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सोमवार, 12 दिसंबर, 2005 को 13:40 GMT तक के समाचार
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जाँच के लिए लोकसभा की समिति
चंद्रपाल सिंह, भाजपा सांसद, ऑपरेशन दुर्योधन की तस्वीर
टेलीविज़न चैनल का कहना है कि संसद में सवाल पूछने के लिए सांसदों को पैसे दिए गए
भारत में लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने कुछ सांसदों के घूस लेने के मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जाँच के लिए एक पाँच सदस्यीय समिति गठित कर दी है.

इस समिति का फ़ैसला आने तक इस मामले में फँसे सांसदों के सदन में आने तक रोक लगा दी गई है.

उधर राज्यसभा के सभापति भैरोंसिंह शेखावत ने पहले ही यह मामला आचरण समिति को भेज दिया है.

उल्लेखनीय है कि एक टेलीविज़न चैनल ने एक वीडियो टेप का प्रसारण किया गया है जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों को संसद में प्रश्न पूछने के लिए घूस लेते दिखाया गया है.

इन 11 सांसदों में छह भारतीय जनता पार्टी के, तीन बहुजन समाज पार्टी के, एक-एक सांसद कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के हैं.

टीवी चैनल 'आजतक' ने मीडिया कंपनी 'कोबरा पोस्ट' के साथ मिलकर यह ख़ुफ़िया रिकॉर्डिंग की है. इसे चैनल ने 'ऑपरेशन दुर्योधन' का नाम दिया है.

स्पष्टीकरण

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि उनके ध्यान में यह मामला लाया गया है और उन्होंने जिसके बाद उन्होंने सदन के नेता, नेता प्रतिपक्ष और विभिन्न दलों के नेताओं से बात की है.

सोमनाथ चटर्जी
सोमनाथ चटर्जी ने इस मामले पर नाराज़गी ज़ाहिर की है

उन्होंने कहा कि इस बातचीत के आधार पर और मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले से जुड़े सभी संसद सदस्यों से कहा गया है कि वे इसकी जाँच पूरी होने तक संसद में न आएँ.

सोमनाथ चटर्जी ने कहा, "नेताओं की सहमति से तय किया गया है कि सभी सांसदों को 14 दिसंबर को सुबह साढ़े 10 बजे तक एक लिखित जवाब देने को कहा जाए."

उन्होंने लोकसभा में कहा कि लोकसभा के पाँच सदस्यों की एक समिति बना दी गई है जो इन जवाबों की जाँच करेगी.

इस समिति में पवन बंसल (कांग्रेस), वीके मल्होत्रा (भाजपा), प्रोफ़ेसर रामगोपाल यादव (समाजवादी पार्टी), मोहम्मद सलीम (सीपीएम) और थिरु सी कुप्पस्वामी (डीएमके) सांसद हैं. पवन बंसल इस समिति के अध्यक्ष होंगे.

इस समिति से कहा गया है कि वो 21 दिसंबर को शाम चार बजे तक अपनी रिपोर्ट संसद में रख दे और इसकी अनुशंसा पर संसद में विचार हो.

राज्यसभा

सोमवार की सुबह जब यह मामला आया उसके बाद ही राज्यसभा के सभापति ने इस मामले की जाँच का काम आचरण समिति को सौंप दिया गया था.

हालाँकि जिन 11 सांसदों का नाम इसमें आया है उसमें से सिर्फ़ एक ही राज्यसभा का सदस्य है.

लेकिन सदन की आचरण समिति इस मामले की जाँच करेगी. इस समिति की पहली बैठक सोमवार की शाम को हुई.

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