गर्भवतीला जाळण्याच्या प्रयत्नाचा पतीवर आरोप, अशा गुन्ह्यावरील कारवाईबद्दल कायदा काय सांगतो?
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, सुशीला सिंह
- Role, बीबीसी हिंदी प्रतिनिधी
राजधानी दिल्लीमध्ये सात महिन्यांची गरोदर असणाऱ्या एका महिलेला जाळण्याचा प्रयत्न झाल्याची घटना घडली आहे. ही घटना बवाना इथली आहे.
या महिलेला तिच्या पतीने जाळण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.तिच्यावर सफदरजंग रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
पोलिसांनी एफआय़आर दाखल केला असून पतीविरोधात 498 ए आणि भादंवीचे कलम 307 नुसार गुन्हा नोंदवला आहे.
दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्ष स्वाती मालीवाल यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितले की, या महिलेने पोलीस आणि एसडीएमसमोर जवाब दिला आहे. त्यात पती तिला हुंड्यासाठी त्रास देत होता आणि तो दारू प्यायचा व मारहाण करायचा असं म्हटलं आहे.
महिलेचं नाव खुशबू सिंह असून पतीचं नाव वीर प्रताप सिंह सांगण्यात येत आहे.
काय आहे प्रकरण?
स्वाती मालीवाल सांगतात, "या महिलेने सांगितलं आहे की, तिच्या पतीने विवाहातील दागिन्यांची मागणी केली. त्यानंतर या दोघांत भांडण झालं. मग पतीने खुशबूला जाळण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणी पोलिसांनी कमी कलमांची नोंद केली आहे. त्यासाठी आम्ही दिल्ली पोलिसांना नोटीस दिली आहे तसच कडक कारवाईची मागणी केली आहे."
या प्रकरणाशी संबंधित एका पोलीस अधिकाऱ्यांनी बीबीसीला सांगितले, "प्रथम खुशबूने याला अपघात म्हटलं होतं. परंतु तिला जाळल्याचा आरोप तिचे कुटंबीय करत होते. याप्रकरणी एसडीएम यांनी कार्यकारी मॅजिस्ट्रेटची नियुक्ती केली आहे आणि जवाब नोंदवले आहेत त्यात महिलेने आपल्याला जाळण्याचा प्रयत्न पतीने केला असा आरोप केला आहे."
पोलीस म्हणाले, पती विवाहातले दागिने मागत होता आणि त्यावर भांडण झालं असं खुशबूने सांगितलं आहे. त्य़ानंतर पतीने थिनर टाकून जाळण्याचा प्रयत्न केला.
लोक जमू लागल्यावर पतीने आज विझवण्याचा प्रयत्न केला त्यात त्यालाही थोड्या जखमा झाल्या आहेत. तिच्या कुटुंबाने हुंड्याचाही आरोप केला आहे. परंतु यावर खुशबूने अद्याप काहीही सांगितलेले नाही.
दोघांवरही रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत, खुशबूची तब्येत स्थिर आहे.
रुग्णालयातून सोडल्यालवर वीर प्रतापला अटक होईल असं पोलीस सांगत आहेत.
एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार 2012 साली प्रत्येक 1 लाख महिलांमागे 20 महिलांना पतीद्वारे झालेल्या क्रौर्याचा त्रास सहन करावा लागला.
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-5 नुसार प्रत्येक तीन महिलांपैकी एका महिलेचा शारीरिक, लैंगिक किंवा मानसिक छळ होतो. हे सर्वेक्षण 15 ते 49 या वयोगटातील महिलांचं करण्यात आलं होतं.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनुसार दक्षिण आशियात पतीद्वारे महिलांवर होणाऱ्या हिंसक अत्याचारांत भारताचा चौथा क्रमांक आहे.
कायदा काय सांगतो?
घरामध्ये महिलेविरोधात होणाऱ्या कोणत्याही हिंसेला रोखण्यासाठी घरगुती हिंसाचार संरक्षण अधिनियम 2005 तयार केला गेला.
या कायद्यानुसार पत्नी, बहीण, मुलगी, आई, लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहाणारी महिला यांना या कायद्यानुसार संरक्षण मिळते.
ज्या महिलांना आरोग्य, संरक्षण, जीवन, त्यांच्या शारीरिक अंगाला किंवा मनाला दुखापत होऊ शकते अशा महिलांचा यात समावेश आहे.
तसेच या कायद्यात शारीरिक, मानसिक, मौखिक, भावनात्मक, लैंगिक हिंसाचारापासून संरक्षण देण्याचाही समावेश करण्यात आला आहे.
कोणत्याही महिलेचा आर्थिक छळही करता येणार नाही. आर्थिक छळ म्हणजे महिलेचा घरगुती खर्च, स्त्रीधनावरुन छळ करणं.
विवाहित महिलेस हुंड्यासाठी त्रास देता येणार नाही.
तसेच महिला आणि तिच्याच्या नात्यातल्या लोकांना अपशब्दांचा वापर करुन घाबरवता येणार नाही.
कलम 498 ए
याशिवाय पती किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांनी महिलेला हुंड्यासाठी त्रास दिला तर तो भारतीय दंडविधान संहितेच्या कलम 498 ए अंतर्गत गुन्हा ठरतो.
कलम 498 ए मध्ये शारीरिक किंवा मानसिक छळालाही समाविष्ट केलेलं आहे.
विवाहांतर्गत बलात्कार म्हणजे मॅरिटल रेपला गुन्हा मानलेलं नाही. परंतु या कायद्यांतर्गत असे बळजबरीने प्रस्थापित केलेले शारीरिक संबंध हे क्रौर्य असल्याचं यात मानलं आहे.
हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961
हा कायदा हुंड्याला पूर्णपणे प्रतिबंध करतो.
जर कोणी हुंडा दिला किंवा घेतला किंवा अप्रत्यक्षपणे तो मागितला तर त्यासाठी शिक्षा आणि दंडाची तरतूद यात केलेली आहे.
हा कायदा एकप्रकारे 498 एचं विस्तृत रुप आहे. 4
98एमध्ये जी हुंड्याची प्रकरणं येत नव्हती, ती ही यात समाविष्ट करण्यात आली आहे.
याअंतर्गत दोषी आढळल्यात किमान सहा महिन्याची शिक्षा होते ती वाढवून दोन वर्षांपर्यंत नेण्याची तरतूदही त्यात आहे.
तसेच दंडाची 10 हजार इतकी रक्कम होऊ शकते.
फोटो स्रोत, Getty Images
कायद्याची मदत महिला कशी घेऊ शकतात?
अशाप्रकारची कोणतीही हिंसा होत असेल तर महिला पोलीस ठाण्यात जाऊ शकतात. पोलीस ठाण्यात घरगुती हिंसाचाराची तक्रार करता येऊ शकते.
जर आपली तक्रार त्या पोलीस ठाण्याच्या अंतर्गत येत नाही असं तिथं सांगितलं तर महिला त्यांना झिरो एफआयआर दाखल करण्यास सांगू शकता.
झिरो एफआयआर कोणत्याही पोलीस ठाण्यात नोंदवला जाऊ शकतो आणि योग्य पोलीस ठाण्यात नंतर हस्तांतरित केला जातो.
जर पुरुष अधिकाऱ्याशी बोलायला अवघडल्यासारखं होत असेल तुम्ही महिला अधिकारी मिळावा अशी विनंती करू शकता.
पोलीस तुमचा अहवाल, एफआयआर नोंदवू शकतात किंवा जिल्ह्याच्या सुरक्षा अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी मदत करू शकतात.
याशिवाय तुम्ही आपल्या परिसरातील महिला न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू शकता. अशा कोर्टाच्या न्यायाधीश बहुतांशवेळा महिला असतात आणि तिथं हुंडा, घरगुती हिंसाचाराची प्रकरणं येत असतात.
तुम्ही तिथंच एफआयआर नोंदवू शकता किंवा राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या संकेतस्थळाचाही आधार घेऊ शकता.
तक्रार नोंदवण्याच्या नंतरची प्रक्रिया
तक्रार दाखल केल्यावर कोर्ट तुमच्यासाठी एक प्रोटेक्शन ऑफिसर किंवा सुरक्षा अधिकाऱ्याची नियुक्ती करेल.
हे अधिकारी तुमच्या घरी येऊन विस्तृत अहवाल नोंदवतील आणि कोर्टात सादर करतील.
जर खटला लढवण्यासाठी तुम्ही सक्षम असाल तर तुम्ही तो लढवू शकतात किंवा कोर्ट तुमच्यासाठी वकील नेमू शकतात.
यानंतर कोर्ट तुमच्या संरक्षणासाठी आदेश देऊ शकतं.
जर या संरक्षणाच्या आदेशाची अवहेलना झाली तर एका वर्षाच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
कोणत्या महिलेला याचा वापर करता येईल?
या कायद्याचा वापर प्रत्येक धर्म-जातीच्या महिलेला करता येईल.
तक्रार करून झाल्यावर जर घराबाहेर पडायला भीती वाटत असेल तर असं केलं जाऊ नये यासाठी अंतरिम आदेश कोर्टाकडून मागता येईल.
जर तक्रारीनंतर आर्थिक कोंडी होईल असं वाटत असेल तर निर्णय येईपर्यंत तुम्हाला गुजराण करता यावी यासाठी भत्ता मागू शकता.
जर तुमचं पतीसह बँकेत संयुक्त खातं असेल किंवा तुमच्या दोघांच्या नावांवर संपत्ती असेल आणि नवरा ती विकून टाकेल अशी भीती असेल तर त्याला त्याची विक्री करता येऊ नये म्हणून कोर्टाकडून मदत घेऊ शकता.
फोटो स्रोत, Getty Images
पतीने पत्नीशी जबरदस्तीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्याला बलात्कार घोषित करण्याची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे.
मात्र घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत शारीरिक छळाची तक्रार महिला करू शकते.
जर तुम्ही अशी तक्रार केली तर पतीला तुमच्याशी संपर्क करणे किंवा तुम्ही जेथे राहात आहात तेथे जाण्यापासून कोर्ट मज्जाव करू शकतं.
जर पतीनं या आदेशाचं उल्लंघन केलं तर त्याला एक वर्षापर्यंत कारावास ठोठावण्याची तरतूद आहे.
अर्थात अनेक प्रकरणांमध्ये महिलांना घरगुती हिंसाचाराचा त्रास होत असेल तर त्यांनी विभक्त होणं जास्त योग्य, असं सांगितलं जातं.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
