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'प्रस्तावों' के साथ बातचीत की पहल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पश्चिम बंगाल की सरकार ने तृणमूल कांग्रेस के साथ दूसरे दौर की बातचीत की पेशकश की है ताकि सिंगूर मसले पर जारी गतिरोध का हल ढूँढ़ा जा सके. मुख्यमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेब भट्टाचार्य ने तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को 'कुछ निश्चित प्रस्तावों' के साथ एक पत्र लिखा है जिससे कि इस मसले का हल हो सके. वरिष्ठ अधिकारी ने अपना नाम नहीं छापने का अनुरोध किया है. उधर तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी के नेतृत्व में उनके समर्थकों ने पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा की निर्माणाधीन कार फैक्ट्री का घेराव दूसरे दिन भी जारी रखा है. पुलिस का कहना है कि घेराव अब तक शांतिपूर्ण रहा है. तीन विकल्प राज्य सरकार सिंगूर मसले का हल ढूंढ़ने के लिए तीन विकल्पों पर काम कर रही है. पहला, अधिग्रहित ज़मीन के लिए और अधिक राशि, दूसरा, सिंगुर इलाक़े में ही अन्य ज़मीन का अधिग्रहण और तीसरा, सिंगूर में जिन किसानों की ज़मीन अधिग्रहित की गई है उनके लिए पेंशन की योजना. ग़ौरतलब है कि टाटा की फैक्ट्री के लिए राज्य सरकार ने 997 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया था. ममता बनर्जी की माँग है कि इसमें से 400 एकड़ ज़मीन बेहद उपजाऊ है और इसे किसानों को वापस कर देना चाहिए. जहाँ सिंगुर स्थित 600 एकड़ ज़मीन के मालिक किसानों ने सरकार की तरफ़ से क्षतिपूर्ति स्वीकार कर ली थी वहीं 400 एकड़ ज़मीन के मालिक किसानों ने इसे लेने से इंकार कर दिया था. सिंगूर फैक्ट्री में ही टाटा की महत्वाकांक्षी लखटकिया कार 'नैनो' का निर्माण होना है. टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा पहले ही धमकी दे चुके हैं कि अगर सिंगूर परियोजना का विरोध जारी रहा तो पश्चिम बंगाल से हटने में नहीं हिचकेंगे. |
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