पुण्यातल्या नद्या खरंच 'मरत' आहेत? नवा नदी सुधार प्रकल्प फायद्याचा की तोट्याचा? पर्यावरण तज्ज्ञांची रोखठोक मते

"तवा पानी काचंसारखं स्वच्छ व्हतं..."

पुण्यातल्या विश्रांतवाडी भागात मुळा नदीलगतच्या शांतीनगर वस्तीत राहणारे 79 वर्षांचे हरिश्चंद्र बाबुराव काची सांगतात.

या शांतीनगर वस्तीतच त्यांचा जन्म झाला. नदीलगत खंडाणी म्हणजे महसूल पद्धतीवर ते शेती करायचे. चवळी, वांगी, टोमॅटोच्या उत्पादनासोबत नदीत मासेमारी करणं हा त्यांचा जोडधंदा होता.

"तवा कुठं नळ होते? आम्ही डायरेक नदीचंच पाणी प्यायाचो आणि त्यावरच सयपाक करायाचो," हरिश्चंद्र काची पुढे सांगत होते.

नदीकाठचं जंगलही इतकं दाट होतं की 1962 च्या भारत-चीन युद्धावेळी ते तिथंच तीन महिने लपून बसलेले.

"त्यावेळी कानून निघला होता. पोरांना धरून सैन्यात भरती करत्यात असं कुणकुणी म्हणायचं. एकटा माणूस दिवसाबी येणार नाय एवढं दाट बाभळीचं जाळं होतं," असं ते म्हणाले.

"नदीत कानोशे, कटला, शेवडा, वाम, आहेर, चंदा, आमळ्या, मळ्या, शिंगाडा एवढाले मासे होते. त्यांची चवही चांगली होती.

घरात लागतील तेवढे मासे ठेवायचे, काही लोकांना वाटायचे आणि उरलेले एक, दीड रूपया किलोनं जवळच्या खडकी बाजारात विकायचे अशी मासेमारी चालायची," तो काळ आठवण्याचा प्रयत्न करत काची सांगत होते.

पण साधारण 1970 नंतर नदीतले मासे कमी झाले. उत्पन्नातली तूट भरून काढण्यासाठी हरिश्चंद्र काचींनी शेती, मासेमारी सोडली आणि बांधकाम क्षेत्रात सेंटरींगचं काम धरलं.

आता त्यांचा मुलगाही तेच काम करतो. पण पावसाळ्यातल्या चार महिन्यात रोजगाराचा प्रश्न आजही गंभीर असतो.

त्यातच गेल्या तीन-चार वर्षांत थोडा जास्त पाऊस आला की, लगेचच त्यांची शांतीनगर वस्ती पाण्यानं भरायला लागते. त्यांच्या सांडपाण्याचे पाईप थेट नदीत पाणी सोडतात.

टँक रोड पुलाच्या खाली नदीत अनेकदा ट्रक भरून बांधकामाचा मलबा टाकला जातो. या मलब्यानं नदीत भराव तयार झाल्यामुळे पाण्याला वाहायला जागा उरलेली नाही.

त्यामुळे नदीचं पाणी वाढलं की सांडपाण्याच्या पाईपातून पाणी थेट उलटं बाहेर येतं आणि संबंध वस्तीत पसरतं, असं त्याठिकाणचे रहिवासी सांगतात.

"आधी कवातर पाणी यायचं. पण आता घाण पाण्यात रेशन, गाद्या, फ्रीज सगळं जातं," शांतीनगरच्या रहिवासी मीरा कुचेकर सांगत होत्या. त्या आसपासच्या सोसायट्यांमध्ये घरकाम करतात.

नदीच्या या बदललेल्या रूपाचे चटके सर्वात आधी अगदी जवळून अनुभवलेल्या काची कुटुंबाला आणि शांतीनगरच्या रहिवाशांना नदी मरतेय, असं वाटत आहे.

त्यांच्या या मताला दुजोरा देत पर्यावरण तज्ज्ञही त्यामागची वैज्ञानिक कारणं अधोरेखित करतात.

फक्त मुळाच नाही तर पुणे जिल्ह्यातल्या सगळ्याच नद्या मरणावस्थेत असल्याचं तज्ज्ञ, पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आणि नदीवर आणि काठावरच्या वनांवर उपजीविका असणारे शेतकरी आणि नदीकाठचे रहिवासीही सांगत आहेत.

नदीकाठची बांधकामं, नदीत सोडलं जाणारं सांडपाणी, नदीपात्रात पडणारे भराव आणि कमी होणारी नदीकाठची जंगलं या सगळ्यामुळे गेल्या 50 ते 60 वर्षांत पुण्यातल्या नद्या मरणावस्थेत पोहोचल्या असल्याचं पर्यावरण तज्ज्ञ म्हणत आहेत.

नव्याने होऊ घातलेल्या नदी सुधार प्रकल्पाने नदीचा उरला सुरला जीवही जाईल असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

शेवटचं नदीत पाय सोडून कधी, कोण बसलं?

मुळा, मुठा, पवना, राम आणि देव अशा पाच नद्या पुणे शहरातून वाहतात.

त्यातली मुठा ही नदी पुण्यापासून 45 किमी लांब सह्याद्री पर्वतरांगांमधल्या वेगरे नावाच्या गावात उगम पावते. आंबी आणि मोशी या दोन तिच्या उपनद्या आहेत आंबी आणि मोशी यांचा एकत्रित प्रवाह खडकवासला धरणाच्या काही अंतर आधी मुठा नदीत मिसळतो.

तर मुळा ही नदीसुद्धा सह्याद्रीत उगम पावते. रामनदी, देवनदी आणि पवना अशा तिच्या तीन उपनद्या आहेत. त्यातली रामनदी आणि देवनदी या छोट्या तर पवना ही मोठी नदी आहे.

पुण्याच्या संगमवाडी परिसरात मुळा आणि मुठा या दोन्ही नद्यांचा संगम होतो. पुढे मुळा-मुठा नदी शिरूर तालुक्यात रांजणगावात भिमा नदीला जाऊन मिळते.

भिमा नदीवर बांधलेल्या उजनी धरण परिसरात प्रदूषणाच्या बातम्याही अनेकदा माध्यमांत येत असतात. ते सगळं प्रदूषण या पाच नद्यांचंच असतं.

"शेवटचं नदीत पाय टाकून बसलेलं कधी कोण बसलेलं असं आम्ही अनेकदा लोकांना विचारत असतो. 1970-71 नंतर नदीत उतरलेलं कोणीही आता सापडत नाही," असं अमित राज सांगतात.

ते पुणे रिव्हर रिव्हायव्हल आणि पुणे संवाद अशा दोन संस्थांसोबत नदी पुनरुज्जीवनासाठी काम करतात.

'सामान्य माणसाचा असा नदीशी संबंध तुटला तेव्हाच नदी मरण्याची सुरुवात झाली,' असल्याचं त्यांना वाटतं.

सोप्या भाषेत जिवंत नदी म्हणजे गोड्या पाण्याचा असा नैसर्गिक प्रवाह ज्यातून जीवसृष्टीला आणि तिच्या सभोवतालच्या पर्यावरणाला आधार मिळतो. दुसऱ्या जीवांना पोसण्याची क्षमता असेल तर नदी जिवंत असते.

नदी म्हणजे केवळ वाहणारं पाणी नाही तर तिचं पात्र, त्यातले मासे, काठ, त्यावरची जंगलं, त्यातले पक्षी, कीटक, झाडं, गवतं, पाणथळ जागा ही सगळी परिसंस्था नदीचाच भाग असते.

ही परिसंस्था आणि नदीतलं वाहतं पाणी एकमेकांशी जोडलेले असतं. त्यामुळेच या परिसंस्थेतील घटकांच्या आरोग्याचा नदीच्या आरोग्यावरही परिणाम होतो.

नेमकी हीच परिसंस्था बिघडल्यानं नदी मरत असल्याचं 'जीवितनदी' या संस्थेच्या सह-संस्थापिका शैलजा देशपांडे सांगतात.

विचार न करता केलेली बांधकामं

"नदीचं वाहणं थांबवलं, तिचं डबकं केलं तर ती नदी रहात नाही," असं शैलजा देशपांडे सांगतात.

नदीच्या प्रवाहात अडथळे येण्याची दोन कारणं त्यांनी सांगितली.

"पहिलं म्हणजे, नदीच्या पात्रात आणि काठावर विचार न करता केली गेलेली बांधकामं. पूल, स्मशान घाट, मेट्रोचे पीलर्स, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (एसटीपी), किंवा मोठ-मोठ्या बिल्डर्सच्या इमारती हे सगळं नदीच्या प्रवाहात अडथळा निर्माण करतं."

नदीचे काठ चिन्हांकित करण्यासाठी लाल आणि निळी अशा दोन पद्धतीच्या काल्पनिक पूर रेषा आखल्या जातात.

25 वर्षांतून एकदा येणाऱ्या पुराची पातळी जास्तीत जास्त किती वर जाऊ शकते यावरून नदीची निळी रेषा ठरवली जाते. तसंच, 100 वर्षांतून एकदा येणाऱ्या महापूरात नदीची पातळी जास्तीत जास्त किती पुढे जाऊ शकते यावरून लाल रेषा ठरवली जाते.

निळ्या रेषेच्या आतल्या भागाला 'प्रतिबंधित क्षेत्र' म्हटलं जातं. या भागात कोणत्याही प्रकारचं बांधकाम करण्यास परवानगी नसते. फार तर या क्षेत्रात बाग, शेती, मैदान अशा गोष्टी करता येऊ शकतात.

तर, लाल आणि निळी या रेषेंच्या मधल्या भागाला 'नियंत्रित क्षेत्र' म्हटलं जातं. त्यात गोठा, रोपवाटिका, सार्वजनिक स्वच्छतागृह अशा छोट्या, नदीचा प्रवाह न अडवणाऱ्या बांधकामांना परवानगी दिली जात होती.

या रेषा 1989 साली महाराष्ट्र सरकारच्या सिंचन विभागाकडून काढण्यात आलेल्या एक परिपत्रकाप्रमाणे ठरवल्या जात होत्या.

2011 साली जलसंपदा विभागाने मुळा-मुठा नदीच्या किनाऱ्यांवर निळी आणि लाल पूररेषा जाहीर केली होती. या आधारावर महापालिकेकडून त्या भागातील बांधकामांना परवानग्या दिल्या जात होत्या.

2016 मध्ये नव्या पूर रेषा जाहीर करण्यात आल्या. मात्र, त्या जलसंपदा विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी मुख्य अभियंत्यांची परवानगी न घेता कमी केल्या असल्यानं चुकीच्या असल्याचं मुंबई उच्च्य न्याायलयाने जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सांगितलं.

त्यामुळे सद्य स्थितीत पुणे शहरातील नद्यांना पूर रेषाच नाहीत. त्यातही, बाणेर, औंध भागात काही रहिवासी बिल्डिंग्स निळ्या रेषेच्या आत बांधल्या असल्याचं पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सांगतात.

2024 ला पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने केलेल्या एका सर्वेक्षणात दोन्ही शहरात वाहणाऱ्या नदीच्या निळ्या पूररेषेच्या आत 2500 बेकायदेशीर बांधकामं उभी असल्याचं समोर आलं होतं.

झऱ्यांची अडवणूक

या बांधकामांमुळेच नदीला मिळणारे चांगल्या पाण्याचे नैसर्गिक झरेही अडतात, असं शैलजा देशपांडे पुढे सांगत होत्या.

"नदीखाली अंतः प्रवाह क्षेत्र नावाचा एक भाग असतो. जिथं भूजल आणि नदीचं पाणी एकमेकात मिसळतं. त्यालाच सामान्य भाषेत लोकं झरे असं म्हणतात."

या भागात सतत पाण्याचं आदानप्रदान चालू असतं. म्हणजेच नदीचं पाणी जमिनीत झिरपतं आणि जमिनीतलं पाणी परत नदीत येतं. असे अनेक झरे नदीत मिसळत असतात.

"पण आपण इथं जिथं-तिथं अडथळे घालून, बांधकाम उभं करून हे झरे आणि त्यामुळे भूजल आणि नदी यांची नैसर्गिक देवाणघेवाण थांबली आहे. जे पाणी जमिनीखालून नदीत यायला हवं होतं, ते येत नाही. तसंच जेव्हा चांगलं, ताजं पाणी नदीपर्यंत पोहोचत नाही, तेव्हा नदी हळूहळू मरते," असं देशपांडे पुढे म्हणाल्या.

विशेषतः शहरांमध्ये बहुतेक रस्ते सिमेंटचे असल्यानं पावसाचं पाणी जमिनीत झिपरत नाही आणि त्यामुळे या झऱ्यांमधून नदीपर्यंत पोहोचत नाही, असंही देशपांडे पुढे सांगत होत्या.

'ॲडव्हान्स सेंटर ऑफ वॉटर रिसोर्स डेव्हलपमेंट अँड मॅनेजमेंट' या संस्थेकडून औंध भागात करण्यात आलेल्या अभ्यासातून झऱ्यांच्या पाण्यानं प्रदूषण कमी होतं.

सांडपाणी सोडल्यानं प्रदूषित झालेलं पाणी पुन्हा स्वच्छ करायला, त्यातील ऑक्सिजनची पातळी वाढायला त्यामुळं मदत होऊ शकते, असं समोर आलं आहे.

नदीच्या पाण्यात ऑक्सिजनची कमतरता

झरे बंद होत असल्याने नद्यांच्या पाण्यात विरघळलेला ऑक्सिजन (डिसॉल्व्हड ऑक्सिजन - डिओ) अतिशय कमी होत चालला आहे.

साधी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या 2017 ते 2022 ची आकडेवारी पाहिली तरी पाण्यात विरघळलेला ऑक्सिजन कमी झाल्याचं दिसून येतं, असं अमित राज सांगत होते.

या ऑक्सिजननेच नदीतले जीव श्वास घेऊ शकतात. कमीतकमी 4 ग्रॅम प्रती लीटर एवढा हा ऑक्सिजन असायला हवा. एवढ्या कमी ऑक्सिजनमध्ये फक्त अत्यंत प्रदुषणात तग धरून राहणारे मासेच राहतात.

नदीतील माशांचे प्रमाण कमी होणे देखील नदी मरत असल्याचे निदर्शक आहे, असं शैलजा देशपांडे यांना वाटतं.

"गणेशखिंडमधल्या मॉडर्न कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. संजय खरात यांनी केलेल्या एका संशोधनात पुण्यातल्या नद्यांमध्ये 60 प्रकारचे मासे असल्याचं समोर आलं आहे.

"पण आता जेव्हा नदीच्या बाजूचे झरे जिवंत होतात तेव्हा ऑक्टोबर ते जानेवारी अशा काही ठराविक महिन्यातच आठ ते दहा प्रकारचे मासेच मुळा नदीत दिसतात," असं शैलजा देशपांडे म्हणाल्या.

"तेही चिलापी, काटेरी मांगूर यांच्यासारखे मासे प्रदूषण सहन करू शकणारे असतात. पण तरीही नदीतलं प्रदुषण इतकं वाढतं की, मे महिन्यापर्यंत हेही मासे मरायला लागतात," असं त्या पुढे म्हणाल्या.

नदीत सोडलं जाणारं सांडपाणी हे नदीतलं प्रदूषण वाढण्यामागचं महत्त्वाचं कारण आहे.

"म्हात्रे पुलाखाली मुठा नदीपात्रात अनेकदा पाण्यात मोठे स्फोट होताना दिसतात. पाणी थेट हवेत उडत नाही. पण खालचं पाणी वर येतं आणि त्यातून काळ्या रंगाचा थर नदीच्या पृष्ठभागावर पसरताना दिसतो," असं अमित राज सांगत होते.

"मिथेन, कार्बन मोनोऑक्साईड, H-2-S आणि हायर्डोजन सल्फाईड असे काही वायू पाण्यात अभिक्रिया करतात. मोठा बुडबुडा बाहेर आल्यासारखा फुगवटा दिसतो."

"असं होतं कारण आपल्याकडे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांमध्ये (एसटीपी) फक्त 20 ते 30 टक्के प्रक्रिया केली जाते. उरलेलं सांडपाणी तसंच नदीत सोडलं जातं," असं अमित पुढे सांगत होते.

सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांची अपुरी क्षमता

पुणे शहराला खडकवासला धरणातून म्हणजे नदीच्या वरच्या भागातून पाणी पुरवठा होतो. वापरल्यानंतर साबण, डिटर्जंट, फिनेल आणि मैला वगैरे मिसळलेलं पाणी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रात येतं. तिथून त्यावर प्रक्रिया करून ते पुन्हा नदीत खालच्या भागात सोडलं जातं.

"शहरातले सगळे एसटीपी पूर्ण क्षमतेने चालले तर पाण्यावर निदान 30 टक्के प्रक्रिया होईल. पण कोणतेही एसटीपी पूर्ण क्षमतेने चालत नाहीत," असं अमित पुढे सांगतात.

आपण वापरत असलेल्या नवनव्या शॅम्पू आणि इतर रासायनिक साबणांवर प्रक्रिया करण्याची क्षमता कोणत्याही एसटीपीमध्ये नाही. पण त्याबरोबच, संपूर्ण एक महिना एसटीपीला मशीन चालवण्यासाठी वीजही पुरवली जात नाही, असंही अमित पुढे म्हणाले.

'पुणे रिव्हर रिव्हायव्हल' या संस्थेतील इतर सदस्यांसोबत त्यांनी गेल्या वर्षी दत्तवाडी ते शिवाजीनगरमधील सिद्धेश्वर वृद्धेश्वर मंदिरापर्यंत मुठा नदीच्या काठावर फिरून प्रक्रिया न केलेलं सांडपाणी थेट नदीत कुठून सोडलं जातं याचा नकाशा तयार केला.

"साधारण 4 किलोमीटरच्या पट्ट्यात 50 ठिकाणाहून सांडपाणी थेट नदीत सोडलं जात असल्याचं दिसलं," असं अमित म्हणाले.

ज्या गोष्टीचा फेस तयार होतो त्यात फॉस्फेट नावाचा क्षार असतो. फॉस्फेटसोबतच नायट्रोजन आणि पोटॅशिअम हे घटक जलपर्णीला वाढण्यासाठी पोषक वातावरण तयार करून देतात.

त्यामुळे जिथे जलपर्णी असते तिथे या घटकांचं मुबलक प्रमाण असतं म्हणजेच नदी प्रदूषित असते.

"जलपर्णीनं नदीचा पृष्ठभाग झाकून जातो. त्यामुळे सूर्यप्रकाश आत जात नाही. त्यामुळे ऑक्सिजन विरघळण्याची प्रक्रिया होतच नाही," असं शैलजा देशपांडे सांगतात.

"नदीला झेपत नाही असं. प्रदूषण आलं की तिच्यातले जीव मरायला लागतात आणि म्हणूनच नदीही मरायला लागते," असं त्या पुढे म्हणतात.

मूळची दक्षिण अमेरिकेची असलेली जलपर्णी अतिशय आक्रमक असते. नदीतल्या मूळ गवतांना आणि जलचर वनस्पतींना ती कमी करते.

उजनीतल्या पाण्याला आग लागणार?

2017 मध्ये बंगळुरूच्या बेलांदूर तलावाला आग लागली होती. जर नदीतील प्रदूषण असंच वाढत राहिलं तर धरणालाही आग लागू शकते असा इशारा भूगर्भशास्त्रज्ञ डॉ. अजित गोखले देतात.

"मुळा-मुठा नद्यांवर आणि त्यांच्या संगमावर इंद्रायणी नदीपेक्षा जास्त लोकसंख्या आहे. म्हणजेच इंद्रायणी नदीच्या काठावर घरगुती सांडपाणीही कमी असणार. पण विशेषतः इंद्रायणी मरकळवरून पुढे जाते तेव्हा त्यात तिथे जलपर्णी तयार होण्याचं, नदी प्रदूषित होण्याचं कारण काय?" भूगर्भशास्त्रज्ञ डॉ. अजित गोखले विचारतात.

"कृषी उत्पादनात वापरल्या जाणाऱ्या रासायनिक खतांमुळे शहराबाहेरची नदी खराब होते. ही रसायनं जमिनीखालच्या पाण्यातून नदीत मिसळतात, असं ते सांगतात. प्रदूषणाची पातळी खूपच वाढली तर शेवटी जलपर्णीही मरते, अशी माहिती ते देतात.

"हे सगळं पाणी खाली उजनी धरणात जाऊन साचतं. इतकी रसायनं, डिटर्जंट आणि मानवी मैला हे सगळं एकत्र असलेलं पाणी असं साचून राहिलं तर बंगरुळूच्या बेलांदूर तलावातल्या पाण्याला आग लागली तशीच उद्या उजनीलाही लागू शकते," असा इशारा ते देतात.

डास वाढणं, हेही त्या परिसरातली नदी मेल्याचं लक्षण असतं असं डॉ. गोखले सांगतात.

"आपल्याकडचा कोणताही एसटीपी नायट्रेट, फॉस्फेट ही रसायनं सांडपाण्यातून काढू शकत नाही. अशा पाण्यात डास वाढतात. स्वच्छ, चांगल्या पर्यावरणात डासच नसतात. असले तरी ते डास चावत नाहीत.

कारण ते कायरोनिमस नावाच्या प्रजातीचे होते. त्यापेक्षा जास्त पाणी खराब झालं की तिथे मलेरिया पसरवणारे ॲनोफिलिस प्रकारचे डास येतात. पाणी अजून खराब झालं तर डेंग्यूचे एडिस नावाचे डास येतात.

"साचलेल्या पाण्यात डास वाढतात ही एक अंधश्रद्धा आहे. साचलेल्या अशुद्ध पाण्यात डास वाढतात. तसंच वाहत्या अशुद्ध पाण्यातही वाढतात," डॉ. गोखले सांगतात.

"माणसाच्या पंचेद्रियांना समजेल अशा गोष्टी निसर्ग करून दाखवतो. पहिल्यांदा नदीचं रूप बिघडवतो. नदीचं पाणी हिरवट, खराब झाल्याचं लांबूनच दिसतं. तरीही आपण त्याकडे लक्ष दिलं नाही तर पाण्याचा वास येऊ लागतो, मग चव बदलते, स्पर्श गुळगुळीत होतो.

"नदी खराब झालीय हे साध्या ज्ञानेंद्रियांनीही कळतं," डॉ. गोखले म्हणतात.

उरला-सुरला जीव

या उदास पार्श्वभूमीवरही नदीच्या श्वासाची एक नाजूक धडधड अजूनही स्पंदताना दिसते. "नद्यांमध्ये अजूनही बराच जीव बाकी आहे. शहरात अनेक ठिकाणी नदीकाठची दाट जंगलं अजूनही अस्तित्त्वात आहेत," असं शैलजा देशपांडे सांगतात.

बाणेर-औंध रस्त्यावरच्या मुळा - रामनदी संगमालगतचा भाग हे त्याचंच एक उदाहरण. तिथली परिसंस्था अजूनही बऱ्याच प्रमाणात टिकून राहिली असल्याचं शुभा कुलकर्णी सांगतात. जीवितनदी या संस्थेकडूनच त्या या पट्ट्यावर 'रिव्हर वॉक' घेतात.

"इथे भरपूर भूजल असल्याचे पुरावे दिसतात. करंज, पाणजांभूळ, वाळूंज अशी अनेक नदीकाठावर दिसणारी झाडं आहेत. इथल्या लताकाष्ठेनं झाडाला ज्यापद्धतीनं वेटोळे दिलेत ते होण्यासाठी 100 वर्ष जावी लागतात. कोणतीही चाचणी न करता ही परिसंस्था शेकडो वर्ष जुनी असल्याचं सांगता येतं," शुभा म्हणतात.

या पट्ट्यातली नदीकिनारची गननचुंबी झाडं सुमारे 2000-2500 वटवाघुळांचं घर आहे. राखाडी शिंगचोचा हा पक्षी इथं आजही दिसतो.

पुढे राम नदीच्या काठावर साती आसरा ही मच्छिमारांची लोकदेवताही दिसते.

"जिथं मासे पुनरुत्पादन करतात तिथं स्वच्छ पाणी असणार या भावनेनं साती आसरा ही देवता बांधली जाते," असं शुभा सांगत होत्या.

न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे नदी सुधार प्रकल्पाचं काम थांबवण्याचे आदेश दिलेले असतानाही पलीकडच्या काठावर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचं नदी सुधार प्रकल्पाचं काम सुरू दिसतं.

"त्या काठावरही अशाच पद्धतीचं नदीकाठचं जंगल होतं. तिथं अनेक रंगीत करकोचे दिसायचे. नदी सुधार प्रकल्पासाठी ते जंगल तोडल्यानं त्यांची संख्या आता कमी झाली आहे," असं शुभा कुलकर्णी पुढे सांगत होत्या.

आता या किनाऱ्यावरचं जंगलही नदी सुधार प्रकल्पनात गेलं तर वटवाघूळ, करकोचे अशा पक्षांनी जायचं कुठं असा प्रश्न त्या विचारतात.

नदी सुधार प्रकल्पाचंच पूर्वीचं नाव 'पुणे नदीकाठ सुधार प्रकल्प' असं होतं. या प्रकल्पानंतर पुणे शहरातून वाहणाऱ्या 44 किमी लांब नदीच्या काठावर सिमेंट बांधकाम करून त्यावर सायकल ट्रॅक, बागा अशा सार्वजनिक जागा उभारण्यात येणार आहेत.

"वाळूंज हे झाडं नदीकाठच्या पक्ष्यांसाठी खूप उपयोगी ठरतं. त्याच्या फांद्याखाली झुकतात आणि नदीला लागतात. तिथून पक्षी सहज मासे पडकू शकतात. झाडाचा हा नदीशी होणारा थेट संबंध फार महत्त्वाचा असतो," शुभा कुलकर्णी सांगतात.

नदी सुधार प्रकल्पानंतर सिमेंट बांधानंतर ही झाडं लावली तरी नदीचा त्याच्याशी थेट संबंध येणार नसेल तर काय उपयोग असा प्रश्न त्या विचारतात.

प्रशासन काय म्हणतं?

नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर कोणती कामं केली जातात आणि पर्यावरणवाद्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर प्रशासनाचे काय म्हणणे आहे? हे समजून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याशी संपर्क साधला.

त्यावेळी नवल किशोर राम म्हणाले, "पुण्यात सध्या 900 मेगालीटर प्रती दिवस (एमएलडी) एवढं पाणी सांडपाणी तयार होतं आणि त्यातलं जवळपास 450 एमएलडीपाणी प्रक्रिया न करता नाल्यात सोडलं जातं."

ही आकडेवारी मोघम असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. सध्या उपलब्ध असलेल्या एसटीपीची सगळं पाणी शुद्ध करण्याची क्षमता नसल्याचं ते म्हणाले. पण नव्या जायका प्रोजेक्टमधून 11 नवे एसटीपी सुरू होणार आहेत असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

"ते तयार झाले की आपल्याकडे 1000 एमएलडी सांडपाणी प्रक्रिया करण्याची क्षमता तयार होईल. जून 2026 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होईल. एक दोन महिने पुढे मागे धरल्यास पुढच्या वर्षीच्या मध्यापर्यंत 100 टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची पुणे शहराची तयारी असेल," असं आयुक्त नवल किशोर राम म्हणाले.

सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांपैकी महानगरपालिका एसटीपींची क्षमता वाढवण्यालाच प्राधान्य देत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

पण त्यानंतरही पुण्यात नव्यानं समाविष्ट करण्यात आलेल्या 32 गावांचा प्रश्न कायम राहील असंही ते पुढे म्हणाले. यातली काही गावांचा जायका प्रकल्पात समावेश होत नसल्यानं त्यांच्यासाठी लवकरच नवा प्रकल्प सुरू करणार असल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली.

"सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी परम नावाचा एक प्रकल्प हाती घेतला आहे. प्रकल्पाच्या माध्यामातून जायका या जपानी कंपनीच्या निधीतून सध्या अस्तित्वात असलेल्या काही सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांत सुधारणा आणि काही नवीन केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत," अशी माहिती पुणे महानगरपालिकेचे पर्यावरण अधिकारी महेश दिघे यांनी दिली.

तसंच, नदीपात्रातल्या अनधिकृत बांधकामांची माहिती मिळताच त्यावर कारवाई केली जाते, असंही ते पुढे म्हणाले.

याबाबत आम्ही पुण्याचे खासदार मुरलीधर मोहोळ आणि कोथरूडचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्याशीही संवाद करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अद्याप त्यांच्याकडून कोणतंही उत्तर आलेलं नाही.

नदी स्वच्छतेची जबाबदारी कुणाची ?

नदी स्वच्छतेसाठी जायका प्रकल्पाचे काम कसे आहे, प्रदूषण करणाऱ्या घटकांवर काय कारवाई केली जाईल या गोष्टी बीबीसी मराठीने पुणे महानगरपालिकेतील कार्यकारी अभियंते बिपीन शिंदे यांच्याकडून समजून घेतल्या.

नदी स्वच्छतेची जबाबदारी ही जायका प्रकल्पावरच असल्याचं बिपीन शिंदे सांगत होते.

गुजरातमधला साबरमती नदीकाठ पुर्नविकास प्रकल्प ज्यांनी राबवला त्या एचसीपी कंपनीचा सल्ला पुण्यातील नदी विकास प्रकल्पासाठीही घेतला जात असल्याचं शिंदे पुढे सांगत होते.

त्यासाठी टोपोग्राफिकल म्हणजे स्थलाकृतिक सर्वेक्षण आणि हायड्रोलॉजिकल म्हणजे जलवैज्ञानिक सर्वेक्षणही करण्यात आलं आहे.

जलवैज्ञानिक सर्वेक्षण केंद्रीय जल आणि ऊर्जा संशोधन केंद्र या संस्थेकडून तपासून घेण्यात आलं असल्याचंही शिंदे पुढे म्हणाले. याशिवाय नदीच्या आसपासची बांधकामं, पूल यांचाही सखोल अभ्यास नदीविकास प्रकल्प राबवताना केला असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

याशिवाय, नदीविकास प्रकल्पावर आक्षेप घेणाऱ्या पर्यावरणवाद्यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात दाखल केलेली तक्रारही फेटाळून लावली गेली असंही शिंदे पुढे सांगत होते.

त्यासाठी लागणारी पर्यावरणविषयक परवानगीही महानगरपालिकेकडून घेण्यात आली आहे. शिवाय, प्रकल्पासंदर्भात पुणे महानगरपालिकेला मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय या सर्व महत्त्वाच्या न्यायिक स्तरांवर यश मिळालं आहे.

"आता जिथं कोणी लक्ष दिलेलं नाही असे नदीचे काठ पाहिले तर नुसता कचरा, प्लॅस्टिकचे तुकडे पडलेले दिसतात. काही लोकांनी ती जागा गुरं पाळण्यासाठीही वापरलेली दिसते," असं शिंदे सांगत होते.

लोकं नदीकडे पाठ करून बसतात एवढी ती खराब झाली असल्याचं ते म्हणाले. ही जागा स्वच्छ करणं आणि लोकांची नदीशी नाळ जोडणं हा या प्रकल्पामागचा उद्देश असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

"बंडगार्डन भागात पुलाच्या खाली सध्या 600 मीटर्सचा एक पट्टा नदी विकास प्रकल्पातंर्गत तयार झालेला आहे. तिथे आपण चालण्यासाठी आणि पळण्यासाठी जागा तयार केली आहे. त्याला नागरिकांची पसंतीही मिळतेय. तो पट्टा पाहिला की या प्रकल्पाचं महत्त्व लक्षात येतं," असं शिंदे म्हणाले.

'विकास प्रकल्पामुळे नदी मरणार नाही' - महानगर पालिका

प्रकल्पाच्या कामात बहुतेक झाडं वाचवण्याचाच महानगरपालिकेचा प्रयत्न असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

"500 झाडं कापण्याची परवानगी मिळाली असली तरी सगळी कापणार आहे असं नाही. पण जी मध्ये येत आहेत त्याचं पुनर्रोपण होणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच त्याअंतर्गत आपण 5000 देशी झाडं लावली आहेत. त्याबद्दल कोणीही बोलत नाही," असं ते म्हणाले.

जैवविविधतेच्या मुद्द्याबाबत बोलताना बिपीन शिंदे यांनी बंडगार्डन परिसरात तयार झालेल्या 600 मीटर पट्टीत जाऊन किती जैवविविधता आहे ते पहावी असं आव्हान केलं आहे. तिथं अनेक साप आहेत. आम्ही स्वतः त्याचे फोटो काढलेत.

"साप आहेत म्हणजे बेडूकही असणार. म्हणजेच तिथली साखळी अजूनही व्यवस्थित आहे," असं ते म्हणाले.

साबरमती प्रकल्पात काठा बांधताना सिमेंटचा वापर जास्त केला असला तरी पुणे नदी विकास प्रकल्पात फक्त 10 टक्के सिमेंट वापरलं जाणार आहे, असंही शिंदे यांनी स्पष्ट केलं.

बाकी नदीच्या बाजूला नेहमी दिसतात तेच दगड, मुरूम आणि माती असेल. त्यामुळे नदीचा भूजलाशी संपर्क तुटेल आणि जिवंत, चांगल्या पाण्याचे झरे संपतील यात काही तथ्य नसल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं.

"त्यामुळे नदी विकास प्रकल्पानं नदी मरणार नाही," असं स्पष्ट मत त्यांनी मांडलं.

'नदी हा आपला आरसा आहे'

"एखाद्या माणसाचे दोन्ही हात कापून टाकले आणि त्याला सामान्य माणसासारखं काम करायला लावलं तर ते शक्य होईल का? नदीचे दोन्ही काठ काढून आपण तिला तेच करायला सांगतोय," शैलजा देशपांडे म्हणतात.

खोरणं हे नदीचं वैशिष्ट्य असल्याचं त्या सांगतात. नदी खोरते म्हणूनच तिचं खोरं निर्माण होतं, तिला वळणं घेता येतात.

"कृत्रिम सिमेंटच्या बांधांनी तिला काठ खोरायला मिळाले नाहीत तर ती कुठे खनन सुरू करेल हे सांगता येणार नाही. नदीचा वेग, पाण्याचं प्रमाण यावर ते अवलंबून असेल. कदाचित ती खालची जमीन खोरायला सुरूवात करेल. "

शिवाय, इतक्या वर्षांत भूजल आणि जिवंत झरे नदीकडे जात होते ते सिमेंटच्या काठांनी अडले तर ते पाणी शहरभर जमा होईल आणि कृत्रिम पूर येईल.

नदीकिनारची जंगलं शोषक म्हणून काम करतात. ही जंगल असतील तर पूर कधीही त्याच्या बाहेर येत नाही. शिवाय, नदीकिनारी मोठी झाडं नसली आणि साधं गवत असलं तरी आसपासचं तापमान बऱ्याच प्रमाणात नियंत्रणात राहू शकतं, असं देशपांडे सांगतात.

"एक नदी मरते तेव्हा माणसांची आयुष्यं उद्ध्वस्त होतात. नदी ही आपला आरसा आहे," त्या म्हणतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)