सीरिया कनेक्शन पर शतरंज संघ को स्विस चेकमेट!

दुनियाभर में शतरंज से जुड़ी प्रतियोगिताएं कराने वाली संस्था विश्व शतरंज संघ का स्विस बैंक अकाउंट बंद हो गया है.

इसकी वजह संघ के अध्यक्ष पर सीरियाई सरकार की ओर से पैसे के लेन-देन का आरोप लगना है.

विश्व शतरंज संघ के अध्यक्ष रूस के एक करोड़पति व्यापारी और राजनेता किर्सन ल्युमाज़िन्होव हैं.

अमरीका के वित्त मंत्रालय ने साल 2015 में ल्युमाज़िन्होव को असद सरकार के साथ कथित संबंधों के चलते प्रतिबंधित लोगों की सूची में शामिल किया था.

हालांकि, वह इससे इनकार करते हैं.

अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा

ल्युमाज़िन्होव ने विश्व शतरंज संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दिया था ताकि वे इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर सकें.

लेकिन स्विस बैंक यूबीएस ने अकाउंट बंद करने की वजह उनका नाम प्रतिबंधित लोगों की सूची में शामिल होना बताया है.

संघ के कोषाध्यक्ष अड्रियन सीगल की ओर से लिखे गए एक पत्र में कहा गया है कि ये एक गंभीर समस्या है जिससे संघ के व्यापारिक लेन-देन काफ़ी प्रभावित हुए हैं.

पत्र में लिखा है, "दो सालों से ज़्यादा समय तक किर्सन के प्रतिबंधित सूची में बने रहने के बाद यूबीएस ने घोषणा की है कि वे तत्काल प्रभाव से हमारे ख़ाते बंद कर देंगे."

"ये सिर्फ़ वक्त की बात थी कि हम इस समस्या का सामना करें, हमें एक नया बैंक खाता खुलवाना पड़ेगा. इस दौरान हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा."

शतरंज का मक्का

साल 2017 में रूसी न्यूज़ एजेंसी तास ने शतरंज संघ की वेबसाइट पर ल्युमाज़िन्होव के इस्तीफ़े की ख़बर सामने आने के बाद उनके हवाले से लिखा था, "मुझे लगता है कि इसमें अमरीका का हाथ हो सकता है और ये वही है जिसे साज़िश कहा जाता है."

किर्सन ल्युमाज़िन्होव एक पूर्व रूसी व्यवसायी और राजनेता हैं जो 17 सालों तक रूसी प्रांत कालम्याकिया के अध्यक्ष रहे हैं.

साल 1995 से विश्व शतरंज संघ के अध्यक्ष रहने के दौरान उन्होंने एक ग़रीब देश को शतरंज का मक्का बनाने के लिए लाखों डॉलर ख़र्च किए.

लेकिन 2015 में अमरीका के वित्त मंत्रालय ने उन्हें प्रतिबंधित लोगों में शामिल कर दिया है क्योंकि "उन्होंने सीरियाई सरकार की ओर से या व्यक्तिगत रूप से मदद की है."

इस सूची में एक मिडिलमैन का नाम भी शामिल है जिस पर सीरियाई सरकार की इस्लामिक स्टेट से तेल खरीदने में मदद करने का आरोप लगा है.

संघ के मुताबिक़, "ल्युमाज़िन्होव ने कई बार इस लिस्ट से हटाए जाने की कोशिश की है, लेकिन वे सफल नहीं हुए हैं और फ़िलहाल किसी बदलाव के संकेत नहीं मिल रहे हैं."

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