ग़ौरतलब है कि हमास के नेतृत्व वाली फ़लस्तीनी सरकार वित्तीय संकट से गुज़र रही है और इस प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि वह उसी संकट से उबरने के प्रयासों के तहत चंदा इकट्ठा करने गया हुआ था.

यह धन सूटकेसों में भरकर मिस्र से सीमा पार करके ग़ज़ा पट्टी लाया गया. किसी सामान्य व्यक्ति को एग दो हज़ार डॉलर से ज़्यादा रक़म लानी है तो उसे सीमा अधिकारियों के सामने घोषित करना होता है और उसका स्रोत भी बताना होता है.

फ़लस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि यह धन विभिन्न स्रोतों से इकट्ठा किया गया और सीमा पर तैनात अधिकारियों को पहले से ही इस बारे में सूचित कर दिया गया था.

अधिकारियों ने कहा कि इस रक़म को सरकार के सामने वित्तीय संकट दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.

इससे पहले दिन में सैकड़ों फ़लस्तीनी प्रशासनिक अधिकारी अपने वेतन की माँग करते हुए रामल्ला में फ़लस्तीनी संसद में घुस गए थे.

उनका यह भी कहना था कि फ़लस्तीनी सांसदों को प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन भुगतान के मुद्दे को उच्च प्राथमिकता पर रखना चाहिए.

जब से हमास ने फ़लस्तीनी सरकार बनाई है तब से पश्चिमी देशों ने वित्तीय सहायता रोक दी थी और वहाँ वित्तीय संकट पैदा हो गया है. सैकड़ों प्रशासनिक अधिकारियों को कई महीने से वेतन नहीं मिला है जो लाखों में बैठता है.

पश्चिमी देशों के इस प्रतिबंध की वजह से हमास के नेतृत्व वाली फ़लस्तीनी सरकार दीवालियेपन के कगार पर पहुँच गई है.

इसके अलावा इसराइल फ़लस्तीनी क्षेत्रों से जो कर वसूलता है उसमें से काफ़ी राशि उसने भी रोक रखी है जिससे फ़लस्तीनी सरकार की वित्तीय हालत और ख़राब हो गई है.