कोरोना वायरस: पाकिस्तान-चीन की कंपनी निवेश करना चाहे तो सरकार से मंजूरी ज़रूरी - प्रेस रिव्यू

द हिंदु अख़बार में छपी एक ख़बर के अनुसार भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफ़डीआई के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं जिसके बाद कुछ पड़ोसी मुल्कों की कंपनी या व्यक्ति को भारत में निवेश के मामले में केंद्र सरकार की मंज़ूरी की ज़रूरत होगी.

अख़बार के अनुसार कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए संकट के बीच कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण को रोकने के लिए ये क़दम उठाया गया है.

नए नियमों के मुताबिक़ पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन की कंपनी या व्यक्ति के निवेश की सूरत में सरकार से इजाज़त लेनी होगी. साथ ही पाकिस्तान के निवेशक रक्षा, स्पेस और परमाणु उर्जा के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी में निवेश नहीं कर सकेंगे.

अख़बार के अनुसार अब तक बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले निवेश में सरकार की अनुमति की इजाज़त होती थी लेकिन अब चीन का नाम इस सूची में शामिल होने से चीनी निवेशकों पर इसका असर पड़ेगा.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस क़दम के लिए सरकार का धन्यवाद किया है.

उन्होंने 12 अप्रैल को एक ट्वीट कर सरकार से कहा था कि कोरोना के कारण देश की कंपनियों में आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हुई है जिसका फ़ायदा विदेश हित उठा सकते हैं, ऐसे में सरकार को इसे रोकने के लिए क़दम उठाने की ज़रूरत है.

दिल्ली में एक परिवार के 26 लोग कोरोना पॉज़िटिव

राजधानी दिल्ली के उत्तरी इलाक़े में जहांगीरपुरी में एक ही परिवार के 26 लोगों का कोरोना वायरस टेस्ट पॉज़िटिव आया है.

इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक ख़बर के अनुसार इस मामले के सामने आने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर नागरिकों से घरों से न निकलने की अपील की है.

ये परिवार जहांगीपुरी के उस इलाक़े में रहता है जिसे पहले ही कन्टेन्मेंट ज़ोन घोषित किया गया है. इस ज़ोन से कुल 60 लोगों के सैम्पल जांच के लिए लिए गए थे जिसमें से 31 के कोरोना संक्रमित होने पुष्टि हुई.

इन 31 मामलों में 26 एक ही परिवार से हैं. स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के हवाले से अख़बार लिखता है कि ये सभी उस 60 वर्फीय महिला के संबंधी हैं जिनकी अप्रैल 5 को कोरोना के कारण मौत हो गई थी. बाकी पांच पॉज़िटिव लोग भी इसी गली में रहते हैं.

20 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल टैक्स वसूली शुरु होगी

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने कहा है कि 20 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स की वसूली फिर से शुरु हो जाएगी.

जनसत्ता अख़बार के अनुसार कोरोना महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से टोल टैक्स की वसूली नहीं की जा रही थी. लॉकडाउन के दौरान ज़रूरी वस्तुओं की ढुलाई में कोई परेशानी न आए इसलिए सरकार ने टोल टैक्स वसूल करने पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी थी.

गृह मंत्रालय ने सोमवार से देश की सड़कों पर फिर से ट्रकों आवाजाही की छूट दे दी है जिसके बाद अब एनएचएआई मार्च 25 दिनों से रुकी टोल टैक्स की वसूली फिर चालू करेगा.

अख़बार के अनुसार बीते कई दिनों से लॉकडाउन के कारण कामबंदी झेल रहे ट्रक परिवहन से जुड़े लोग इसका विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि वो पहले ही मुश्किल के दौर में हैं.

12वीं का सिलेबस घटाएगा सीबीएसई

इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक ख़बर के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अगले साल की कक्षा 12 करी परीक्षा के लिए छात्रों पर सिलेबस का भार कम करेगा.

पोखरियाल का कहना है कि कोरोना वायरस के कारण देस में जो लॉकडाउन हुआ उस कारण अब तक करीब देढ़ महीने की पढ़ाई का हर्जा हुआ है इसलिए बोर्ड परीक्षाओं के लिए छात्रों पर बोझ कम करना ज़रूरी है.

साथ ही उन्होंने कहा कि होने वाली प्रवेश परीक्षाओं पर भी लॉकडाउन का असर पड़ा है और इस बात की पूरी संभावना है कि जेईई मेन की परीक्षा अब जून में हो.

उन्होंने से भी कहा कि मुश्किल वकत को देखते हुए निजी स्कूलों को छात्रों से अधिक फीस की मांग नहीं करनी चाहिए.

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