नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी न्यायालयाचा सोनिया-राहुल गांधींना दिलासा; हा खरंच मोठा विजय आहे का?

मंगळवारी (16 डिसेंबर) दिल्लीतील राऊज एव्हेन्यू न्यायालयाने नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात ईडीने (अंमलबजावणी संचालनालय) दाखल केलेले आरोपपत्र (चार्जशीट) स्वीकारण्यास नकार दिला.

काँग्रेसच्या खासदार सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतर काही लोकांनी आर्थिक घोटाळा केला, असा ईडीचा आरोप होता.

याच प्रकरणात ईडीने यावर्षी एप्रिल महिन्यात आरोपपत्र दाखल केले होते. ईडीच्या आरोपपत्राला 'प्रॉसिक्युशन कम्प्लेंट' (फिर्यादी तक्रार) असंही म्हणतात.

आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर न्यायालय ते स्वीकारतं. त्यानंतरच प्रकरण पुढं जातं.

या आदेशाला काँग्रेस पक्षाने मोठा विजय म्हटलं आहे. बुधवारी (18 डिसेंबर) याप्रकरणी पत्रकार परिषद घेण्यात आली.

"हा निर्णय सरकारी यंत्रणांच्या गैरवापराचा पुरावा आहे," असं ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितलं.

दुसरीकडे भाजपचे प्रवक्ते गौरव भाटिया यांनी या निर्णयामुळे नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात 'क्लीन चिट' मिळालेली नसल्याचं म्हटलं.

तांत्रिक कारणामुळे ट्रायल कोर्टाने दखल घेतलेली नाही, मात्र हे प्रकरण अजूनही सुरू आहे, असं ते म्हणाले.

त्यांचं म्हणणं होतं की, या प्रकरणाची पुढे चौकशी होऊ शकते आणि ईडीची इच्छा असेल तर या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकतं.

हा एक मोठा निर्णय आहे, पण याचा नेमका अर्थ काय? हे या लेखातून समजून घ्या.

काय आहे प्रकरण?

2013 मध्ये भाजपचे खासदार डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी न्यायालयात एक तक्रार दाखल केली होती.

तक्रारीत त्यांनी म्हटलं होतं की, सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतर काही लोकांनी 'असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड' (एजेएल) कंपनीची सुमारे 2 हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता केवळ 50 लाख रुपयांमध्ये 'यंग इंडियन' नावाच्या कंपनीला दिली. एजेएल हीच कंपनी नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र प्रकाशित करते.

याची सुरुवात माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी केली होती.

या प्रकरणात सुब्रमण्यम स्वामी यांनी 'फसवणूक' आणि 'गुन्हेगारी कट' यासह इतर आरोप केले होते. त्यांच्या याचिकेवर 2014 मध्ये न्यायालयाने सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतरांना हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.

न्यायालयात ही कार्यवाही सुरू असतानाच 2021 मध्ये ईडीने याच प्रकरणाच्या आधारे तक्रार दाखल केली. ईडीच्या या तक्रारीला 'एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट' (इसीआयआर) म्हणतात. ही तक्रार पोलिसांकडे दाखल होणाऱ्या एफआयआरसारखीच असते.

या तक्रारीची चौकशी केल्यानंतर ईडीने यावर्षी आरोपपत्र दाखल केलं. त्यात राहुल गांधी, सोनिया गांधी आणि इतर काही लोकांवर आर्थिक घोटाळा केल्याचा आरोप केला.

या आरोपपत्रामध्ये एकूण 7 आरोपी होते. यात यंग इंडियन कंपनी तसेच त्याचे संचालक सुमन दुबे आणि सॅम पित्रोदा यांचाही समावेश होता.

कायदेशीर प्रक्रिया काय आहे?

मंगळवारी (16 डिसेंबर) न्यायालयात काय घडलं ते समजून घेण्यासाठी, आधी खटल्याची कायदेशीर प्रक्रिया काय आहे, हे समजून घेऊ.

कोणताही गुन्हा घडला तर सामान्यपणे लोक पोलिसांकडे जाऊन तक्रार (एफआयआर) नोंदवतात. पोलीस तपास करून आरोपपत्र दाखल करतात आणि ते न्यायालयात पाठवतात.

त्याची दखल घेतल्यानंतर न्यायालय कोणत्या आधारावर खटला चालवायचा याचा निर्णय घेते.

आर्थिक घोटाळ्याच्या प्रकरणांमध्ये मात्र प्रक्रिया थोडी वेगळी असते.

उदाहरणार्थ- जर एखाद्या व्यक्तीचे अपहरण केले गेले आणि त्यासाठी खंडणी मागितली गेली, तर पोलीस अपहरणाची चौकशी करतील आणि ईडी खंडणीच्या रकमेचा तपास करेल.

या प्रकरणात, पोलीस आधी अपहरणाचा एफआयआर नोंदवतील. त्या एफआयआरच्या आधारावर ईडी नवी तक्रार दाखल करेल.

म्हणजे, आधी तपास यंत्रणा या प्रकरणाची तक्रार नोंदवते. जर त्या गुन्ह्यात पैशांचा गैरवापर झाल्याचे दिसून आले, तर ईडी त्याची चौकशी करते. मनी लॉंड्रिंग कायद्यात अशा गुन्ह्यांची यादी दिलेली आहे. त्यातून उत्पन्न मिळालेले असल्यास ईडी तपास करू शकते.

न्यायालयातही हाच मुद्दा होता. आरोपींनी सांगितलं की, या प्रकरणात पोलिसांकडे कोणतीही तक्रार किंवा एफआयआर नोंदवण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे ईडी या प्रकरणाची पुढे चौकशी करू शकत नाही.

ईडीच्या बाजूने उपस्थित असलेले अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल ए.एस. राजू म्हणाले होते की, 2014 मध्ये न्यायालयाने डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांची तक्रार मान्य केली होती आणि आरोपींना हजर राहण्यास सांगितलं होतं. त्यामुळे या प्रकरणात एफआयआरची गरज नाही.

न्यायालयानं काय म्हटलं?

न्यायालयाने आरोपींचा युक्तिवाद मान्य केला. एफआयआर नोंदवल्यानंतर पोलीस तपास आणि कोणत्याही मॅजिस्ट्रेटसमोर तक्रार करण्यामध्ये मोठा फरक असतो, असं मत न्यायालयाने नोंदवलं.

पोलिसांकडे तपास करण्यासाठी चांगली साधनं असतात.

पैसे कुठून आले हे पोलीस तपासातून दिसले पाहिजे, तेव्हाच ईडी तपास करू शकते, असं न्यायालयाने म्हटलं.

खासगी व्यक्तीच्या तक्रारीवरून ईडी तपास करू शकत नाही. या प्रकरणात हेच घडलं आहे.

ईडी फक्त इतर तपास यंत्रणांच्या चौकशीनंतर मनी लॉंड्रिंगची कारवाई करते, असं ईडीच्या ताज्या वार्षिक अहवालात म्हटलं आहे, असंही न्यायालयाने दाखवून दिलं.

जिथे एफआयआर नोंदवला नव्हता, तिथे ईडीने कारवाई करण्यास नकार दिल्याची 2 उदाहरणं न्यायालयाने यावेळी सांगितली.

न्यायालयाने या प्रकरणात ईडीची कागदपत्रे पाहिली. 2014 मध्ये डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ईडी आणि सीबीआयला पत्र लिहून या प्रकरणात कारवाई करावी, असं सांगितल्याचं न्यायालयाला आढळून आलं.

न्यायालयाला दिसून आलं की, 2014 ते 2021 दरम्यान ईडीच्या अनेक अधिकाऱ्यांना असा विश्वास होता की, केवळ डॉ. सुब्रमण्यम स्वामींच्या न्यायालयातील तक्रारीच्या आधारावर आर्थिक घोटाळ्याचं प्रकरण सुरू करता येणार नाही.

2014 मध्ये त्यांनी सीबीआयला एक पत्रही लिहिलं होतं. त्यात त्यांनी म्हटलं होतं की, या तक्रारीवरून मनी लॉंड्रिंग प्रकरण पुढे जाऊ शकत नाही आणि सीबीआयने यात योग्य ती कारवाई करावी.

2015 मध्ये डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी पुन्हा सीबीआयकडे तक्रार पाठवली. परंतु, न्यायालयाने सांगितलं की, या 11 वर्षांत सीबीआयने तक्रार दाखल केलेली नाही. ईडीनेही केवळ 2021 मध्ये तक्रार दाखल केली.

न्यायालयाने म्हटलं, "या प्रकरणात पीएमएलए (प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट) कायद्यांतर्गत कारवाई करता येईल, हे ईडीला स्वतःला मान्य नव्हतं. कारण या प्रकरणात कोणताही एफआयआर नोंदवलेला नव्हता."

सीबीआयने तक्रार दाखल करण्यास उशीर केल्यामुळे, ईडीनेही 2021 पर्यंत तक्रार दाखल केली नाही, असा निष्कर्षही काढला जाऊ शकतो, असंही न्यायालयाने म्हटलं.

या कारणांमुळे न्यायालयाने ईडीच्या आरोपपत्राची दखल घेण्यास नकार दिला.

आता पुढे काय?

या प्रकरणात न्यायालयाने नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात आर्थिक घोटाळा झाला आहे की नाही, यावर अद्याप निर्णय दिलेला नाही.

न्यायालयाने सांगितलं की, या प्रकरणावर ते सध्या कोणत्याही प्रकारचं भाष्य करू इच्छित नाहीत, कारण ईडीची चौकशी सुरू आहे. पण न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, मनी लॉंड्रिंगचा खटला सुरू करण्यासाठी जी प्रक्रिया केली पाहिजे ती यात झालेली नाही, म्हणजे एफआयआर दाखल केला गेलेला नाही.

दरम्यान, यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात एफआयआर नोंदवला आहे.

न्यायालयाने अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांना, त्यांना ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्राचा आधार बनवायचा आहे का? असं विचारलं, तेव्हा त्यांनी नाही असं उत्तर दिलं.

हा एफआयआर पुढील प्रक्रियेसाठी आहे, आणि सध्या दाखल केलेल्या आरोपपत्राशी याचा काही संबंध नाही, असं एस.व्ही. राजू यांचं म्हणणं होतं.

हा एक महत्त्वाचा निर्णय असल्याचे कायदेतज्ज्ञ मानतात. "जेव्हा न्यायालय आरोपपत्र स्वीकारत नाही, तेव्हा प्रकरण तिथेच संपते," असं सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील निजाम पाशा यांनी यावर म्हटलं.

राउज एव्हेन्यू न्यायालयाच्या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, असं ईडीने माध्यमांना सांगितलं.

ईडी कदाचित दिल्ली पोलिसांच्या अलीकडील एफआयआरवर नवीन तक्रार दाखल करेल. परंतु, न्यायालयाला ठरवावं लागेल की, हा दुहेरी धोका (डबल जिओपार्डी) आहे की नाही, असं निजाम पाशा म्हणाले.

डबल जिओपार्डी म्हणजे एकाच गुन्ह्यासाठी एखाद्यावर एकापेक्षा जास्त वेळा शिक्षा किंवा खटला चालवला जाऊ शकत नाही.

कायदे तज्ज्ञ प्रतीक चड्डा म्हणतात, "हा निर्णय काँग्रेससाठी एक विजय आहे. पण या निर्णयामुळे हे प्रकरण संपणार नाही."

आणखी कायदेशीर प्रक्रिया सुरू राहील. ईडी या निर्णयाविरुद्ध अपील करेल, तर आरोपी नुकताच दाखल केलेला एफआयआर फेटाळून लावतील.

दरम्यान, सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या 2014 च्या तक्रारीचा खटला अजूनही कोर्टात सुरू आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)