तेज़ विकास के बावजूद कृषि विकास दर सुस्त है

केंद्र सरकार के आकलन के मुताबिक पिछले 18 साल के इतिहास में पहली बार विकास दर 9.2 प्रतिशत रहने की संभावना है.

यह रिज़र्व बैंक के अनुमान से भी अधिक है. रिज़र्व बैंक ने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की विकास दर साढ़े आठ से नौ फ़ीसदी के बीच रहने की संभावना जताई थी.

केंद्र सरकार ने पिछले वित्त वर्ष के आँकड़ों में भी संशोधन किया है जिसके मुताबिक वर्ष 2005-06 के दौरान जीडपी दर नौ फ़ीसदी आँकी गई है. पहले यह आँकड़ा 8.4 प्रतिशत था.

भारत में वित्त वर्ष अप्रैल से मार्च के बीच होता है.

भारत के सबसे बड़े शेयर बाज़ार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंच का सूचकांक सेंसेक्स भी सोमवार को 14 हज़ार 570 अंकों की नई ऊँचाई को छू गया.

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के वरिष्ठ अर्थशास्त्री डीके जोशी इन आँकड़ों पर कहते हैं, "इससे पता चलता है कि इस बार विकास दर ज़्यादा स्थायी है. साथ ही निवेश दर भी काफी अधिक है और निर्यात भी बढ़ रहा है."

कृषि

केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ के एक साल पहले के 9.1 फ़ीसदी के मुकाबले इस वर्ष मैनुफैक्चरिंग विकास दर 11.3 फ़ीसदी रहने की संभावना जताई गई है.

सेवा क्षेत्र में 11.2 प्रतिशत तेज़ी आने की उम्मीद है. भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है.

हालाँकि कृषि क्षेत्र में सुस्त विकास दर्ज होने की संभावना जताई गई है जबकि इसी क्षेत्र में देश के 60 फ़ीसदी लोगों को रोज़गार मिला हुआ है.

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस बात पर ज़ोर दे चुके हैं कि अगर भारत को आगे निकलना है तो कृषि विकास दर को बढ़ा कर चार फ़ीसदी करना होगा.