‘आम्हाला मारून टाका आणि आमचे मृतदेह परत पाठवून द्या, पण आम्ही आमच्या देशात जाणार नाही’

रोहिंग्या निर्वासितांना त्यांच्या जन्मभूमीत परत पाठवण्याचा तिसरा प्रयत्न म्यानमार आणि बांग्लादेशकडून करण्यात येत आहे.

बांगलादेशात राहत असलेल्या रोहिंग्या लोकांना परत जाण्यासाठी एका वादग्रस्त योजनेअंतर्गत प्रतिकुटुंब 2 हजार डॉलर देण्यात येत आहेl.

म्यानमारमध्ये 2017 साली करण्यात आलेल्या एका लष्करी कारवाईनंतर येथील रखाईन प्रांतातून मुस्लीम रोहिंग्या समुदायाचे लोक बांगलादेशला पळून गेले होते. त्यांची संख्या त्यावेळी 8 लाखांच्या आसपास होती.

म्यानमार हा एक बौद्धबहुल देश आहे. आंतरराष्ट्रीय UN कोर्टाने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर यासंदर्भात म्यानमारची चौकशी करण्यात येत आहे.

रखाईन प्रंतात 'सशस्त्र पहारेकरी'

मे महिन्याच्या सुरुवातीला रोहिंग्या समुदायातील 20 जणांना म्यानमारच्या रखाईन प्रांतातील नागपुरा येथे नव्याने निर्माण केलेल्या गृहनिर्माण सुविधांच्या दौऱ्यावर नेण्यात आलं.

20 पैकी एक असलेल्या अनिसने (बदललेलं नाव) या दौऱ्याबाबत माहिती दिली. तो म्हणतो, “या छावण्यांभोवती कुंपण घालण्यात आलेलं आहे. त्याभोवती सशस्त्र सैनिकांचा पहारा आहे.”

"घरांमधील खोल्या खूप लहान आहेत. कदाचित 8 फूट बाय 12 फूट (2.4 मी बाय 3.6 मीटर). एक दरवाजा आणि एक किंवा दोन खिडक्या आहेत.”

"दरवाजे इतके लहान आहेत की आतमध्ये प्रवेश करण्यासाठी तुम्हाला खाली वाकून जावं लागेल.”

पण केवळ म्यानमारमध्या निर्माण केलेल्या या सुविधांनीच अनिसला घाबरवलं असं नाही.

तो सांगतो, "प्रस्तावांतर्गत, आम्ही कधीही मालमत्ता किंवा व्यवसाय करू शकत नाही, असं सांगण्यात आलं आहे. पण आम्हालाही इतरांसारखेच हक्क हवेत. मला माझ्या मुलांना शाळेत पाठवायचं आहे. बिनधास्त कुठेही प्रवास करायचा आहे.”

2017 मध्ये बांगलादेश आणि म्यानमार यांच्यात प्रथमच पुनर्वसन करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती. परंतु, निर्वासितांना परत पाठवण्याचे दोन प्रयत्न अयशस्वी झाले. कारण रोहिंग्यांनी पूर्ण अधिकार मिळवल्याशिवाय जाण्यास त्यावेळी नकार दिला होता.

साधारणपणे, संयुक्त राष्ट्र अशा प्रकारच्या पुनर्वसन योजनेवर देखरेख करत असतं, परंतु ही योजना म्यानमार आणि बांगलादेश यांच्याकडून स्वतंत्रपणे चालविली जात आहे.

बांगलादेशचे निर्वासित आयुक्त मोहम्मद मिझानुर रहमान बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, “ही प्रक्रिया ऐच्छिक आहे. आमचं उद्दिष्ट रोहिंग्यांना सन्मानाने मायदेशी परतवणे आहे. कोणालाही जबरदस्तीने विस्थापित करण्याचा आमचा कोणताही हेतू नाही."

परंतु अनिसच्या मते, बांगलादेशी अधिकाऱ्यांनी त्याच्या गटावर परत जाण्यासाठी दबाव आणला होता.

तो सांगतो, "माझा मोबाईल फोन बंद आहे. मी माझ्या एका भावाच्या फोनवरून बोलत आहे. आमच्यापैकी कोणीही जायला तयार नाहीत. आम्ही त्यांना म्हणालो की आम्हाला मारून टाका आणि मग आमचे मृतदेह परत पाठवून द्या.”

दोन महिन्यांपूर्वी बांगलादेशातील कॉक्सस बाजार परिसरात सुलतान (बदललेलं नाव) हासुद्धा म्यानमारच्या एका शिष्टमंडळाला भेटला.

या भेटीबाबत माहिती देताना त्याने म्हटलं, “माझं नाव यादीत असल्याचं मला सांगण्यात आलं. पण त्या लोकांच्या यादीत माझं नाव का होतं?"

"मला सांगण्यात आलं की आधी आम्हाला मांगडू (मंगडॉ) येथे नेण्यात येईल. तिथं त्यांनी 15 कॅम्प उभारले आहेत. तिथे आम्हाला 3 महिने राहावं लागेल.”

सुलतानचं कुटुंब हे मूळचं रखाईन प्रांतातील मंगडॉ जवळच्या गावातलं आहे. त्याच्या कुटुंबाची तिथे जमीन आणि मालमत्ता आहे. पण तिथून पलायन केल्यानंतर त्या जमिनीचं काय झालं, याबाबत त्यांना माहिती नाही. शिवाय सुलतान हा म्यानमारचा आहे हे सिद्ध करण्यासाठीही त्याच्याकडे कोणती कागदपत्रे नाहीत.

तो म्हणाला, "म्यानमारच्या शिष्टमंडळाने आम्हाला अनेक प्रश्न विचारले. त्यानंतर त्याने माझे आणि माझ्या पत्नीचे फोटो काढले. आमचे फिंगरप्रिंटही घेण्यात आले," सुलतान सांगतो.

"आम्ही प्रचंड बिकट परिस्थितीत आहोत. काय करावं समजत नाही. आम्ही म्यानमारमध्ये सुरक्षित नाही."

सुलतानच्या मते, ज्यांची यादीत नावं आहेत, त्या व्यक्तींवर बांगलादेशात पाळत ठेवली जाते.”

पण सुलतानने केलेल्या दाव्याची पडताळणी बीबीसीने केलेली नाही.

कॉक्सबाजारमधील बिकट परिस्थिती

बांगलादेशातील कॉक्सस बाजारमधील छावण्यांमध्ये भीतीचं वातावरण तर आहेच. लोक इथून पुन्हा परत जाण्याच्या मानसिकतेत नाहीत, पण इथेही जगणं प्रचंड अवघड आहे.

युनायटेड नेशन्सकडून निर्वासितांसाठी होत असलेला अन्नधान्याच्या मदतीचा पुरवठा कमी झाला आहे. कारण, या मोहिमेला आवश्यक असलेल्या पैशापैकी केवळ एक चतुर्थांश रक्कम मिळालेली आहे.

रोहिंग्या निर्वासितांच्या एका गटाने जूनच्या सुरुवातीला मायदेशी परत जाण्याची मागणी करत आंदोलन केलं होतं. पण त्यावेळी त्यांनी पूर्ण नागरिकत्व मिळण्याची अट याला घातलेली होती.

येथे राहणाऱ्या अनुरा बेगम यांना सहा मुलं आहेत, सर्वांचा सांभाळ करण्यासाठी त्यांची मोठी धडपड सुरू आहे.

ऑगस्ट 2017 मध्ये त्या म्यानमारमधून बांगलादेशात पळून आल्या होत्या. पतिकडे काम नसल्यामुळे भिक मागून त्यांचा उदरनिर्वाह सुरू आहे. पण बांगलादेशात भविष्य दिसत नसल्याने अनुरा म्यानमारला परत जाण्याचा विचार करत आहेत.

त्या म्हणतात, “"मला माझ्या गावी परत जायचे आहे. पण जर म्यानमार सरकारने आम्हाला संरक्षण आणि नागरिकत्व दिलं तरच मी परत जाईन."

परंतु, म्यानमारनध्ये केवळ ओळख पटलेल्या रोहिंग्यांनाच परत घेतलं जाईल, असं प्रशासनाने स्पष्ट केलं आहे.

पत्रकारांसोबत व्हायबर चॅटच्या माध्यमातून केलेल्या चर्चेदरम्यान म्यानमार प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना विवध प्रश्न विचारण्यात आले.

रोहिंग्यांच्या पुनर्वसन योजनेला उशीर का होत आहे, या प्रश्नाचं उत्तर देताना अधिकाऱ्यांनी म्हटलं, “रोहिंग्या निर्वासित हेच पुनर्वसन योजनेला उशीर करत आहेत."

बीबीसी बर्मीजचे संपादक सो विन थान यांनी दिलेल्या माहितीनुसार म्यानमार आर्मीचे लोक (जुंता) हे रोहिंग्या हा शब्द वापरण्यासही नकार देतात.

नुकतंच बंगालच्या उपसागरात मोखा चक्रीवादळ आलं होतं. या चक्रीवादळात पश्चिम रखाईनमध्ये काही जीवितहानी झाली. त्यावेळी त्यांचा उल्लेख त्यांनी बंगाली असा केला.

त्यांच्या मते, रोहिंग्या हे बांगलादेशचे आहेत आणि ते म्यानमारमधील नाहीत. म्हणजेच ही एक वांशिक बदनामी आहे, असं त्यांनी म्हटलं.

आजघडीला अंदाजे 5 लाख रोहिंग्या अजूनही राखीन राज्यातील छावण्यांमध्ये राहत आहेत.

जर्मनीतील रोहिंग्या हक्क कार्यकर्ते नय सॅन ल्विन हेसुद्धा सदर योजनेबाबत साशंक आहेत.

ते म्हणतात, “तथाकथित पुनर्वसनासाठी निवडलेले रोहिंग्या निर्वासित मुळात बांगलादेशातील एका छावणीतून म्यानमारमधील दुसऱ्या शिबिरात जात आहेत. याचा अर्थ ते मायदेशी चालले आहेत, असा होत नाही."

"अधिकार्‍यांनी 23 लोकांना शिबिरात आणलं आहे. त्यांना म्यानमारला परत जाण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून प्रति कुटुंब $2,000 देऊ केले आहेत.

"पैशाची ऑफर जाहीर झाल्याच्या एका दिवसात 300 हून अधिक कुटुंबांनी नोंदणी केली. आत्तापर्यंत म्यानमार सरकारने 200 कुटुंबांना स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली आहे.

ते पुढे म्हणतात, “पैसे कोण पुरवत आहे हे स्पष्ट नाही. पण हे पैसे फक्त काही लोकांनाच मोहात पाडतील. पैसे दिले तरी बहुतांश निर्वासित परत जाणार नाहीत, कारण, म्यानमार सरकार नागरिकत्व, स्वातंत्र्य, आणि मूलभूत हक्क देणार नाही, तोपर्यंत हे शक्य होणार नाही.”

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)