दिवाळीच्या तोंडावर GST मध्ये कपात झाल्यानं खरंच अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल?

सोमवारपासून (22 सप्टेंबर) लाखो भारतीयांना रोजच्या खर्चात थोडा दिलासा मिळण्यास सुरुवात झाली आहे.

दूध आणि ब्रेड, आयुर्विमा आणि आरोग्यविमा, तसंच जीवनरक्षक औषधं यासारख्या महत्त्वाच्या गोष्टी करमुक्त झाल्या. छोट्या कार, टीव्ही आणि एसीवरील जीएसटी कर 28 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांवर आला.

तर दैनंदिन वापरातील इतर वस्तू, केसांचे तेलं, साबण आणि शँम्पू यांच्यावरील कर 12 टक्के किंवा 18 टक्क्यांवरून फक्त 5 टक्क्यांवर आला.

वस्तूंवरील करामधील ही कपात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला देशातील गुंतागुंतीच्या जीएसटी म्हणजे वस्तू आणि सेवा कर व्यवस्थेत जाहीर केलेल्या मोठ्या फेरबदलांचाच एक भाग आहे.

यामुळे कर व्यवस्था सोपी होईल आणि घरगुती खर्चाला अत्यंत आवश्यक असलेली चालना मिळेल. घरगुती खर्चाचा म्हणजे सर्वसामान्य लोकांकडून विविध वस्तू आणि सेवांवर केल्या जात असलेल्या खर्चाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील (जीडीपी) वाटा निम्म्याहून अधिक आहे.

हे करण्यासाठी यापेक्षा अधिक योग्य वेळ असूच शकत नाही.

सणासुदीच्या हंगामाला जीएसटी कपातीची जोड

जीएसटी करातील कपात अशावेळी झाली आहे, जेव्हा भारतातील सणासुदीच्या मोठ्या हंगामाची सुरुवात होते आहे. याच काळात साधारणपणे भारतीय लोक त्यांचा खिसा मोकळा करतात. ते नवीन कारपासून ते कपड्यांपर्यंत सर्वकाही याच सणासुदीच्या दिवसांमध्ये खरेदी करतात.

सणासुदीचा हा हंगाम साधारण चार महिन्यांचा असतो. याच चार महिन्यांच्या कालावधीत कन्झ्युमर गुड्स कंपन्या म्हणजे ग्राहकोपयोगी वस्तूंचं उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांच्या वर्षभरातील विक्रीचा मोठा वाटा असतो. यात पॅकेज्ड फूड उत्पादकांपासून ते तयार कपड्यांचं उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांचा समावेश असतो.

अलीकडेच अमेरिकेनं भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लागू केला आहे. जीएसटी करात कपात झाल्यामुळे अमेरिकेच्या या टॅरिफमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम थोडा कमी होईल.

तसंच वस्तूंवरील कर कमी झाल्यामुळे लोकांना अधिक खर्च करता येईल आणि त्यातून देशांतर्गंत अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, अशी आशा आहे.

मालाच्या विक्रीत वाढ होण्याची आशा

फेब्रुवारी महिन्यात जाहीर झालेल्या प्राप्तिकरावरील 12 अब्ज डॉलरची सूट आणि रिझर्व्ह बँकेनं व्याजदर कमी केल्यानंतर, ही जीएसटी करातील कपात झाली आहे. या सर्व गोष्टींचा एकत्रित परिणाम होत देशांतर्गत बाजारपेठेला चालना मिळण्याचे चांगले संकेत मिळतात.

रिलायन्स, एफएमसीजी क्षेत्रातील प्रमुख कंपनी असलेली एचयूएल आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील महिंद्रा अँड महिंद्रा या कंपन्यांसह इतर कंपन्या, बाजारातील मागणी वाढवण्यासाठी वस्तू किंवा उत्पादनांवरील करात झालेल्या कपातीचा फायदा ग्राहकांना देतील. म्हणजे वस्तूंच्या किंमती कमी होतील.

मोदींनी ऑगस्ट महिन्यात जाहीर केल्यानंतर कार उत्पादक कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किंमतीत 6-17 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. तर डीलर्स विक्री न झालेल्या वाहनांच्या पार्श्वभूमीवर वाहनांबद्दलच्या चौकशीत वाढ झाल्याचं सांगत आहेत.

हिरो मोटोकॉर्प ही देशातील सर्वात मोठी मोटरसायकल उत्पादक कंपनी आहे. मुंबईतील हिरो मोटोकॉर्पच्या एका शोरुममध्ये एका डीलरनं बीबीसीला सांगितलं की, गेल्या वर्षाच्या तुलनेत पुढील दोन महिन्यात मोटरसायकलच्या विक्रीत 30 - 40 टक्क्यांची वाढ होईल अशी अपेक्षा आहे.

"पहिल्यांदाच खरेदी करणाऱ्यांवरील किमतीचा भार कमी झाल्यामुळे वाहनांसाठी केली जाणारी चौकशी आणि शोरुमध्ये येणाऱ्या ग्राहकांची संख्या वाढली आहे," असं आशुतोष वर्मा बीबीसीला म्हणाले. ते हिरो इंडियाचे चीफ बिजनेस ऑफिसर आहेत.

ते पुढे म्हणाले की हे विशेषकरून 'स्वस्त श्रेणीतील' वाहनांना लागू होतं. या श्रेणीत वाहनाच्या किंमतीबाबत ग्राहक सर्वाधिक संवेदनशील असतात.

किमतीत घट झाल्यामुळे ग्राहकांमध्ये उत्साह

विशाल पवार एक सॉफ्टवेअर डेव्हलपर आहेत. ते शोरुममध्ये होते. विशाल म्हणाले की यावर्षी ते 200 सीसी ची मोटरसायकल घेण्याचा विचार करत आहेत.

"खरेदी करण्याची हीच सर्वोत्तम वेळ आहे. कारण कर कपात आणि सणासुदीच्या काळातील सूट एकाचवेळी मिळणार आहेत. मी दसऱ्याच्या वेळेस खरेदी करेन," असं विशाल पवार म्हणाले.

ग्राहकोपयोगी वस्तूंचं उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यादेखील मागणीत वाढ होण्याबाबत आशावादी आहेत.

गोदरेज एंटरप्राईझेस ग्रुपचे सब्यसाची गुप्ता म्हणाले की चांगलं पीक आणि कर कपात या दोन्ही गोष्टींच्या एकत्रित परिणामामुळे एअर कंडिशनरसारख्या चैनीच्या किंवा सक्तीच्या नसलेल्या वस्तूंची बाजारपेठ मेट्रो शहरांपलीकडे वाढू शकते.

मात्र या बदलांमुळे त्यांच्या कंपनीसारख्या अनेक कंपन्यांमध्ये शेवटच्या क्षणी धावपळ सुरू झाली आहे. नवीन किंमतीची लेबल पुन्हा छापण्यापासून ते अनिश्चित मागणीबरोबर उत्पादनाचा ताळमेळ साधण्यापर्यंत अनेक गोष्टींसाठी त्यांना धावपळ करावी लागते आहे.

"आम्ही वस्तूंवरील किंमतीची जुनी आणि नवीन लेबल शेजारी शेजारी ठेवत आहोत. त्यामुळे ग्राहकांना त्यांची किती बचत होते आहे, हे पाहता येईल," असं गुप्ता यांनी बीबीसीला सांगितलं.

छोटे दुकानदार अपुऱ्या माहितीमुळे गोंधळलेले

छोटे ब्रँड आणि दुकानदारांपर्यंत जीएसटी करातील बदलांची बातमी हळूहळू पोहोचते. त्यामुळे त्यातील बरेचजण म्हणतात की इतक्या कमी वेळेत वस्तूंच्या किंमतीत बदल करणं आणि त्यानुसार पॅकेजिंगमध्ये बदल करण्याची क्षमता त्यांच्याकडे नाही.

मुंबईतील प्रसिद्ध क्रॉफर्ड मार्केट ही शहरातील सर्वात मोठी घाऊक आणि किरकोळ विक्रीची बाजारपेठ आहे.

तिथे मसाल्यांपासून ते कपड्यांवर सजावटीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या धातू किंवा प्लास्टिकच्या छोट्या वस्तूपर्यंत सर्वकाही विकलं जातं. तिथल्या काही दुकानदारांना जीएसटी करातील बदलांची कल्पना होती. ज्यांना या बदलांची माहिती होती, ते गोंधळलेले होते.

शेख रहमान यांचं क्रॉकरीचं दुकान आहे. ते म्हणाले की त्यांनी आधीच विकत घेतलेल्या मालावरील करांबद्दल काय जुळवाजुळव करायची याबद्दल ते पुरवठादारांशी वाटाघाटी करत आहेत.

कापड व्यावसायिक निराश

त्याच्या शेजारीच एक ब्रायडल शोरुम म्हणजे वधूसाठीच्या कपड्यांचं शोरुम होतं. त्या शोरुममध्ये मात्र करातील बदलांबाबत निराशेचं वातावरण होतं.

कारण, सरकारनं 29 डॉलर (21.2 पौंड) (जवळपास 2,575 रुपये) पेक्षा कमी किंमत असलेल्या कपड्यांवरील जीएसटी कर 5 टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. मात्र यापेक्षा जास्त किंमत असलेल्या कपड्यांवर आता 18 टक्के कर आकारला जातो आहे.

विवाहासाठीच्या कपड्यांची किंमत क्वचितच 29 डॉलर (जवळपास 2575 रुपये) पेक्षा कमी असते. याचाच अर्थ नरेश जी यांच्या दुकानातील जवळपास सर्वच कपड्यांवर आता जास्त कर आकारला जाणार आहे.

याचा कपड्यांच्या व्यवसायातील पुरवठा साखळीवर म्हणजे कारागिरांपासून ते डिझायनर आणि किरकोळ विक्रेत्यापर्यंत सर्वांवरच परिणाम होऊ शकतो.

"भारतीय लोक विवाहाच्या कपड्यांवर खूप खर्च करतात. विवाहाचा हंगाम आता सुरू होणार आहे. मात्र करात वाढ झाल्यामुळे मागणीवर किंवा विक्रीवर काही प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो," असं नरेश म्हणाले.

मध्यमवर्गाला करकपातीचा फायदा

अर्थात, एकंदरीतच जीएसटीमधील कपातीचा मोठ्या प्रमाणात सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे.

क्रिसिल या पतमानांकन देणाऱ्या एजन्सीच्या मते, करात कपात झाल्यामुळे सरासरी ग्राहकांच्या दर महिन्याच्या एक तृतियांश खर्चामध्ये फायदा होईल आणि त्यामुळे मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती वाढेल.

कर कपातीच्या परिणामांची व्याप्ती "उत्पादक ग्राहकांपर्यंत किंमत कमी झाल्याचा फायदा किती प्रमाणात पोहोचवतात" यावर अवलंबून असेल, असं क्रिसिलनं एका अहवालात म्हटलं आहे.

त्यात पुढे म्हटलं आहे की, कर कपातीचा परिणाम या आणि पुढील आर्थिक वर्षात दिसून येईल.

महसुलात घट झाल्यानं सरकारी तिजोरीवर पडणार ताण

अर्थात, करामधील या कपातीची किंमतदेखील मोजावी लागते.

सरकारचा अंदाज आहे की कर कपातीमुळे यावर्षी महसूलात जवळपास 5.4 अब्ज डॉलरची घट होऊ शकते.

मात्र तज्ज्ञ आणि मूडीज सारख्या पतमानांकन एजन्सीना वाटतं की हा आकडा आणखी जास्त असेल. येत्या काही वर्षांमध्ये सरकारच्या तिजोरीवर येणारा ताण 'अधिक सुस्पष्ट' असेल.

महसुलातील ही घट एका निराशाजनक मोठ्या चित्रात भर घालते. गेल्या चार महिन्यांमध्ये केंद्र सरकारच्या करातून मिळणाऱ्या महसूलात जेमतेम वाढ झाली आहे.

तर गेल्या वर्षी याच कालावधीत करातून मिळणाऱ्या महसूलात 20 टक्क्यांची वाढ झाली होती. त्याउलट खर्चामध्ये मात्र 20 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे.

केंद्र सरकारला वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवायची आहे. वित्तीय तूट म्हणजे सरकारचा महसूल आणि खर्च यातील तफावत.

त्यामुळे मोदी सरकारला रस्ते बांधणी आणि बंदरांच्या विकासावरील मोठ्या खर्चाला आळा घालावा लागू शकतो. वास्तविक याच गोष्टींमुळे गेल्या पाच वर्षांपासून देशाच्या विकासाला चालना मिळाली आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.