समलैंगिकों को दक्षिण अफ़्रीका के मौजूदा नियमों को लेकर शिकायत थी

ऐसा करनेवाला वह पहला अफ़्रीकी देश बन गया है. इस विवादास्पद विधेयक के पक्ष में 230 जबकि विरोध में 41 मत पड़े.

पिछले साल दक्षिण अफ़्रीका के संवैधानिक न्यायालय ने फ़ैसला सुनाया था कि मौजूदा क़ानून समलैंगिकों से भेदभाव करता है. उसके बाद इस संबंध में एक विधेयक संसद में पेश किया गया.

सत्तारूढ़ अफ़्रीकन नेशनल कांग्रेस ने व्हिप जारी कर अपने सभी सांसदों से इस विधेयक के पक्ष में मतदान के लिए उपस्थित रहने के लिए कहा था.

इस विधेयक में व्यवस्था है कि दो समलैंगिक शख्स या तो पंजीकृत विवाह करने के बाद या फिर शादी की रस्म अदायगी के बाद एक साथ रह सकते हैं.

अब तक वहाँ के विवाह क़ानून में शादी का मतलब एक पुरुष और एक महिला का विवाह था.

विधेयक के लिए व्हिप

संसद में बहस के दौरान गृह मंत्री नोसिवीवे मापीस-नक़ाकुला ने कहा,'' हम अपने अतीत से नाता तोड़ रहे हैं... हमें सभी तरह के भेदभाव का विरोध करने की ज़रूरत है.''

हम अपने अतीत से नाता तोड़ रहे हैं... हमें सभी तरह के भेदभाव का विरोध करने की ज़रूरत है. दक्षिण अफ़्रीका के गृह मंत्री

लेकिन दक्षिण अफ़्रीका के कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कार्डिनल विलफ्रिड नापियर का कहना था कि यह विधेयक लोकतंत्र पर आघात है.

इस विधेयक पर मतदान से पहले दक्षिण अफ़्रीका के अख़बार डेली न्यूज़ से बातचीत में उन्होंने कहा, ''हमें पता चला है कि इस विधेयक के ख़िलाफ़ सभी दक्षिण अफ़्रीकी लोग हैं.''

लेकिन कुछ समलैंगिकों के अधिकारों के पक्षधरों ने भी इस विधेयक की आलोचना की है.

उनका कहना है कि इसमें प्रशासनिक अधिकारियों को ज़्यादा अधिकार दे दिए गए हैं.

उनका कहना है कि अधिकारियों को अधिकार होगा कि वे 'अपने विवेक के अनुसार धार्मिक और मान्यताओं' में कोई टकराव देखने पर समलैंगिक विवाह को मना भी कर सकते हैं.

पिछले साल संवैधानिक अदालत ने सरकार को समलैंगिक विवाह संबंधी क़ानूनी बनाने के लिए एक दिसबंर, 2006 तक का समय दिया था.