उत्तर कोरिया : परदेशी चित्रपट पाहिले तर इथं मिळतो मृत्यूदंड; पळून गेलेल्या नागरिकांनी काय सांगितलं?

उत्तर कोरियात परदेशी चित्रपट आणि टीव्ही मालिका पाहताना, त्या शेअर करताना पकडलेल्या लोकांना तिथल्या सरकारनं मृत्यूदंड देण्याचं प्रमाण, वाढत चाललं असल्याचं संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका प्रमुख अहवालातून समोर आलं आहे.

उत्तर कोरियाची हुकुमशाही जगापासून मोठ्या प्रमाणात अलिप्त आणि इतरांपासून एका बाजूला पडलेली आहे.

तिथे लोकांना सक्तीचे अधिक श्रम करण्यास भाग पाडलं जातं आहे, तसंच त्यांच्या स्वांतत्र्यांवर आणखी बंधनं घातली जात आहेत, असं या अहवालात पुढे म्हटलं आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार विभागाला असं आढळून आलं की, गेल्या दशकभराच्या कालावधीत उत्तर कोरियाच्या सरकारनं त्यांच्या 'नागरिकांच्या आयुष्यातील सर्व पैलूंवरील' नियंत्रण अधिक कठोर केलं आहे.

"आजच्या जगात इतर कोणत्या लोकांवर इतकी कठोर बंधनं घालण्यात आलेली नाहीत", असा निष्कर्ष या अहवालात काढण्यात आला आहे. त्या पुढे म्हटलं आहे की तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे नागरिकांवर लक्ष ठेवणं, पाळत ठेवणं 'अधिक व्यापक स्वरुपाचं' झालं आहे.

वॉल्कर टर्क, संयुक्त राष्ट्रसंघाचे मानवाधिकार उच्चायुक्त आहेत. ते म्हणाले की जर परिस्थिती अशीच राहिली, तर उत्तर कोरियातील लोकांना त्यांनी "इतक्या काळापासून सहन केलेलं दु:ख, क्रूर दडपशाही आणि भीतीला वाढत्या प्रमाणात तोंड द्यावं लागेल."

दशकभरात वाढलं मृत्यूदंडाच्या शिक्षेचं प्रमाण

गेल्या 10 वर्षांच्या काळात उत्तर कोरियातून पलायन करणाऱ्या 300 हून अधिक लोकांच्या मुलाखतींवर हा अहवाल आधारित आहे. या अहवालात असं आढळून आलं आहे की तिथे मृत्यूदंडाची शिक्षा अनेकदा दिली जाते.

2015 पासून उत्तर कोरियात किमान 6 नवीन कायदे आणण्यात आले आहेत. या कायद्यांनुसार ही शिक्षा दिली जाते.

मृत्यूदंडाची शिक्षा होऊ शकणारा असाच एक गुन्हा म्हणजे परदेशी चित्रपट आणि टीव्ही मालिका पाहणं किंवा ते शेअर करणं.

याचं कारण म्हणजे, उत्तर कोरियातील लोकांना बाहेरील जगाची कमीत कमी माहिती मिळावी अशी व्यवस्था किम जाँग उन यांनी निर्माण केली असून त्यांना त्यात यश येत आहे.

उत्तर कोरियातून पळून गेलेल्या लोकांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अभ्यासकांना सांगितलं की, 2020 पासून परदेशी कॉन्टेन्ट शेअर केल्याबद्दल अनेकांना मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्यात आली आहे. अशा प्रकारच्या शिक्षांचं प्रमाण वाढलं आहे.

त्यांनी सांगितलं की लोकांमध्ये दहशत, भीती निर्माण करण्यासाठी आणि त्यांना कायदा मोडण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी गोळीबार करणाऱ्या पथकांद्वारे ही शिक्षा अंमलात आणली जाते.

कांग ग्युरीनं 2023 मध्ये उत्तर कोरियातून पळून गेल्या होत्या. त्यांनी बीबीसीला सांगितलं की त्यांच्या तीन मैत्रिणींकडे दक्षिण कोरियाचं कॉन्टेन्ट सापडल्यानंतर त्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्यात आली होती. त्यांच्या एका 23 वर्षांच्या मित्राला मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली तेव्हा त्या खटल्याला त्या उपस्थित होत्या.

"अंमली पदार्थांशी निगडीत गुन्हेगारांबरोबर त्याच्यावर खटला चालवण्यात आला होता. कॉन्टेन्टशी निगडीत गुन्ह्यांनादेखील आता तशीच वागणूक दिली जाते," असं त्या म्हणाल्या.

त्यांनी पुढे सांगितलं की 2020 पासून लोक अधिक घाबरलेले आहेत.

किम जाँग उन यांच्याबाबतीत लोकांचा अपेक्षाभंग

गेल्या दशकात उत्तर कोरियाच्या लोकांच्या ज्या अपेक्षा होत्या त्याच्या विपरित असे हे अनुभव आहेत.

किम जाँग उन 2011 मध्ये सत्तेत आले होते. त्यावेळेस उत्तर कोरियातून पळून गेलेल्या ज्या लोकांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या होत्या, त्यांनी सांगितलं होतं की त्यांना त्यांचं जीवन सुधारेल अशी आशा होती.

कारण किम यांनी आश्वासन दिलं होतं की, आता त्यांना 'कठोर आयुष्य जगण्याची' गरज राहणार नाही. म्हणजेच त्यांना खायला पुरेसं अन्न मिळेल.

किम यांनी आश्वासन दिलं होतं की, देशाच्या अर्थव्यवस्थेची प्रगती होईल आणि अण्वस्त्रं विकसित करून देशाचं संरक्षण केलं जाईल.

मात्र, या अहवालात असं आढळलं की 2019 मध्ये किम यांनी पाश्चात्य देश आणि अमेरिकेबरोबरची मुत्सद्देगिरी टाळून त्याऐवजी त्यांच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमावर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे उत्तर कोरियातील लोकाचं राहणीमान आणि मानवी हक्कांची स्थिती 'खालावत' गेली.

प्रचंड उपासमार, जगणं कठीण

उत्तर कोरियातून पलायन केलेला प्रत्येक व्यक्ती ज्याची मुलाखत घेण्यात आली, त्या प्रत्येकानं सांगितलं की, त्यांना तिथे खायला पुरेसं अन्न नाही. दिवसातून तीन वेळा खायला मिळणं ही 'विलासी' सुविधा आहे.

कोरोनाच्या संकटकाळात पळून गेलेल्या अनेकांनी सांगितलं की तिथे अन्नधान्याची प्रचंड टंचाई होती आणि देशभरात लोक उपासमारीनं मृत्यूमुखी पडले.

त्याच वेळी, जिथे लोक व्यापार करू शकतील अशा अनौपचारिक बाजारपेठांवर सरकारनं कडक कारवाई केली. त्यामुळे त्यांना उदरनिर्वाह चालवणं कठीण झालं.

चीनबरोबरच्या सीमेवरील नियंत्रणं कडक करून आणि पळून जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना गोळ्या घालण्याचे आदेश देऊन उत्तर कोरियातून पळून जाणं त्यांनी जवळपास अशक्य करू टाकलं.

"किम जाँग उन यांच्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात, आम्हाला काही आशा होती. मात्र ती आशा फार काळ टिकली नाही," असं 2018 मध्ये वयाच्या 17 व्या वर्षी पळून गेलेल्या एका तरुणीनं सांगितलं.

"सरकारनं लोकांचं स्वतंत्रपणे उदरनिर्वाह चालवणं रोखलं, त्यामुळे रोजचं जगणं हेच खूप त्रासदायक झालं," असं त्या तरुणीनं अभ्यासकांना सांगितलं.

सरकारचं नागरिकांवर पूर्ण नियंत्रण

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालात म्हटलं आहे की "गेल्या 10 वर्षांमध्ये उत्तर कोरियाच्या सरकारनं तिथल्या लोकांना पूर्णपणे नियंत्रणात ठेवलं आहे. त्यामुळे ते स्वत:चे निर्णय आजिबात घेऊ शकत नाहीत." मग ते आर्थिक निर्णय असोत की सामाजिक किंवा राजकीय निर्णय असोत.

या अहवालात पुढे म्हटलं आहे की पाळत ठेवण्याच्या तंत्रज्ञानात झालेल्या प्रगतीमुळे अशा प्रकारे लोकांवर नियंत्रण ठेवणं शक्य झालं आहे.

पळून गेलेल्या एका व्यक्तीनं संशोधकांना सांगितलं की सरकारकडून केल्या जात असलेल्या कारवाया, घालण्यात येत असलेली बंधनं यांचा उद्देश "लोकांचे डोळे आणि कान बंद करण्याचा" होता.

"लोकांमधील असंतोष किंवा तक्रारीची छोटीशी खूणदेखील समोर येऊ नये हा या नियंत्रणामागचा उद्देश आहे," असं त्यांनी नाव न सांगता सांगितलं.

या अहवालात असंही आढळून आलं की, गेल्या दशकापेक्षा सरकार आता अधिक सक्तीनं लोकांकडून काम करून घेतं आहे.

गरीब कुटुंबांमधील लोकांची भरती 'शॉक ब्रिगेड्स'मध्ये केली जाते. त्यांच्याकडून बांधकाम किंवा खाणकामासारखी शारीरिकदृष्ट्या कठीण परिश्रमाची कामं करून घेतली जातात.

कामगारांना वाटतं की, यामुळे त्यांची सामाजिक स्थिती सुधारेल. मात्र हे काम धोकादायक स्वरुपाचं असतं आणि ते करताना मृत्यू होणं ही सामान्य बाब आहे.

कामगारांच्या सुरक्षेसंदर्भातील सुधारणा करण्याऐवजी सरकार ही कामं करताना मृत्यूमुखी पडलेल्या लोकांच्या मृत्यूला प्रतिष्ठा देतं. ते याचा उल्लेख किम जाँग उन यांच्यासाठीचं बलिदान म्हणून करतात.

गेल्या काही वर्षांमध्ये सरकारनं हजारो अनाथ आणि रस्त्यावरील मुलांनाही या कामांसाठी भरती केलं आहे, असा दावा या अहवालात करण्यात आला आहे.

मानवाधिकारांचं प्रचंड उल्लंघन

हा ताजा अभ्यास, 2014 मधील संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या चौकशी आयोगाच्या एका अभूतपूर्व अहवालानंतर समोर आला आहे.

या अहवालात पहिल्यांदाच असं आढळून आलं होतं की, उत्तर कोरियातील सरकार मानवतेविरोधात गुन्हे करतं आहे.

उत्तर कोरियातील कुप्रसिद्ध राजकीय तुरुंगांमध्ये मानवी हक्कांचं काही सर्वात गंभीर उल्लंघन होत असल्याचं समोर आलं होतं. तिथे लोकांना आयुष्यभर कैदेत ठेवलं जाऊ शकतं आणि 'गायब' देखील केलं जाऊ शकतं.

2025 च्या अहवालातून असं आढळलं आहे की, यापैकी किमान चार छावण्या किंवा तुरुंग अजूनही कार्यरत आहेत. तर नेहमीच्या तुरुंगातील कैद्यांचा अजूनही छळ केला जातो आहे आणि त्यांच्यावर अत्याचार केले जात आहेत.

पळून गेलेल्या अनेकांनी सांगितलं की, वाईट वागणूक अति श्रम आणि कुपोषणामुळे कैदी मरत असल्याचं त्यांनी पाहिलं आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघानं अशा तुरुंगांमध्ये "सुरक्षा रक्षकांडून होणाऱ्या हिंसाचारात थोडी घट" होण्यासह "काही मर्यादित सुधारणा झाल्याचं" ऐकलं असलं तरी तिथली परिस्थिती भयावह आहे.

उत्तर कोरियातील हे मानवाधिकाराचं उल्लंघन प्रकरण हेगमधील आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयात पाठवण्याची मागणी संयुक्त राष्ट्रसंघ करतं आहे.

चीन आणि रशिया उत्तर कोरियाच्या पाठीशी

मात्र, असं होण्यासाठी, हा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेकडून यावा लागेल. चीन आणि रशिया हे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचं स्थायी सदस्य आहेत.

2019 पासून, उत्तर कोरियावर नवे निर्बंध लादण्याचे प्रयत्न चीन आणि रशियाकडून वारंवार रोखले जात आहेत.

गेल्या आठवड्यात बीजिंगमध्ये भव्य लष्करी परेड झाली. या कार्यक्रमाला चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यासह किम जाँग उन उपस्थित होते.

यातून उत्तर कोरियाचा अण्वस्त्र कार्यक्रम आणि त्यांच्या नागरिकांवर केले जाणारे अत्याचार, या देशांनी (चीन आणि रशिया) अप्रत्यक्षपणे किंवा मौन राखत स्वीकारल्याचे संकेत मिळाले.

संयुक्त राष्ट्रसंघ आंतरराष्ट्रीय समुदायाला कारवाई करण्याचं आवाहन करण्याबरोबरच, उत्तर कोरियाच्या सरकारला त्यांचे राजकीय तुरुंग किंवा छावण्या बंद करण्यास, मृत्यूदंडाचा वापर थांबवण्यास आणि नागरिकांना मानवी हक्कांबद्दल शिकवण्यास सांगतं आहे.

"आमच्या अहवालातून बदलासाठी स्पष्ट आणि तीव्र इच्छा दिसून येते. विशेषकरून (उत्तर कोरियाच्या) तरुणांमध्ये दिसते आहे," असं संयुक्त राष्ट्रसंघाचे मानवाधिकार प्रमुख टर्क म्हणाले.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.