्या करण्यात आली आहे.

2024 मध्ये पाकिस्तानच्या सैन्यानं जवळपास 770 'दहशतवाद्यां'ना मारल्याचा दावा केला आहे. त्यात 58 अफगाण लोकांचा समावेश आहे.

2025 मध्ये ही संख्या वाढून 917 दहशतवाद्यांना मारल्याचा दावा करण्यात आला. त्यात 126 अफगाण लोकांचा समावेश आहे.

स्वतंत्र संस्थांनी आतापर्यंत या प्रकरणासंदर्भात अधिकृत आकडेवारी दिलेली नाही.

संयुक्त राष्ट्रसंघांच्या 'निर्बंध देखरेख समिती'च्या 35 व्या अहवालात एका सदस्य देशाचा (संभाव्यपणे पाकिस्तान) संदर्भ देत म्हटलं आहे की पाकिस्तानी तालिबान चळवळीनं कुनार, नांगरहार, खोस्त आणि पक्तिका प्रांतांमध्ये नवीन शैक्षणिक आणि प्रशिक्षण केंद्र तयार केले आहेत.

अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारनं देखील हे दावे फेटाळत म्हटलं आहे की तालिबान नेत्यांचं म्हणणं आहे की त्यांच्या सदस्यांनी 'जिहाद'साठी इतर देशांमध्ये जाता कामा नये आणि तिथे लढू नये.

मे 2025 मध्ये तालिबानचे एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी सईदुल्लाह सईद यांनी काबूलमध्ये एका पोलीस दीक्षांत समारंभात म्हटलं होतं की त्यांनी 'जिहाद'साठी परदेशात जाता कामा नये. कारण "अमीरनं आदेश दिला आहे की देशाबाहेर त्यांच्यासाठी कोणताही जिहाद नाही."

पाकिस्तानी तालिबान चळवळ, अफगाण तालिबान सरकार आणि पाकिस्तानचं भवितव्य

ऑगस्ट 2021 मध्ये अफगाणिस्तानात सत्तेत परतल्यानंतर अफगाण तालिबाननं काबूलमध्ये पाकिस्तानी तालिबान चळवळ आणि पाकिस्तानमध्ये किमान दोन फेरीच्या वाटाघाटींचं आयोजन केलं.

हे आयोजन या गोष्टीचं चिन्ह होतं की अफगाण तालिबान, पाकिस्तान सरकारबरोबर पाकिस्तानी तालिबानची समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत होतं. मात्र हा प्रयत्न निष्फळ ठरला.

मोहम्मद उमर दाउदजई, इस्लामाबादमधील अफगाण सरकारचे माजी राजदूत आहेत. मोहम्मद यांचं म्हणणं आहे की तालिबान सरकार पुन्हा एकदा त्या मोठ्या चुकीचा सामना करतं आहे, जी त्यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात केली होती.

अल-कायदाचा नेता ओसामा बिन लादेन याला दिलेल्या आश्रयाचा उल्लेख दाउदजई करत आहेत. ओसामा बिन लादेनच्या वक्तव्यांमुळे सरकारच्या हातून सत्ता गेली होती.

त्यांच्या मते, "याच कारवाईमुळे पहिल्या वेळेस तालिबान सरकारला सत्तेतून हटवण्यात आलं होतं. आता अफगाणिस्तान पाकिस्तानी तालिबानला शरण देत असताना हा मुद्दा हिंसाचाराचा मार्ग बनू शकतो."

दाउदजई यांच्या मते, पाकिस्तान तालिबान राजवटीला हटवू शकत नाही. मात्र युद्धाचे दुसरे अनपेक्षित परिणाम होतात, जे अफगाणिस्तानच्या हिताचे नाहीत.

मात्र टीटीपीचं म्हणणं आहे की समस्या सोडवण्याचा दुसरा एक मार्ग असा आहे की पाकिस्ताननं पाकिस्तानी तालिबानशी थेट चर्चा केली पाहिजे.

एकेकाळी अफगाणिस्तानात शांतता निर्माण करण्यासाठी अमेरिकेचे दूत बनवण्यात आलेले खलीलजाद हे शहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तान सरकारचे कट्टर टीकाकार आहेत.

त्यांचं म्हणणं आहे की आता वेळ आली आहे की पाकिस्ताननं त्यांची व्यूहरचना बदलावी आणि तालिबान सरकारच्या पाठिंब्यानं टीटीपीवर वाटाघाटी कराव्यात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)