मानवाधिकार संगठनों ने मोदी सरकार को घेरा

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं ने अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं रोक पाने और नागरिक अधिकार संगठनों पर रोक लगाने के लिए मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की है.

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल की सालाना रिपोर्ट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को फटकार लगाई गई है.

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ग्रीनपीस और फोर्ड फाउंडेशन का हवाला देते हुए एनजीओ और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने और विदेशी फंड रोकने के लिए मोदी सरकार को जमकर कोसा है.

वहीं, ह्यूमन राइट्स वॉच की 2016 की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हो रहे हमलों को रोकने में नाकाम रही है.

अपनी 659 पन्नों की रिपोर्ट में ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि सरकार का या फिर बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स का विरोध करने वाले एनजीओ को मिलने वाले विदेशी फंड्स पर रोक लगा दी गई इससे अन्य संगठन भी सकते में हैं.

ह्यूमन राइट्स वॉच की मीनाक्षी गांगुली ने कहा, "असहमति पर भारत सरकार का जो रवैया रहा है उससे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी की परंपरा को धक्का लगा है."

ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में कथित तौर पर बीफ़ को लेकर हुई चार मुस्लिमों की हत्या का ज़िक्र करते हुए कहा गया है कि भाजपा के कुछ नेताओं के मुस्लिम विरोधी बयानों ने अल्पसंख्यकों में डर पैदा कर दिया है.

एमनेस्टी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरकारी स्तर पर मानवाधिकारों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हुआ है.

एमनेस्टी की रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी. दलितों और आदिवासियों के खिलाफ़ जातीय हिंसा, भ्रष्टाचार और जातिगत भेदभाव भी बढ़े.

रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर में 2002 के गुजरात दंगों की जांच कर रहे नानावटी-मेहता आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया.

मानवाधिकार संगठन ने कहा कि मोदी सरकार ने अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों की अनदेखी करते हुए पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों पर आपराधिक और देशद्रोह की धाराएं लगाई.

रिपोर्ट में इंटरनेट पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कैंची चलाने के लिए भी मोदी सरकार पर निशाना साधा गया है.

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