'माझं एक पेमेंट तुझ्या बँक खात्यात घे ना'; 'म्युल अकाउंट'मधून तुमची कशी फसवणूक होऊ शकते?

"मित्रा, मला तुझी मदत हवी आहे. माझं एक मोठं पेमेंट होणार आहे, ते तुझ्या बँक खात्यात घे. माझं काम होऊन जाईल."

एखादा नातेवाईक किंवा मित्र अशी विनंती करत असेल किंवा एखादी अनोळखी व्यक्ती तुमचं बँक खातं वापरण्याच्या बदल्यात तुम्हाला पैसे देऊ करत असेल, तर सावध राहा. कारण जाणूनबुजून किंवा नकळत तुम्ही कुणासाठी तरी 'मनी म्युल' बनत आहात.

भारतामध्ये काही काळापासून डिजिटल आर्थिक व्यवहार मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. दुसरीकडे सायबर गुन्हे, 'डिजिटल अरेस्ट', झटपट कर्ज अॅप्स आणि 'क्रिप्टो स्कॅम' याचंही प्रमाण वाढलं आहे.

सायबर गुन्हेगार अशा मार्गाने मिळालेल्या पैशांचे 'लेयरिंग', 'कन्वर्जन' किंवा 'फॉरवर्डिंग' करण्यासाठी 'मनी म्युल' किंवा 'म्युल अकाउंट'चा वापर करतात.

तुमच्या खात्यातून झालेल्या व्यवहारात कोणतीही गुन्हेगारी बाब समोर आली, तर तुम्हाला पोलीस ठाणे, न्यायालय, बँका आणि काही वेळा तुरुंगाचीही पायरी चढावी लागू शकते.

हे रॅकेट कसं चालतं आणि नकळत अशा रॅकेटमध्ये अडकू नये यासाठी काय काळजी घ्यावी, याबाबत माहिती घेऊया.

म्युल अकाउंट म्हणजे काय?

गुन्हेगार बेकायदेशीररित्या मिळालेला पैसा तपास यंत्रणांच्या नजरेत न येण्यासाठी तो इतरांच्या बँक खात्यात ट्रान्सफर करतात.

बीबीसी गुजरातीशी बोलताना अहमदाबाद सायबर क्राईम ब्रँचचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त हार्दिक मंकडिया म्हणाले, "म्युल म्हणजे ओझं वाहून नेणारा प्राणी. गाढव एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी सामान नेतं, पण ते सामान त्याचं नसतं. त्याचप्रमाणे ज्या खात्यातून गुन्हेगार पैसा पुढे पाठवतो, त्याला 'म्युल अकाउंट' म्हटलं जातं."

सायबर फसवणूक, ऑनलाइन गेमिंग, अमली पदार्थांचे पैसे, जीएसटी चोरी किंवा 'ब्लॅक मनी' सिस्टीममध्ये आणण्यासाठी किंवा बाहेर काढण्यासाठी म्युल अकाउंटचा वापर केला जातो. हा गुन्हा शिक्षेस पात्र आहे.

बीबीसी गुजरातीशी बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील आणि सायबर कायद्याचे तज्ज्ञ विराग गुप्ता म्हणाले, "अलीकडच्या काळात सायबर गुन्ह्यांमध्ये आर्थिक व्यवहारांसाठी 'म्युल अकाउंट'चा वापर वाढला आहे. हे प्रामुख्याने 3 प्रकारे केलं जातं. पहिलं, गरिबांच्या जनधन खात्यांचा वापर. दुसरं, बनावट कंपन्या किंवा फर्मच्या नावाने खाते उघडूणे आणि तिसरं, नियमित खातं भाड्यानं देऊन त्याचा वापर फसवणुकीसाठी करणं."

"काही प्रकरणांमध्ये सायबर फसवणुकीतून मिळालेला पैसा क्रिप्टोकरन्सीत रूपांतरित करण्यासाठीही म्युल अकाउंटचा वापर झाल्याचं समोर आलं आहे," अशीही माहिती विराग गुप्ता देतात.

जर अमली पदार्थांच्या पैशांचा वापर झाला असेल, तर एनडीपीएस कायदा, जीएसटी किंवा चोरीशी संबंधित कायद्यांतर्गत कारवाई होऊ शकते.

म्युल आणि निरपराध म्युल

इतरांकडून पैसे स्वीकारताना काही लोकांना हे लक्षातही येत नाही की, ते बेकायदेशीर कामाचा भाग बनत आहेत.

काही वेळा विश्वासाचा गैरफायदा घेतला जातो किंवा आमिष दाखवून खातेदाराच्या खात्यातून पैसे वळवले जातात. काही प्रकरणांमध्ये मोठी रक्कम खात्यात जमा केली जाते आणि त्यातील थोडी रक्कम दुसऱ्या खात्यात पाठवली जाते.

हार्दिक मंकडिया सांगतात, "म्युल अकाउंटचे 2 प्रकार असतात. एक म्हणजे निरपराध म्युल. नातेसंबंध किंवा मैत्रीच्या नावाखाली विश्वास संपादन करून त्यांच्या खात्यातून व्यवहार केले जातात. काही वेळा ते स्वतःही फसवले गेलेले असतात."

"उदाहरणार्थ, एखादी व्यक्ती ऑनलाइन झटपट कर्जाची जाहिरात पाहते, फॉर्म भरते किंवा अॅप डाउनलोड करून बँक खात्याचे तपशील देते. नंतर सायबर गुन्हेगार सांगतात, 'तुमचा सिबिल स्कोअर कमी आहे, त्यामुळे कर्ज देऊ शकत नाही.'"

"यानंतर अर्जदाराची गरज पाहून ते म्हणतात, 'तुमचा स्कोअर सुधारण्यासाठी आम्ही तुमच्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर करू.' ते पैसे पुढे पाठवले जातात आणि त्या व्यक्तीला कर्ज मिळतच नाही."

मंकडिया पुढे म्हणतात, "काही प्रकरणांमध्ये काही लोक व्यवहाराच्या टक्केवारीवर, प्रत्येक व्यवहारामागे शुल्क घेऊन, एकरकमी रक्कम घेऊन किंवा मासिक उत्पन्नाच्या लालसेपोटी आपलं खातं इतरांना वापरू देतात."

जाणूनबुजून खाते वापरायला देणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाते. निरपराध 'म्युल'बाबतीत सखोल तपासानंतर आणि खात्री झाल्यावर त्यांना साक्षीदार केलं जातं.

वकील विराग गुप्ता सांगतात की, सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणात माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000, भारतीय दंड संहिता 2023, आधार कायदा 2016 आणि काळा पैसा पांढरा केल्यास मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायदा 2002 अंतर्गत गुन्हे दाखल होऊ शकतात.

बँकांची भूमिका आणि नियमपालन

'मनी म्युल'ची समस्या पाश्चात्त्य देशांमध्येही आहे. तिथे बँक खात्यांवर सतत लक्ष ठेवलं जातं. एखाद्या खात्यात संशयास्पद व्यवहार दिसल्यास 'रेड फ्लॅग' दाखवला जातो.

अशा खातेदारांना नवीन खाते उघडता येत नाही, क्रेडिट कार्ड, कर्ज किंवा गृहकर्ज मिळत नाही.

सोशल मीडियावर जाहिराती किंवा मायक्रो इन्फ्लुएन्सर्सच्या माध्यमातूनही 'म्युल' शोधले जातात.

भारतामध्ये सायबर गुन्ह्यांमधील 'डिजिटल अरेस्ट'ची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. मार्च 2025 मध्ये संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, 2022 मध्ये 39 हजार 925 सायबर गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. 2024 मध्ये हा आकडा वाढून 1 लाख 23 हजार 672 झाला.

2025 च्या पहिल्या 2 महिन्यांमध्ये 17 हजार 718 घटनांची नोंद झाली. तज्ज्ञांच्या मते प्रत्यक्ष आकडा यापेक्षा जास्त असू शकतो.

विराग गुप्ता सांगतात, "सर्वोच्च न्यायालयाने भारतातील 'डिजिटल अरेस्ट'च्या वाढत्या घटनांची स्वतःहून दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने 1 डिसेंबरला याप्रकरणी अंतरिम आदेश दिला."

"या आदेशात सीबीआयला कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून उत्तर मागण्यात आलं."

"या निर्णयानुसार सायबर फसवणुकीसाठी बँक खात्यांचा गैरवापर आणि बँक अधिकाऱ्यांचा सहभाग आढळल्यास भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा 1988 अंतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकतो."

विराग गुप्ता पुढे म्हणतात, "रिझर्व्ह बँक डिफॉल्ट करणाऱ्या बँकांवर रिझर्व्ह बँक अॅक्ट 1934 आणि पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स अॅक्ट 2007 अंतर्गत कारवाई करू शकते."

सर्व वयोगटातील आणि सर्व वर्गातील लोक सायबर गुन्ह्यांचे बळी ठरत आहेत. डिजिटल बँकिंग वाढत असताना फसवणूकही वाढत असल्याचं पीडित सांगतात. सायबर गुन्हेगार बँकिंग व्यवस्थेतील त्रुटींचा फायदा घेत आहेत.

एका खासगी क्षेत्रातील आघाडीच्या बँकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं, "अँटी मनी लॉन्डरिंग नियमांनुसार एखाद्या खात्यात मोठी रक्कम जमा झाली किंवा नेहमीपेक्षा जास्त व्यवहार झाले, तर अलर्ट निर्माण होतो. सरकारी प्रणालीद्वारे त्याचं निरीक्षण केलं जातं."

"ग्राहक मोठी रक्कम काढायला आल्यास किंवा त्यांची देहबोली घाबरलेली वाटल्यास काय करायचं याचं प्रशिक्षण दिलं जातं."

मात्र खासगी आणि सरकारी बँकांतील कर्मचाऱ्यांचा अशा गुन्ह्यांमध्ये सहभाग असल्याचं त्यांनी नाकारलं नाही.

काय काळजी घ्यावी?

सरकार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, बँका आणि वित्तीय संस्था वृत्तपत्रे, टीव्ही आणि ऑनलाइन माध्यमांद्वारे जनजागृती मोहीम राबवत आहे.

सीबीआयच्या अंदाजानुसार देशातील विविध बँकांच्या 700 हून अधिक शाखांमध्ये 8.5 लाखांहून अधिक 'म्युल अकाउंट' आहेत. सरकार सायबर गुन्ह्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सिम कार्ड, आयएमईआय नंबर, व्हॉट्सअॅप नंबर किंवा स्काइप आयडी ब्लॉक करण्याची कारवाई करत आहे.

तरीही खातेदाराने स्वतः सतर्क राहणं गरजेचं आहे. यासाठी काही बाबी लक्षात ठेवाव्यात.

एसीपी हार्दिक मंकडिया सांगतात, "सिम कार्ड आणि म्युल अकाउंट ही सायबर गुन्हेगारांची मोठी शस्त्रं आहेत. लोक जागरूक झाले आणि आपली खाती देणं थांबवलं, तर अशा गुन्हेगारांना ना पैसा मिळेल, ना तो पुढे पाठवता येईल."

(बातमीच्या सुरुवातीचा संवाद एसीपी हार्दिक मंकडिया यांनी दिलेल्या माहितीवर आधारित आहे.)

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)