ज़मीन पर हक के लिए आदिवासियों का भारत बंद आज : आज की पांच बड़ी ख़बरें

आदिवासियों और वनवासियों ने आज भारत बंद बुलाया है. सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को 21 राज्यों के 11.8 लाख वनवासियों और आदिवासियों को वनभूमि से बेदखल करने का आदेश सुनाया था. लेकिन बाद में निर्देश पर रोक लगा दी गई.

सुप्रीम कोर्ट की राहत के बावजूद आदिवासियों ने भारत बंद का फैसला कायम रखा हैं. उनका कहना है कि ये केवल फौरी राहत है और वन अधिकार अधिनियम के तहत इसे कभी भी पलटा जा सकता है.

आदिवासी समूह की मांग है कि केंद्र उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए अध्‍यादेश लाए.

यह हड़ताल कई राज्‍यों में प्रस्‍तावित है. दिल्ली में मंडी हाउस से लेकर जंतर-मंतर तक आदिवासी आज मार्च निकालंगे जिसमें उन्होंने कई राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं से शामिल होने की भी अपील की है.

13 प्वाइंट रोस्टर के विरोध में भारत बंद

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 13 बिंदु रोस्टर सिस्टम से संबंधी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है जिसके बाद अब दिल्ली के कॉलेजों में गेस्ट टीचर्स की नौकरियां जाने का ख़तरा बढ़ गया है.

दिल्ली विश्वविद्यालय के एससी, एसटी, ओबीसी फोरम का कहना है कि इसे लेकर "डर और आशंका का माहौल है" और यदि 200 प्वाइंट का रोस्टर लगू नहीं किया जाता तो इससे एससी, एसटी या ओबीसी टीचरों की नियुक्ति पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा.

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्‍सवादी-लेनिन) ने इसे संविधान पर हमला कहा है और इसके विरोध में कई राजनीतिक दलों में 5 मार्च को भारत बंद की अपील की है.

चुनाव की तारीखों पर सवाल

खबरें हैं कि आम चुनावों की तारीख का एलान मार्च के दूसरे हफ्ते में हो सकता है. इस बीच, चुनाव तारीखों की घोषणा में देरी को लेकर विपक्षी कांग्रेस ने सत्तारूढ़ बीजेपी को आढ़े हाथों लिया है.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ट्वीटर पर सवाल किया है, "क्या चुनाव आयोग आम चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री के आधिकारिक यात्रा कार्यक्रमों के पूरा होने का इंतजार कर रह है?"

पटेल ने दावा किया, "सरकारी कार्यक्रमों का इस्तेमाल राजनीतिक सभाओं, टीवी, रेडियो और प्रिंट पर राजनीतिक विज्ञापनों लिए हो रहा है. ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग सरकार को पूरी छूट दे रहा है कि वह आख़िरी मिनट तक पैसे का उपयोग करे."

पत्नी को छोड़ने वालों के पासपोर्ट रद्द

महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि भारत सरकार ने पत्नी और बच्चों को भारत में छोड़ने वाले 45 एनआरआई पतियों (विदेश में रहने वाले भारतीय) के पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं.

मेनका गांधी ने कहा विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट रद्द करने के साथ-साथ इन 45 लोगों की तलाश भी शुरु कर दी है.

उन्होंने बताया कि ऐसी महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सरकार ने राज्यसभा में एक विधेयक भी पेश किया है.

प्रतिबंधित संगठनों पर पाक सरकार की कार्रवाई

पाकिस्तान सरकार ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित सभी संगठनों की संपत्ति ज़ब्त करने का आदेश दिया है.

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ. मोहम्मद फैसल ने कहा कि इस आदेश का मतलब है कि सरकार ने देश में चल रहे सभी प्रतिबंधित संगठनों को अपने नियंत्रण में ले लिया है.

प्रवक्ता ने पाकिस्तान के डॉन न्यूज़ टीवी से कहा, "(अब से), सभी (प्रतिबंधित) संगठनों की हर तरह की संपत्ति सरकार के नियंत्रण में होगी."

उन्होंने ये भी कहा कि सरकार उन संस्थाओं की चैरिटी विंग और एम्बुलेंस को भी सीज़ करेगी.

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