तमिल विद्रोहियों के साथ सरकार की वार्ता विफल हो चुकी है

श्रीलंका को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर विचार करने के लिए वहाँ एक बैठक आयोजित थी.

दक्षिणी श्रीलंका के शङर गाले में बैठक के बाद निवेश मामलों के मंत्री सरत अमुनुगामा ने कहा है कि दानदाता देशों और संस्थाओं ने श्रीलंका के आर्थिक रिकॉर्ड पर संतोष ज़ाहिर किया है और सड़क, बंदरगाह और बिजली घर जैसी परियोजनाओं के लिए अगले तीन साल तक सहायता जारी रखने का आश्वासन दिया है.

लेकिन विश्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारी प्रफ़ुल्ल पटेल ने कहा है कि श्रीलंका को वहाँ चल रहे विवाद को ख़त्म करने के लिए बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए.

दानदाता देशों की ओर से कहा गया है कि श्रीलंका को कोई भी सहायता इस बात पर निर्भर करता है कि तमिल विद्रोहियों के साथ शांति प्रक्रिया को सरकार किस तरह आगे बढ़ाती है.

नाम प्रकाशित न करने की शर्त पर बैठक में शामिल एक और प्रतिनिधि ने कहा कि किसी भी दानदाता ने कोई आश्वासन नहीं दिया है.

उल्लेखनीय है कि श्रीलंका सरकार और तमिल विद्रोहियों के बीच युद्धविराम संधि भंग हो चुकी है और पिछले छह महीनों से वहाँ फिर से हिंसक झड़पें हो रही हैं.

हिंसा की व्यापक घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र सहित श्रीलंका की सहायता करने वाले देश और सभी संस्थाएँ चिंता जता चुकी हैं.

इन घटनाओं के कारण लाखों लोगों को पलायन करना पड़ा है.