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'सांसदों की भूमिका की जाँच हो' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
दिल्ली हाई कोर्ट ने संसद में प्रश्न पूछने के लिए कथित रूप से रिश्वत लेने के मामले में मंगलवार को कड़ा रुख़ अपनाते हुए पुलिस को इस मामले की जाँच के आदेश दिए हैं. दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश एसएन ढींगरा ने पुलिस को इस मामले में कथित तौर पर लिप्त 11 सांसदों की भूमिका की जाँच 60 दिन में पूरी करने को कहा है. न्यायाधीश ढींगरा ने कहा, "पूरे देश ने स्टिंग ऑपरेशन देखा लेकिन पुलिस अंधी और बहरी बनी रही." 'पुलिस को झिड़क' न्यायाधीश डींगरा ने स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम देने वाले कोबरा पोस्ट के मुख्य संपादक अनिरुद्ध बहल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस की यह ज़िम्मेदारी बनती है कि धन लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में शामिल सभी लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया जाए. अनिरुद्ध बहल के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत को बताया कि पुलिस सांसदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के बजाय स्टिंग ऑपरेशन करने वाले पत्रकार अनिरुद्ध बहल को ही निशाना बना रही है. अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि पुलिस ने सांसदों द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान नहीं लिया. हाई कोर्ट ने माना कि स्टिंग ऑपरेशन जनहित में किया गया था. कोर्ट ने पुलिस को कथित रिश्वतकांड में दलालों की भूमिका की भी जाँच करने के आदेश दिए. दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे पहले भी इस मामले में नोटिस जारी किया था लेकिन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने साफ़ कह दिया था कि यह मामला अदालतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और किसी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा. कथित रूप से धन लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले से जुड़े 10 लोक सभा सदस्यों और एक राज्यसभा सदस्य को 23 दिसंबर 2005 को बर्ख़ास्त कर दिया था. बर्ख़ास्त सांसदों में भारतीय जनता पार्टी के छह, बहुजन समाज पार्टी के तीन और कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का एक-एक सांसद है. | इससे जुड़ी ख़बरें  'सांसदों पर कोर्ट को अधिकार नहीं'08 जनवरी, 2006 | भारत और पड़ोस भ्रष्ट सांसदों के मामले में संसद को नोटिस09 जनवरी, 2006 | भारत और पड़ोस सोमनाथ को सुप्रीम कोर्ट से भी नोटिस16 जनवरी, 2006 | भारत और पड़ोस 'न्यायालय जाएगी समाजवादी पार्टी'31 दिसंबर, 2005 | भारत और पड़ोस भाजपा के छह सांसद निलंबित12 दिसंबर, 2005 | भारत और पड़ोस कुछ और सांसदों के ख़िलाफ़ जाँच होगी20 दिसंबर, 2005 | भारत और पड़ोस लोकसभा के सांसदों ने जवाब सौंपे14 दिसंबर, 2005 | भारत और पड़ोस सांसदों के निष्कासन की सिफ़ारिश22 दिसंबर, 2005 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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फ़िल्म न्यूयॉर्क का प्रोमोशन
