विनायक राऊतांमुळे माझा जीव गेला असता - भावना गवळी

1. अन्यथा माझा जीव गेला असता- भावना गवळी

बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाच्या (शिंदे गट) खासदार भावना गवळी आणि शिवसेना ( ठाकरे गट ) खासदार विनायक राऊत अकोला रेल्वेस्थानकावर मंगळवारी ( 22 नोव्हेंबर ) रात्री समोरा-समोर उभे ठाकले होते.

यावेळी ‘५० खोके, एकदम ओके’, ‘गद्दार-गद्दार,’ अशी घोषणाबाजी शिवसैनिकांनी भावना गवळींविरोधात केली. यावरून भावना गवळी संतप्त झाल्या आहेत. लोकसत्ताने ही बातमी दिली आहे.

त्यांनी विनायक राऊत आणि आमदार नितीन देशमुख यांच्या अटकेची मागणी केली आहे. त्यामुंबईत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत होत्या.

“विनायक राऊत आणि नितीन देशमुख रेल्वे स्थानकावर 100 जणांसह उभे होते. मुंबईला जाण्यासाठी गाडी पकडत असताना माझ्याविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. तेव्हा कार्यकर्त्यांना चिथावण्याचे आणि माझ्या अंगावर पाठवण्याचे काम केलं. यामुळे माझा जीवही गेला असता. या सर्वामागे विनायक राऊत आणि नितीन देशमुखांचा हात आहे,” असा आरोप भावना गवळी यांनी केला आहे.

2.गोवरची लस पहिल्या सहा महिन्यातच, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे राज्याला आदेश

सहा महिन्यांच्या बालकांना गोवर लशीची पहिली मात्रा देण्यात यावी, असे आदेश केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

मुंबईसह राज्यात गोवरचे सर्वाधिक रुग्ण हे ९ महिन्यांचे लसपात्र वय होण्याच्या आतील असल्याचं वृत्त ‘लोकसत्ता’ने दिले होते. मुंबईसह मालेगाव, भिवंडी या शहरांमध्ये गोवरचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात आढळून येत आहेत. मृतांचा आकडाही दिवसागणिक वाढत असताना लागण झालेल्यांमध्ये लसीकरण न झालेली बालकं सर्वाधिक असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. लोकसत्ताने ही बातमी दिली आहे.

या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सहा महिन्यांच्या मुलांना गोवरची लस देण्याचे तसेच नऊ महिन्यांवरील बालकांना गोवर लसीची अतिरिक्त मात्रा देण्यात यावी, असे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.

केंद्राकडून आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अमलबजावणी करून आम्ही लसीकरण वाढवण्यावर भर देऊ, असे मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांनी सांगितले.

3. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत प्रश्नचिन्ह, कागदपत्र सादर करण्याचे सरकारला आदेश

निवडणूक आयुक्तपदी अरुण गोयल यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेची कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला दिले.

गोयल यांची नियुक्ती घाईघाईने झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केल्यानंतर गुरुवारीच कागदपत्रे सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले.

निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीसाठी ‘न्यायवृंदा’सारखी (कॉलेजियम) पद्धत असावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवर न्या. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. इंडियन एक्सप्रेस ने ही बातमी दिली आहे.

याचिकाकर्ते अरूप बारनवाल यांचे वकील अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांनी बुधवारी गोयल यांच्या नियुक्तीचा मुद्दा उपस्थित केला.

‘‘न्यायालयाने सुनावणी सुरू केल्यानंतर निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करण्यात आली. गुरुवापर्यंत गोयल सचिव स्तरावरील अधिकारी म्हणून सरकारमध्ये काम करीत होते. अचानक शुक्रवारी त्यांना स्वेच्छानिवृत्ती देऊन निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्त केले गेले,’’ असे भूषण यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

महाधिवक्ता आर. वेंकटरामाणी यांनी यावर हरकत घेतली. ‘‘घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू असताना कागदपत्रे मागवून घेण्यास माझा आक्षेप आहे. निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्त्यांबाबत ही सुनावणी असून हा व्यापक मुद्दा आहे. अ‍ॅड. भूषण यांनी निदर्शनास आणून दिलेल्या एकाच प्रकरणाचा विचार होऊ शकत नाही,’’ असे ते म्हणाले.

मात्र, न्यायालयाने महाधिवक्त्यांचा हा आक्षेप फेटाळून लावला. जर प्रकिया पारदर्शक असेल तर घाबरण्याची गरजच काय, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.

4. सत्येंद्र जैन यांना योग्य खाद्यपदार्थ द्या- दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश

दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांनी उपवास केल्यास त्यांना तुरुंगाच्या नियमावलीत बसणारं आणि त्यांच्या धर्माप्रमाणे जे योग्य असेल ते अन्न द्यावे असा आदेश दिल्लीतील एका न्यायालयाने दिला आहे. द हिंदू ने ही बातमी दिली आहे.

विशेष न्यायाधीश विकास धूल यांनी हा आदेश दिला आहे. गेल्या सहा महिन्यात त्यांना काय अन्नपदार्थ दिले याची माहिती आज (24 नोव्हेंबर) सादर करण्याचे आदेशही कोर्टाने तुरुंग प्रशासनाला दिले आहेत.

जैन यांनी न्यायलयात याचिका दाखल केली होती की त्यांना नियमाप्रमाणे अन्नपदार्थ मिळत नाही. तसंच त्यांचा उपवास असतानाही जेल प्रशासनाने त्यांना योग्य अन्न दिलं नाही.

बुधवारी (23 नोव्हेंबर) मीनाक्षी लेखी यांनी आरोप केला की जैन एखाद्या हॉलिडे रिसॉर्टमधल्या अन्नपदार्थाचा आनंद घेत आहेत. मात्र जैन न शिजवलेल्या भाज्या आणि फळे खात असल्याचा कथित व्हीडिओ काल समोर आला होता.

5. महाराष्ट्रात वीज बील 200 रुपयांनी महागणार

विविध कारणांमुळे महागलेल्या वीज खरेदीपोटी ‘महावितरण’ला किमान 40 हजार कोटी रुपयांच्या वसुलीची गरज असून, त्यामुळे राज्यात वीज दरवाढ अटळ आहे. ही वाढ किमान 60 पैसे प्रति युनिट इतकी मोठी असण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे ‘महावितरण’च्या ग्राहकांचे मासिक वीज बिल किमान 200 रुपयांनी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. महाराष्ट्र टाइम्सने ही बातमी दिली आहे.

महानिर्मिती सात औष्णिक वीज प्रकल्पांतील 30 संचांद्वारे वीजनिर्मिती करते. या संचांमधील वीज विक्रीचा जुलै महिन्यात किमान 2.467 रुपये ते कमाल 4.957 रुपये प्रति युनिट असलेला दर ऑगस्ट महिन्यात किमान 2.837 रुपये ते 5.467 रुपये प्रति युनिटवर पोहोचला.

या सर्व स्थितीमुळे कंपनीला सप्टेंबरअखेरपर्यंत 34 हजार 806 कोटी रुपयांचा वीज खरेदी खर्च आला असून तो 13 टक्के अधिक असल्याचे ‘महावितरण’ने महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाला याआधीच कळवलं आहे. ही सर्व वसुली ग्राहकांकडूनच होणार आहे.