एकनाथ शिंदे शिवसेनेचे 'पक्षप्रमुख' का बनले नाहीत?

फोटो स्रोत, EKNATH SHINDE FACEBOOK
- Author, दीपाली जगताप
- Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
- Reporting from, मुंबई
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 'शिवसेना' पक्षाचं नाव आणि निवडणूक चिन्ह 'धनुष्यबाण' एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाला दिल्यानंतर शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या पहिली बैठक मंगळवारी (21 फेब्रुवारी) रात्री पार पडली. या बैठकीत शिवसेनेचे मुख्य नेते म्हणून एकनाथ शिंदे यांच्याकडे अधिकार देण्यात आले.
मुंबईतील कफ परेड येथील ताज प्रेसिडंसी या हाॅटेलमध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वातील शिवसेनेची पहिली राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाली.
शिवसेनेच्या इतिहासात ठाकरेंविना किंवा ठाकरेंच्या नेतृत्त्वावीना पार पडलेली ही पहिलीच राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक म्हणावी लागेल. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या या बैठकीला महत्त्व आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकारच्या अभिनंदनाच्या ठरावाने बैठकीला सुरुवात झाली आणि त्यानंतर बैठकीत 11 ठराव मांडण्यात आले. हे ठराव कोणते? राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये नेमकी काय चर्चा झाली, कोणते निर्णय घेण्यात आले? याविषयी आपण जाणून घेऊयाच, पण या बैठकीनंतर आणखी एक प्रश्न वारंवार शिवसेनेच्या नेत्यांना विचारण्यात आला.
हा प्रश्न म्हणजे,एकनाथ शिंदे शिवसेनेचे 'पक्षप्रमुख' का बनले नाहीत? त्यांनी आपलं मुख्य नेतेपद कायम का ठेवलं? शिंदे यांनी शिवसेनेचं पक्षप्रमुख होणं टाळलं का? यामागची कारणं काय असू शकतात हे सुद्धा जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया,
पक्षप्रमुख पदाबाबत कोणताही निर्णय नाही
23 जानेवारी 2023 रोजी शिवसेना पक्षप्रमुखपदाचा कार्यकाळ संपुष्टात आला. त्यानंतर उद्धव ठाकरे गटाने या पदाच्या नेमणुकीसाठी निवडणूक आयोगाकडे राष्ट्रीय कार्यकारिणी घेण्यासाठी विनंती अर्ज केला होता. परंतु तोपर्यंत निवडणूक आयोगाने आपला अंतिम निकालच जाहीर केला.
हा निकाल एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने लागला. आता एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडे शिवसेना पक्षाचं नाव आणि चिन्ह दिल्यानंतर पहिल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत मोठा निर्णय होणं अपेक्षित होतं. म्हणजेच एकनाथ शिंदे पक्षप्रमुख होतात का किंवा दुसरं एखादं अध्यक्ष किंवा प्रमुखाचं पद ते निर्माण करून त्यावर त्यांची निवड होते का या निर्णयाकडे सर्वाचं लक्ष लागलं होतं. पण असा कोणताही निर्णय घेणं त्यांनी टाळलं.
शिवसेनेच्या घटनेनुसार शिवसेना प्रमुख पदाची निवड राष्ट्रीय कार्यकारिणी आणि प्रतिनिधी सभेच्या माध्यमातून होते. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर पक्षात पक्षप्रमुख पदाची निर्मिती केली गेली. तेव्हापासून उद्धव ठाकरे हेच शिवसेनेचे पक्षप्रमुख होते.
परंतु शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत पक्षप्रमुख पदाबाबत कोणतीही चर्चा झाली नाही. शिवसेनेच्या पक्षप्रमुखपदी किंवा पक्षाचे प्रमुख म्हणून एकनाथ शिंदे किंवा इतर कोणत्याही नेत्याबाबत निर्णय झाला नाही.
या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गजानन किर्तीकर, रामदास कदम, गुलाबराव पाटील प्रतोद भरत गोगावले, मंत्री उदय सामंत, दादा भुसे, संदीपान भुमरे, खासदार राहुल शेवाळे, हेमंत गोडसे, अर्जुन खोतकर, शहाजीबापू पाटील, संजय शिरसाठ यांच्यासह शिवसेनेचे आमदार आणि खासदार उपस्थित होते.
यासंदर्भात बोलताना उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले, "शिवसेनेचे मुख्यनेते एकनाथ शिंदे आहेत आणि त्यांच्या अध्य नेतृत्वात राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक आम्ही घेतली आहे."

फोटो स्रोत, EKNATH SHINDE FACEBOOK
पक्षप्रमुख पदाबाबत काही निर्णय झाला का? किंवा हे पद बरखास्त करण्यात आलं आहे का? या प्रश्नांची उत्तरं देताना उदय सामंत म्हणाले, "आम्ही जे ठराव मांडले त्याची माहिती तुम्हाला दिली आहे. याव्यतिरिक्त कोणताही निर्णय या बैठकीत झालेला नाही." असं सांगत त्यांनी पक्षप्रमुख या पदासंदर्भात बोलणं टाळलं.
या परिस्थितीत प्रश्न असा उपस्थित होतो की, जून 2022 पासून म्हणजेच शिंदेंसह 39 आमदारांनी बंड केल्यापासून शिवसेना आमचा पक्ष आहे असा दावा त्यांच्याकडून केला गेला. त्यानुसार निवडणूक आयोगातही ते लढले. आयोगाने अंतिम निकालपत्रात एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाला शिवसेना म्हणून मान्यता दिली. पण शिवसेना पक्षाचे प्रमुख कोण? किंवा पक्षाचा अध्यक्ष कोण?
राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत एकनाथ शिंदे सहज पक्षप्रमुख बनू शकत होते किंवा एखादं पक्षाचं प्रमुख पद ते आपल्याकडे घेऊ शकत होते पण त्यांनी असं करणं टाळलं हे स्पष्ट आहे असं ज्येष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान सांगतात.
ते म्हणाले, "राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत झालेले इतर सर्व निर्णय हे रुटीन प्रक्रियेचा भाग आहेत. परंतु पक्षप्रमुख पदी आपली नियुक्ती करून घेणं सहज शक्य असूनही एकनाथ शिंदे यांनी तसं केलं नाही. हा खूप बोलका मुद्दा आहे. याचं कारण त्यांच्या मनात अजूनही साशंकता असू शकते. शिवसेनेचं प्रमुख पद हे आतापर्यंत ठाकरेंकडेच राहिलं आहे. ते आपल्यावर नावावर करून घेण्याबाबत अजूनही साशंकता दिसून येते."
ते पुढे सांगतात,"शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह मिळाल्यानंतर शिवसेना ताब्यात घेतल्यानंतर लोकांची यावर काय प्रतिक्रिया येते याबाबत संदिग्धता आणि न्यायालयात काय निवाडा होतो याबाबतही संदिग्धता कायम असल्याने शिंदेंनी अद्याप पक्षप्रमुख पद घेतलेलं नाही असं मला वाटतं. कारण पक्षप्रमुख पद रिक्त आहे. उद्धव ठाकरे यांचा कार्यकाळ संपलेला आहे."

फोटो स्रोत, EKNATH SHINDE FACEBOOK
दुसऱ्या बाजूला शिवसेनेच्या घटनेत मुख्यनेते हे पद नाही. त्यामुळे या पदाची निर्मिती नव्याने राष्ट्रीय कार्यकारिणीत केली गेली का? यासंदर्भातही स्पष्ट उत्तर शिवसेनेकडून देण्यात आलेलं नाही.
संदीप प्रधान सांगतात,"शिवसेना प्रमुख हे पद किंवा त्याऐवजी पक्षप्रमुख यापदावर ठाकरेंविना इतर नेत्याला लोक स्वीकारतील का याबाबत आजही एकनाथ शिंदे यांच्या मनात साशंकता आहे असं मला वाटतं."
मंगळवारी झालेल्या या बैठकीचं वार्तांकन केलेल्या ज्येष्ठ आणि राजकीय विश्लेषक विनया देशपांडे म्हणाल्या,"ही बैठक धूळफेक होती असं मला वाटतं. कारण कोणत्याही महत्त्वाच्या विषयावर त्यांनी निर्णय घेतले नाहीत. किती ठराव झाले, कोणाकडे किती अधिकार आहेत याबाबत महत्त्वाच्या नेत्यांमध्येही गोंधळ दिसून आला. तुम्ही पक्षप्रमुख किंवा कार्याध्यक्ष पदाबाबत काय निर्णय घेतला ते ही त्यांना स्पष्ट करता आलं नाही."
एकूणच पक्ष हाती आला असला तरी एकनाख शिंदे मोजून मापून भूमिका घेत आहेत असं दिसून आलं असंही विनया देशपांडे म्हणाल्या.
शिंदे यांना पक्षप्रमुख बनता आलं असतं का? यावर त्या सांगतात," अर्थात पक्षाला प्रमुख नेता किंवा अध्यक्ष हवाच. पण एकनाथ शिंदे यांनी हा निर्णय घेणं टाळलं. सध्या पब्लिक पर्सेप्शन म्हणजे जनभावना त्यांच्याबाबत नकारात्मक आहे याचा विचार त्यांनी केला असावा. शिवसेनेच्या संपत्ती, मालमत्तेबाबतही त्यांना काल भाषणात भूमिका स्पष्ट करावी लागली."
बैठकीतून काय साध्य करण्याचा प्रयत्न?
17 फेब्रुवारी 2023 रोजी म्हणजे अगदी काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय निवडणूक आयगाचा निकाल जाहीर झाला.
त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्यावतीने या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात स्थगिती आणावी अशी मागणी ठाकरे गटाने केली.
यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी 22 फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. परंतु या परिस्थितीतही शिवसेनेने मंगळवारीच (21 फेब्रुवारी) राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक बोलावली.
पक्ष ताब्यात आल्यानंतर संघटनात्मक रचना आणि कार्यपद्धती ठरवण्यासाठी ही बैठक बोलावली असं शिवसेनेच्या नेत्यांचं म्हणणं आहे. तसंच निवडणूक आयोगाच्या कोणत्याही नियमांचं उल्लंघन आमच्याकडून होऊ नये, नियमांचं तंतोतंत पालन व्हावं यासाठी पक्षातील सर्व आमदार, खासदार, पदाधिकारी यांना सूचना देणंही आवश्यक होतं असंही नेते सांगतात.
परंतु या बैठकीचा सर्वात मुख्य हेतू हा शिवसेना ताब्यात आल्यानंतर पक्ष आता आमचा आहे आणि आम्ही पक्षाची कार्यपद्धती सुरळीत चालवण्यासाठी सक्षम आहोत हा संदेश देण्याचा प्रयत्न होता असंही राजकीय विश्लेषक सांगतात.

फोटो स्रोत, EKNATH SHINDE FACEBOOK
संदीप प्रधान म्हणाले, "पक्ष आपल्या ताब्यात आला आहे हे त्यांना दाखवायचं आहे. अजून जे ठाकरेंसोबत आहेत, शिवसैनिक आहेत त्यांनाही हा संदेश द्यायचा आहे की बघा पक्ष आता आमच्याकडे आहे. तसंच जनमाणसातही कुठेतरी हे ठसवण्यासाठी राष्ट्रीय कार्यकारिणीची लगेच बैठक घेतली."
दरम्यान, शिवसेना आता शिवसेना भवन आणि पक्षाच्या आधीपासूनच्या निधीवरही दावा करणार अशीही चर्चा सुरू होती. यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीत आपली भूमिका स्पष्ट केली.
ते म्हणाले, शिवसेना पक्षाचं नाव आणि निवडणूक चिन्ह मिळाल्यावर आता शिवसेनेची संपत्ती किंवा मालमत्ता आपल्याला नको आहे. बाळासाहेबांचे विचारच आपली संपत्ती आहे.
बैठकीत नेमके कोणते निर्णय झाले?
- पहिला निर्णय - एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वातच शिवसेना पक्ष काम करेल. ते पक्षाचे मुख्यनेते असतील आणि त्यांच्याकडे सर्वाधिकार असतील.
- शिवसेनेच्या नेत्यांनी बोलताना सांगितलं की, "एकनाथ शिंदेंच आमचे मुख्यनेते असणार आहेत. यापूर्वीच आम्ही तशी निवड आमच्या बैठकांमध्ये केली होती. त्यानुसार त्यांच्या नेतृत्वात ही बैठक झाली.
- दुसरा निर्णय - पक्ष शिस्त भंग करणा-यांविरोधात कारवाई करण्यासाठी समितीची स्थापना.निवडणूक आयोगाचे नियम तसंच पक्षाची शिस्त मोडणा-याविरोधात पक्षांतर्गत कारवाई केली जाईल असाही निर्णय शिवसेनेच्या या कार्यकारिणीच्या बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी दादा भुसे, शंभुराज देसाई आणि संजय मोरे अशी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली गेली.
- तिसरा निर्णय - चर्चगेट रेल्वे स्टेशनला माजी केंद्रीय मंत्री चिंतामणराव देशमुख यांचे नाव देण्याचा ठराव.
- चौथा निर्णय - राज्यातील भूमीपूत्रांना 80% नोकरी देणे. सर्व प्रकल्पात भूमीपूत्रांना 80% नोकरीमध्ये स्थान देण्याचा ठराव.
- पाचवा निर्णय - मराठी भाषेला अभीजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी प्रयत्न करणार.
- सहावा निर्णय - स्वातंत्र्यवीर सावकरकरांना “भारतरत्न” देण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव. लोकसभा गट नेते खासदार राहुल शेवाळे यांनी सर्वात प्रथम लोकसभेत ही मागणी केली होती. यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार.
- सातवा निर्णय - UPSC आणि MPSC च्या मराठी मुलांना भक्कम पाठिंबा देण्याचा ठराव मांडण्यात आला. या विद्यार्थ्यांसाठी शासनातर्फे कोचिंग दिलं जाणार. तसंच जिल्हानिहाय परीक्षा केंद्र सुरू केली जाणार.
- आठवा निर्णय - गड-किल्ले संवर्धनासाठी प्रयत्न करण्याचा ठराव मांडण्यात आला.
- नववा निर्णय- शिवसेनेचे ठाण्यातील दिवंगत नेते आनंद दिघे यांचा अपमान केल्या प्रकरणी संजय राऊत यांचा निषेध करणारा ठराव.
- दहावा निर्णय - राजमाता जिजाऊ, छत्रपती संभाजी महाराज, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई यांचा महापुरुषांच्या यादीत समावेश करावा.
- अकरावा निर्णय- युतीमध्ये शिवसेना-भाजप 45 लोकसभेच्या जागा आणि विधानसभेच्या 200 जागा जिंकण्याचा निश्चय बैठकीत करण्यात आला.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)








