You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
इस्रायलचे बैरुतवर पुन्हा हल्ले, 22 जणांचा मृत्यू झाल्याचा लेबनॉनचा दावा
- Author, जेरेमी हॉवेल
- Role, बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिस
इस्रायलने लेबनॉनवर आणखी एक हल्ला केला आहे.
इस्रायलने लेबनॉनमधील मध्य बैरुतमध्ये केलेल्या हवाई हल्ल्यात 22 लोकांचा मृत्यू झाला आणि 117 लोक जखमी झाल्याचा दावा लेबनॉन आरोग्य मंत्रालयाने केला आहे.
बीबीसीच्या प्रतिनिधींनीही राजधानी बैरुतच्या शिया बहुसंख्य असलेल्या भागात जोरदार स्फोट झाल्याचे आवाज ऐकले आहेत.
या हल्ल्यानंतर मदत करणाऱ्या पथकाने ढिगाऱ्याखालील लोकांनी बाहेर काढले आहे.
हल्ल्याचं गांभीर्य लक्षात घेता अमेरिकन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटलने तातडीने काही रुग्णवाहिका घटनास्थळी पाठवल्याचंही दिसलं. या रुग्णवाहिकांमधून हल्ल्यातील जखमींना उपचारासाठी हलवण्यात आलं.
हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाहचा निकटवर्तीय नातेवाईक वाफिक साफाला लक्ष्य करण्यासाठी इस्रायलने हा हल्ला केल्याचं काही माध्यमसंस्थांनी म्हटलं आहे.
साफा हिजबुल्लाहचे उच्चस्तरावरील सुरक्षा अधिकारी आहेत. असं असलं तरी हिजबुल्लाहकडून या हल्ल्यावर अद्याप कोणताही प्रतिक्रिया आलेली नाही.
इस्रायलनं मागील दोन आठवड्यांपासून लेबनॉनला लक्ष्य केलं आहे. इस्रायलचं हवाई दल लेबनॉनच्या आतील भागामध्ये सातत्यानं हल्ले करतं आहे.
अगदी राजधानी बैरूतवरही तीव्र हल्ले सुरू आहेत. या हल्ल्यांमध्ये आतापर्यंत एक हजारांहून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले आहेत.
इस्रायलचं सैन्य हवाई हल्ल्यांबरोबरच जमिनीवरून देखील लेबनॉनवर हल्ला करत आहे.
इस्रायल आणि हिजबुल्लाहमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे इस्रायली सैन्यानं लेबनॉनवर लक्ष केंद्रीत केलं आहे.
हिजबुल्लाहला इराणचा पाठिंबा आहे. हिजुबल्लाह ही लेबनॉनमधील सशस्त्र आणि राजकीय शिया मुस्लीम संघटना आहे. हिजबुल्लाह फक्त इस्रायलविरोधात लष्करी कारवाया करतं असं नाही तर लेबनॉनमधील राजकारणावर देखील हिजबुल्लाहचा प्रभाव आहे.
हिजबुल्लाह संघटनेला इराणचा पाठिंबा असल्यामुळं ती लेबनॉनच्या सैन्यापेक्षा अधिक शक्तीशाली आहे. कारण शस्त्रास्त्रं, लष्करी उपकरणं, सैनिकी प्रशिक्षण इत्यादी सर्वच गोष्टींमध्ये हिजबुल्लाह वरचढ आहे.
शिवाय हिजबुल्लाहला इराणबरोबरच इतर शिया मुस्लीम देशांचाही पाठिंबा आहे. हिजबुल्लाह आणि लेबनॉनचं सैन्य एकमेकांना पाठिंबा देतात.
तसं पाहता हिजबुल्लाह ही काही लेबनॉनमधील अधिकृत संघटना नाही. मात्र, मागील चार दशकांच्या कालावधीत हिजबुल्लाह लेबनॉनमधील एक मोठी शक्ती बनली आहे.
लेबनॉन वर कोणाचं शासन आहे?
लेबनॉनचं सरकार किंवा तिथली सत्ता विविध धार्मिक समुदायांमध्ये विभागली गेली आहे.
लेबनॉनमधील राजकीय परिस्थिती लक्षात घेण्यासाठी तिथली समाजरचना, सत्तेचं वाटप आणि सत्तेची विभागणी समजून घेऊया.
1943 मध्ये लेबनॉनला फ्रान्सकडून स्वातंत्र्य मिळालं होतं. त्यावेळेस एक करार झाला. यानंतर लेबनॉनमधील सर्व धर्मांचं एक आघाडी सरकार स्थापन झालं.
त्या करारानुसार एक ख्रिश्चन व्यक्तीच लेबनॉनचा राष्ट्राध्यक्ष होणार, पंतप्रधानपद सुन्नी समुदायाला दिले जाणार आणि संसदेचा सभापती शिया मुस्लीम व्यक्तीच होऊ शकते.
लेबनॉनला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा लेबनॉनची अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्या ख्रिश्चन धर्मीय होती. म्हणजेच लेबनॉनमध्ये तेव्हा ख्रिश्चनांची संख्या शिया आणि सुन्नी मुस्लिमांपेक्षा अधिक होती.
अर्थात अनेकजणांचं म्हणणं आहे की, हा करार आता कालबाह्य झाला आहे. कारण सध्या लेबनॉनमध्ये ख्रिश्चन, सुन्नी मुस्लीम आणि शिया मुस्लिमांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या साधारण 30-30 टक्के आहे. म्हणजे कोणत्याही समुदायाची पूर्ण बहुसंख्या नाही.
कराराच्या वेळेस ख्रिश्चन आणि मुस्लीम धर्मियांना संसदेत सारख्याच जागा मिळाल्या होत्या. लेबनॉनच्या एकूण लोकसंख्येत सर्वाधिक संख्या (शिया आणि सुन्नी दोन्ही लक्षात घेता) मुस्लीम समुदायाची आहे. म्हणजेच शिया आणि सुन्नी मुस्लिमांची एकूण लोकसंख्या ख्रिश्चन धर्मीय लोकांपेक्षा अधिक आहे.
साहजिकच लेबनॉनमधील समाजरचना लक्षात घेता तिथे कोणत्याही एका पक्षाचं किंवा कोणत्याही एका धर्मियांचं सरकार स्थापन होऊ शकत नाही. तिथे आघाडी सरकारच स्थापन होऊ शकतं. त्यामुळे सर्व निर्णय सर्वसंमतीनं घेतले जातात.
कदाचित यामुळेच तिथल्या सत्तेमध्ये उलथा-पालथ होत असते.
इतर काही महत्त्वाच्या बातम्या :
लेबनॉन मध्ये हिजबुल्लाहचं स्थान काय आहे?
1982 मध्ये इस्रायलला विरोध करणारी किंवा इस्रायलच्या विरोधात लढणारी एक शिया मुस्लीम संघटना म्हणून हिजबुल्लाहची स्थापना स्थापना झाली होती. हिजबुल्लाह हा एक अरबी शब्द असून त्याचा अर्थ "परमेश्वराचा पक्ष" असा होतो.
हिजबुल्लाहची स्थापना झाली त्यावेळेस लेबनॉनमध्ये गृहयुद्ध सुरू होतं. इस्रायली सैन्यानं दक्षिण लेबनॉन वर कब्जा केला होता.
हिजबुल्लाहला शस्त्रात्रांची आणि आर्थिक मदत इराणकडून होते.
1985 मध्ये या संघटनेनं त्यांच्या स्थापनेची अधिकृत घोषणा केली होती.
हिजबुल्लाहनं तेव्हा म्हटलं होतं की, इराणप्रमाणेच त्यांना लेबनॉनला देखील एक इस्लामिक देश बनवायचं आहे. इस्रायलच्या कब्जात असलेला दक्षिण लेबनॉन आणि पॅलेस्टाईनचा भूप्रदेश मुक्त करण्याची शपथ त्यांनी घेतली होती.
2009 मध्ये हिजबुल्लाहनं एक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. विशेष म्हणजे यामध्ये लेबनॉन ला मुस्लीम देश बनवण्याचा उल्लेख करण्यात आला नव्हता.
मात्र, इस्रायलबाबतची हिजबुल्लाह ची भूमिका आधी सारखीच होती.
1990 मध्ये लेबनॉनमधील गृहयुद्ध संपलं. त्यानंतर युद्धात सहभागी झालेल्या विविध गटांनी त्यांचं सैन्यदेखील बरखास्त केलं. मात्र हिजबुल्लाह नं त्यांची सशस्त्र संघटना तशीच ठेवली.
त्यांचं म्हणणं होतं की, दक्षिण लेबनॉनमध्ये इस्रायलच्या सैन्याशी लढण्यासाठी अशी सशस्त्र संघटना आवश्यक आहे.
2000 मध्ये इस्रायलनं दक्षिण लेबनॉन मधून त्यांचं सैन्य माघारी घेतलं. हा आपला विजय असल्याचं हिजबुल्लाहचं म्हणणं होतं.
हिजबुल्लाहनं 1992 पासून लेबनॉनच्या संसदेत त्यांचे उमेदवार पाठवण्यास सुरूवात केली होती. लेबनॉनच्या संसदेत हिजबुल्लाहचे अनेक खासदार आहेत आणि लेबनॉनच्या सरकारमध्ये देखील त्यांचे अनेक मंत्री आहेत.
लेबनॉनमधील शिया समुदायाच्या वस्त्यांमध्ये हिजबुल्लाह शाळा, आरोग्य सेवा आणि इतर सामाजिक सेवा पुरवतं.
लेबनॉनमधील इतर राजकीय पक्ष देखील ते ज्या भागातून निवडून आले आहेत तिथे याचप्रकारच्या सेवा पुरवतात. मात्र या सर्व पक्षांच्या तुलनेत हिजबुल्लाहचं नेटवर्क खूप मोठं असल्याचं मानलं जातं.
लेबनॉन मध्ये हिजबुल्लाहची ताकद कशी वाढली?
हिजबुल्लाहची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्यांचं सैन्य. आपल्याकडे एक लाख सैनिकांची फौज असल्याचं हिजबुल्लाहचा दावा आहे.
मात्र, स्वतंत्रपणे व्यक्त करण्यात आलेल्या अंदाजांनुसार हिजबुल्लाहच्या सैनिकांची संख्या 20 ते 50 हजारांच्या दरम्यान असल्याचं सांगितलं जातं.
सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीज ही एक अमेरिकन थिंक टँक आहे. त्यांच्यानुसार, हिजबुल्लाहकडे 1 लाख 20 हजार ते 2 लाखांदरम्यान रॉकेट आणि क्षेपणास्त्रे आहेत.
हे जगातील सर्वात शक्तीशाली बिगर-सरकारी सैन्यांपैकी एक असल्याचं मानलं जातं.
असंही म्हटलं जातं की, हिजबुल्लाहचं सैन्य लेबनॉनच्या सैन्यापेक्षा अधिक शक्तिशाली आहे.
लेबनॉन सरकारच्या कमकुवतपणाचा फायदा हिजबुल्लाहला होतो.
उदाहरणार्थ, 2022 पासून लेबनॉनमध्ये राष्ट्राध्यक्ष नाही. कारण लेबनॉन मध्ये आघाडी सरकार आहे. नेमकं कुणाला राष्ट्राध्यक्ष करायचं याबाबत तिथल्या राजकीय पक्षांमध्ये एकमत झालेलं नाही. परिणामी राष्ट्राध्यक्षाची नियुक्तीच झालेली नाही.
शिवाय हिजबुल्लाहला त्यांचं धोरण पुढे नेण्यापासून रोखण्याएवढं लेबनॉनचं सरकार भक्कम देखील नाही.
लेबनॉनवरील इस्रायली हल्ले वाढत असताना सहा ऑक्टोबरला लेबनॉनचे पंतप्रधान नाजीब मिकाती युद्धबंदीसंदर्भात इतर देशांचा पाठिंबा घेण्याबद्दल बोलले आहेत.
बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.