मध्य प्रदेश बीजेपी कर सकती है शक्ति परीक्षण की माँग: पाँच बड़ी ख़बरें

मध्य प्रदेश की राजनीति में 16 मार्च बेहद अहम दिन साबित हो सकता है. संकट में घिरी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को किनारे करने के लिए बीजेपी सदन में बहुमत साबित करने की माँग कर सकती है.

16 मार्च को मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरु होने वाला है और सत्र के पहले दिन बीजेपी विधानसभा में बहुमत साबित करने की माँग कर सकती है.

प्रदेश के बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को भोपाल में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा है कि कांग्रेस के 22 विधायक पार्टी से इस्तीफ़ा दे चुके हैं और इस कारण कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई है.

उन्होंने कहा कि राज्यपाल और विधानसभा के स्पीकर से बीजेपी गुज़ारिश करेगी कि वो पार्टी को सदन में बहुमत साबित करने का मौक़ा दें.

वहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि अब तक विधायकों के इस्तीफ़े स्वीकार नहीं किए गए हैं और इस कारण बहुमत परीक्षण नहीं हो सकता. उनका कहना है कि इन सभी विधायकों को ख़ुद सदन में आना होगा.

इस बीच विधानसभा के स्पीकर एनपी प्रजापति ने इस्तीफ़ा दे चुके कांग्रेस के 22 विधायकों को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है.

कोरोना वायरस का टीका बनने में डेढ़-दो साल लगेंगे

गुरुवार शाम भारतीय स्वास्थ्य मंत्रायल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारत को कोरोना वायरस का टीका बनाने में डेढ़ से दो साल का समय लगेगा.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि लोगों को कोरोना वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है बल्कि बचाव के तरीक़े अपनाने की ज़रूरत है.

वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 11 ऐसी जगहें बनाई गई हैं जहां संक्रमण के संदिग्धों को अलग रखा जा सके.

उन्होंने कहा कि भारत सरकार अब तक दूसरे देशों में फंसे 900 भारतीय नागरिकों को वापस लाई है. ईरान में फंसे 120 लोगों को एयर इंडिया के एक विशेष विमान के ज़रिए भारत लाया जा रहा है. ये विमान शुक्रवार को राजस्थान के जैसलमेर पहुंचेगा.

भारत में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण के कुल 74 मामलों की पुष्टि हुई है और एक की मौत हुई है.

काग़ज़ बचाने का सुप्रीम कोर्ट का अहम फ़ैसला

पर्यावरण बचाने की मुहिम में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय अप्रैल की एक तारीख़ से ए4 काग़ज़ पर सत्यापन और याचिकाएं स्वीकार करेगा. साथ ही अदालत के भीतर के कामकाज के लिए दोनों तरफ़ लिखे गए ए4 काग़ज़ का इस्तेमाल किया जा सकेगा.

अब तक भारतीय अदालतों में लीगल साइज़ के काग़ज़ों का ही इस्तेमाल होता रहा है, जिनमें एक ही तरफ़ लिखा जाता है.

इस संदर्भ में इसी साल की जनवरी 14 को चीफ़ जस्टिस एसए बोबड़े ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को आदेश दिए थे. गुरुवार को ये आदेश कोर्ट की वेबसाइट पर डाला गया है.

महंगे हो सकते हैं मोबाइल फ़ोन

भारत में मोबाइल फ़ोन, जूते और कपड़े जल्द महंगे हो सकते हैं.

14 मार्च को वस्तु एवं सेवा कर परिषद (जीएसटी परिषद) की एक अहम बैठक होने जा रही है जिसमें मोबाइल फ़ोन, जूते, खाद, कपड़ों पर लगाई जा रही अप्रत्यक्ष कर की दरें 12 फ़ीसदी से बढ़ाकर 18 फ़ीसदी करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है.

मौजूदा वक़्त में मोबाइल फ़ोन पर 12 फ़ीसदी जीएसटी लगाया जाता है लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाले कुछ उपकरणों पर 18 फ़ीसदी जीएसटी लगता है.

इसी तरह बनाए कपड़ों पर जहां 5 फ़ीसदी जीएसटी लगाया जाता है वहीं, बनाने में इस्तेमाल होने वाले कुछ सामान पर 12 फ़ीसदी कर लगाया जाता है.

ऐसे में कर की दरों को समान करने के लिए इन सामानों पर जीएसटी की दर को 18 फ़ीसदी किया जा सकता है जिससे ये चीज़ें महंगी हो सकती हैं.

चेल्सी मैनिंग को जेल से तुरंत रिहा करने का आदेश

अमरीका की एक अदालत ने पूर्व इंटेलिजेंस एनालिस्ट चेल्सी मैनिंग को तुरंत जेल से रिहा करने का आदेश दिया है.

बीते साल मई में विकीलिक्स वेबसाइट की जाँच से जुड़े एक मामले में अदालत में पेश होने से इनकार करने के बाद अदालत की अवमानना के आरोप में उन्हें हिरासत में लिया गया था.

साल 2013 में चेल्सी को इराक़ और अफ़ग़ानिस्तान युद्ध से जुड़े सेना के ख़ुफ़िया दस्तावेज़ विकीलीक्स को देने का दोषी पाया गया था.

इसी सप्ताह शुक्रवार को चेल्सी को अदालत में पेश किया जाना था लेकिन जज ने कहा कि अब उन्हें अदालत के सामने पेश होने की कोई ज़रूरत नहीं है.

चेल्सी के वकीलों का कहना है कि आत्महत्या की कोशिश के बाद चेल्सी फ़िलहाल अस्पताल में भर्ती हैं जहां उनका इलाज चल रहा है.

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